अढाई दशकपछि भएको नेपाल लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो। दुई दिने सम्मेलनको अन्तिम दिनसम्म साढे १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त हुनुले मात्र नभै नेपालमा भएका केही महत्वपूर्ण आयोजना र सम्भावनाका क्षेत्रहरुको खोजीका दृष्टिले पनि सम्मेलनको सफलता मान्नै पर्छ । तरल राजनीतिक अवस्थाका बीचमा पनि सरकारले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा नेपालका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति, सामूहिक प्रतिबद्धता तथा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास नै पनि उपलब्धिपूर्ण थियो । सम्मेलनको सफल आयोजनाका लागि आयोजक उद्योग मन्त्रालय र नेपाल लगानी बोर्डको भूमिकालाई निजी क्षेत्रले उच्च कदर गरेको छ।
लगानी सम्मेलन निश्चय नै कमजोरीरहित भने थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) समेत नभएर निजी क्षेत्र तिर्खाइरहेका बेला भएको यो सम्मेलनले नेपाल पनि यस क्षेत्रको सम्भावित लगानी गन्तव्य हो र यहाँको मुनाफा संसारका अन्य मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी छ भन्ने देखाउन खोजेको छ । नेपाल आफैंले अढाई दशकपछि गरेको सम्मेलनमा सरकार स्वयंलाई १ खर्ब रुपैयाँको मात्रै प्रतिबद्धता प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणलाई गलत साबित गर्दै ठूलो प्रतिबद्धता प्राप्त हुनु भनेको असाधारण सफलता हो । यसले नेपालले थोरै मिहिनेतमा पनि धेरै परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । यसैले लगानी सम्मेलनका उपलब्धिहरु जोगाउँदै थप उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ र यसका लागि अबको हाम्रा योजना, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको इच्छाशक्तिमा धेरै कुरा निर्भर हुनेछन् ।
लगानी सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये सबै लगानीका रुपमा नेपाल भित्रन्छन् भन्ने छैन । हामीले त्यो अपेक्षा पनि गरेका छैनौं । सम्मेलनले लगानीको माहौल बनाउने हो र लगानीकर्ताका माझ नेपालको मार्केटिङ गर्ने हो । जुन उपलब्धि सम्मेलनले हासिल गरिसकेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने मूलद्वार भनिने उद्योग विभागमा आफैं खोज्दै आएका वैदेशिक लगानीकर्तामध्ये आधाजसोले कामै सुरु नगरेको अनुभव छ । यो सामान्य पनि हो । यसै अनुभवका आधारमा पनि लगानी सम्मेलनको यो प्रतिबद्धताले नेपालमा लगानी भित्रिहाल्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । मूल कुरा सम्मेलनमा सहभागीको नेपालप्रतिको चासो, सद्भाव तथा यहाँ लगानीका लागि उपयुक्त अवसर हो भन्ने सन्देश आफ्नो मुलुकमा पु¥याउन मात्रै सके भने पनि त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । नेपालसँग तुलनात्मक लाभका क्षेत्र धेरै छन् र नेपालका दुवैतर्फ ठूला बजार छन् तथा ती दुवै मुलुकसँग नेपालको सुसम्बन्ध छ भन्ने सन्देशले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ दुवै मुलकसँग उच्च व्यापारघाटा रहेको र त्यसलाई घटाउन दुवै मुलुकले दिएको कर छुटको सुविधा समेतको नेपालले मार्केटिङ गर्ने अवसर पाएको छ । सम्मेलनमा चिनियाँ पक्षबाट एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआइआइबी)का अध्यक्ष लि क्षुन तथा भारतबाट वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली नै सहभागी भएकाले पनि ती मुलुकका लगानीकर्तामा मात्र नभै तेस्रो मुलुकका लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्न सहयोग पुगेको छ ।
सम्मेलनले नेपालमा लगानीको अवसर छ भन्ने सन्देश विश्व समुदायमाझ प्रचार गरेको छ । त्यसैले अब सम्पूर्ण रुपमा बल हाम्रो कोर्टमा छ । यो अवसरलाई उपयोग गर्न सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको त्रिपक्षीय सहकार्यबिना पक्कै पनि सम्भव छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीप्रति राजनीतिक दल सकारात्मक नहुने हो अथवा सरकारले सहजीकरण नगर्ने हो भने यो प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहनेछ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि समन्वय र सहकार्य नगर्ने हो भने वैदेशिक लगानी भित्रन सक्दैन । विगतमा पनि नेपालमा आएका धेरै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिएको छैन । यसमा लगानीकर्ताको कारणले भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै कारण बढी जिम्मेवार छ । त्यसैले अहिले दलहरुमा नेपालमा विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्ने महसुस भइरहेका बेला हाम्रा लागि अवसर पनि हो र सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई छिटोछरितो ढंगले कार्य सम्पादन गराउनु आवश्यक छ । लगानीकर्ताको लगानीको आकांक्षा र प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा बदल्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो । यसमा चुनौती नभएका होइनन् । नेपालले लगानी सम्मेलन किन ग¥यो र लगानीका लागि यहाँका संयन्त्रहरु कत्तिको गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्ने सबैले नियालिरहेका छन् ।
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रचारमुखी हुनु जति जरुरी छ, आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्यस्थल हो, यहाँबाट मुनाफा सजिलै फिर्ता लैजान सकिन्छ र यहाँ लगानी गर्न र लगानी फिर्ता गर्न प्रक्रियागत झन्झट छैन भन्ने आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र वाह्य लगानीमैत्री छन् भन्ने सन्देश दिनसक्नु अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । हुन पनि मुलुकले वैदेशिक लगानीका लागि पछिल्लो समय धेरै नै मिहिनेत गरिरहेको छ । मुलुकभित्र जसरी पनि वैदेशिक लगानी ल्याइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । साँच्चै भन्ने नै हो भने पनि नेपालले यतिबेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएरै स्वागत गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले पनि छिमेकी मुलुक भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासको संवाहक नै उच्च परिमाणको वैदेशिक लगानी हो भन्ने बुझेको हामीलाई महसुस भइरहेको छ । यसरी नेपाली समाज, राजनीति र प्रशासन वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक भइदिनुलाई निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक समृद्धितर्फको पाइलाका रुपमा लिएको छ ।
नेपालले वैदेशिक लगानी भिœयाउने सह्रानीय प्रयास गर्नुअघि बुझ्नुपर्ने महŒवपूर्ण कुरा भने आन्तरिक लगानीको अवस्थालाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने नै हो । हामीले यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, जुन मुलुकमा स्वदेशी लगानी निराशाजनक अवस्थामा छ त्यो मुलुकमा बाह्य लगानी भित्रन्छ भनेर परिकल्पना गरिनु आफैंमा आत्मरति मात्रै हुनेछ । नेपालसँग लगानीका क्षमता भएका लगानीकर्ता समेत खुम्चेर बसिरहेको अवस्थामा वाह्य लगानीकर्ता बोलाउने प्रयासले निश्चय नै सफलता पाउन सक्दैन किनभने लगानीकर्ताको पहिलो स्वार्थ भनेकै मुनाफा हो र जुन स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताका लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यसैले स्वदेशी पुँजी परिचालनले लगानीको माहौल सिर्जना गर्न सके मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सजिलै आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ ।
पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने उद्योग विभागमा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता हुने अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षकोे आठ महिनासम्ममा स्वदेशीभन्दा विदेशी लगानीका उद्योग बढी संख्यामा दर्ता हुनुलाई वैदेशिक लगानी भिœयाउने हाम्रो सत्प्रयासका दृष्टिले सकारात्मक मान्न सकिएला तर यत्तिमै हामीले चित्त बुझाउने अवस्था भने छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानीको सम्भावना नदेखेको मुलुकमा वाह्य लगानी आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन भन्ने सरकार र अन्य सरोकावालाले बुझ्नु जरुरी छ । यहाँको निजी क्षेत्र किन खुम्चिएर बसेको छ भन्नेमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल २ सय ४४ उद्योग दर्ता भएकोमा २ सय ९ वटा विदेशी लगानीका छन् । यसबाट करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने ६ हजार २ सय जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भएको छ । विदेशी लगानीको परिमाण पनि उत्साहजनक त होइन तर त्योभन्दा पनि निराशाजनक तस्बिर भने स्वदेशी लगानीकै देखिएको छ । यसैले यो तथ्यांकमा देखिएको जस्तो आन्तरिक पुँजी परिचालनको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएकोप्रति पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनु जरुरी छ । नत्र यसले कालान्तरमा विदेशी लगानीलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्नुमा कुनै एक मात्र कारण छैन । विगतमा चर्को ऊर्जा संकटलाई यसको प्रमुख कारण मानिए पनि अहिले अवस्था फेरिएको छ । अहिले विगतमा जस्तो ऊर्जा संकट छैन भने औद्योगिक श्रम सम्बन्ध पनि सुधारोन्मुख दिशामा छ । पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको ठूलो समस्या भने कर्जा नै हो । हुन त कतिपयले यसलाई नेपालमा वित्तीय क्षेत्र नाफामुखी हुँदा नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियमन र परिधिभित्र रहेका वित्तीय संस्थाहरुको आन्तरिक व्यवस्थापनभन्दा पनि नीतिगत तहबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने विषय हो यो । कर्जा नपाउने र पाएको कर्जाको समेत कुन समयमा ब्याज बढ्ने हो भनेर त्रसित हुनुपर्ने समस्याले औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सक्दैन । यसकारण स्वदेशी निजी क्षेत्र खुम्चने र विदेशी लगानीकर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई सुखद् मान्न सकिँदैन र अर्कोतर्फ विदेशी लगानीकर्ताले पनि पूरै पुँजी विदेशबाट नल्याउने भएकाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई अधिकतम कर्जामुखी बनाइनु आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको उपलब्धि जगेर्ना गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान वित्तीय क्षेत्रको सुधारलाई यहाँनेर जोड्नु जरुरी देखिन्छ ।
लगानी सम्मेलनपछिको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै राजनीतिक अस्थिरताको हो । एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि अर्को सरकारले अघिल्लोको अपनत्व नलिने प्रवृत्ति धेरैमा देखिन्छ । हुन त अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार यो सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेकाले केही आशा गर्ने ठाउँ पनि छन् । त्यसैले सरकार परिवर्तन हँुदैमा नीति परिवर्तन नहुने प्रत्याभूति विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र नभै हामी स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पनि गराइनु पर्छ । यसका लागि संसद्मा रहेका र सकेसम्म संसद्बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुबीच आर्थिक समृद्धिका लागि न्यूनतम एजेन्डामा सहमति अनिवार्य छ भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार भन्दै आएको छ र अब भने त्यो व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पछिल्लो समय गरिएका नीतिगत सुधारको निरन्तरता तथा कार्यान्वयन पनि जरुरी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनजस्ता संसद्बाट पारित भएका मात्र नभै संशोधन हुँदै गरेका कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीतिजस्ता ऐन र नीतिले विदेशी लगानीकर्तासँगै स्वदेशीलाई पनि विश्वसनीय वातावरण बनाउन सहयोग गरेको छ । अब कार्यान्वयनको चरणमा यसको मुख्य अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
लगानी सम्मेलनको सफलतासँगै केही कमजोरीको पाटो पनि केलाउनै पर्ने हुन्छ । हामीले नेपालमा रहेका लगानीका क्षेत्रहरुको बारेमा जसरी विदेशी लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्यौं, त्यसको अनुपातमा अध्ययन भइसकेका परियोजनाहरुको विषयमा भने त्यति प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनौं । हामीले पेस गरेका परियोजनाहरु बढी निर्माण र पूर्वाधारजन्य रहे । जबकि हामीले उत्पादनमूलक र मध्यमस्तरका परियोजनाहरुमा बढी ध्यान दिनुपथ्र्यो । नेपालको औद्योगिक क्षेत्र अबको १० वर्षमा कहाँ पुग्छ, यहाँको स्थानीय खपत कुन क्षेत्रमा कति हुनेछ र यसबाट निकासीका सम्भावनाहरु कति छन् भन्ने जस्ता विषयहरुमा थप प्रष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा भएका कच्चा पदार्थको उपलब्धता एवं यसको प्रशोधन कसरी गर्ने तथा निकासीका लागि वस्तु विविधीकरण कसरी गर्ने भन्ने जस्ता वृहत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर लगानीकर्तालाई तर्कसंगत ढंगले आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामी तथ्यांकका विषयमा निकै कमजोर हुँदा लगानीकर्तालाई तथ्यभन्दा केवल तर्कका आधारमा आकर्षित गर्न खोजिरहेका देखिन्छौं । यसैले, लगानी सम्मेलनका उपलब्धिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्दै थप लगानी भिœयाउन पनि हामीले यस्ता प्राविधिक पक्षहरुमा उत्तिकै जोड दिनु जरुरी छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०६:२४ बुधबार