न्यायाधीशको आलोचना नै गर्नुहुँदैन, यसबाट अदालतको मानहानि हुन्छ भन्ने पदासीन केही मान्छेमा रहेको धारणालेे न्यायपालिकाले गरेका निर्णय र फैसलामा बहस गर्ने एवं त्यसलाई कानुनी शिक्षासँग जोड्ने सवालमा नेपालको न्यायिक संस्कृति कमजोर देखिँदै आएको छ। यसलाई नेपालको न्यायिक क्षेत्रको बौद्धिक वर्गले पनि खासै चिर्न सकेको देखिँदैन। खासगरी न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचारका सवालमा गरेका निर्णय विवादको घेरामा पर्दै आएका छन्। २०६२/६३ पछि नियुक्त सबैजसो प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहण गर्दा भ्रष्टाचार अन्त्यलाई आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्र तोक्नुले पनि सिङ्गो न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार संस्थागत छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको व्यवस्था र प्रक्रिया दुवै ढङ्गले हेर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यो राजनीतिक दलमा आसिन केही मानिसको मनोमालिन्यता, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र आफैँ नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमपूर्ण मनोविज्ञानको परिणाम हो।

ढिलो न्यायको सवाल, अदालतको प्रशासनिक ब्यवस्थापनको सवाल, फैसला कार्यान्वयन लगायत नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका न्यायिक प्रशासनको सवालमा पनि न्यायपालिका सधैं आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ। पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकाले आफ्नो निर्णय विरूद्ध कुनै समूह वा ब्यक्तिले आलोचना गर्दा त्यस विरूद्ध वक्तब्य जारी गरेका उदाहरणले न्यायपालिका विवादको घेरामा दिनानुदिन पर्दै आएको विषयलाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन। समग्रमा भन्दा, जुन न्यायिक स्वच्छता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना नेपाली नागरिकहरूले गर्दै आएका छन्, पछिल्ला दिनहरूमा राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायधीश नियुक्त गर्ने विषय र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएपछि यसले ती सपनालाई धराशायी पार्दै आएको देखिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीतिकरण गरिरहँदा, स्वयं न्यायपरिषद र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायधीशले त्यसलाई निस्तेज गर्न पहल गर्नुको सट्टा रातारात न्यायाधीश नियुक्त गरेको प्रकरण पनि अझै सेलाएको छैन।

यस पृष्ठभूमिमा, वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सत्तारूढ दलहरूले नाटकीय ढङ्गबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपालको न्यायिक स्वाधीनतामाथि मात्रै होइन, सिङ्गो लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउन खोजिएको भनी नेपाली समाजको केही तह र वर्ग तरङ्गित भएको छ। यो स्वाभाविक र जरूरी पनि छ।। महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिशोधका निमित्त आएको हो भन्ने बुझाइ नेपाली समाजका अधिकांशमा देखिन्छ। तर संक्षेपमा भन्दा न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएबाट मात्र सुरू भएको होइन। यसको बीजारोपण धेरै अघिदेखि नै भएको हो। हिजोको हस्तक्षेपमा राजनीतिक दल, न्यायपालिकाका पदासिनहरूको स्वार्थले कुनै न कुनै रूपमा भरथेग पाएका थिए। त्यसैले सम्बन्धगत रूपमा त्यसमा खासै तात्विक वेमेल रहेको देखिएन।  नत्र नाङ्गो हस्तक्षेप त भएकै हो।

महाभियोगको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व र उनको भ्रष्टाचार विरोधी छविको चर्चा पनि उत्तिकै भइरहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको सकारात्मक पक्ष उजिल्याउने काम सकारात्मक हो। तर ती विषयलाई वस्तुपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिएन र कुनै व्यक्तिलाई महान बनाउनतिर जानेर वा नजानेर लागियो भने यसले कालान्तरमा राम्रो परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले अबको समय भनेको न्यायिक स्वाधीनतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुका मूलभूत कारण खोतल्ने र तिनलाई सम्बोधन गर्ने अवसरका रूपमा लिने अनि त्यसविरूद्ध आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था हो। महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको व्यवस्था र प्रक्रिया दुवै ढङ्गले हेर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यो राजनीतिक दलमा आसिन केही मानिसको मनोमालिन्य, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र आफैँ नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमपूर्ण मनोविज्ञानको परिणाम हो। यसका अतिरिक्त, आज महाभियोग दर्ता गर्ने परिस्थिति जुन ढङ्गले विकसित भयो, त्यसका थुप्रै कारण होलान् र छन्। तर यस लेखमा दुईवटा कारणमात्र केलाउने प्रयास गरिएको छ : 

क) न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा

ख) यसलाई निस्तेज गर्न नसक्ने न्यायपरिषद्

विशेषगरी, पछिल्ला दिनमा नेपाली समाजमा हुर्कदै गरेका केही प्रवृत्ति छन् जुन सामान्य नागरिकदेखि, पेशाकर्मी, बौद्धिक वर्ग र सबै तहका राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि दलका निर्णायक पदमा बसेकासँग विद्यमान छ। त्यो हो, कानुनको शासनको पालना। अर्को, संगठित भएपछि, अराजक बल अर्थात् शक्तिको आधारमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको विकास। तेस्रो, कुनै पदबिना आफ्नो जीवनको महत्व र गरिमा नै छैन अथवा पदमा गएपछि मात्र केही गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता। नेपाली समाजमा हुर्कदै गरेको यस मानसिकतालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति बलियो बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका पाइन्छ। परिणामतः हरेक पेशा र तहका बौद्धिक वर्गको यो कमजोर मानसिकताको फाइदा उठाएर राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई पद र सत्ताको लोभमा फसाएको अवस्था छ। यसबाट मुक्त भएर नेपाल बार एसोसिएसन एउटा सिङ्गो संस्थाका रूपमा खडा हुन सकेको छैन। यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा पहुँच भएका राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप र भागबन्डा क्रमशः बढाए र त्यसलाई संस्थागत गर्न उद्यत रहे। दलीय ब्यवस्थामा दलको पछि नलागी हुँदैन भन्ने सोच र चिन्तनको विकास भयो। परिणामतः अधिकांश ब्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा दलसित आबद्ध हुन पुगे। फलस्वरूप तर्क, विवेक र ज्ञानको आवश्यकता बोधमा कमी हुँदै गएको देखिन्छ।

जब भागबन्डाका आधारमा कुनै व्यक्ति कुनै पदमा पुग्छ, पदीय दायित्व र भूमिका निष्पक्षता एवं सफलपूर्वक निर्वाह गर्न अक्षम हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। नेपालमा उखानै छ– 'नूनको सोझो गर्ने।' हो, यही प्रवृत्ति हाबी हुन्छ र भइरहेको छ। यसले गर्दा राजनीतिक नियुक्ति लिएको व्यक्तिले कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि पदीय दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। भागबण्डाको आधारमा पदमा लैजाने वा नियुक्ति गराउनेले चाहेको अवस्थामा निजले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन्  अथवा, ऊबाट स्वार्थ पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने मनशाय राखेर नै लगिएको हुन्छ। जब एक–अर्काले कुनै बिन्दुमा आएर यस्तो मनशाय पूरा नगर्ने स्थिति आउँछ, परिणाम यस्तै नाटकहरू बेलाबेलामा यस्तै वा अन्य स्वरूपमा अघि बढेको देखिन्छ। यो सभ्य समाजका निमित्त भद्दा देखिन पुग्छ।

अतः आज न्यायिक स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेपको जुन विषय हामीले उठाइरहेका छौं, यसलाई महाभियोग प्रस्ताव ठीक वा बेठीक, महाभियोगसम्म लगाउनुपर्ने अवस्थाको काम सुशीला कार्कीले गरेकी हुन् वा होइनन् भन्नेसम्ममा मात्र सीमित राखियो भने यसले कुनै निकास दिन सक्दैन। यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्तिको सम्भावनालाई पनि निस्तेज गर्न सकिँदैन। स्वाभाविकरूपमा सुशीला कार्कीलाई न्याय दिन यो सहयोगी हुन्छ र उनले महाभियोगसम्म लाग्नुपर्ने गल्ती नगरेको अवस्थामा उनलाई न्याय दिन उनको पक्षमा सबैजना उभिनुपर्छ। तर सिङ्गो लोकतन्त्र र न्याय बचाउन यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन।

यतिखेर के स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुनका लागि भइरहेको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफू नेवि संघको पृष्ठभूमिबाट आएको, आफ्नो परिवारको नेपाली कांगे्रसका ठूला नेताहरूसँग सम्बन्ध रहेको विचार व्यक्त गरेकी थिइन्। त्यसबाहेक नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट अस्थायी न्यायाधीश बनेको पृष्ठभूमि पनि देखिन्छ। शायद यही कारण हुन सक्छ कि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व कार्कीसँग टेलिफोनमा महाभियोग लगाउने धम्की दिनु र कार्कीले मानहानि मुद्दा चलाउने त्रास देखाएको कुरा बाहिर आउनु। यो कार्य दुवैका तर्फबाट गलत थियो। अदालत तथा न्यायाधीशले पनि अदालतको मानहानिलाई ब्यक्तिगत विषय वा प्रतिशोधका निमित्त प्रयोग गर्ने धम्की दिनु कमजोरी मात्र होइन, त्यो अधिकारको दुरूपयोगको संकेत हो। यसबाट के देखिन्छ भने शेरबहादुरले महाअभियोग नलगाएको भए शुशिला कार्कीले मानहानिको मुद्दा उनी विरूद्व दर्ता गर्नुहुन्थ्यो कि?

यसरी हेर्दा देखिन्छ कि मुख्य कुरा लोकतन्त्र र यसका मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक संस्था हुनुमात्र पर्याप्त छैन। लोकतान्त्रिक चरित्र भएका, क्षमतावान र विवेकशील कर्ताको भूमिका उत्तिकै अपरिहार्य छ। यो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका लगायत सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका निमित्त महत्वपूर्ण छ। न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपले निश्चितैरूपमा नागरिकको हक अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यमा न्यायपालिका निरीह बन्न पुगेमा लोकतन्त्र कमजोर वन्नेमात्र होइन, नागरिकको जीवन अस्थिर, अशान्त र अनुत्पादकसमेत हुन पुग्छ। यसले बृहत्तर राष्ट्रिय विकास र समृद्विलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्छण्। यस अर्थमा पनि यसको स्वाधीनता कायम राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। मात्र विषय के हो भने, कर्ताहरूवीच राजनीतिक सम्बन्धमा आएको तरलता, विचलन र एक अर्कालाई नटेरेको भन्ने ब्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई विर्सेर यो समस्याको सहि सम्वोधन हुन सक्दैन। 

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ ०३:३५ शुक्रबार