तीन महिनायता मधेसका मुसहर समुदायबारे मिडियामा खुब चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यो साता मिडिया तथा समाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र मिर्चैया–७ मुराबारीका २७ घर दलित मुसहरले पशुले झैँ भाँडोमा घोप्टिएर पानी पिउने गरेको घटनाले प्राथमिकता पायो। मधेसका दलितको दयनीय अवस्थाबारे गहन खोज अनुसन्धान गरी कमै समाचार तथा लेख रचना प्रकाशित हुन्छन्। मधेसका सञ्चारकर्मीहरुका लागि मधेसी दलितको पीडा समान्य लाग्नु र मिडिया हाउसले पनि यसलाई मधेसी विरुद्धको अस्त्रको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न ठाउँ दिनुले मधेसी दलितको मुद्दा राष्ट्रियकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो।
यद्यपि पछिल्लो समय गएको माघदेखि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एकीकृत नमूना मुसहर बस्ती निर्माण सुरु गरेपछि प्रायः दिनहुँजस्तै सञ्चारमाध्यम तथा समाजिक सञ्जालमा मधेसका दलितभित्र पनि सीमान्तकृत समुदायका रुपमा रहेको मुसहरबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा भइरहेको छ। जुन सकारात्मक कुरा हो। फाउन्डेसनले मुसहर बस्तीमा ५० वटा घर बनाउने भनिए पनि समयसीमा अघि नै ५३ वटा घर निर्माण गरी नयाँ वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। धुर्मुस सुन्तलीले जस्तै राज्यले पनि गरिब तथा निमुखाको लागि भन्दै जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको झण्डै आधा दशक भइसक्यो तर सफलताको छेकछन्द कतै छैन।
आ.व. २०६६–०६७ मा नेपाल सरकारले तराई–मधेसका तीन जिल्ला सप्तरी, सिराहा र कपिलवस्तुमा दलित तथा विपन्न मुसलमान परिवारलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। यस कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्दै गएपश्चात् हाल नेपालका ३१ जिल्लामा चेपाङ, राउटे, सुरेल, गन्धर्व, वनकरिया, वादी, कुसुन्डालगायत दलित तथा विपन्न मुसलमानहरूलाई समेत समेट्ने गरी यो कार्यान्वयन हुँदैआएको छ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले गरेको नमूना बस्ती निमार्ण र सरकारले संचालन गरिरहेको जनता अवास कार्यक्रमबारे तुलना गर्ने बेला भइसकेको छ। बर्दिबासमा धुर्मुस सुन्तलीले निमार्णको नमूना बस्तीबाट करिब ८० किलोमिट पूर्व अर्थात लहान नगरपालिकाको पडरिया स्थित १४ घर मुसहरबस्ती छ। २०७१ सालदेखि उक्त बस्तीमा जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत मुसहर समुदायको घर निमार्ण गर्ने कार्य सुरु भएको थियो। तर त्यो तीन वर्ष बित्दा समेत उक्त बस्ती निमार्ण हुन सकेको छैन।
फुसको घरमा कष्टपूर्ण जीवन जिउँदै आएका मुसहर जनता अवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले घर बनाइदिने भएपछि बर्दिबासका मुसहरजस्तै हर्षित भएका थिए। सधँै अर्काको घर बनाउन मात्र सिमेन्ट र बालुवा देखेका मुसहरले घर अगाडि नै इँट्टा, बालुवा र गिट्टी झारिएपछि मन फुरुङ्ग हुनु स्वाभाविक थियो। तर त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन। ती सबै मुसहर सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन्। जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवातमा घर बनाउन आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने कार्यविधि बनाएको थियो र प्राथमिकतामा राख्यो तराईका डोम, मुसहर लगायतको समुदाय। जुन विरोधाभाषपूर्ण नीति थियो। त्यस नीतिमा सुधार ल्याउँदै सरकारले सरकारी जमिनमा स्थायी बसोबास गर्ने दलितलाई समेत घर बनाउने नीति अख्तियार गर्यो। पडरियामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बस्ती छनोटको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर निमार्ण कार्य सुरु गरिएको थियो तर मुसहर बस्ती वरिपरिका जमिन्दारहरुले मुसहर बस्ती स्थायी रुपमा निर्माण भए आफ्नो जग्गाको भाउ घट्ने भन्दै घर निर्माण कार्य रोकेका छन्।
जमिन्दारहरुले बस्ती निर्माणमा मात्र रोकेनन्, चार पटक ती मुसहरहरुले घरको जग खनेलगत्तै चारै पटक कुटाइ खान बाध्य भए। सरकारले गरिब भनेर छनोट गरेको मुसहर बस्तीका मुसहरको घर निर्माण रोक्न अरु कोही नभएर घर बनाउन र करेसाबारीका लागि पुग्ने जमिन हुनुपर्ने सिद्धान्त बोकेर तराईबाट स्थापित देशकै सबभन्दा पुरानो पार्टी अर्थात् नेपाली कांग्रेसका जिल्ला तहका नेताहरु नै हुन्।
विगत तीन वर्षयता नेपाली कांग्रेस राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने प्रमुख पार्टी हिस्सेदार पनि हो। मुसहरहरुले पटक–पटक जमिन्दारबाट कुटिएको घटना इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, लहान नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जिल्ला विकास समिति सबैमा दर्ज गराए तर कुनै पनि निकायले ती मुसहरको पीडामा मल्हम लगाउने साहस गर्न सकेनन्। यहाँसम्म कि केही महिनाअघि प्रचण्ड सिरहा आउने भएपछि पडरियाका मुसहरहरु आफ्ना पीडा सुनाउन मिर्चैयासम्म गए तर प्रचण्डको साटो मातृका यादव कार्यक्रममा आएकाले उनीमार्फत् नै आफ्ना समस्या प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहाँ पुर्याउन प्रयास गरे तर विगतमा माओवादीभित्र पनि क्रान्तिकारी छवि बनाएका मातृका यादवले मुसहरहरुको उक्त मागपत्र बाटैमा हराएजस्तो मुसहरहरुले महसुस गरेका छन्।
विगत तीन वर्षको वर्षायाम मुसहरहरुले साडी तथा प्लास्टिकको ओतमा गुजारेका छन्। एउटै फुसको घरमा नवविवाहित दुई छोरासहित सासु–ससुरा बस्न बाध्य छन्। नवविवाहित जोडी जो दिनभर अर्काको घरमा बनिबुतो गर्न जान्छन् र बेलुका एउटै कुचुक्रो फुसले बनेको झोपडीमा बस्नुपर्दाको पीडाबोध कसैले गर्न सक्छ? के उनीहरुको अधारभूत मानव अधिकारसमेत छैन यो देशमा? ती मुसहर मानव होइनन्? अहिलेको उत्कृष्ट भनिएको संविधानले ती मुसहरको मानव अधिकारलाई कहाँ राखेको छ?
भएको फुसको घर पनि उजाडेर नयाँ घर बनाइदिने जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रतिनिधि घर अवरोध भएको लिखित जानकारी नभएको बताउने गरेका छैनन्। बस्तीमा ५ कक्षासम्म पढ्ने मुसहर कोही छैन। त्यसमाथि घर छनोटदेखि निर्माण सबै रेखदेख गर्ने जिम्मेवार निकायसमेत सबै कुरा थाहा पाएर पनि अनभिज्ञ हुनु नै आफ्नो दायित्व सम्झेको देख्दा जोसुकैलाई आश्चर्य लाग्छ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ के सरकारी जग्गामा राज्यले कुनै गरिब नागरिकको घर बनाउने हैसियत राख्दैेनन्? त्यसो हो भन्ने तीन वर्षसम्म मुसहरहरुलाई खुला अकाशमा जीवन जीउन बाध्य पार्नेहरु कसरी खुलेआम घुमिरहेका छन्?
पडरिया टोलका मुसहरबस्ती निमार्ण समितिका अध्यक्ष परियार सदाको नातिनी गत वर्षको वर्षामा खुला अकाशमुनि आँगनमा सुतेको बेला सर्पदंशका कारण मारिइन्। समयमा परियार सदाको घर निर्माण भएको भए सायद उनकी नातिनी अहिले स्कुल जाने भइसकेकी हुन्थिन् तर मुसहर न हो, जति दबाए पनि हुन्छ! यस्तो मानसिकता सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाउने जिल्ला सिरहामा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रका जनता पशु चौपायाले समेत खान नहुने पानी पिउन बाध्य छन्। प्रचण्डले निर्वाचन जितेको क्षेत्र कम्युनिस्टहरु गढ हो। अहिलेसम्मको निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रमा प्रदीप गिरी एक पटकबाहेक हरेक पटकको संसदीय चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गरेको इतिहास छ तर दुर्भाग्य, मानवको अधारभूत आवश्कता गास, बास र कपास यहाँका डोम, मुसहर र मधेसी दलितहरुको पहुँच छैन।
सफा मन र वचनले विकास गर्न चाह्यो भने नमूना काम गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने धुर्मुस–सुन्तलीले प्रमाणित गरेर देखाइसकेका छन्। उदाहरणीय कामका लागि हरेक समुदायका व्यक्तिहरु सहयोग गर्न तत्पर छन्। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै जाँदा फेरि पनि सबै दलका शीर्ष नेताले सर्वसाधरणलाई मुर्ख बनाउने प्रचार सामग्री अर्थात् घोषणापत्र तयारीमा जुटेका छन् तर पडरिया लगायत सिरहाका मुराबारीका मुसहरले बास र पानीसमेत खान नपाएसम्म ती सबै वाचाहरु झुट सिवाय केही हुन सक्दैनन्। तसर्थ स्थानीय तहको चुनावमा मुसहर लगायत दलितको पीडा महसुस गर्ने जनप्रतिनिधि छनोट गर्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०३:३९ आइतबार