प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहत् पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुँदा सरकारले फागुन १ मा जयबहादुर चन्दलाई प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा गरेको नियुक्ति बदर गरियो। सर्वोच्च अदालतले सो नियुक्ति बदर गर्दा मूलतः दुईवटा आधार लिएको पाईन्छ।
प्रथम, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ प्रतिकूल मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको, र दोस्रो, मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय स्थापित न्यायिक मान्यताप्रतिकूल देखिएको।
सर्वोच्चको निर्णयले कार्यपालिकी अधिकारमा धावा नबोले पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा भने महत्वपूर्ण सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ।
कार्यपालिका वा यसका कुनै पनि निकायले गर्ने निर्णय कानुनप्रतिकूल भएमा त्यस्ता निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने र न्यायालयले बदर वा अमान्य घोषणा गर्न सक्ने स्थापित न्यायिक मान्यताको कसीमा यसलाई एक महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिन सकिन्छ। तथापि उक्त निर्णयले समाजमा जुन किसिमको तरंग सिर्जना गरेको छ त्यो नेपाली कांग्रेसको निर्णयसमेतमा प्रतिबिम्बित हुन पुगेको छ। उक्त निर्णयका सम्बन्धमा छापामा आएअनुसार 'सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको कांग्रेस महसुस गर्छ' भनिएको पाइन्छ।
कांग्रेसको उक्त निर्णयले एक गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अर्थात के त सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएकै हो त? नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग 'संविधान र कानुनबमोजिम' मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहन्छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग 'संविधान र कानुनको अधीनमा' रही गर्नुपर्छ। त्यसैले कार्यकारिणी अधिकार हुनुको अर्थ कार्यकारिणीमा रहेका व्यक्ति वा कार्यकारिणीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कुनै पनि व्यक्ति वा शक्ति समूहको स्वेच्छाचारितामा प्रयोग गर्न मिल्दैन। कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग संविधान र कानुनले तोकेको सर्त बन्देजभित्र हुनुपर्छ। कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना गरेरमात्रै कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ। आफूलाई जे/जसरी मन लाग्छ त्यसरी नै कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाइने हो भने स्वेच्छाचारिता र कानुनको शासनबीच कुनै पनि फरक हुँदैन। त्यसैले कार्यकारिणी अधिकार सीमित सरकारको अवधारणाभन्दा बाहिर गएर प्रयोग गर्न सकिँदैन।
विभिन्न देशका अदालतबाट प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका विवादको निरूपण गर्ने सम्बन्धमा केही स्पष्ट सिद्वान्त संस्थापित गरिएको पाइन्छ। सम्बन्धित दस्तावेजको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगरिकन यान्त्रिकरूपमा वा केवल नियुक्त गर्ने व्यक्ति वा निकायको सन्तुष्टिका आधारमा मात्रै नियुक्ति गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर दिवाकर वि. केरला सरकारको मुद्दामा बोलिएको पाइन्छ। तर पश्चिम बंगाल वि. मनस कुमारको मुद्दामा सबै संलग्न तथ्यको वस्तुगत विश्लेषणबाट पछिल्लो क्रममा भएका उम्मेदवार उपयुक्त लागेमा सरकारले त्यस्तो पछिल्लो क्रमका उम्मेदवारसमेतलाई नियुक्त गर्न सक्छ भनेर बोलिएको पाइन्छ।
सर्वोच्च अदालतबाट पनि उम्मेदवारहरूको योग्यताको वस्तुनिष्ठरूपमा मूल्यांकन नगरिकन नियुक्ति गरिन्छ भने त्यस्तो नियुक्ति अदालतले बदर गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतद्वारा भनिएको छ कि 'कानुनद्वारा निर्धारित योग्यताको वस्तुगत आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केवल आत्मगत सन्तुष्टि वा निर्णयकर्ताको सामूहिक विवेकको विषयमात्रै होइन।'
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा निम्न व्यवस्था छ : यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ।
उक्त नियम ४१ मा भएका बढुवाका आधारलाई सर्वोच्च अदालतले निम्नअनुसार प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ :
(क) जेष्ठता
(ख) कार्यकुशलता
(ग) कार्यदक्षता
(घ) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता
(ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र
(च) आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य।
उक्त आधारमध्ये पनि 'जेष्ठता' पहिलो सर्तका रूपमा र 'वरिष्ठता' को अर्थमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले निम्न कुरा बोलेको पाइन्छ– '...सुरक्षा निकायको उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) लाई प्राथमिकताका साथ महत्व दिनुपर्ने हुन्छ। जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिव कारणका अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले उचित, पर्याप्त र मनासिव कारण नभएसम्म जेष्ठता वा वरिष्ठता मिचिने गरी नियुक्ति गर्न हुँदैन ...।'
सर्वोच्च अदालतको उक्त व्याख्याले कानुन व्याख्याको नियम सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ। कानुन व्याख्याको इजस्डेम जेनरिस नियमलगायतका नियमले एउटै दफामा प्रयुक्त विभिन्न शब्दलाई समान महत्व दिनुपर्छ। कुनै शब्द पहिला उल्लेख भएको आधारमा त्यसले ग्राह्यता वा प्राथमिकता पाउन सक्दैन। तर सर्वोच्च अदालतले 'जेष्ठता' भन्ने शब्द पहिला प्रयोग भएका कारणले अरूभन्दा सो शब्दले बढी महत्व र प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनी जुन व्याख्या गरेको छ त्यो शास्त्रीय दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण छ। अझ साधारण र विशेष शब्द वा शब्दकोशको व्याख्या गर्दा साधारण शब्दलाई विशेष शब्द वा शब्दांशले नियन्त्रित गर्दछ। त्यसको अर्थ हुन्छ उल्लिखित “क” देखि “च” सम्म सर्वाेच्च अदालतले वर्गीकरण गरेका शब्द र शब्दांश हेर्दा जेष्ठता भन्ने शब्द साधारण र त्यसपछि प्रयोग भएका शब्द क्रमशः विशेष वा विशिष्ठ देखिन्छन्। त्यसको अर्थ हुन्छ जेष्ठताले सबैभन्दा कम भार र 'च' मा उल्लिखित शब्दांशले सबैभन्दा धेरै भार पाउनुपर्ने हुन्छ। व्याख्याको त्यो नियमका आधारमा उक्त निर्णय हेर्दा सर्वोच्च अदालतले 'जेष्ठता' लाई जे/जसरी व्याख्या गरेको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।
तर सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको उक्त व्याख्या सोभन्दा बृहत् इजलासले नउल्टाएसम्म कानुनसरह नै लागु हुने र सो निर्णयको वैधता वा आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउन मिल्दैन। त्यसैले यस मुद्दामा भएको निर्णयले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरे तापनि केही समयअघि भएको उच्च अदालतका न्यायधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा भने व्याख्याका लागि मजबुत आधार दिन सक्ने देखिन्छ।
एउटा ऐनमा भएका समान शब्द र शब्दांशको व्याख्या भएपछि अर्को ऐनमा प्रयुक्त भएका सोही किसिमका शब्द र शब्दांशको व्याख्यामा पनि सो नियम लागु हुन्छ भन्ने अर्थात इन पारी मटेरियाको सिद्धान्त न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५.१ को (ख) को व्याख्यामा आकर्षित हुने देखिन्छ। अर्थात वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसरी नै नियुक्त गर्ने अधिकारी वा निकायले नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यताको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रहरी महानिरीक्षकको यस मुद्दामा मात्रै नभएर लोकमान कार्कीको मुद्दामा पनि संस्थापित भएको छ। त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दासमेतमा स्थापित योग्यताको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनको सिद्धान्त उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा के/कति आकर्षित हुने वा नहुने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने नै छ।
तर न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५.१ (ख) र प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा भएको एउटा महत्वपूर्ण भिन्नताबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ। उक्त नियम ४१ मा 'सरकारले उपयुक्त देखेको' भन्ने जुन शब्दावली प्रयुक्त छ, त्यसले सरकारलाई एक निश्चित हदसम्म स्वविवेक प्रयोग गर्ने छुट दिन्छ। तर न्यायपरिषद् ऐनको उक्त दफा ५.१ (ख) को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनको नतिजाबमोजिम प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई नै न्यायाधीश नियुक्तिका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्यता वा कर्तव्य न्यायपरिषद्सँग छ। यस अर्थमा प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा निर्णय गर्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नै न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत भएको तथ्य निसन्देह नै महत्वपूर्ण छ।
त्यसरी नै उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ (१) मा प्रयुक्त 'न्यायपरिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम' नियुक्तिको सिफारिस पनि वस्तुनिष्ठ परीक्षणका आधारमा गरे/नगरेको सवाल महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवादमा निर्णय गर्दा सो निर्णयको प्रकरण ६ मा उल्लिखित निम्न अभिव्यक्ति पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने देखिन्छ। जुन निम्नबमोजिम छ– विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दका तर्फबाट बहस पैरवीका लागि विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूसमेत ३० जनाको वकालतनामा पेश भई मिसिल सामेल रहेको देखियो। तर निजहरूमध्येका कोही पनि बहस पैरवीका लागि उपस्थित नभएको अनौठो स्थिति देखापरेको छ।
इजलास गठन सम्बन्धमा उठाइएको सवाल किन ठीक/बेठीक थियो भन्नेबारे भने उक्त निर्णयमा कहीँ कतै उल्लेख नहुनु पनि अनौठो नै देखिएको छ। सामान्यतया जब इजलास गठन वा सो इजलासका कुनै न्यायाधीशबाट सो मुद्दा नहेरियोस् भन्ने सवाल अदालतमा उठाइन्छ तब न्यायालयले सधैँ उदारता देखाउँछ र नयाँ किसिमले इजलास गठन गर्छ। यो परम्परा सर्वोच्च अदालतसमेतमा स्थापित भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले तीनवटा विकल्प रोज्न सक्नुहुन्थ्यो :
पहिलो, इजलासबारे विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूसमेत संलग्न भएको इजलास गठन गरेर सुनुवाइ एवं निर्णय गर्न सकिन्थ्यो।
दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशलगायत वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूसमेत संलग्न भएको बृहत् इजलास (९ जना, ११ जना, १३ जना) गठन गरेर सुनुवाइ एवं निर्णय गर्न सकिन्थ्यो।
तेस्रो, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी बोलाएर उहाँहरूसमेतको विचार बहस सुनी निर्णय गर्न सकिन्थ्यो।
प्रधानन्यायाधीशले किन उक्त विकल्पहरू अवलम्बन गर्नुभएन भन्ने सवालचाहिँ गर्भमै रहेको देखिन्छ। यसको जवाफ अनुमान गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन।
त्यसैले निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली कांग्रेसले दाबी गरेजस्तो सर्वोच्चको उक्त निर्णयले कार्यपालिकी अधिकारमा धावा नबोले पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा भने महत्वपूर्ण सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ०४:२४ शुक्रबार