सन १९६६ मा विश्वभर भोकमरी फैलियो। भोकमरीबाट बच्न संयुक्त राष्ट्र संघले धानलाई वर्ष बाली मानेको थियो। भोकमरीबाट मुक्तिको नारासहित उक्त वर्ष मुख्य बालीका रूपमा धानलाई जोड दिइएको थियो। धानलाई भोकमरीबाट बच्न सबै भन्दा उपयुक्त खाद्यान्नका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघले देख्यो। विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न स्थापना भएको संयक्त राष्ट्रसंघले धानमा जोड दिनुको प्रमुख ध्येय खाद्यान्नविना मानव जीवनको सम्भावना नहुनु हो। यससँगै धान संसारका लागि मुख्य खानाका रूपमा स्थापित भयो। जसका कारण एशियामा ९० प्रतिशत धान उत्पादन र खपत हुँदै आएको छ।

धान निर्यातक देश नेपाल

जुन समयमा प्रविधि, प्राविधिक, कृषिको बलिया संरचना, बजेट, ऐन/कानुनलगायत थिएन, त्यस्तो अवस्थामा पुर्खाहरूले आफ्नै ज्ञान सिप क्षमताबाट सिँचाइ व्यवस्थासमेत मिलाइ स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित खेती गर्दै आए।

खेतीपातीको यस्तो पद्धति जीवित रहँदा वि.सं. २०३१ (सन् १९७१) मा धान, चामल निर्यात गर्न मेची, कोसी, सगरमाथा, नारायणी, जनकपुर, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा ८ वटा कम्पनी स्थापना गरी धान चामल निर्यात गर्ने गरिएको थियो। उक्त समयमा ५५ हजार मेट्रिक टन चामल नेपालबाट भारत बंगलादेशलगायतका ठाउँमा निर्यात हुने गथ्र्याे। उक्त क्रम ७ वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो। आठौँ वर्षमा पुग्दा नाटकीयरूपमा नेपालमा चामल आयात हुन थाल्यो र दशौँ वर्षसम्म पुग्दा ती आठवटै कम्पनी बन्द हुने स्थितिमा पुगे।

जुन समयमा प्रविधि, प्राविधिक, कृषिको बलिया संरचना, बजेट, ऐन/कानुनलगायत थिएन, त्यस्तो अवस्थामा पुर्खाहरूले आफ्नै ज्ञान सिप क्षमताबाट सिँचाइ व्यवस्थासमेत मिलाइ स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित खेती गर्दै आए।

यस्तो अवस्था किन आयो? गहिरिएर अध्ययन गरिएन। सतहीरूपमा लाज ढाक्नका लागि जनसंख्या वृद्धि भयो र उपभोग बढ्यो भनियो। जमिन बढेन र परम्परागत कृषि प्रणालीमा खेतीपाती भएका कारण उत्पादन घट्यो अनि निर्यात गर्न सकिएन भन्ने बहानाले प्राथमिकता पायो। राज्यले किसानको पीडा बुझ्न सकेन। अवस्थाको सही विश्लेषण गर्न सकेन। नीतिनियम किसानमैत्री बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेन। किसानको सम्मान गर्न जानेन, किसानको अपमानमा रमाउने क्रमले प्रश्रय पायो। किसान निरास भए। यस्तो अवस्थामा धान उत्पादन किन घट्यो भनेर थाहा पाउन अन्य कारण खोज्नै पर्दैन।

धान दिवस र कृषिको अवस्था

सरकारले २ दशकअगाडि २०६१ देखि नियमितरूपमा हरेक वर्ष नारा परिवर्तन गर्दै असार १५ गतेलाई धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका रूपमा मनाउँदै आएको छ। धान दिवस मनाउन थालेसँगै धान र यसको मुख्य परिकार भातबारे ह्वात्तै चासो बढेको छ। जसका कारण धान चामलको आयात पनि बढेर गएको छ। हाल नेपालमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र मातहत निकाय, राजनीतिक पार्टीका किसान भातृ संगठन र खेतीपातीमा संलग्न अन्य संघ संस्था र संगठन एवं स्थानीय सरकारसमेत होडबाजीका साथ धान दिवस मनाउन तल्लीन छन्।

कुनै पनि दिवस तथा महोत्सव मनाउने भनेको रमाइलोका लागि मात्र होइन। त्यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ। धान दिवस तथा महोत्सव भनेको हिलो खेल्ने र वर्षको एक दिन कोदाली समातेर फोटो खिच्ने मात्र होइन, धान रोपेदेखि भित्र्याउने दिनसम्मको कर्मका रूपमा लिनुपर्छ यस कर्मको सुरुवाती दिन अर्थात असार १५ गतेलाई।

सरकारले २ दशकअगाडि २०६१ देखि नियमितरूपमा हरेक वर्ष नारा परिवर्तन गर्दै असार १५ गतेलाई धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका रूपमा मनाउँदै आएको छ।

हामीले विगतदेखि हालसम्म १९ वर्षको धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवलाई बिट मारिसकेका छौँ। समय सान्दर्भिक नारा घन्काउँदै दिवस मनाइरहँदा हामीले लिएको नारा सार्थक भयो त? हामीले सोच्यौँ कि सोचेनौँ? विगतका नारालाई फर्केर हेर्ने हो भने नारा एकातिर धान तथा कृषि उत्पादनको अवस्था अर्कोतिर मौलाएको पाइन्छ। हामीले कृषि भूमि संरक्षणको नाराका साथ धान दिवस मनायौँ।

हाल धान फल्ने खेत खण्डीकरण भई त्यसमा कंक्रिट संरचना तथा घर फलेका छन्। हामीले धान उत्पादन वृद्घि गर्ने नारा लियौँ तर धान चामल निर्यात गर्ने देशका रूपमा चिनिएको कृषिप्रधान देशका जनता हामी अहिले भने अर्बौँ रुपियाँको चामल किनेर खान बाध्य छौं। यसबाट कृषिको नाराले मात्र गरिखाँदैन भन्ने शिक्षा मिलेको छ।

यता दिवस, उता गोदाम रित्तो

हामीसँग सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणको जिम्मेवारी पाएको खाद्य सुरक्षा तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत देशका दुर्गम २४ वटा जिल्लामा खाध्यान्न व्यवस्थित तथा सञ्चित गर्नका लागि करिब १०० वटा खाद्य बिक्री केन्द्र (गोदाम) छन्। चामल, गहुँ र मकै सञ्चित गर्न फुड बैंकका लागि अनुदानसमेत प्राप्त भएको छ। तापनि हाल ६३ वटा गोदाम खाली भएका, ३३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात हुनुपर्नेमा हाल सदरमुकाममा १० टन मात्र मौज्दात भएको समाचार बाहिरिएका छन्।

वर्षा याममा हुने बाढी, पहिरो, डुबान तथा भूकम्पजस्ता प्रकोपमा खाद्य संकटमा सहयोग पुर्‍याउन र खाद्य संकटबाट बचाउन जसले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो, नगर्दा देश खाद्य संकटको संघारमा पुगेको छ। देशलाई ठूलो संकटतर्फ धकेलिँदै छ।

हामीसँग सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणको जिम्मेवारी पाएको खाद्य सुरक्षा तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत देशका दुर्गम २४ वटा जिल्लामा खाध्यान्न व्यवस्थित तथा सञ्चित गर्नका लागि करिब १०० वटा खाद्य बिक्री केन्द्र (गोदाम) छन्।

यसै मौका छोपी विदेशी शक्ति सल्बलाउन थालेका छन्। उनीहरूका लागि एउटा उपयुक्त खेल मैदान नेपाल नबन्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले सावधानी बाटो खोज्नु जरुरी छ। अबको समाधानको बाटो भनेको कृषि कर्मको सम्मान हो। कर्म गर्नेको अस्तित्व स्वीकार हो। हामीले अस्तित्वको लडाइँ होइन, अस्तित्व स्वीकार्न सक्नुपर्छ। जसका लागि ‘जता भलो, उतै थलो’ बनाउन आवश्यक छ।

मलको भागबन्डा

७० प्रतिशतभन्दा बढी पारिवारिक खेतीमा संलग्न साना किसान र तिनको योगदानको मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गरिएन। नेपालको भौगोलिक क्षमता, विशेषता, स्थानीय तह र किसानमा आश्रित समुदायको आवश्यकता नहेरी व्यावसायिक कृषिको नाममा रासायनिक मलको राजनीतिको घनचक्कर दोहारिइरहेको छ।

 सरकारले आ.व.२०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल कृषि बजेटको आधा भन्दा बढी बजेट रासायनिक मलका लागि छुट्याइएको छ। गत वर्ष ३८ अर्ब रकम रासायनिक मलमा खर्च गरे तापनि किसानले मल पाउन सकेनन्। भारतबाट बिचौलियाहरूले लुकछिपी ल्याएको गुणस्तरहीन मल महँगो मूल्यमा खरिद गरी प्रयोग गर्न किसान बाध्य भए। किसानको यो पीडा सेलाउन नपाउँदै मोटो रकम विनियोजन गरेर किसानलाई आशा दिलाए पनि आधा वर्षा बितिसक्दा समेत किसानले मलको अभावमा धान रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्।

७० प्रतिशतभन्दा बढी पारिवारिक खेतीमा संलग्न साना किसान र तिनको योगदानको मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गरिएन।

अहिले पनि भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मल नै महँगोमा खरिद गरेर प्रयोग गर्न बाध्य छन्। कतिपय स्थानमा सहकारीबाट किसानलाई बाँड्न लगिएका सीमित कोटाको मल मासु भाग लगाए जसरी २,३ किलोका दरले वितरण भएको अवस्था छ। अनि कसरी हुन्छ धानको उत्पादन वृद्घि?

धान फल्ने खेत, घर/घडेरीमा चेट

धान फल्ने खेतका फाँटमा सिमेन्टका ठूला ठूला घर/संरचना बने। बाटा बने। पहिरो र नदी कटानमा परे जसका कारण धान उत्पादनको क्षेत्र घटेर जमिन साँघुरिएर गयो। वन्यजन्तुको प्रकोपका कारण खेतीपाती गर्न नसक्ने हार खाएर किसानहरू जमिन बाँझो राख्न बाध्य भए।

 नागरिक समाजको दबाबका भरमा सरकारले भूउपयोग नीति पास गर्‍यो र त्यसका आधारमा नियमावलीसमेत पास गरिसकेको छ। अब त केही हुन्छ कि भनेर आशा गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिनानिर्देशिका वा कार्यविधि हचुवाको भरमा प्राविधिक आवश्यकता र उपलब्धतालाई नजरअन्दाज गर्दै स्थानीय सरकारलाई कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्याएर पठाउन लगाउँदा धान फल्ने फाँटहरू गैरकृषिमा समावेश गरेका मन्त्रालयमा जानकारी गराएका सूचना प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। हरेक वर्ष हजारौँ हेक्टर जमिन बाढी पहिरोले नोक्सान गर्छ। संरक्षण छैन। यस कारण धान फल्ने जमिन साँघुरिएर गई उत्पादन घट्दो छ।

जल न थल, आकासे भर

सरकारले सिँचाइ नीति बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। नीतिले खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ व्यवस्था गर्ने भनेको छ। हालसम्म १८,२० प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइको व्यवस्था भएको छ।

डोजरे विकासका कारण परम्परागतरूपमा किसानको श्रमदानबाट निर्मित सिँचाइ कुलाहरू नोक्सान भई सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जमिनमा पानीको सतह घट्दै गएको छ। जसको असरस्वरूप सुक्खा बढ्दैछ। हाम्रा अधिकांश जमिन सुक्खा छन्। सिँचाइको व्यवस्था छैन। कहिले आकासबाट पानी खस्ला र रोपाइँ गरौँला भनेर किसान आकासतिर मुन्टो तेस्र्याउन विवश छन। जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा पानी नपर्दा किसानले समयमा बाली लगाउन सकेका छैनन्। जसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्नेछ।

लम्की स्क्रिन र हल गोरु

नेपाली ग्रामीण र साना किसानले गर्दै आएका कृषि र पशुवस्तु पालनले जैविक विविधतामा योगदान गर्दै आएको छ। पर्यावरणीय कृषिको चक्रमा यसले प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। कृषि र पशुवस्तुको तन्दुरुस्तीले मात्र नेपाली कृषि स्वच्छ हुन्छ भन्ने बुझाइ राज्य सञ्चालकमा हुन सकेको पाइँदैन।

जतिसुकै यान्त्रिकीकरणको कुरा गरे पनि नेपाल जस्तो भौगलिक बनावट भएको ठाउँमा खेती लगाउन गोरु नै उत्तम हुन्छ। तर विभिन्न समयमा पशुवस्तुमा देखिने महामारीको कारण खेती लगाउने बेलामा किसानले पाएको हैरानीको हेक्का राखिएको पाइँदैन।

नेपाली ग्रामीण र साना किसानले गर्दै आएका कृषि र पशुवस्तु पालनले जैविक विविधतामा योगदान गर्दै आएको छ।

विगत वर्षदेखि नै पशु वस्तुको शरीर विशेषगरी छालामा लाग्ने लम्की स्क्रिन रोगको महामारीको प्रकोपले गर्दा धानबाली लगाउने किसानहरूले खेत जोत्न नपाएकाले मध्य असार भइसक्दा पनि धान रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्। जग्गा बाँझै छ। त्यसैले धान उत्पादन किन घट्यो भन्दा यस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

(अध्यक्ष–राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल)

प्रकाशित: १५ असार २०८० ००:३४ शुक्रबार