स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दुई दशकको व्यघ्र प्रतिक्षा सकिनै लागेका बेला फेरि यससम्बन्धी अन्योलपूर्णं अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) प्रमुख क्रमशः शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने विषयमा गरेका छलफलले एक किसिमको अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसो त दुबै नेताले दाहालको यो आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिने नाममा प्रधानमन्त्री दाहालले दुई चरणको निर्वाचन गर्न सत्ता साझेदार कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी एमालेसँग गरेको परामर्शप्रति निर्वाचन आयोग समेत असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ। निर्वाचनका लागि अब ३८ दिन मात्र बाँकी छ। र, त्यसका लागि देशव्यापी तयारी भइरहेको छ। मतपत्र छपाइ, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति, दलहरूको आन्तरिक तयारी आदिलाई हेर्दा देश सम्पूर्णरूपमा निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ। निर्वाचनको वातावरणसँगै यसले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न थालेको छ। सेयर कारोवार सूचकांक उचालिएको तथ्यले त्यसको छनक दिएको छ। यसका साथै संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयनलाई यस प्रक्रियाले बल दिन्छ भन्ने बुझाइ आमरुपमा छ। निसन्देह संक्रमणका नाममा दुई दशकदेखि कक्रिएर रहेको मुलुकको अवस्थालाई निर्वाचनले निकास दिन्छ। सबै दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। तर, आफ्ना माग पूरा नभई प्रक्रियामै सहभागी हुन सक्दैनौं भनेर अड्डी लिइराख्ने हो भने त्यसले कुनै पनि निकास दिन सक्दैन।
तराई–मधेसका समस्या सिंगै मुलुकका निम्ति हुन् र तिनलाई समाधान गर्न सबै लाग्नैपर्छ। तर, निर्धारित मितिमा निर्वाचन नगरी यसलाई पर सार्ने वा चरणचरणको खेलमा लाग्ने हो भने त्यसले अर्को संकटतर्फ मुलुकलाई लैजानेछ। यसअघि मधेसी मोर्चाको माग सबोधन गर्न भनेर संविधान संशोधन भएको तथ्य जगजाहेर छ। तर, संशोधनपछि मधेसी मोर्चा र यसमा आवद्ध दलहरूले संशोधनको समेत स्वामित्व लिएनन्। र, फेरि संविधान संशोधनको अर्काे किस्ता सुरु भयो। माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस गठवन्धनको सरकारले अघि बढाएको संशोधनको प्रस्तावलाई समेत सुरुमा मधेशी मोर्चाले अस्वीकार गर्यो। तर, त्यसपछिका विभिन्न चरणमा भएका आन्तरिक तथा वाह्य परामर्शका परिणामस्वरुप मोर्चा सरकारले अघि बढाएको संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने स्थानमा त आइपुग्यो तर यो प्रतिपक्षी एमालेको सहयोगविना पारित हुन नसक्ने भएपछि लामो समयदेखि त्यत्तिकै अड्किएको छ। र, संशोधन प्रस्तावप्रति एमालेले संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न उठाउँदै अस्वीकार गरेको छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव अड्किएपछि सरकारले मोर्चाकै मागलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको संख्या बढायो। स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गरे पनि सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ७ सय ४४ इकाई पुर्यायो जसमा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै १ सय ४ बाट १ सय २५ पुर्याइएको थियो।
अहिले पुनः मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेको छ। र, मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै परिवर्तन गर्न संभव हुँदैन। यसले देशभरिकै स्थानीय तहको संरचना र संख्यालाई खल्बल्याउने छ। तर, सरकार फेरि पनि मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा स्थानीय तहको संरचनालाई परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। यसरी स्थानीय तहमा फेरि पनि संख्या र संरचना परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसले समय लिने छ। सायद त्यसैले पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री दाहाल स्वंयले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव गर्न पुगेका छन्। स्थानीय तहको संख्या र संरचना परिवर्तन गर्ने विषय होस् वा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने विषय नै किन नहोस्, यसलाई अघि बढाउनु वर्षाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्नु हो। त्यसो त निर्वाचन आयोगले समेत दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भए वर्षाअघि निर्वाचन नहुने आन्तरिक निष्कर्ष निकालिसकेको छ। यो परिस्थितिमा सरकारले निर्वाचन नहुने वातावरण निर्माण गर्ने गल्ती गर्नैहुँदैन। फेरि, एउटै मागलाई सम्बोधन गर्न पटक–पटक स्थानीय तहको संख्या थप्ने वा संरचनामा फेरवदल गर्नु भनेको समस्यालाई झनै जटिल बनाउनु हो जसप्रति सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ। निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिताको लागि लचिलो हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर लचिलो हुने नाममा निर्वाचन नहुनेतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने कुरा क्षम्य हुँदैन। आगामी वर्ष माघ ७ भित्र संसदीय, संघीय र स्थानीय तह निर्वाचन नहुने हो भने राजनीतिक संकट आउनसक्नेछ। निर्वाचनको मुखमा आएर पटक–पटक बोली फेरिरहनु राजनीतिक नेतृत्वका लागि सुहाउने पक्ष होइन।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०२:४० बिहीबार