बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिएको भन्दै कर्जाको ब्याजदर पटक–पटक बढाउँदै आएकामा आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिने बेला गरेको बाचाविपरीत बारम्बार ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बारम्बार बढाउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। यसअघि, सर्वोच्च अदालतले पाँचबुँदे निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकलाई ऋणीको पक्षमा उभिन भनेको थियो। सर्वोच्चको निर्देशनपछि राष्ट्र बैैंक ऋणीको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। केही महिनाअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६/७ प्रतिशतसम्ममा सजिलै उपलब्ध गराउँदै आएको कर्जाको ब्याजदर छोटो समयमा बढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ। यसको सिधा मार साधारण निक्षेपकर्ता र ऋणी (व्यवसायी) माथि परेको छ। उद्योग–व्यवसाय मात्र गर्नेलाई पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्दा व्यवसायबाट नोक्सान हुन्छ। तर, बैंक र व्यवसाय दुवै सञ्चालन गरिरहेका ठूला व्यवसायीलाई भने कर्जाको ब्याजदर बढ्दा खासै चिन्ता छैन। किनकि, ऋणमा ब्याज बढ्दा उनीहरूलाई बैंकबाट उच्च नाफा हुन्छ, ब्याजदर न्यून हुँदा व्यवसायबाट। ब्याजदर बढ्दा पनि अधिकांश व्यवसायीले आवाज नउठाउनुको कारण यही हो। त्यसैले अब बैंकर र व्यवसायी अलग गरेर कर्जा नीति अवलम्बन गर्न जरुरी देखिएको छ।
सन् १९८० को दशकमा विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक संकट आयो। तर त्यसलाई बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याइएकै कारण सजिलै समाधान गर्न सकिएको थियो। तर, नेपालमा भने बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा वास्तविक व्यवसायीलाई मर्का मात्र परेको छैन, यसले अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्ने खतरा नजिक्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याइनुपर्छ भनिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको ढुकुटी हेर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय यस विषयमा मुख खोलेको छैन। बाफिया संशोधनको प्रमुख उद्देश्य व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याउने हो। तर, हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हेर्दाहेर्दै पहुँचवाला व्यापारीहरूका हातमा गइसकेको देखिएको छ। उनीहरूले आफूले चाहेअनुसारको आर्थिक प्रणाली कायम गराई नाफा बढाउन थालेका छन्। सर्वसाधारणलाई बजारको निर्ममताबाट जोगाउन राज्यका प्रयास कमजोर हुन थालेका छन्। एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिले सर्वसाधारणलाई बजार अर्थतन्त्रको 'घाँटी निमोठ्ने प्रतिस्पर्धा'बाट जोगाउन सक्नुपर्छ। तर, नीतिगत भ्रष्टाचारसम्म गराउने हैसियतमा व्यापारीहरू पुग्न थालेको पछिल्ला व्यवहारले देखाएको छ। हाम्राजस्तै लोकतान्त्रिक मुलुकले व्यापारी र बैंकर छुट्याउन थालिसकेको अभ्यासलाई यहाँ लागु नगर्नुको अर्थ हाम्रो लोकतन्त्र बलियाबाङ्गाकै हातमा गइसकेको प्रस्ट संकेत हो।
साथै, बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्िलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने र सुशासनमा पनि समस्या आउने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन निर्देशिकामार्फत थालेको बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने अभियानलाई संसद्ले उल्ट्याइदिएको छ। बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा संस्थागत सुशासनमा गम्भीर असर परेको र वित्तीय प्रणाली नै धराशयी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो अभियान थालेको थियो। एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुवै हुने कुरालाई संस्थागत गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आभास अहिले पाइन थालेका कारण राष्ट्र बैंकले तुरुन्त यसलाई छुट्ट्याउन पहल गर्नुपर्छ। नत्र यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्र नै समस्यामा पर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति भए अधिक र न्यून तरलताको चक्रबाट बाहिर निस्कन नसकिने हुन्छ। यो चक्रबाट बाहिर निस्कन बैंक ब्याजदर पारदर्शी र उपयुक्त हुन आवश्यक छ। हाल बजारमा देखिने एकैचोटि अधिक तरलता हुने र त्यसैगरी तरलता एकैचोटि हराउने चक्रले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या पर्ने पछिल्ला वर्षका अनुभवले देखाइसकेको छ। तसर्थ बैंकहरू आफ्नो गल्तीको सजाय ऋणीहरूलाई बोकाएर नाफा मात्र कमाउन लागे यसबाट अर्थतन्त्रमा विचलन आउन सक्ने प्रति समयमै सचेत नभए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। व्यापारीलाई बैंक खोल्न दिएपछि उनको नाफा नघटाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ब्याजदर बढाइरहन्छन्। नाफा कमाएर बैंक खोल्ने व्यापारीलाई दिन नसक्ने कार्यकारीलाई आफ्नो करिअर अघि बढाउनै समस्या हुन्छ। जसरी पनि नाफा कमाउने दबाबबाट बैंक कार्यकारी र कर्मचारीलाई मुक्त गर्न पनि बैंकर व्यवसाय बाहिरबाट आउनु आवश्यक हुन्छ। सर्वसाधारण जनता र साना व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने गरी अहिले चलाइएको दुष्चक्रबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले तत्काल कदम चालोस्। बैंकर र व्यापारीको भूमिका अलग नपार्ने हो भने अर्थतन्त्रले थप जटिलता बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०४:४१ मंगलबार