डा. बाबुराम भट्टराई मोर्चावन्दीमा उत्रिएका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको मोर्चावन्दी सानो झिल्को क्रमशः डढेलोको संकेतका रूपमा विकसित हुँदैछ । संविधानमा हस्ताक्षर गरी बहिष्कारमा उत्रेका र संसद् परित्याग गरी नयाँ शक्ति नामको पार्टी खोल्न पुगेका भट्टराईले उनका सर्त अस्वीकार गरेका अवस्थामा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने धम्कीसमेत दिइसकेका छन् । साना÷ठूला गरी ६४ दलको साझा मोर्चा बनाएर भट्टराईले निर्वाचन आयोगका केही पक्षविरुद्ध चोटिलो आक्रमण थालेका छन् । अहिलेसम्म तराई मधेसकेन्द्रित केही दलको निर्वाचनलाई लिएर केही सैद्धान्तिक र केही आग्रहगत दबा सरकारमाथि थियो । त्यसमा डा. भट्टराईको शक्ति र बुद्धि सामेल हुन पुगेपछि निर्वाचनविरुद्ध धार सवल भएको छ ।
एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा जय÷पराजयको अंक गणित आरम्भ भइसकेको अवस्था छ । चुनावमा उमेदवारी चयनका प्रक्रिया, निर्वाचन परिचालन संयन्त्र निर्माण, घोषणापत्र लेखन, जिल्ला र क्षेत्र हुँदै तल्लो निकायका सूचना संकलन र चुनावी रणनीति प्रायः सबै ठूला दलले यतिखेर गरिरहेको काम हो । मूलरूपमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र यसमा सक्रिय देखिएका छन् । सत्ता साझेदार भएर पनि राष्ट्रिय प्रजातनत्र पार्टी चुनावका विषयमा धेरै उत्साहित छैन । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट धर्म र राजाको विषय हटाइदिएपछि यो पार्टी पनि निर्वाचनप्रति धेरै उत्साहित लाग्दैन । सरकारमा बसेको धर्म निर्वाह गर्दै जसरी पनि चुनाव हुने भाषण दिने काम यसका नेताले बन्द गरेका छैनन् । आमनागरिकमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने छाप र आसा दुवै छ ।
दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा ग्रामीण सेवा र विकास दुवै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । आमनागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचित संयन्त्रका अभावमा पाएको कष्ट अवर्णनीय छ । नयाँ संविधानअनुसार हिजोका दिनमा जिल्लाबाट हुने काम गाउँ वा नगरपालिकाबाट हुने र गाउँ र नगरपालिकाबाट हुने काम वडाबाट हुने प्रावधानले अधिकार र जिम्मेवारी तल्लो पंक्तिमा सरेको छ । जनस्तरमा पुग्न लागेको अधिकारलाई उल्टो र सुल्टो व्याख्या गर्दै पुग्न नदिने प्रयास भइरहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईका सर्त र माग पनि ती प्रयाससँगै मिल्न पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि डा. भट्टराईको प्रत्येक दर्ता भएका राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने तर्क भने जायज छ । तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्ड र कम्तीमा संसद्मा प्रत्यक्ष मतदानमा एक स्थान ल्याएको हुनुपर्ने प्रावधान आगामी दिनदेखि लागु गर्ने कि पुरानो आधारमा लागु गर्ने ? पुरानो जनमतका आधारमा अहिले कसरी निर्णय गर्ने ? त्यसमा पनि नयाँ दर्ता भएका दलका हकमा यसो गर्नु अन्यायपूर्ण हुनेछ । डा. भट्टराई एउटा सानो माग लिएर चुनाव आयोगमा पुगेका छन् । भोलि यो सानो माग आगोको फिलुंगो नहोला भन्न सकिँदैन । २०३७ सालको संविधानमा बिपी कोइरालाले वर्गीय संगठनको सदस्यता अनिवार्य नगरेमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिन सकिने हुनाले हलो नअड्काउन आग्रह गर्नुभएको यहाँ स्मरणीय छ । बिपीको त्यस सानो आग्रहलाई तत्कालीन सत्ताले उपेक्षा गरेको हुनाले अन्ततः निर्दलीय निर्वाचन नै नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो ।
जनपक्षीय उमेदारका नाममा तत्कालीन झापाली समूह भनेर परिचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले भने निर्दलीय निर्वाचन उपयोग गर्न पुग्यो । राजसंस्था मान्ने कांग्रेसलाई निर्वाचनमा जान छेकवार गरी नेपाली कांग्रेस र बिपी कोइरालालाई ओठे जवाफ दिँदैं राजा विरोधी मालेलाई पञ्चायतको ढोका यसरी खोलिएको थियो । परिणामतः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०४२ को सत्याग्रह र २०४६ को जनआन्दोलन भयो र निर्दलीय सत्ता अन्त्य भयो । यही गल्ती २०४८ को चुनावमा मोहनविक्रमको बहिष्कारको उपेक्षा गर्दा र २०५१ मा डा. बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन बहिष्कार हँुदा दोहोरिन पुगेको देखिन्छ । २०५१ बाट शायद देशको यथार्थतालाई समग्रमा अनुभव गरी मोहनविक्रम पक्षले निरन्तर निर्वाचनमा सहभागिता जनाइरहेको छ र संसद्मा प्रतिनिधित्वसमेत गरिरहेको छ । बहिष्कारको लहरो तानिँदै गएर माओवादी सशस्त्र हिंसा जन्म भयो र १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो, हजारौं घाइते भए, खरबौंको आर्थिक भौतिक क्षति भयो र हजारौं विस्थापित भए । अन्तिम परिणाम– नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा राजसंस्था बिदा हुन बाध्य भयो ।
अनेक अदृश्य खेल हुने गर्छन् । खेलको आयतन नबुझ्दा राजनीतिक क्षतिको सीमा हँुदैन । २०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चामा नसमेटिएका डा. बाबुराम भट्टराईप्रति त्यसै समयमा ध्यान दिइएको भए राजनीतिको कोर्स यसरूपमा नजान पनि सक्थ्यो । संयुक्त वाममोर्चाको विशाल आँगनमा नअटाउँदै डा. भट्टराई किन एउटा सानो समूहलाई मोर्चाबद्ध गरी पृथक पहिचानमा जुटे भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यस समयमा खोजिएन । आन्दोलनको ज्वारभाटा बढिरहेको थियो । राजनीतिको भट्टी तातिसकेको थियो । यसै कारण कुनै चासो कसैले पनि दिनु आवश्यक ठानेन । २०५२ माघमा ४० सूत्रीय माग बोकेर डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पुगेका थिए । भारत भ्रमणको चटारोमा रहेका प्रधानमन्त्री वा सरकारका कुनै जिम्मेवारले त्यो ४० सूत्रीय गलपासोको कुनै अर्थ लगाउन चाहेनन् । किन ४० सूत्रीय माग प्रकटरूपमा आए ? निर्वाचन बहिष्कार गरी बसेको शक्ति किन र केका लागि माग प्रस्तुत गरिरहेछ ? पछाडिपट्टि के र को छन् ? भन्ने खोजिनीति भएन । यस्ता प्रश्न त्यस समय सत्तामादमा निरर्थक भएका थिए । अब त त्यस्तो कुनै प्रश्नको उत्तर खोज्नु बेइमानीसिवाय केही ठहरिने छैन । निर्वाचनलाई भण्डाफोर अभियानका रूपमा उपयोग गर्न तयार मोहन वैद्य समूह पनि डा. भट्टराईकै पंक्तिमा खडा भएको छ । यही पंक्तिमा नेत्रविक्रम चन्द समूहको साझेदारी हुन सक्छ । यसै पनि डा. भट्टराईले संघीय समाजवादी फोरमसँग अनौपचारिकरूपमा हातेमालो गरिसकेका छन् । साना दल भए पनि एउटा सशक्त जमात निर्वाचनविरुद्ध यसरी गोलबद्ध हुँदैछ जसलाई शुभसंकेत मान्न सकिँदैन ।
निर्वाचनका क्रमको लेखाजोखा गर्दा स्वयं सत्ता नेतृत्व गरिरहेको पार्टी निर्वाचनप्रति कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न लागेको छ । प्रकटरूपमा निर्वाचन नभएका अवस्थामा वर्तमान संविधान नै औचित्यहीन हुने र असफल हुने भनाइ प्रधानमन्त्रीदेखि अरु नेताका आइरहेका छन् । आवरणमा केही सक्रियतासमेत देखिँदैछ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पार्टीमा पर्याप्त शंका पलाएको अनुभव हुन्छ । तराई मधेस क्षेत्रको दुई नम्बर प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको हैसियत पुग्दैन, पहाडी क्षेत्रमा नेकपा एमालेको हावा बेजोड बहाउने काम भएको छ । खासगरी यतिखेर एमालेले राष्ट्रियताको नारालाई एकल मुद्दा बनाएर नेपालको र खासगरी पहाड क्षेत्रको सोचलाई आफूतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ ।
एमाले सरकारमा छँदा पहिलो पटक २०५१ मा व्यवस्था गरेको वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, नौ स कार्यक्रम र आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँ जस्ता नारामा अहिले सुरक्षा भत्ता दुई हजार पु¥याएको प्रचार गरिरहेको छ । उसका यी नारा प्रभावकारी छन् । स्वयं नेपाली कांग्रेस जस्तो समाजवादी कार्यक्रम बोक्ने पार्टीसमेत यी नाराका सामु प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेको छ । तै नेपाली कांग्रेससँग बिपीको लिगेसी, परिवर्तनमा गरिएको नायकत्व र सरकारमा बस्दा गरिएका सुधारको पुलिन्दा पर्याप्त छ । २००७, २०४६ र २०६३ को आन्दोलन र परिवर्तनमात्र होइन, आखिर गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्ने नेतृत्वसमेत नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । त्यही पुँजी भजाउँदा मात्र पनि कांग्रेसका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ । तर माओवादी केन्द्रसँग सशस्त्र हिंसाकालीन घटनाको गौरव गर्ने, शहादतको दुहाइ दिने, गाथा गाउने र पीडा बाँड्नेबाहेक देखाउने अन्य कुनै काम अवशिष्ट छैन । २०६३ को स्पिरिट पार्टीमा छैन । टुक्राटुक्रा परेर अनेक धाँजा र चिरा परेको छ । प्रभावशाली कार्यकर्ता विभाजित भएका छन् । सबभन्दा ठूलो क्षति डा. बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन हुन पुगेको छ भने मोहन वैद्य र नेत्रविक्रमको बहिर्गमित प्रभाव पनि कमजोर छैन ।
नेकपा एमालेको केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि माओवादी केन्द्रले यसको फाइदा लिने अवस्था देखिँदैन । अहिलेसम्म देखाउने काम केही पनि भएको छैन । खुद्रा मसिना कामलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बाध्यता माओवादी केन्द्रसँग छ । निर्वाचनमा जनतासँग पुग्दा आफ्ना उपलब्धि, प्रस्ताव र इतिहासमा गरिएको योगदानको फेहरिस्त आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग गर्व गर्नलायक विषय छन् । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका लागि त युगान्तकारी इतिहास निर्माणको समग्र अंश सुरक्षित छ । यस अवस्थामा माओवादीले दिलैदेखि निर्वाचन खोज्ने सम्भावना कम छ । निर्वाचन हुन सकेन भने लोकतन्त्रको सीमासम्म यसको औचित्य उठ्ने हो । त्यो सीमा पार भएपछि संविधानको औचित्यमाथि कुनै पनि प्रश्न उठ्नु सम्भव हँुदैन । संविधानको असफलताले ल्याउने परिणाम लोकतन्त्रका पक्षमा हुने छैन । लोकतन्त्रका विपक्षमा हुने गरी सरकार र अरु दलका कदम हुनुहँुदैन । हामीले गर्नुपर्ने आग्रह यत्ति नै हो ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७३ ०६:०५ बुधबार