आफ्नो पक्षमा निर्वाचन परिणाम नआउने देखिएपछि भरतपुर महानगरपालिकामा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई सहयोग पुग्ने गरी भएको मतपत्र च्यात्ने कार्यले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ। लोकतन्त्रका निम्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको महŒव दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन। तर, सत्तारूढ दलकै तर्फबाट भएको यस कार्यले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल्यमान्यतामाथि नै ठाडो हस्तक्षेप भएको छ। सिंगै मुलुकले भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणामलाई उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको अवस्थामा यस्तो लज्जास्पद घटना हुन पुगेको छ।

निर्वाचन हार्ने भएपछि मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्ति विजयी भयो भने भविष्यमा यो निरन्तर दोहोरिनेछ। लोकतन्त्र समाप्त पार्ने यो खतरनाक खेल यहीं रोकिनुपर्छ। अन्यथा, निष्पक्ष निर्वाचन हाम्रा निम्ति आकाशको फल सावित हुनेछ।

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु दाहाल र नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीबीचको रोचक भिडन्त अन्तिम मतगणनासम्मै देखिएको हो। महानगरका २९ मध्ये २७ वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसमा देवीले अग्रता लिएका हुन्। वडा नं. १९ को मतगणना सकिएपछि निर्वाचनको छिनोफानो हुनै लागेको थियोे। तर, जेठ १४ गते राति ११ः३० बजे एकाएक माओवादीका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि स्थिति अन्योलग्रस्त भएको हो। निर्वाचन परिणाम आफ्नो अपेक्षा विपरीत हुन्छ भन्ने महसुस गरी यस किसिमको काण्ड गराइएको हो भन्ने प्रस्ट भएको छ। यो घटनाले यो मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउनेभन्दा पनि अधिनायकवादले टाउको उठाउन सक्छ भन्ने संकेत गरेको छ। जनतामा गइसकेपछि तिनले आफ्नो इच्छाअनुकूलका उम्मेदवारलाई जिताउने हुन्। तर, निर्वाचन परिणामलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका निम्ति कुनै अर्थमा पनि मान्य हुन सक्दैन।

मतपत्र च्यातेपछि त्यो ठाउँमा पुनः मतदान गराउन सकिने योजनासाथ यो काण्ड गराइएको देखिएको छ। उक्त काण्डबारे छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगले सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ मातहतका यी कर्मचारी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पुनः मतदान गराउने निर्णय निर्वाचन आयोगको तर्फबाट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालमा निर्वाचनको इतिहासमै यस किसिमको घटना भएको छैन। मतदानका बेलामा धाँधली हुन्थ्यो तर मतदाता परिचयपत्र लागू भएपछि अर्काका नाममा भोट खसाउन सक्ने अवस्था रहेन। कतिपय शक्तिशाली दल र व्यक्तिले दुर्गम क्षेत्रका मतदान केन्द्र कब्जा गराएर मत आफ्नो पक्षमा पारेको पनि विगतको अनुभव छ। तर, यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन शान्त र स्वतन्त्र देखिएको हो। सर्वसाधारणको चनाखोपन र दलहरूको सशक्त उपस्थितिका कारण धाँधलीको सम्भावना कम देखिएको हो। मत गणनाका क्रममा मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराई विजयी हुने लक्ष्य राखिएको हो भने यो भन्दा बेइमानीपूर्ण काम केही हुनै सक्दैन। मतगणनाका क्रममा खटिएका प्रहरी, कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतले यस किसिमको घटनाको अनुमान गर्न नसकेको निश्चित छ। यस्तो स्थिति पनि आउँछ भन्ने भयो भने त्यसका निम्ति अलि बढी सतर्क हुन सकिन्थ्यो। निर्वाचनका मुख्य कर्तामध्येका दलका प्रतिनिधिले नै यस किसिमको घटना गराएपछि कसैलाई पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको 'भद्र सहमति' अनुसार राजीनामा गरेपछि निकै हदसम्म प्रशंसित भएका हुन्। उनले नेपाली कांग्रेस वा एमाले जसले जिते पनि आफ्नै पार्टीले जितेको जस्तो महसुस हुन्छ भनेर ताली पनि लिएकै हुन्। तर, आफ्नी छोरीलाई जसरी पनि जिताउनका निम्ति अहिले जुन तहको धाँधली गरिएको छ, यसले माओवादी केन्द्रमा लोकतान्त्रिक संस्कार नरहेको पुष्टि भएको छ। दाहाल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मान्ने गरी रुपान्तरण भएको विश्वास विपरीतको यो व्यवहारले त्यसलाई खण्डित गरेको छ। कम्युनिस्ट तानाशाही व्यवहार मतपत्र च्यातेको घटनाबाट प्रकट भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारूढ दलको कुनै हात छैन भने स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको बाटो खुला गर्नुपर्छ। सत्तामा रहेका बलशालीहरूका तर्फबाट जस्तोसुकै अवाञ्छित क्रियाकलाप हुँदा पनि स्वीकार गर्ने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र धरापमा परिसक्यो भन्ने ठहर गरे हुन्छ। यही निर्वाचनका क्रममा कतिपय उम्मेदवारले बराबरी मत ल्याएर गोलाप्रथाका आधारमा समेत पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर, माओवादी केन्द्र अध्यक्षको परिवार सदस्य भएकै नाताले निर्वाचनमा पराजित हुन नहुने हो भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुन सक्दैन। २०४८ सालको काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएका थिए। उनले निर्वाचन जित्न 'तिकडम' गरेका भए सायदै पराजयको सामना गर्नुपर्थ्यो। बहालवाला प्रधानमन्त्री पराजित हुने तहको त्यो निर्वाचनको निष्पक्षतालाई एउटा मानक मानिन्छ। यसपटक प्रधानमन्त्री दाहाल पुत्रीको निर्वाचनका लागि यस किसिमको काण्ड हुँदा उनको इज्जत बढ्दैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा माओवादीको अविश्वासको उदाहरण अहिलेको घटनामात्रै होइन, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम नमान्न माओवादीका तर्फबाट दिइएको धम्की अहिले पनि धेरैले सम्भि्करहेका छन्। जनताले मत दिएनन् भने त्यसलाई धाँधली भनेर अस्वीकार गर्ने, मतपत्र गणना भइरहेका बेला च्यात्ने र परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन अन्य तिकडम गर्ने कामलाई स्वीकार गर्न सकिन्न। निर्वाचन हार्ने भएपछि मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्ति विजयी भयो भने भविष्यमा यो निरन्तर दोहोरिनेछ। खेलमा पराजित हुन थालेपछि भताभुंग पार्ने बालक्रीडासँग यो घटनालाई जोडेर हेरे अन्यथा हुने छैन। लोकतन्त्र समाप्त पार्ने यो खतरनाक खेल यहीं रोकिनुपर्छ। अन्यथा, निष्पक्ष निर्वाचन हाम्रा निम्ति आकाशको फल सावित हुनेछ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०४:२० मंगलबार