२०७२ साल भदौ ७ गतेका दिन कैलालीको टीकापुरमा भएको विभत्स र त्रासदीपूर्ण घटनाले फेरि चर्चा पाएको छ। २०७४/२/४ गतेका दिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कैलाली घटनाका अभियुक्तहरूउपर चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन निर्णय गरेको कुरा छापामा सार्वजनिक भएको छ। सँगसँगै सरकारको उक्त निर्णयविरूद्व नागरिक समाजका अगुवाहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा सरकारको उक्त निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले उपयुक्त ठानेन।

कार्यपालिकीय उदण्डता, स्वेच्छाचारिता वा उदासीनताप्रति अदालत सहनशील बन्न सक्दैन र हुँदैन। यस्तो भएमा न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउने खतरा हुन्छ र अन्ततः न्याय पराजित हुन्छ।

टीकापुर घटना कसरी भयो? यो घटनापूर्वको र तत्पश्चात भएका दमन, लुटपाट र आगजनीका घटना कसले गरायो र किन त्यस्तो त्रासदीपूर्ण घटना सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन? सरकारको तर्फबाट कसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने? अथवा जिम्मेवारी नै लिनु नपर्ने? भन्ने जस्ता यावत् प्रश्न अझै पनि निरूत्तर नै बनेका छन्। तर यस घटनाले समाजमा जे/जस्तो घाउ र छाप छाडेको छ त्यो भने भयानक र असहज छ।

अझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा 'हामी त्यसलाई झुटा मुद्दा नै भन्छौँ, त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिनु उचित पनि हुन्छ, त्यहाँ निर्दोष मानिसलाई पनि (मुद्दा) पर्न गएको छ, निर्दोषलाई फिर्ता लिने हो' भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिले केही गम्भीर कानुनी र संवैधानिक सवाल खडा गरेको छ। जुन निम्नबमोजिम छन् : 

• अदालतमा विचाराधीन ती मुद्दा झुटा हुन् भन्ने कुरा र निर्दोषिता ठहर गर्ने कानुनी र संवैधानिक अख्तियारी प्रधानमन्त्री हो वा अदालतको?

• प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा ती मुद्दा झुटा हुन् भनेर किटानी गरेपछि अब राज्यले निर्दोष व्यक्तिमाथि किन झुटा मुद्दा लगाएर थुनामा राखेको छ भन्ने प्रश्न पनि सान्दर्भिक हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो झुटा मुद्दा लगाएर थुनामा राख्ने सरकार र यसका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही हुनपर्ने हो वा होइन? मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन गर्ने सरकार र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हो वा होइन?

• प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हचुवाका भरमा जे लाग्छ त्यही बोल्नु भएको हो कि उक्त ठहर छानबिन प्रतिवेदन, अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिएको वा स्थापित भएको हो? यदि त्यसो हो भने सरकारले त्यस प्रकारको अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो कि होइन?

• अदालतमा विचारधीन मुद्दा किनारा नभइकन प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले राज्यले झुटा मुद्दा लगाएको अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन? मिलेकै खण्डमा पनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार प्रमुख भएको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हो कि होइन?

• झुटा मुद्दा लगाउने व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? 

• झुटा मुद्दा लागेका पीडितले क्षतिपूर्ति, परिपुरण पाउनुपर्छ कि पर्दैन?

यी सवाल केवल प्रश्नका लागिमात्रै होइनन्। जिम्मेवार सरकारले यी प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नागरिकलाई दिनैपर्छ। तर यस सन्दर्भमा जवाफमात्रै पर्याप्त हुँदैन। कार्यपालिका, महान्यायाधिवक्ता, न्यायपालिका र विधायिकाले संविधान र कानुनबमोजिमको दायित्व एवं कर्तव्य सार्वजनिक हितका लागि पूरा गर्नुपर्छ। 

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा अदालतको मञ्जुरीले फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिँदा नेपाल सरकारले सरकारी वकिललाई आदेश दिन सक्ने तर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने स्वयं सरकारी वकिलले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १५८(३) ले भने मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त राय कसले लिनुपर्ने अर्थात मुद्दा फिर्ता लिन कारबाही चलाउने अधिकार भएको सरकारी वकिलले वा आदेश दिने नेपाल सरकारले भन्ने कुरा अस्पष्ट छ।

यिनै अस्पष्टताका बाबजुद पनि मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गर्ने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतको स्वीकृति लिई मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य सरकारले पटकपटक प्रयोग गर्दा उक्त अधिकारको दुरूपयोग भएको हुनाले त्यस्तो अधिकार दुरूपयोग हुन नदिन विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त संस्थापित गरेको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले संस्थापित गरेका सिद्धान्त संक्षेपमा निम्नबमोजिम छन्, जुन कानुनसरह लागु हुन्छन्।

• सरकारले तय गरेको नीतिगत मापदण्डले पनि केवल राज्यविरूद्धका अपराध र सजाय ऐन, २०४६ अन्तर्गतका केही कसुरका सन्दर्भमा मात्रै मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भएको।

• हत्या, युद्ध अपराध, मानव अधिकार एवं क्रूर र अमानवीय प्रकृतिका मानवताविरूद्धको अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं बालबालिकाविरूद्धको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हकविरूद्धको अपराधमा राजनीतिक नामाकरणलगायत जुनसुकै सौदा गरे पनि मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने।

• राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, अपराधीलाई कारबाही नगर्ने, मुद्दा नचलाउने र मुद्दा फिर्ता लिनेसमेतका कार्य गर्न नपाइने।

मिति २०७४/२/४ मा प्रचण्ड सरकारबाट भएको कार्यले सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त र कानुनसमेत हनन गरी झुटा मुद्दा लगाइएकाले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्ने बहानामा टीकापुर घटनाका अभियुक्तमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने जुन निर्णय गरेको छ त्यसले सरकारमा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ, जतिसुकै स्वेच्छाचारी निर्णय गरे पनि हुन्छ र राजनीति शब्द जोडेपछि जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यस किसिमको सन्देश र कार्यलाई प्रथम दृष्टामै  रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको अदालतबाट पनि सरकारले गरेको निर्णय झिकाएर हेर्ने र सो समयसम्मका लागि स्वेच्छाचारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेरसमेत आदेश हुन सकेन।

यस्तो अवस्थामा अब निम्नलिखित विकल्प अवलम्बन गर्नु नै उचित हुने देखिन्छ।

१. सम्बन्धित जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्न स्वीकृत दिनुपूर्व हालसम्म स्थापित नजिर एवं सिद्धान्त अनुशरण गर्ने। जुन कुरा स्वभावैले अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले राजनीतिक नामाकरण गरेर मात्रै मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्तमार्फत स्थापित सेफ्टी भल्भ जर्गेना गर्ने।

२. निर्दोष व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा लगाई अन्याय गरेको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेपछि सो सम्बन्धमा न्यायिक अधिकार कार्यपालिकाले प्रयोग गर्नुको सट्टा यथाशक्य छिटो प्रमाणका आधारमा मुद्दाको निर्णय गरी निर्दोषहरूलाई अदालतबाटै सफाइ दिलाउन अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने।

उक्त विकल्पहरू अवलम्बन गर्न सकिएन भने शक्तिमा बसेका व्यक्तिले चाहेपछि जोसुकै पनि फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। जसले न्यायपालिकाको न्यायिक अधिकारलाई मात्रै कमजोर बनाउने नभएर सिंगै फौजदारी कानुनी प्रणालीलाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउने खतरा बढ्नेछ। मुद्दा चलाउने बेलामा ठीकसँग अनुसन्धान नगर्ने, झुटा आरोप लगाउने, अदालतमा मुद्दा चलाएर थुनामा राख्ने एवं आफूलाई मन परेपछि फेरि मुद्दा फिर्ता लिने जस्तो कार्य एक सभ्य र कानुनी राज्यका लागि शोभनीय हुँदैन।

स्वयं १७ नं. को निवेदनमार्फत झुटा मुद्दा लागेको कुरा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र केही समयपूर्व  सो मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुँदा टीकापुर घटनाका अभियुक्तमाथि लागेको आरोप आफूलाई दयनीय र कारूणिक लागेको कुरा कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मिति २०७४/२/८ मा भएको द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा व्यक्त गर्नुभएको छ। तर १७ नं. को प्रक्रियामा निज अभियुक्तहरूलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश दिन नसकेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर स्वेच्छाचारीरूपमा मुद्दा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई रोक लगाउने आदेश पनि दिन नसकेको अवस्था छ।

१७ नं. बाट पनि न्याय नदिने र डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको रिटमार्फत मुद्दा फिर्ताको निर्णय पनि नरोक्ने जस्ता विरोधाभाषपूर्ण कार्यले न्याय उजागर हुन सक्दैन। कार्यपालिकाका विरोधाभाषपूर्ण दुवै कार्य न्यायको रोहमा उचित हुन सक्दैनन्। कार्यपालिकीय उदण्डता, स्वेच्छाचारिता वा उदासीनताप्रति अदालत सहनशील बन्न सक्दैन र हुँदैन। जब अदालत यस्ता कार्यप्रति सहनशील बन्छ वा सोको आभाष देखिन्छ तब न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउने खतरा हुन्छ र अन्ततः न्याय पराजित हुन पुग्छ। यस प्रकारको न्यायिक वातावरणबाट न्याय पराजित हुन्छ। न्यायिक स्वाधीनताका लागि यस्ता सबै प्रवृत्ति घातक हुन्छन्।

न्यायिक गरिमाका लागि न्यायाधीशले सोच्ने, बोल्ने र लेख्ने कुरामा एकरूपता हुनुपर्छ। एउटा कुरा सोच्ने, अर्कै बोल्ने र झनै फरक लेख्ने हो भने त्यहीँबाट न्यायिक विशृंखलता सुरू हुन्छ। जुन कुरा लेख्न सकिँदैन त्यो बोल्ने र सोच्ने काम न्यायाधीशले नगर्ने भएकैले समाजले न्यायाधीशमाथि अगाध आस्था गरेको हुन्छ। यही आस्थाले न्यायपालिकाको गरिमा मजबुत हुन्छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०२:५९ बिहीबार