समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको सन्देश प्रष्ट छ– संसार अब एकध्रुवीय रहनु हुँदैन। शीतयुद्धमा सोभियत सङ्घको पराजयसँगै अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा मोर्चाले संसारमा एकध्रुवीय शासन चलायो। तीन दशकयता संसारको परिस्थिति बदलिएको छ। संसार कुनै अमुक महाशक्तिको इशारा र चाहनामा चल्ने अवस्था अब रहेन। 

अमेरिका नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व शासन व्यवस्थाले पृथ्वीमा फैलाएको युद्ध, अशान्ति, आतङ्कवाद, गरिबी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, साना तथा अविकसित देशमाथि हमला आदि कारण संसार यो शासन व्यवस्थाको विकल्पको खोजीमा छ। आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आउने कुनै पनि आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तिलाई यदबाउने वा आफू अनुकूल बनाउने (टेमिङ) नीतिले अमेरिका आफू केन्द्रमा रहेको एकध्रुवीय शासन व्यवस्था टिकाउन असफल हुँदै गएको छ। अमेरिकाको आफ्नो ओइलाउँदो आन्तरिक परिस्थिति र अव्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बढ्दो अस्वीकार्यताका कारण पनि उसलाई एकध्रुवीय व्यवस्था टिकाउन हम्मेहम्मे हुँदै गएको हो।

यस्तो परिस्थितिमा विश्व शक्तिका रूपमा चीन उदाइरहनुले एकध्रुवीय विश्वको युगान्तलाई सहज बनाएको छ। तर अब बन्ने विश्व व्यवस्था हिजो सोभियत सङ्घ छँदा जस्तो दुई ध्रुवीय पनि बन्ने छैन। हिजो एकातिर अमेरिका र अर्कोतिर सोभियत सङ्घ रहे जस्तै अब एकातिर अमेरिका र अर्कोतिर चीन मात्र हुने छैनन्। बरु संसार बहुध्रुवीय हुनेछ। निःसन्देह हिजोदेखि ‘संसारको केन्द्र’ बन्दै आएका देशका निम्ति यो परिस्थिति सहज स्वीकार्य हुने छैन। तथापि, समयको यो यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन। संसारका नयाँ शक्ति हिजो सोभियत सङ्घले गरेका गल्ती कमजोरीबाट सिकेर फेरि त्यस्ता कमजोरी नदोहो¥याउने गरी अघि बढ्ने देखिन्छ।  

चीनले विशेषतः सी चिनफिङ राष्ट्रपति बनेयता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखाएको सक्रियताले बहुध्रुव अब सैद्धान्तिक अवधारणा (डि जुरे) मात्र नभई व्यवहारिक वास्तविकता (डि फ्याक्टो) भएको देखिँदैछ। चिनियाँ नेतृत्वले सन् २०१४ यता विभिन्न सन्दर्भमा घोषणा गरेका पहलकदमी (इनिसिएटिभ) ले बहुध्रुवतिरको यात्रालाई अझ वास्तविक बनाएको छ। बहुध्रुवीय विश्व बन्नुपर्ने चीनको मतलाई उसले सजगताका साथ विभिन्न व्यावहारिक कदममार्फत अघि बढाइरहेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) यो महाभियानको आरम्भिक पाइला हो भने त्यसका पुरक कदमका रूपमा विभिन्न भङ्गाला जोड्दै चीनले अन्य पहलकदमीको घोषणा गरेको छ। विश्व सुरक्षा पहलकदमी (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ–जिएसआइ) त्यस्तै पुरक परियोजना हो जसले संसारलाई बहुध्रुवीयतातिर व्यावहारिक फड्को मार्न मद्दत गर्नेछ। 

राष्ट्रपति सीले सन् २०२२ को बोआओ सम्मेलनका क्रममा अप्रिल २१ को दिन जिएसआई प्रस्ताव गरेका थिए। यसलाई सन् २०१४ मा सीद्वारा प्रस्तावित ‘साझा, विस्तृत, सहकार्यमूलक र दिगो सुरक्षा योजना’कै सिलसिलाका रूपमा ल्याइएको छ। जिएसआइले मुख्यतः संसारमा लामो समयदेखि जड बनेका दुई वा धेरै देशबीचको द्वन्द्व वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। त्यस क्रममा कुनै पनि भौगोलिक र आर्थिकरूपमा साना वा ठूला देश सबैको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको सम्मान गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रका सिद्धान्त पालना गर्ने, सबै देशका वैध सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र सुरक्षाका नवीन र पुराना दुवै आयामलाई जोड दिने नीति तय गरेको छ।  

विश्वका शक्ति देशहरूले विगतमा देश–देशबीचका र क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधान गर्ने नाममा समस्या सल्टाउनभन्दा त्यस्ता द्वन्द्वलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले द्वन्द्व समाधान निम्ति मध्यस्थकर्ताले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति बद्मासी गर्दै द्वन्द्वको कुनै एउटा पक्षको पछि लागेर द्वन्द्व अझ चर्काउने गरेका छन्। आफ्नो हतियार बेच्न, नयाँ बनेका आफ्ना हतियारको परीक्षण गर्न पनि शक्ति देशहरूले त्यस्ता द्वन्द्वको प्रयोग गर्छन्। फलतः द्वन्द्व दीर्घकालसम्म लम्बिएका छन्। जसको दुष्परिणाम त्यहाँका जनताले भोग्न बाध्य भएका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूका लागि कतिपय द्वन्द्व समाधान हुनु भन्दा चर्किए बढी लाभ हुने गर्छ। त्यस्ता द्वन्द्वले परोक्षरूपमा संसारभर र सिङ्गो मानव जातिलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। शक्ति देशहरूले बाहिर शान्तिको कुरा गरे पनि भित्र द्वन्द्व चर्काउन मसला थपिरहेका हुन्छन्। विश्व शासनको एकध्रुवीय चरित्रको कारण शक्ति देशहरूबाट हुने यस्ता जालसाझीमाथि प्रश्न उठाउने पनि कोही हुन्थेन।

अमेरिका नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व शासन व्यवस्थाले पृथ्वीमा फैलाएको युद्ध, अशान्ति, आतङ्कवाद, गरिबी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, साना तथा अविकसित देशमाथि हमला आदि कारण संसार यो शासन व्यवस्थाको विकल्पको खोजीमा छ।

उदाउँदो शक्ति देशका रूपमा चीनद्वारा प्रस्तावित जिएसआईले यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन खोजेको देखिन्छ। हिजो मध्यस्थता गर्ने जिम्मेवारी पाएका शक्ति देशहरू आफ्नै स्वार्थका कारण समस्याको खास समाधान खोज्न असफल भएको अवस्थामा चीनले अलग स्वार्थ नराखी द्वन्द्व समाधानका लागि प्रयास गर्नु विश्व शान्तिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। जिएसआईले द्वन्द्व समाधान गर्न मध्यस्थताको नाममा हतियारको कारोबार, कुनै एउटा देश वा शक्तिको पक्षधरता, सार्वभौमिकताको न्यूनाङ्कन गर्ने विगत गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको उचाइ र जिम्मेवारी अझ विस्तार गरेको छ। जिएसआईले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चीनको बढ्दो आत्मविश्वासलाई पनि प्रतिविम्बित गरेको छ।

साउदी अरब र इरान आपसमा शत्रु देश मानिन्थे। राजनीतिक र धार्मिक कारणले उनीहरूबीच पानी बारबारको सम्बन्ध थियो। सन् १९८७ देखि उनीहरूबीच कूटनीतिक सम्बन्ध झण्डै अवरुद्ध थियो। उनीहरूबीचको द्वन्द्व निब्टाउने सामथ्र्य राख्ने विश्व शक्तिहरू आफैँ साउदी अरबको पक्षमा उभिने र इरानलाई सिध्याउने प्रयासमा लागेपछि द्वन्द्व लम्बिएको थियो। तर जिएसआईअन्तर्गत चीनकै मध्यस्थतामा सन् २०२३ को मार्च महिनामा दुवै देश पुनः वार्तामा बसे र कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापना गर्न सहमत भए। मध्यपूर्वका लागि यी दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको पुनःस्थापना आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। मध्यपूर्वका यी दुई प्रमुख शक्ति मिल्न सके ‘फूट गर र राज गर’ को पूर्वउपनिवेशवादी शक्तिको नीति असफल हुनेछ। लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा रहेका मध्यपूर्वका जनता आफूसँग भएको अथाह प्राकृतिक सम्पदा उपयोग गरी समृद्ध र शान्तिको जीवन बाँच्न पाउने छन्।

मध्यपूर्वको सन्दर्भमा अमेरिकालगायत युरोपेली शक्तिले दोहोरो नीति अङ्गाल्दै आएका छन्। उनीहरूले साउदी अरबमा प्रजातन्त्रको अवस्थाबारे बिरलै मात्र प्रश्न उठाउने गर्छन्। जबकि साउदी अरबका जनता प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित छन् र त्यहाँ निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ। साउदी शासकको आदेशमा इस्तानबुलस्थित साउदी दूतावासभित्रै पत्रकार जमाल खसोग्जीको निर्मम हत्या यसको दृष्टान्त हो। तर पश्चिमाहरू सधैँ इरानमा प्रजातन्त्रको अवस्थाबारे चिन्ता पोखिरहेका हुन्छन्। किनभने इरानी शासकहरू पश्चिमा मोर्चाको तखतमा बस्न अस्वीकार गर्छन्।

द्वन्द्वरत शक्तिमध्ये कुनै शक्तिको आफ्नो स्वार्थअनुकूल पक्ष लाग्ने र आफ्नो स्वार्थविपरीतको शक्तिको विरोध गर्ने पक्षपाती सोचाइले द्वन्द्व समाधानको सम्भावना हुँदैन। मध्यस्थकर्ताको स्वार्थ तगारो बन्दासम्म त्यहाँ समाधानको सम्भावना हुँदैन। तर चीनको प्रयासमा साउदी अरब र इरानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिन सम्भव हुनुको कारण दुवै देशसँग चीनको सम्बन्ध र चिनियाँ निष्पक्षताप्रतिको विश्वास हो।  

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध संसारका सब भन्दा पुराना द्वन्द्वमध्ये पर्छ। सन् १९४० को दशकबाट सुरु भएको द्वन्द्व आज पनि लगातार चलिरहेकै छ। अमेरिकासहित संसारका प्रमुख शक्ति देशहरूले समस्या समाधानका निम्ति प्रयास नगरेका होइनन्। 

तर उनीहरू आफैँ द्वन्द्वरत शक्तिमध्ये कसै न कसैको पछि लाग्दा समाधान निस्कन सकेन। विशेषतः अमेरिकाले इजरायलको पक्ष लिँदा मध्यपूर्वको निकै पुरानो द्वन्द्व आज पनि वार्षिक सयौँ मानिसको मृत्यु र हजारौँ घाइते हुनुको कारण बनेको छ। जिएसआईअन्तर्गत चीनले यो पुराना घाउ निको बनाउन प्रयास थालिसकेको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैसँग सम्बन्ध भएको चीनले वार्ताका निम्ति दुवै देशका प्रतिनिधिलाई बेइजिङमा स्वागत गरेको छ। प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति मोहमद अब्बासले हालै चीनको भ्रमण गरेका छन्। इजरायली प्रतिनिधिहरूको चीन आउजाउ र चिनियाँ प्रतिनिधिको इजरायलमा आउजाउ पनि बढेको छ। यसले यो हिंसात्मक र सधैँको अशान्त अवस्थाको समाधानका लागि केही सकारात्मक काम भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

विशेषतः अमेरिकाले इजरायलको पक्ष लिँदा मध्यपूर्वको निकै पुरानो द्वन्द्व आज पनि वार्षिक सयौँ मानिसको मृत्यु र हजारौँ घाइते हुनुको कारण बनेको छ।

पाकिस्तान र इरानबीचको सीमा समस्या समाधानका निम्ति चीनकै आमन्त्रणमा जुनको पहिलो साता बेइजिङमा त्रिपक्षीय बैठक बस्यो। तीन देशले त्रिपक्षीय बैठकलाई संस्थागत विकास गर्ने निधोसमेत गरेका छन्। कदाचित यो प्रयास सफल भए मध्यपूर्व र अफ्रिकाका धेरै समानखालका समस्या समाधान गर्न चीनलाई बल पुग्नेछ र अनुभवी बनाउनेछ। देश–देशबीच वा कुनै क्षेत्रीय समस्या भए समाधानका निम्ति पश्चिमाले मात्र गर्न सक्ने पुरानो मान्यता अब तोडिँदैछ।  

लामो समयदेखि हिंसा, अशान्ति, गरिबी, आतङ्कवादको कारण बनेका द्वन्द्व समाधान गर्न चीनले लिएको यो अग्रसरता सहजै सफल भइहाल्ने अनुमान भने हचुवा हुनेछ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त्यति सरल छैन। तर कम्तीमा बिनास्वार्थ कुनै अर्को पक्षले क्षेत्रीय र देश देशबीचको समस्या समाधानका निम्ति अग्रसरता लिए समस्या समाधानको दिशामा जानेछ र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण हुनेछ। द्वन्द्वकै कारण देश छाडेर आप्रवासी जीवन बाँचेका जनता, गरिबीले पिरोलिएका मानिस र कुनै पनि बेला मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पर्खिरहेका जनतालाई त्यो अवस्थाले राहत दिनेछ। चीनको यो अग्रसरताले प्रतिस्पर्धीबिहीन ठानेका शक्ति राष्ट्रहरू सच्चिन पनि उपयोगी हुनेछ। जसले संसारलाई बहुध्रुवीय बनाउन टेवा पुग्नेछ।  

प्रकाशित: ५ असार २०८० ००:३९ मंगलबार