प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले गत मंगलबार दृढतासाथ निर्वाचन मिति नसर्ने बताउँदा विश्वास गर्नु नपर्ने कारण थिएन। निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि यससम्बन्धी निर्णयमा निर्वाचन आयोगभन्दा अर्को विश्वासिलो निकाय हुन सक्दैन। तर, हामीकहाँ निर्वाचन आयोगले मात्र भनेर पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था छ।
निर्वाचन तयारीबारे छलफल गर्न आयोगले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रमुखको प्रस्तुतिपछि हामी ढुक्क भएरै फर्केका हौं। अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्तसहित आयोगका पाँचैजना आयुक्त मात्र होइन आयोग र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको समेत उपस्थिति थियो। सबैलाई कुर्सीमा बसाएर प्रमुखले निर्वाचनको तयारी, प्रक्रिया र सुनिश्चितताबारे उल्लेख गर्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको पनि हो।
बिडम्वना, निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि पनि यो हुने वा नहुने दोसाँधमा रहन्छ। निर्वाचनको दिन बिहान मतदानका लागि लाइन लागिसक्दा समेत अनिश्चितता रहन्छ। आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएको लोकतन्त्रको अभ्यासको एक दशक पूरा भइसकेको छ। त्यसमा पनि स्थानीय तह निर्वाचन नभएको दुई दशक पुग्न लागेको छ।
यो स्थितिमा मुलुक निर्वाचनमय भइसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व भने त्यसलाई अनिश्चित बनाउन क्रियाशील छ। उनीहरूकै कारण निर्वाचन हुने वा नहुने द्विविधामा सर्वसाधारण रहेका छन्। संविधान जारी भएपछि मुलुकमा एक दशकदेखि विद्यमान संक्रमणकाल अन्त्यका लागि आगामी वर्ष माघ ७ भित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्न पटक–पटक आदेश जारी गरेको छ।
निर्वाचनका लागि चौतर्फी दबाब परेपछि सत्ताभित्र र बाहिर रहेका दल वैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्न सहमत भएका हुन्। सरकारले निर्वाचन तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेपछि सोचेभन्दा छिटो प्रक्रिया अघि बढ्न थाल्यो। तर, सरकार र प्रमुख दलले वास्तबिक अर्थमा निर्वाचन नचाहेको जस्तो अनुभूति भने यसबीचका गतिविधिबाट देखिएको छ।
सरकारले आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न भनेपछि पनि आयोगले आफ्नोतर्फबाट यसका लागि वातावरण बनेको छैन भनिरहेको भए यसलाई पछाडि सार्न सजिलो हुने थियो। आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू र निर्वाचनसम्बन्धी सिङ्गो संयन्त्रका लागि अबका १० महिनामा तीनवटै निर्वाचन गर्न पाउनु एउटा अवसर पनि हो। यो अवसर उनीहरूले गुमाउन नचाहेको देखिन्छ। तर, निर्वाचनको सक्रिय भूमिकामा रहेका दलहरूकै असहयोगी भूमिकाले भने आयोगलाई पनि निरिह बनाउन सक्छ।
समयमै सबै तहका निर्वाचन हुन सके मात्र जनआन्दोलन २०६२/६३ द्वारा स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सजिलो हुन्छ। यसबाहेक यो मुलुकलाई अस्थिरमा राखेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहनेहरूलाई समेत दहि्रलो जवाफ मिल्छ। निर्वाचनबाट स्थापित राजनीतिक नेतृत्वका हातमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले विकास–निर्माण र सेवा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्दा मुलुकको परिस्थिति सकारात्मक हुन थाल्छ। अहिलेको जस्तो अस्थिर अवस्थामा त करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि कायम हुने प्रक्षेपण विश्व वैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गर्न थालिसकेका छन् भने स्थिरताले निश्चय पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ।
अहिले जताततै लथालिङ्ग अवस्था छ। बाटाघाटा नबनेर सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्। विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नहुँदा लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेका छैनन्। सर्वसाधारणले स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा पाउनु भन्दा पनि ती ठाउँ संस्थागत भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन्। प्रमुख दलका सर्वदलीय संयन्त्र आफैँ भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। त्यही भएर पनि ती निकायमा निर्वाचन हुनुपर्ने अपेक्षा सर्वत्र छ।
यतिबेला दलहरूलाई भन्दा पनि आम मतदातालाई निर्वाचन चाहिएको छ। सर्वसाधारण मतदाताले त्यो आवश्यकता महसुस गरेकै कारण सञ्चार माध्यमले त्यसलाई बढ्ता ध्यान दिइरहेका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मात्र होइन अन्यत्र पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवलगायतका अन्य आयुक्तले समेत सञ्चार माध्यमले निर्वाचनका लागि गरेको प्रयत्नलाई उजागर गर्दै आएका छन्। त्यही भएर सञ्चार माध्यमलाई निर्वाचन गराउन पुर्याएको सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिने गरेका छन्।
हामीकहाँ निर्वाचनलाई नियमित ढंगले सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति छ। दलहरूले जहिल्यै आफ्नो अनुकूलताका आधारमा मात्र निर्वाचनमा जान खोजेको देखिन्छ। अहिले एमालेले निर्वाचनप्रति बढ्ता उत्सुकता देखाएको भए पनि भित्री रुपमा सबैजसो दल यसलाई पछि सार्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्। उनीहरूले उम्मेदवार चयन गर्ने काम पनि गरिसकेका छैनन्।
कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानेका कारणले पनि उम्मेदवारको घोषणा गर्न एउटाले अर्कोलाई पर्खिरहेको बुझ्न सकिन्छ। तर, एउटा दलले दिने उम्मेदवारको आधारमा अर्को दलले सशक्त उम्मेदवार खडा गर्न यस किसिमको ढिलाइ भएको भनेर मात्र विश्वास गर्न सकिन्न। निर्वाचन सार्न खोजेको वा ढिलाइ गर्न खोजेको नदेखाई त्यसलाई प्रभावित गर्न भने सबैजसो दल लागेका छन्।
निर्वाचन आयोगले फटाफट काम अघि बढाएपछि भने दलहरू आत्तिएका अनुभूति हुन्छ। आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन, मतपत्र छपाइ र मतपेटिका खरिद मात्र होइन मतदाता शिक्षा अभियानलाई समेत अगाडि बढाइसकेको छ। यो स्थितिमा निर्वाचनलाई स्थगित गर्न सहज छैन। निर्वाचन अगाडि बढ्ने भएपछि त्यसमा भाग नलिने अडान लिएर बसेका मधेस केन्द्रित दलहरूलाई भने भित्रभित्रै अप्ठ्यारो पर्न थालेको पनि हो। त्यो परिस्थितिको आंकलन गरी मधेस केन्द्रित छ दलले आपसमा एकीकरण समेत गरिसकेका छन्। निर्वाचनमा भाग नलिने मात्र भनेर बसेका भए त्यसले निर्वाचन स्थगित गर्ने अवसर आउने थिएन। तर, यी दलबीचको एकीकरणपछि तिनलाई पनि साथमा लिएर जाने उद्देश्यले दुई साताजतिलाई निर्वाचन सार्न सकिने आन्तरिक तयारी भएका छन्। त्यसैका लागि शुक्रबार र शनिबार दुई दिन चरणचरणका बैठक मधेसी दलसँग भएका छन्।
निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र त्यसलाई सार्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छैन। आयोगलाई त्यो अधिकार नदिइएकै कारण अहिले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा पनि फेरि मधेसी दललाई ल्याउने नाममा अलमल हुने अवस्था देखिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन सार्ने अधिकार आफूसँग नभएको सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा बताएका थिए। तर, सार्ने नै हो भने आफूहरूसँग परामर्श गर्न पनि उनले सशक्त रुपमा आग्रह गरेका थिए। सरकारले निर्वाचन सार्ने नै भयो भने पनि आयोगको केही लाग्दैन। त्यसमा ‘त्वं शरणम्' गर्नुको विकल्प छैन।
संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्न यो पंक्ति लेखुञ्जेल सहमति भइसकेको भन्ने छ। त्यसलाई पारित गर्न सबै दलहरूबीच सहमति भएमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)मा अनुदूति भइसकेका मधेसी दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नेछन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। भोलि फेरि अर्को कुनै निहुँमा निर्वाचनमा भाग नलिने आवाज उठ्न सक्छ। अतः भविष्यमा फेरि कुनै बहानाबाजी नगर्ने गरी मात्र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ।
मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएपछि मधेसी दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको हो। विगतमा पनि विषम परिस्थितिमा निर्वाचन गराएको अनुभवका आधारमा निर्वाचन आयोगले अहिले आउने अन्य वाधा व्यवधानलाई पनि पार नगर्ने भन्ने छैन। मुलुकको स्थिरता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दिगोपनका लागि निर्वाचन अत्यावश्यक रहेको महसुस सर्वसाधारणले गरिसकेका छन्।
अहिलेको निर्वाचन कसैले बहिष्कार गरे पनि हिजो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराउन खोजेको निर्वाचनजस्तो बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था कसैलाई पनि हुँदैन। जब मतदान गर्न नागरिक तयार छन् भने दलहरूले मतपेटिका थाप्न ढिलाइ गर्नु मुलुकका निम्ति कुनै हालतमा उपयुक्त होइन। जनता तयार छन् भने दलहरूलाई केको हिच्किचाहट?
प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ ०४:०८ आइतबार