महाभूकम्प गएको आज ठीक दुई वर्ष पूरा भएको छ। तर, यो अवधिमा भूकम्प प्रभावितको कष्ट कम गर्न सरकारी प्रयास निकै फितलो हुन पुगेको पीडितले अहिले भोगिरहेको अवस्थाबाट पुष्टि हुन्छ। पुनर्निर्माणका निम्ति भनेर सरकारले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो। भूकम्पलगत्तै शुभेच्छुक राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनका अधिकारी डाकेर अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन पनि सरकारले नै सम्पन्न गर्यो। सम्मेलनमा दाताहरूबाट ४ खर्बजति रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो। पुनर्निर्माणका लागि यो रकम भनेको ठूलो हो। तर, प्रतिबद्धतामुताबिक सहयोग प्राप्त गर्ने सवालमा सरकारी प्रयत्न निकै कमजोर हुन पुग्यो। यही कारण रकम प्राप्त गर्न सकिएन, प्राप्त केही रकम नै पनि सदुपयोग हुन नसक्नाले दाताहरू रुष्ट हुन पुगे। सरकारले पुनर्निर्माणमा रकम खर्च गर्नै जानेन। प्राधिकरण चरम राजनीतिको सिकार बन्यो, त्यस निकायका प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति विषयलाई दलहरूले 'जुँगाको लडाइँ' बनाए! त्यतिमात्र होइन, भूकम्पपीडितका नाममा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले बेहिसाब रकम देशमा भित्राए, तर त्यसको लेखाजोखा गर्ने काममा पनि सरकार चुक्यो। मुख्य कुरो त पुनर्निर्माणका निम्ति छुट्याइएको ठूलो रकम देखेर दलका नेताहरू त्यसको उपयोग आफूल गर्ने लोभमा खिचातानी गर्न थाले। नतिजामा भूकम्पपीडित दुईवटा वर्षा र त्यति नै जाडो अस्थायी टहरा र त्रिपालमुनि बिताउन बाध्य भए।
पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निकायका पदाधिकारीलाई केही समय त राम्रो बहाना पनि मिल्यो– भारतीय नाकाबन्दी र तराई–मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री अभाव भएकाले काम अघि बढाउन सकिएन, कामदारको अभाव भयो! तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले ल्याएको पुनर्निर्माण विधेयक खारेज भएपछि अर्को आउनै करिब ९ महिना लाग्यो। अर्कोतर्फ पीडितलाई दिने भनिएको रकम लिनै पनि प्रशासनिक झमेला रहेको पीडितको गुनासो छ। पुष्पकमल दाहाल सरकारले पीडितलाई दिने रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख पुर्याएको थियो। तर, उक्त रकम लिने अहिलेसम्म कोही पनि नभएको अवस्था छ। दोस्रो किस्ता लिने पनि निकै कम छन्। भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका सवा ६ लाखभन्दा बढी घर भत्किएका छन्, तीमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार रकम आजसम्म पनि नपाउने ८० हजारभन्दा बढी छन्। यो आँकडाले पनि सरकारी कामको सुस्तता बु‰न सकिन्छ। रकम लिएका पीडितले प्राविधिक अभावमा निर्माण अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। आफूलाई काम र खटाइअनुसार सेवा–सुविधा कम भएको भन्दै केही महिनाअघि प्राधिकरणका इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक गरेर १२ सयले एकै पटक राजिनामा गरेका थिए, तिनको सट्टामा नयाँ नियुक्ति गरेर काम अघि बढाउन प्राधिकरणले सकिरहेको छैन। सरकारी अनुदान वितरणमै ढिलाइ भएपछि कसरी घर बन्छ भन्ने प्रश्न अहिले पीडितले गर्न थालेका छन्।
त्यसो त केही पीडितले आफ्नै लगानीमा घर निर्माण गर्न थालेका र कतिपयले घर बनाएर बस्नसमेत थालिसकेका छन्। थोरै मात्रामा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा घर निर्माण भएका पनि छन्। कलाकारद्वय धुर्मुस–सुन्तलीको सक्रियतामा पनि केही घर बने। धादिङमा सामूहिक अग्रसरतामा ५५ वटा घर बन्यो। यी केही उदाहरण हुन्। तर, पीडितका निम्ति करिब ६ लाखभन्दा बढी घर बन्नु आवश्यक छ। सबैतिर सामूहिक प्रयास हुन सक्छ भन्ने छैन, त्यसैगरी पीडित आफ्नै लगानीमा बनाउन सक्ने हैसियतमा पनि छैनन्। कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई कष्टमुक्त गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। सरकारप्रतिको विश्वास यस्तै कष्ट परेका बेला सहयोग पाएपछि नै हुने गर्छ। तर, पुनर्निर्माणका निम्ति गठित प्राधिकरणमा पनि राजनीतिक दलहरू मिलेर चरम 'राजनीति' गरे। र, भूकम्पीडित जनताले समयमा राहत पाउन सकेनन्। तिनले आफ्नो भत्किएको थातथलो पुनर्निर्माणका लागि सहयोग दिन सरकार राजधानीबाट कहिले गाउँमा आउला भनी बाटो हेरेको अब लामो समय भइसक्यो। यता सरकार र दलहरू राजनीतिक जोडघटाउमै व्यस्त छन्। सरकार र दलहरूले राजनीतिक नियुक्ति गरेका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पनि एकअर्काप्रति दोषारोपण गरेर समय खेर फालिरहेका छन्। सरकारले अब प्राधिकरणमा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण सम्बद्ध सरकारी निकायले प्राधिकरणलाई हरदम सहयोग गर्नुपर्छ। पीडितलाई बिनाझन्झट पूरै किस्ता रकम (तीन लाख रुपैयाँ) दिने, आवश्यक प्राविधिक सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउने काम अविलम्ब थाल्नुपर्छ। अब पनि प्राधिकरणले अलमल गरिरहने हो भने त्यसको औचित्य खोज्नुपर्छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०५:३१ मंगलबार