स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उत्साहप्रद् सफलता पाएको छ। कतिपय कांग्रेसले यो चुनावमा प्राप्त विजयलाई उपलब्धि मान्न सकेका छैनन्। कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना गरेर पराजयको पीडामा मलम लगाएको अनुभूति गर्दैछन्। यी तिनै कांग्रेसीजन हुन् जसलाई चुनावका दिनसम्म कांग्रेस कहाँ जित्दै वा हार्दैछ भन्ने सूचना पनि थिएन र जिताउनका लागि उनीहरू कहीँ सक्रिय पनि शायदै थिए। अहिले पनि बन्द कोठामा कम्प्युटरअगाडि बसेर निर्वाचन परिणाममा रुचि राखिरहेका छन् र मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा तीतो पोख्दैछन्। मानौं, अब कांग्रेस समाप्त भयो, जो उनीहरूले धान्दै आएका थिए। बचाएर यहाँसम्म ल्याएका थिए।
कांग्रेस माओवादीसँग स्थानीय तहमा तालमेल नगरेको भए कति ठाउँमा थप हार बेहोर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो, यसको आकलन कुनै कांग्रेसजनले गर्न आवश्यक ठानेको छैन।
कांग्रेस नेतृत्वविरुद्धको उनीहरूको आक्रोश चितवनमा माओवादीसँग कांग्रेसले गरेको गठबन्धनमा केन्द्रित छ। उनीहरू चितवनका चुनाव प्रचारबाट फर्केर यो आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छैनन्, 'कांग्रेस जित्ने ठाउँमा' देउवाले सत्ताका लागि माओवादीसँग समर्पण गरेको उनीहरूको मनगढन्ते बुझाइ छ। चितवनमा कांग्रेसले एक्लै जित्न सक्थ्यो भन्ने आकलन कांग्रेसको कुनै वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित जस्तो लाग्दैन। पार्टीका कुनै निकायले कुन वडामा कति मत ल्याउँदैछ भनेर न पार्टीमा रेकर्ड छ, न त पार्टी नेतृत्वलाई यसको जानकारी नै दिइएको होला। यद्यपि, प्रारम्भिक आकलनमा कांग्रेस अगाडि हुने थियो भन्ने आमअनुमान थियो र किन बहुमत आउने सम्भावना हुँदाहँुदै कांग्रेसले सम्झौता गर्यो भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। तर टिप्पणीकर्ताहरू जिज्ञासामा मात्र सीमित छैनन्, पार्टी नेतृत्वको उछित्तो काढेर आत्मरति गर्दैछन्।
फेरि पनि कांग्रेस हारेको छैन। यद्यपि, एमालेभन्दा केही कम सिट कांग्रेसको आएको छ। यो यस कारण पनि स्वाभाविक हो, अहिले निर्वाचन भएका प्रदेशमा एमाले कमजोर होइन। कांग्रेस माओवादीसँग स्थानीय तहमा तालमेल नगरेको भए कति ठाउँमा थप हार बेहोर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो, यसको आकलन कुनै कांग्रेसजनले गर्न आवश्यक ठानेको छैन। सिंगो दोलखा जिल्लामा कांग्रेसको माओवादीसँग तालमेल थियो। परिणाम एमालेको जिल्लामा कांग्रेसले मुख लुकाउनुपरेको छैन। धादिङको नीलकण्ठमा कांग्रेसले जित्ने आधार थिएन। सल्यानका कतिपय तहमा कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गर्न सकेको छ। कर्णाली अञ्चलभरि नै कांग्रेसको विजयमा माओवादीसँगको तालमेलले काम गरेको छ। यस्ता अरु पनि उदाहरण हुन सक्छन्। पोखरा र चितवनका प्रारम्भिक परिणामका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने जुन गल्ती कांग्रेसजनले गरेका छन्, अझै पनि ती महानगरमा तालमेलका विपक्षमा परिणाम आइहाल्छ भन्ने छैन। कांग्रेस आशावादी नहुनुपर्ने कारण छैन।
कांग्रेसको माओवादीसँगको असहमति सैद्धान्तिक आधारमा उठाउन सकिने विषय हो। राजनीतिक आदर्शका हिसावले यी उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव हुन्। तर माओवादीसँगको राजनीतिक एकता कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको उपज होइन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै माओवादीलाई साथ लिएर पहिलो पटक सरकार बनाएका हुन्। जसरी त्यसबेलाको वस्तुगत बाध्यता थियो, कांग्रेसका लागि आज पनि त्योभन्दा भिन्न परिस्थिति छैन। कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भद्र सहमतिमा माओवादीले धोका दिएपछि कांग्रेसको माओवादीप्रतिको मोह भंग भएको हो। अन्यथा, उसबेलामा ओवादीसँग किन सहकार्य गरियो भनेर औंलो ठड्याउने तागत आजका कुनै कांग्रेससँग थिएन। राजनीतिमा हुने भद्र सहमतिको अवज्ञा वा पालना कसले कहाँ र कतिबेला गरे भनेर एमालेलाई सोध्यो भन्यो उसले दिने जवाफ कांँग्रेसजनले थाहा नपाएको विषय होइन। सैद्धान्तिक आदर्शलाई अघि सार्ने हो भने कांग्रेसलाई पहिलो वर्गदुश्मन ठान्नेमा माओवादीमात्र होइन, एमाले पुरानै पार्टी हो। त्यसैले कांग्रेसले चुनावमा गरेको तालमेल अत्यन्तै अनौठो मानेर प्रस्तुत हुनु वा टिप्पणी गर्नु राजनीतिक केटौलेपन हो। पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने गिरोहको खेल हो।
कतिलाई माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गर्नुभन्दा कांग्रेस प्रतिपक्षमा नै बस्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्थ्यो भन्ने पनि नलागेको होइन। २०५४ सालमा जन्मन बाँकी कांग्रेसका कुरा अर्कै होलान्, उसबेलाको स्थानीय निर्वाचन बेहोरेका कांग्रेसले यतिबेला एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारले चुनाव गराएको हुन्थ्यो भने कांग्रेसको हालत के हुन्थ्यो भनेर पक्कै अनुमान गरेका छन्। ती कांग्रेसहरू नेतृत्वसँग रुष्ट पनि छैनन् र विष वमन गर्नुलाई पार्टी हित पनि ठानिरहेका छैनन्। एमाले र माओवादी सरकारको निरन्तरता हुन्थ्यो भने कति ठाउँबाट कांग्रेसले मत माग्न नपाउने अवस्था आउने थियो भन्ने हेक्का उनीहरूलाई राम्रोसँग छ। आफ्ना अभिशप्त आकांक्षा पूरा गर्न नपाएको पीडालाई नेतृत्वमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति कांग्रेसको पुरानो रोग हो र कांग्रेस नेतृत्वले यसको उचित उपचार समयमा नै खोज्न आवश्यक छ।
एकातिर एमालेले चुनाव गराउने नसकेको अवस्था र अर्कोतिर संसद्को पहिलो पार्टी भएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुलाई अपराध देख्ने पनि कतिपय कांग्रेस नै हुन्। सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरणको समयमा विश्वासको वातावरणका लागि सहकार्यको हात अघि बढाउनु कुनै अक्षम्य अपराध थिएन र होइन। किनकि भद्र सहमति तोड्ने माओवादी वा एमालेमात्र होइनन्, कांग्रेसका दिवंगत नेता सुशील कोइरालाले पनि यो अभियोग खेपेकै थिए। कांग्रेस सखाप भएको ठान्ने यी कांग्रेसजनले स्थानीय तहकै दोस्रो चरणको परिणाम के हुन सक्छ भनेर पर्खने धैर्य पनि गरेका छैनन्, न त अरु दुई ठूला निर्वाचन गराउन बाँकी नै छ भन्ने सम्झनु नै आवश्यक ठानेका छन्।
अहिलेको निर्वाचन ७४४ मध्ये २८३ को मात्र हो। स्थानीय तहमा कुनै थपघट भएन भने अझै ४६१ तहको निर्वाचन हुन बाँकी नै छ। अहिले कांग्रेसले जितेको स्थान ३७ प्रतिशत हो। कुल मतको हिसाव गर्न बाँकी नै छ। कांग्रेसले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त गरेको कुल मत योभन्दा बढी होइन। बरु अबको चुनौती ४६१ मध्येमा आफ्नो वर्चश्व कसरी कायम राख्ने भन्ने हो। दोस्रो चरणमा यो हैसियत कायम राख्न कांग्रेसले कम्तीमा १७१ तहमा चुनाव जित्नुपर्ने हुन्छ। के आज कोठाभित्र बसेर पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्ने ती 'चिन्तित कांग्रेस' हरू भोलिका उम्मेदवारलाई जिताउन खट्नेछन्? के उनीहरूमा यस्तो इच्छाशक्ति पनि छ? यो आशा गर्नु कांग्रेसकै हितमा हुन सक्छ। तर यो विश्वास गर्ने आधारमा कांग्रेसमा छ जस्तो लाग्दैन।
कुनै पनि राजनीतिक दलसँगको सहकार्य अहिलेको संविधानले सिर्जना गरेको बाध्यता हो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पार्टीले पनि बहुमत नल्याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ र राजनीतिक दलहरूको असीमित संख्याको ठेगान नलागेसम्म यो बाध्यता रहिरहनेछ। त्यसैले कांग्रेसमात्र होइन, जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व जो कसैले गरे पनि सहकार्य, तालमेल र गठबन्धन संस्कृतिको विकल्प छैन। स्थानीय तह अझ विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भएका कारण पनि सहमति र सहकार्यलाई अन्यथा अर्थ लगाउनुको पनि अर्थ छैन। केन्द्रमा जुनखालको सहकार्य भइरहेको हुन्छ, त्यसैअनुरूपको स्थानीय तहमा सहकार्य वा तालमेल हुनुलाई कुनै ठूलो अपराध मान्नुपर्ने कारण पनि छैन।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०२:५९ सोमबार