नेपालका केही कूटनीतिज्ञले ‘प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँगको सम्बन्ध पहिलेजस्तो राख्तैनन् कि भन्ने शंकामात्र नगरेर एक चीन नीतिमा पनि ढलपल पो गर्ने हुन् कि’ भन्ने अनुमानसमेत गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको टोली सातदिने चीन भ्रमण समाप्त गरेर बिनाउपलब्धि नेपाल फर्किएको छ। दाहालको चीन भ्रमण सुरू भएदेखि फर्केर आएको भोलिपल्टसम्मका नेपाली छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले दाहालको भ्रमणलाई बिनातयारीको र देशले चाल्नुपर्ने कूटनीतिक रणनीतिविहीन र राष्ट्रिय अजेन्डा नबोकेको यात्राका रूपमा लिएका छन्। राष्ट्रिय अजेन्डा बोक्नका लागि सबै पार्टीलाई एकजुट हुन पनि चीनले दाहाललाई सुझाएको छ।

दाहालको भ्रमणलाई लिएर काठमाडौंबाट समेत प्रकाशित हुने चिनियाँ सरकारी पत्रिका ग्लोबल्स टाइमले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ । सो पत्रिकाले दाहाललाई भारतका निम्ति काम गर्ने एकपक्षीय व्यक्तिका रूपमा ‘प्रो इन्डियन’ भएको उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले प्रम दाहालसँगको भेटमा छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न गरेको आग्रहलाई नेपालले सामान्यरूपमा लिनुहुँदैन । चीनका राष्ट्रपतिले विश्वासको वातावरण बनाउ भन्नु कति प्रतीकात्मक छ ? त्यसलाई नेपालले बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपति सिको सो आग्रहले चिनियाँ पक्षको शंकालाई प्रस्टरूपमा संकेत गरेको छ । सार्क सदस्य रहेका पाँच देशसँग चीनको सीमा जोडिएको छ । प्रायसः देशसँग चीनको लगानी छ । चीन नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहायता दिने देश हो । भू–राजनीतिको कारणले गर्दा नेपालको रणनीतिक महत्त्व ठूलो छ । चीनले नेपाललाई महत्त्व दिनु अनिवार्य छ । ओबरबारे सहमति गर्न भारतकै दबाबले दाहाल सरकार हच्किएका हुन् भन्ने चीनको बुझाइ देखिन्छ ।

दाहालको गत भदौमा भएको भारत भ्रमणपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २५ बुदे संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यसमध्ये एउटा बुँदामा नेपालको विदेश नीति भारतको अनुकूल सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख छ । जुन नेपालले ६५ वर्षदेखि लिएको विदेश नीतिबाट यु टर्न हो ।

मोदी र दाहालले सो विज्ञप्ति निकालेको भोलिपल्ट निचियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘के नेपाल भारतको संरक्षित देश भएर बस्न लागेको हो ? त्यसबाट चीनलाई भन्दा नेपाललाई नै बढी नोक्सान हुनेछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रपति सि जिपिङले प्रष्टसँग बुझ्ने भाषामा नै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न प्रम दाहाललाई गरेको आग्रहलाई अहिलेको सरकार र आगामी दिनमा हुने सरकारलाई पनि चीनको गम्भीर सल्लाह हो । चीन र भारतसँग सन्तुलित नीति नलिँदा नेपाल अझ अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ ।

दाहालको भ्रमणभन्दा केही दिनअघिमात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले दाहालको चीन भ्रमणमा कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छैन भनेर सबै सम्भावनाको ढोका बन्द गरेका थिए । अहिलेको सरकारले नेपालको हैसियतलाई भुटानसरह वा सोभन्दा तल पु¥यायो भन्ने कुराको खण्डन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशयले दाहालले मरिहत्ते गरेर चीनको भ्रमण गरेको जस्तो देखिन्छ । चीनको हाइनानमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा भाग लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई भेट्न बेइजिङ पुगेका थिए । केहीअघिसम्म चीन नजाने भनेका दाहाल एक्कासि किन गए ? रहस्यको विषय छ ।

चीनका प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीसमेतले खासै महत्व नदिएको सो बोआओ सम्मेलनमा बिनाअजेन्डा नेपालका प्रधानमन्त्री जानु अनुपयुक्त हो भन्ने कुरा राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा निकै चर्चाको विषय भइसकेको कुरा जग जाहेर छ । कांग्रेस सभापति देउवासमेतले अहिले चीन जानु उपयुक्त छैन भनेका थिए भनेर सञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन् । प्रम दाहाल स्वयम् र उनको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र परराष्ट्रमन्त्री महतले पटक–पटक दिल्लीको प्रवक्ता जस्तो भएर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले गोवामा दलाई लामाका प्रधानमन्त्रीसँगै फोरम सेयर गरेको विषयबाट पनि चीन रुष्ट छ । दाहाल सरकार निर्माणपछि चीनलाई माइनस गर्ने र भारतलाई रिझाउने नीतिबाट चीन नेपालसँग निकै रुष्ट देखिएको छ ।

प्रम दाहालको दिल्ली भ्रमणपछि चीनका थुप्रै शक्तिशाली कूटनीतिक सैनिक र थिङ्कटयाङ्कहरूको काठमाडौंमा उपस्थिति बाक्लिएको छ । गत २०१६ को अक्टोबरतिर नै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने निश्चित भइसकेको भ्रमणलाई रद्द गराउन र भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउन दाहाल र उनको सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरू लागिपरेको कुरा चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले समेत पटकपटक उल्लेख गरिसकेका छन् । गत २०७२ चैतमा केपी ओलीले गरेका चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच पारबहनलगायतका १० वटा विभिन्न सम्झौता भएका थिए । राष्ट्रपति सि र दाहाललाई भेटेका अरू चिनियाँ नेताहरूले पनि ओलीले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । दाहाल चीन गएकै दिन नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर जनरल चेङ वान कानले पनि राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रधानसेनापतिसँग समेत ओबिओआरमा सही गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

चीनसँगका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जोड दिएका थिए । चीनको लगातारको प्रेसरलाई धान्न दाहाल सरकार धेरै दिन टिक्न सक्ने सम्भावना छैन । ओबिओआर चीनको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक अस्त्रका रूपमा राष्ट्रपति जिपिङले अगाडि ल्याएका छन् । यसले एसिया, अफ्रिका र युरोपका ६० देश छुनेछ । इरानको तेहरान र युरोपको लन्डनमा पनि चिनियाँ रेल पुगिसकेको छ । आगामी मेमा ओबिओआर विषयको सम्मेलन गराउन चीन लागिपरेको छ । विभिन्न ४० राष्ट्रसँग चीनले ओबिओआरका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो सम्मेलनअघि नै ओबिओआर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर सो सम्मेलनमा भाग लिन नेपाललाई आग्रह गर्नुले चीनको प्राथमिकतामा नेपालसँगको सम्बन्धलाई राखिएको बुझ्न नेपालले अब ढिलो गर्नुहुन्न ।

चीनका लागि भारतीय उपमहाद्वीप पस्ने मार्ग नेपालबाट मात्रै सुगम हुनेछ । भारतसँगको ठूलो व्यापारका लागि चीनले जसरी पनि यो मार्ग बनाउने तयारी गरेको देखिन्छ । भविष्यमा सिल्करोडलाई समुद्री मार्गमा सुगमतासाथ सञ्चालन गर्न हिन्द महासागरको व्यवस्थापन गर्न चीनले भारतसँग पनि सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको केही सैन्यविज्ञले बताएका छन् । सिल्क रोडको फैलावटलाई भारतले भने थ्रेट देखिरहेको अवस्था छ ।

ओलीकै समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा ती कुरा लागु गर्न प्रातिबद्ध छौं भन्नुको अर्थ व्यवहारमा काम गर्दैनौँ भन्नुमात्रै हो जुन कुरा चीनले बुझेको छ । चीनको मामिलामा गहन अध्ययन भएका र चिनियाँ सरकारको नीतिनियमसँग परिचित पत्रकार चेतनाथ आचार्य (चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय रेडियो बेइजिङमा कार्यरत) ले ९ चैतमा एउटा नेपाली दैनिकमा ‘बिनातयारीको प्रचण्ड भ्रमण’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन् । सो लेखमा आचार्यले ‘प्रचण्ड भ्रमणको उद्देश्य दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारभन्दा पनि आफूले चीनको विश्वास जित्ने र आफ्नो पार्टी अझै पनि चीनसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील छ भन्ने देखाउनमा प्रचण्ड केन्द्रित देखिन्छन्’ भनेर प्रचण्डको चीन भ्रमणको उद्देश्यको समीक्षा गरेका छन् ।

नेपालका केही पत्रकार, समीक्षक र बुद्धिजीवीले के पनि लख काटेका छन् भने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रधानमन्त्री पदको आयु अब धेरै छैन । कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँगको उनको सम्झौताअनुसार उनले जेठको पहिलो हप्ताभित्रै प्रधानमन्त्री पद खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबीचमा दाहालले ओलीसँग निकै निकटता बढाएका छन् । चिनियाँ कार्ड खेलेर वा एमालेसँग सत्ता समीकरण गरेर आगामी माघसम्म दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नै अडिरहने सम्भावना पनि छ । सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै अस्त्र उठाउन सक्ने दाहालले एमालेलाई गृहलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन सक्ने सूचना दाहाल निकट माओवादी केन्द्रका केही नेताबाट आउन थालेका छन् । कमल थापालाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने कांग्रेस नेता निधीको खेलबाट पनि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र कांगे्रस सँगै बस्न नसक्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।

दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई ओबिओआरमा सही गर्ने र ओली सरकारले गरेका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निकै आवश्वस्त तुल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । त्यसका लागि उपयुक्त समीकरण एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा हुन सक्नेछन् । कूटनीतिमा कुरालाई भन्दा कामलाई महत्व दिइन्छ । दाहालको ओठे आश्वासनलाई चीनले विश्वास गर्ने कुरै आउँदैन ।

नेपाली राजनीतिमा म्याकेभेलियन शैलीका दाहालको सत्ता र शक्तिप्रतिको मोह निकै दरिलो छ । ओली सरकार च्युत गराउन खासगरी एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित दलहरू र कांग्रेसले इन्डिया कार्ड प्रयोग गरेका थिए । माओवादी, एमाले र राप्रपाको समीकरण भयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ भन्ने कांग्रेसको संख्या पनि निकै ठूलो छ । हिजो ओलीलाई सजिलै धोका दिने दाहालले देउवालाई धोका दिँदैनन् भन्ने केही छैन।

भ्रमणबाट उनले चीनसँग निकै सन्तुलित सम्बन्ध बनाएका छन् भनेर दाहाल निकट छापाले उल्लेख गरेका छन् । चीन जानुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म पनि दाहाल जान उत्साहित थिएनन् । उनलाई यसपटक चीन पठाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको कूटनीतिक च्यानलले काम गरेको केही छापाले उल्लेख गरेका छन्।

अहिलेको नेपालको राजनीतिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको स्वदेशभित्रको लोकप्रियताको ग्राफ निकै माथि छ । ओली सरकार विघटन गराएर भारतले चीनसँग नेपाललाई टाढा पु¥याएको चिनियाँ बुझाइ छ । पार्टीगतरूपमा र व्यक्तिगतरूपमा सि जिनपिङसँग ओली अहिले निकै निकट छन् । राजनेताबीचको सम्बन्ध भनेको राष्ट्रिय स्वार्थको कुरोमात्रै हो । राष्ट्रको स्वार्थ हुन्छ, संवेदनशीलता हुँदैन भन्नुको अर्थ यही नै हो।

श्रीलङ्कामा राजापाक्षेलाई चुनाव हराउन भारतले ठूलो कसरत गरेको थियो । श्रीलंकाका पछिल्ला राष्ट्रपतिले पनि चीनसँग सहकार्य गरे । नेपालमा पनि प्रचण्ड–ओली समीकरणको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। के दाहालको चीन भ्रमण यसै दृष्टिले परिलक्षित थियो त ? समयले नै उत्तर दिनेछ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७३ ०४:०६ मंगलबार