मुलुकमा पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख ३१ गते चुनाव हुँदैछ। यसै सन्दर्भमा ५ वटा दलले आफ्ना घोषणा, प्रतिबद्धता तथा संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेका दलित प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र ती पार्टीले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दिएका उम्मेदवारीबीच तुलनात्मक विश्लेषणमा यो लेख केन्द्रित छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि कांग्रेस, नयाँ शक्ति/ससफोने र राप्रपाले एक/एक, एमाओवादीले तीन र एमालेले ४ दलितलाई मात्र मेयर/अध्यक्षमा उठाएकोबाटै दलितको उम्मेदवारीमा समेत समानुपातिक सिद्धान्त लागु नभएको प्रष्टिन्छ।
घोषणापत्रमा दलित प्रतिनिधित्व
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा समावेशीकरण र सशक्तीकरण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार उपयोगका दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रका जनताको समावेशीकरण नेपाली कांग्रेसको सामाजिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गरेको छ। राज्यका अंग र संयन्त्रमा सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीतिको पक्षमा रहँदै आएको पनि उल्लेख गरेको छ। सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनका अग्रसरतालाई थप बल पुर्याउन दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँचको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
नेकपा एमालेले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समुचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरेको छ। उसले राष्ट्रका सबै निकायको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दलित प्रतिनिधित्वको समुचित व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ।
माओवादी केन्›ले दलितका लागि क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संकल्पपत्रमा भने दलित समुदाय उत्थानअन्तर्गत गाउँ/नगरपालिकामा समानरूपमा विकास र आत्मोन्नति गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। उसले दलित र महादलितका लागिसमेत शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारीको क्षेत्रमा आरक्षणसहित विशेष व्यवस्था गरिने जनाएको छ।
व्यवस्था र अवस्था
वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार वैशाख ३१ गते चुनाव हुँदै गरेको प्रदेश नं.३,४ र ६ मा दलितको जनसंख्या क्रमश : ५.७, १८.४ र २३.४ प्रतिशत छ। ४ र ६ मा दलितको उपस्थिति सघन भए पनि दलहरूले दलितलाई संविधान र स्वयं आफैँले जारी गरेका घोषणापत्रविपरीत मेयर/अध्यक्ष तथा उपमेयर/उपाध्यक्ष पदमा पाखा लगाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
नेपाली कांग्रेसले मेयर डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नपामा डिलबहादुर बिक एक जना दलितलाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसैगरी गोरखाको आरुघाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कल्पना नेपाली, बाग्लुगको जैमिनी नपाको उपमेयरमा कौशिला बिक, सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नपाको उपमेयरमा लक्ष्मी सुनार, सर्खेतको गुर्भाकोट नपाको उपमेयरमा मैना बिक र लेकबेशी नपाको उपमेयरमा डिलमती बिक गरी ५ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। कांग्रेसले मेयर/अध्यक्ष तथा उपमेयर/उपाध्यक्ष पदको कुल उम्मेदवारमध्ये १.२ प्रतिशतमात्र दलित उठाएको छ।
नेकपा एमालेले पार्टीले प्रदेश नं.३ मा २३४,४ मा १३७ र ६ मा १५४ गरी ५५५ जनालाई मेयर/अध्यक्ष तथा उपमेयर/उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। उसले मेयर/अध्यक्षमा ४ जना र उपमेयर/उपाध्यक्षमा ५ जना दलितलाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ। एमालेले जाजरकोटको त्रिवेणीनलगाड नपाको मेयरमा नवेन्द्र नेपाली, सुर्खेतको पञ्चपुरी नपामा मदनबहादुर बिक, लेकवेशी नपाको मेयरमा गगनसिंह सुनार र बाग्लुङ ढोरपाटन नपाको मेयरमा देवकुमारी नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ३ जना मेयर/अध्यक्षमा र ९ जना उपमेयर/उपाध्यक्षमा दलित उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ। उसले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नपाको मेयरमा रामलाल बिक, सुर्खेत पञ्चपुरी नपामा धनबहादुर बिक र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको मेयरमा विशाल बिकलाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यस्तै काभ्रेपलान्चोकका पाँचखाल नपामा रुक्मिणी रसाइली, चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा गीता रसाइली, बाग्लुङको ढोरपाटन नपामा विपस्ना मगर सुनार, लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा होमबहादुर विश्वकर्मा, स्याङ्जाको चापाकोट नपामा सुकमाया नेपाली, कालीकोटको तिलागुफा नपामा दर्शना नेपाली, रुकुमको आठबीसकोट नपामा गीता नेपाली, सुर्खेतको पञ्चपुरी नपामा धनबहादुर बिक र लेकवेशी नपाको उपाध्यक्षमा आरती बिकलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
राप्रपाले भने एक जना मेयर र ६ जना उपमेयर/उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ दलितलाई। उसले सल्यानको दार्मा गाउँपालिका मेयरमा आलिसा नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नपामा अप्सरा बिक, महाभारत गाउँपालिकामा प्रकाश मोक्तान, चितवनको रत्ननगर नपामा उर्मिला पासवान, लमजुङको मध्यनेपाल नपामा गुहेश्वरी बिक, दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकामा मीना बिक, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा तुलादेवी सुनार र भेरीगंगा नपामा चन्द्रकला नेपालीलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीले भने अध्यक्षमा एकजना र उपमेयरमा पनि एकजना दलितलाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ। उनीहरूले कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कर्णबहादुर नेपाली र पोखरा लेखनाथ महानपाको उपमेयरमा लक्ष्मी परियारलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले दलितको पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। सविंधानअनुसार सबै तह र क्षेत्रमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। तर स्थ्ाानीय निर्वाचन कानुनले वडा सदस्यमा दलित महिलालाई मात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। जसको प्रतिफल कागजीरूपमा देशकै सबभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसदेखि १० वर्षे जनयुद्धदेखि हालसम्म दलितका लागि विशेषाधिकारको कुरा गर्ने माओवादी केन्द्र र पछिल्लो समय भाषणमा सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी देखिएको नेकपा एमाले अनि ठूला गर्ने राप्रपा र नयाँ शक्ति पार्टीसमेत कुनै पनि दलले कुल उम्मेदवारको २ प्रतिशत पनि मुख्य पदमा दलितलाई उम्मेदवारी दिएका देखिन्न।
राजनीतिक दलले भाषण तथा दस्तावेजमा एउटा कुरा गर्ने तर व्यवहारमा अर्कै हुने यी तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेका छन्। परिर्वतनका लागि भएको हरेक आन्दोलनमा दलितको समानुपातिक सहभागिता थियो र छ। राजनीतिमा धेरै परिर्वतन भइसक्यो तर दलहरूको उम्मेदवारीको अवस्था विश्लेषण गर्दा भने अझै पनि दलितलाई 'सदस्य' भन्दा माथिको पदमा स्वीकार गरिसकिएको अवस्था छैन। अझै पनि नीति र सिद्धान्त विपरीत सकभर दलितलाई टिकट नदिने, दिए पनि हार्ने ठाउँमा दिने प्रवृत्ति देखिएको छ। पहिलो चरणको चुनावबाट पाठ सिकेर दलित राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मीले दोस्रो चरणको चुनावमा दलितलाई समानुपातिक टिकट वितरणका लागि पर्याप्त प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७४ ०२:४१ बिहीबार
