अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो दोस्रो राष्ट्रपतीय कार्यकालको अन्त्यतिर क्युबाको सद्भावना भ्रमण गरेर अमेरिकाको इतिहासमै छिमेकी मुलुकसँगको सहिष्णुताको परिचय दिएका थिए। भौगोलिक रूपमा अत्यन्त सानो तर अमेरिकासँगको प्रतिद्वन्द्वितामा विश्वमा कहलिएको एक कम्युनिस्ट मुलुक सधैँ अमेरिकाको आँखाको कसिङ्गर बनेको थियो तर आफ्नो जीवनभर क्युबाका नेता फिडेल क्यास्ट्रोले आफ्नो मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आउन दिएनन्। बाराक ओबामाले त्यस्तो मुलुकसँग सौहार्द्ध गाँसेर अमेरिका आफ्ना साना छिमेकी मुलुकसँग उदार व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे। अमेरिकामा त्यस भ्रमणको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव रह्यो।
सीमा जोडिएका साना–ठूला सबै राष्ट्रहरूका बीच मानवतस्कारी, अवैध वस्तुहरूको ओसारपसार र विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता दुष्प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नमा दोहोरो भूमिका रहन्छ तर ती सबै दोष कमजोर तथा साना राष्ट्रमाथि थोपरेर त्यस्ता मुलुकमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने सोच प्रभुत्ववादी वा अनुदार राष्ट्रवादी मुलुकले मात्र लिन्छ।
राष्ट्रपतीय चुनाव निकटवर्ती थियो। चुनावमा डेमोके्रटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रहेकी हिलारी क्लिटनका पक्षमा ओबामा खुलेर नै लागे। उनले काला अमेरिकीहरूसँग हिलारी क्लिन्टनका निम्ति भोटको याचना गरे तर चुनावको परिणाममा जनप्रियताको मत क्लिन्टनका पक्षमा देखिए पनि चुनावी मत प्रतिशत डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा बढी हुँदा ट्रम्प राष्ट्रपति बने। ट्रम्प राष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि अहिले उनको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा चिसोपना बढेको छ र ओबामाको अमेरिकाका निकटतम छिमेकी मुलुकहरूसँग बढाउन खोजेको मित्रताको न्यानो हातलाई ट्रम्पको चिसो हातले स्थानापन्न गरेको पाइँदैछ। यसलाई नयाँ अमेरिकी नेतृत्वको अनुदार राष्ट्रवादी छविको उदाहरणका रूपमा लिइँदैछ। ट्रम्पले लिएको मेक्सिकोविरोधी नयाँ अडानले अमेरिकाका अन्य साना छिमेकी क्युबा, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन रिपब्लिक आदि मुलुकहरू पनि चनाखो बन्न थालेका छन्। क्युबासँग बढेको अमेरिकाको हात अब ट्रम्पको कार्यकालमा आएर खुम्चिने सम्भावना बढेको छ। मेक्सिकोसँगको सिमानालाई बलियो बनाउन पर्खाल लगाउने ट्रम्पको नीति अब कार्यान्वयन हुन मात्र बाँकी छ।
उदारवादी नेतृत्वको हातबाट जब तानाशाहहरूको हातमा सत्ता जान्छ, त्यस्तोमा अनुदार राष्ट्रवाद प्रबल बनेर अगाडि आउँछ। प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धहरू त्यसकै परिणाम थिए। मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, एडल्फ हिट्लर त्यही परिस्थितिमा जन्मेका थिए। तर अहिलेको युगमा आएर प्रजातन्त्रभित्रै अनुदार राष्ट्रवाद जन्मन र हुर्कन थालेको हो कि भन्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ। प्रजातान्त्रिक अमेरिकामा उदारवादी पक्ष पराजित बनेर अनुदारवादी व्यक्ति उदाउनुले अनुदार राष्ट्रवादलाई मलजल पुगेको अर्थमा लिइँदैछ। यतिबेला उग्रपन्थी अतिवादी इस्लामिक मुलुकहरूमाथि अङ्कुश लगाउने नीति लिएको अमेरिकाले विश्वका अन्य मुलुकका आप्रवासीहरूमाथि कस्तो नीति लिने हो, त्यसको आगामी अमेरिकी नीतिगत निर्णयलाई बाँकी विश्वले सचेत बनेर हेरिरहेको छ।
विश्वमा उदार राष्ट्रवाद प्रायःजसो कमजोर आर्थिक र राजनैतिक हैसियत भएका मुलुकहरूको बाँच्ने आधार बनेको छ र त्यो उदार राष्ट्रवाद अनुदार राष्ट्रवादको हैकममा चल्ने गरेको छ। यो अनुदार राष्ट्रवादी प्रवृत्तिका कारण प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धबाट बढी पीडित अनि कमजोर र विपन्न मुलुकहरू नै भए। केही वर्ष यता आएर त्यो अनुदार राष्ट्रवादले फेरि उठ्ने प्रयत्न गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत अन्य पश्चिमी मुलुकहरूमा त्यसका लक्षणहरू देखापर्न थालेका छन्। युरोपियन संघबाट बेलायत छुट्टिने घटना पनि त्यसकै एउटा उदारहण रहेको तथ्यतिर बाँकी विश्वको ध्यान गएको छ।
बेलायतले युरोपेली संघबाट छुट्टिन गरेको जनमत संग्रह र त्यसले देखाएको परिणाममा पनि झिनो मतकै अन्तर रहेको हो तर प्रजातान्त्रिक परिपाटीले जतिसुकै मतको अन्तर रहे पनि बहुमतलाई स्वीकार गर्ने हुँदा त्यसलाई बेलायती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार मान्नै पर्यो। बेलायतको युरोपमा रहेको हैकमी अहंले युरोपेली युनियनसँग पृथक् भएर रहने प्रकृतिको विजयका रूपमा उक्त जनमत संग्रहको निर्णयलाई लिन सकिन्छ। यदि अहिलेसम्म बर्लिनको पर्खाल नभत्केको भए पुरानो हिटलरकालीन अनुदार राष्ट्रवादले फेरि टाउको उठाउन सक्थ्यो र सम्भवतः जर्मनी एकीकरणको सपना तुहिएर जान सक्थ्यो। भनिन्छ अहिले पश्चिमी र पूर्वी जर्मनी बीचको विभाजनका रेखाहरू धुमिल रूपमा भए पनि पुनः देखा पर्न थालेका छन्।
उदार राष्ट्रवादले अरू बाँकी विश्वसँग हेलमेल बढाएर आफ्नो राष्ट्रको हितमा काम गर्छ। यस अर्थमा राष्ट्रवाद स्वयंमा नराम्रो होइन। विश्वको कुनै पनि मुलुकले अरू मुलुकलाई घच्चापच्चा नदिई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थ राखेर विकास पथमा अघि बढ्नु उदार राष्ट्रवादको प्रकृति हो। अनुदार राष्ट्रवादमा प्रभुत्ववादी लक्षणहरू हुन्छन् र त्यस्तो प्रवृत्तिले विशेषगरी निकटतम भौगोलिक सिमानाका मुलुकहरूलाई प्रभाव पार्छन्। त्यो क्रमशः बढ्दै जाँदा बाँकी विश्वलाई त्यसले आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउन सक्छ। त्यस्तो अनुदार राष्ट्रवादले आफ्नो राष्ट्र र जातिलाई नै विश्वमा सबभन्दा उच्च मान्ने र अरू राष्ट्र र जातिको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने हुन्छ। हिटलरले विश्वमा जर्मन जातिलाई उच्च ठान्दै जर्मनहरू शासक हुन् र बाँकी विश्व शासित हो भन्ने दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नै द्वितीय विश्वयुद्ध भएको हो। त्यस प्रकारको दृष्टिकोण चिरस्थायी र दिगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हिटलरको पराजय र पतनले प्रमाणित गरिसकेको हो तर लामो अवधिपछि अहिले आएर त्यो अनुदार वा सङ्कीर्ण राष्ट्रवादको लक्षण विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूमा देखापर्नु शुभ लक्षण होइन।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि विश्वका मुलुकहरूका बीच पारस्परिक सहिष्णुता र सौहार्द्धलाई बढाउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको निर्माण भयो। तापनि अमेरिका र रूसका बीचको दुई धु्रवीय विश्वले आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा बढायो। अमेरिकी नेतृत्व र निर्देशनमा नेटो, सिएटो, सेन्टो आदि सैन्य संगठनहरू खुले भने रूसले वार्सा सन्धि सङ्गठन खडा गरी त्यसमार्फत् सैनिक गतिविधि अगाडि बढायो। विश्वमा शीतयुद्ध बढ्दै जाँदा क्युबा, कोरिया, भियतनाम, अफगानिस्तान आदि मुलुकहरूमा भएका हस्तक्षेपहरूले अमेरिका र सोभियत संघको प्रभुत्ववादी अहंलाई नै प्रश्रय दिइरहे तर त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने तेस्रो विश्वयुद्ध भने हटेर गयो। यी दुई ठूला शक्तिको अनुदारवादी प्रकृतिले घुँडा टेक्नु पर्यो।
विश्वमा जहाँ प्रभुत्ववादी शक्तिले उठ्ने अवसर पाउँछ, त्यहाँ साना र कमजोर हैसियत भएका मुलुकहरूसँगको उसको सम्बन्ध चिसिन थाल्छ। त्यस्ता मुलुकहरूसँगको ठूला मुलुकको सम्बन्ध असन्तुलित हुन पुग्छ। एउटै ठूलो मुलुकभित्र पनि अधिकार प्राप्तिको पारस्परिक द्वन्द्व जातीय द्वन्द्वका रूपमा बढ्दै जाँदा विखण्डनको स्थिति उत्पन्न भई राष्ट्र टुक्रिने खतरा बढ्छ। सोभियत संघको विभाजनपछि पनि विभाजित बाँकी मुलुकसँगको रूसको सम्बन्ध उदार र अनुदार राष्ट्रवादी वृत्तमा घुमिरहेको छ र सोभियत रूस स्वयं अनुदार राष्ट्रवादी मार्गतिर उन्मुख बनेको विगतका घटनाहरूले देखाइरहेका छन्। अफगानिस्तानमा पराजय भोग्नु परेको रूस अहिले मध्यपूर्वका सवालहरूमा र अमेरिकासँगको कूटनैतिक खेलमा अनुदार राष्ट्रवादी भूमिकामा छ। राष्ट्रपति पुटिन त्यही अनुदार राष्ट्रवादी शैलीमा चलखेल गर्दै तानाशाही स्वरूपमा देखापर्न थालेका छन्।
नरेन्द्र मोदीको भारतीय प्रधानमन्त्री पदको आरोहणपछि भएको पहिलो भ्रमणमा उनी नेपाली जनताबाट निकै प्रशंसित रहे। उनले नेपालको संसदीय सभामा दिने भाषण नेपाली भाषाबाटै सुरू गरे। त्यसले भारतले छिमेकी मुलुकहरूप्रति भारतको उदारवादी दृष्टिलाई पुष्टि दिएको ठान्यो नेपालले। तर भारतसँगको नेपालको त्यो न्यानो सम्बन्ध अकस्मात् चिसिन पुग्यो। नेपालमाथि भारतले थोपरेको अघोषित नाकाबन्दी उदारवादबाट अनुदारवादतिरको भारतको आकस्मिक फड्को थियो। एउटा ठूलो मुलुकले आफ्ना वरपरका साना मुलुकहरूमाथि देखाएको त्यो असहिष्णु प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री मोदी अनुदारवादी राष्ट्रवादकै बाटोमा भारतलाई डोर्याइरहेका त छैनन् भन्ने आशङ्का उत्पन्न गर्यो।
नेपाल–भारतको विगतको सम्बन्ध इतिहासमा त्यति कटु रहेन जति यो पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीको समयमा रह्यो। संसदीय व्यवस्थाको विघटन गरेर मुलुकमा निर्दलीय व्यवस्था स्थापना गर्दाका दिनहरूमा गणतन्त्र भारतसँग राजा महेन्द्रले एकाध प्रसंगमा बाहेक भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो कूटनैतिक चातुर्यले त्यति बिग्रन दिएका थिएनन् तर नेपालमा गणतन्त्र बहाल रहिसकेको अवस्थामा पनि कूटनीतिक समझदारी झन् बढ्नु पर्नेमा भारतसँगको सम्बन्धमा कटुता बढ्दै हाम्रो मुलुकले नाकाबन्दीको स्थिति बेहोर्नु पर्दा कतै हाम्रो निकटतम छिमेकी मुलुक अनुदारवादी राष्ट्रवादको बाटोतिर अगाडि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रले स्थायित्व पाएका मुलुकहरूले आफ्ना निकटतम साना छिमेकीहरूसँग गर्न थालेका व्यवहारलाई हेर्दा अमेरिकाको मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाएर आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने सोचाइ र भारतले नेपालको सीमामा गरेको आर्थिक नाकाबन्दीलाई लगभग समान स्तरमा राखेर हेर्न सकिन्छ। सीमा जोडिएका साना–ठूला सबै राष्ट्रहरूका बीच मानवतस्कारी, अवैध वस्तुहरूको ओसारपसार र विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता दुष्प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नमा दोहोरो भूमिका रहन्छ तर ती सबै दोष कमजोर तथा साना राष्ट्रमाथि थोपरेर त्यस्ता मुलुकमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने सोच प्रभुत्ववादी वा अनुदार राष्ट्रवादी मुलुकले मात्र लिन्छ।
विश्वको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनहरूको प्रभावकारी भूमिका द्वितीय विश्वयुद्धपछि नै बढ्दै आएको हो तर त्यसमा पनि ठूला शक्ति राष्ट्रहरूमा रहेको निषेधाधिकारका अगाडि बढ्दै आएको हो। त्यसमा पनि ठूला शक्ति राष्ट्रमा रहेको निषेधाधिकारका अगाडि साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व कमजोर पाइँदै आएको छ। नाटो, नेटो, सिटो, सेन्टो आदि सङ्गठनहरू माथिको अमेरिकी प्रभुत्व र वार्सा सन्धि सङ्गठन माथिको सोभियत रूसको हैकमवादले विश्वमा साना–ठूला युद्धहरू हुँदै आएकै हुन्। भियतनाममा अमेरिकी बीस वर्षे युद्ध र अफगानिस्तानमा रूसले गरेको द्वन्द्व त्यसका नमूना हुन्। पछिल्लो समयमा आएर हतियारको प्रयोगद्वारा भन्दा आर्थिक दृष्टिले कमजोर राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक रूपमा नै दमन गर्ने नीति विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूले लिन थालेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति ती शक्ति राष्ट्रहरूमा मौलाएको अनुदार राष्ट्रवादकै परिणाम हो। वर्तमान विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू सम्मिलित क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय सन्धि–सङ्गठनहरू पनि त्यही अनुदार राष्ट्रवादकै चपेटामा परेका छन्। यसले गर्दा त्यस्ता सङ्गठनहरू निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन्। साना–ठूला जे जस्ता भए पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका बीच सौहार्द्ध र पारस्परिक सहयोग बढाउने हेतुले स्थापना भएको सार्क (दक्षिण एसियाली सन्धि सङ्गठन) यतिबेला प्रभावहीन बन्दै गएको अनुभव गरिँदैछ। भारत पाकिस्तानजस्ता यस क्षेत्रका जन्मजात वैरभाव राख्ने मुलुकहरूको द्वन्द्वको चपेटामा सार्कभित्रका अरू मुलुकहरूमा परेको स्पष्ट नै छ। यसमा पनि यी ठूला मुलुकहरूको अरू साना राष्ट्रहरूलाई हेर्ने उपेक्षामूलक दृष्टिले काम गरेको अनुभव हुँदैछ। यसले गर्दा सार्क मुलुकहरूका बीचको सद्भावनाले विस्तारित हुने अवसर पाइरहेको छैन।
यद्यपि वर्तमान विश्वमा देखापरेको अनुदार राष्ट्रवादी धार विश्वराजनीतिमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छ। कुनै खास नेतृत्व वा पार्टीले एउटा समयावधिमा लिने तात्कालीन नीतिका रूपमा पनि अनुदार राष्ट्रवाद देखापरेको हुनुपर्छ। तर विश्वका ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो अहंमा साना र कमजोर मुलुकहरूमाथि गर्ने उपेक्षा र दमनप्रति विशेष सावधान हुनै पर्छ। कुनै मुलुकले लिने अनुदार राष्ट्रवादी नीतिले कतै तेस्रो विश्वयुद्धको ढोका नखोलोस्।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ ०३:४६ सोमबार