चीनको हाइनान प्रान्तमा यही चैत १० देखि १३ सम्म हुने 'बोआओ फोरम फर एसिया' सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निम्तो आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसबारे परराष्ट्र, अर्थ र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र सचिव तथा चीनका लािग नेपालका राजदूतलाई निर्देशन दिएका छन्। सम्मेलन हाइनान प्रान्तमा हुने भए तापनि बेइजिङसमेतको भ्रमण गरी चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग बोआओ सम्मेलनका साथै राजधानी बेइजिङमा पनि भेट गरी कुराकानी गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ। नौ वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हँुदा दाहालले चीनबाट आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए भने यसपटक दुईपल्ट भारत र एकपल्ट युएई गइसकेपछि अब चौथो विदेश भ्रमणका रूपमा चीन जान लागेका छन्।
सीमा भनेको राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएर रहेको तत्व हो। सीमा समस्याले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
प्रतिवर्ष हुने बोआओ सम्मेलनको यस वर्षको नारा 'विश्वव्यापीकरण र स्वतन्त्र व्यापार : एसियाली अवधारणा' रहेको छ। राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सहभागितामा हुने यस सम्मेलनमा एसियाका मन्त्री तथा विशेषज्ञ एवं व्यापारीसहित करिब दुई सय जनाले धारणा राख्नेछन्। सम्मेलनमा क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा चासो, अर्थतन्त्र, समाज कल्याण, कृषि विकास, नयाँ प्रविधि, सामाजिक न्याय, आपसी सम्बन्ध जस्ता चालीस विषयमा पचास सेसन चल्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। पहिलेको सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपति रामवरण यादव, राजा ज्ञानेन्द्र तथा वीरेन्द्रले भाग लिएका थिए।
सम्मेलनको दौरानमा नेपालको सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नेपाल र एसियाली मुलुकहरुको सम्बन्ध, नेपालको विकासमा ती मुलुकको सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा चासो, आर्थिक समृद्धिका विषयवस्तु राख्नेछन् भन्ने ठानिन्छ।
प्रधानमन्त्री हाइनानबाट बेइजिङ गए भने उनले चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग चीनको चासो रहेको 'वान बेल्ट वान रोड' अनि ल्हासाको रेल केरुङ भएर रसुवा ल्याउने, नेपालमा फ्रि तिब्बतको गतिविधि बढ्न नदिने जस्ता विषयमा कुराकानी हुने नै छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको चासो रहेको भूकम्पपछि बन्द रहेको कोदारी–खासा नाका खोल्ने कुराको सहमति टंुग्याउने सम्बन्धमा तर्कपूर्ण तरिकाले कुराकानी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यसैगरी चिनियाँ रेल सन् २०२० मा रसुवा आइपुग्नेबित्तिकै त्यसको एक हाँगा गल्छी हुँदै काठमाडौं ल्याउने र अर्काे हाँगा गल्छीबाट ठोरी भएर भारतको भिखनाठोरी रेल लाइनमा जोड्ने प्रस्ताव गर्नु समयसापेक्ष हुन्छ। यो कुरा कार्यान्वयन भए नेपाली तथा भारतीय नागरिकले सस्तो मोलमा चिनियाँ सरसामान उपभोग गर्न पाउने थिए। भारतको गह्रौँ कच्चापदार्थ यही रेलमार्गबाट ल्हासा भएर चीनको ठूलो औद्योगिक सहर सांघाइसम्म सस्तो दरमा ढुवानी हुनसक्ने हुँदा भारत फुरुङ्ग हुने र चीन पनि दङ्ग हुने थियो। यसबाट नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने र यी दुई छिमेकीसँग नेपालको सम–सामीप्यता अझ बढ्ने हुन्छ। यसका साथै शरणार्थीका रूपमा अवैधानिक तरिकाले नेपालको सीमाभित्र छिरेर भारतको धर्मशाला जान खोज्ने छद्मभेषी तिब्बतीलाई कुनै पनि हालतमा नेपाल पस्न दिने छैनौं भनी प्रतिबद्धता चीनसमक्ष चित्तबुझ्दो तरिकाले खुलस्तरूपमा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। यी कुरा पहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि व्यक्त गर्दै आएकामा चीन खास विश्वस्त हुन सकेको बुझिँदैन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नेपाली नीति उल्लेख गर्दै ठोस पुष्ट्याइँ तथा कार्यविवरणका साथ प्रस्तुत हुन सके यसबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत हुन सक्नेछ।
यस आलेखमा पस्कन खोजिएको अर्काे मुख्य कुराचाहिँ नेपाल–चीनबीचको सीमा बडापत्र (प्रोटोकल) नवीकरण गर्न थाती रहेको कार्य अगाडि बढाउन चीनलाई विश्वास दिनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल–चीनबीच सिमानाको आधुनिक इतिहास अवलोकन गर्दा २१ मार्च १९६० मा सीमा सम्झौता भएको पाइन्छ। यसअनुसार ५ अक्टोबर १९६१ मा सीमा सन्धि भएको थियो। यसपछि दुवै देशका प्राविधिज्ञले सन् १९६१–६२ मा संयुक्तरूपले सीमांकन गरेका थिए। सीमांकनका क्रममा १ हजार ४ सय ३९ किलोमिटर लामो सीमारेखामा ७९ मुख्य खम्बा र २० सहायक खम्बा गरी ९९ सीमाखम्बा स्थापना गरिएका थिए। सगरमाथा, गौरीशंकरजस्ता केही हिमचुलीका टुप्पोलाई सीमाविन्दुका रूपमा लिइएको थियो। सीमांकनको काम पूरा भएपछि २० जनवरी १९६३ मा सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुरूप दश–दश वर्षमा संयुक्तरूपले सीमा निरीक्षक गरी भत्के/बिग्रेका सीमाखम्बा मर्मत सम्भार गर्ने र लोप भएका/हराएका खम्बा पुनः स्थापना गर्ने गरिन्छ। यसै सिद्धान्तअनुसार १९७७ अगस्टदेखि १९७९ अक्टोबरसम्म सीमाको संयुक्त निरीक्षण भई सबै कुरा अद्यावधिक गरी २० नोभेम्बर १९७९ मा दोस्रो सीमा प्रोटोकोलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो। यसैगरी १९८८ फेब्रुअरीदेखि नोभेम्बरसम्ममा सीमाको पुनः निरीक्षण गरी ६ डिसेम्बर १९८८ मा अद्यावधिक तेस्रो सीमा प्रोटोकलमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
चौथो सीमा प्रोटोकल अद्यावधिक गर्ने काम १७ अप्रिल २००६ मा सुरु गरिएको थियो। दुवै देशका प्रविधिकले सीमारेखा निरीक्षण गरी अप्रिल २००८ सम्ममा प्रविधिक कार्य गरिएको थियो। यस पटक भू–उपग्रहको सहायताबाट सीमाखम्बाहरूको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस पद्धति) अवलम्बन गरी शुद्ध तथ्याङ्क स्थापना गरिएको छ र जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमद्वारा ५७ थान सीमानक्सा तयार पारिएको छ। तर प्राविधिक कार्य सकिएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि चौथो सीमा बडापत्रमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। यसमा दुईवटा कारण लुकेको पाइन्छ।
सीमा सुपरीवेक्षणको दौरानमा दोलखा जिल्ला लामाबगर गाविसको लाप्ची गाउँ उत्तर ठूलो चट्टानमा रहेको सीमाचिह्न नं. ५७ सुरु सीमांकनका समयमा कुठाउँमा स्थापना गरिएको पाइयो। यसभन्दा अघिका सुपरीवेक्षणमा यो सीमाचिह्न फेला परेको थिएन। अहिले 'ग्लोबल वार्मिङ' का कारण यो सीमाचिह्नमाथि छोपिएको हिउँ पग्लेर सीमाचिह्न भएको चट्टान फेला पर्यो। नेपाली प्राविधिकले यो सीमाचिह्न गलत स्थानमा अङ्कन गरिएको जनाए भने चिनियाँ प्राविधिकले यो चिह्न सन् १९६२ मा नै स्थापना गरिएको जिकिर गरे। यसबाट करिब ६ हेक्टर नेपालको बंजर भिरालो जमिन मिचिएर विवाद भएको नेपालतर्फबाट आकलन गरिएको छ।
दोस्रो कुरा, सगरमाथा/चामोलोङमाको उचाइ ८८४४.४३ मिटर भएकाले सीमा नक्सामा यसै उचाइ उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने चीनतर्फको भनाइ छ। नेपालचाहिँ नेपालले साबिकदेखि अवलम्बन गरेको उचाइ ८८४८ मिटर नै अङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर गर्दै सगरमाथाको उचाइ कसैले बढ्यो अथवा घट्यो भने तापनि हामी मान्दैनौं, जबसम्म हामी आफँै नापो लिँदैनौं, तबसम्म पारम्पारिक उचाइलाई नै विश्वास गछार्ंै भन्ने पक्षमा छ।
यसपछि संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको संयुक्त बैठक ४ देखि १० अप्रिल २०१० मा काठमाडौंमा भएको थियो। बैठकमा प्रशस्त छलफल भई यी दुई सामान्य विवादमा गृहकार्य गरेर आउँदो बैठकमा समाधानको बाटो पहिल्याई अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय गरिएको थियो। यसैअनुसार अन्तिम छलफल गर्न चिनियाँ पक्षले २०१२ फ्रेबअरी १ देखि ५ सम्म चीनको सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाली पक्षलाई निम्तो गर्यो। तर नेपाली पक्ष चीन प्रस्थान गर्नु एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रोके। उनको निर्देशन थियो– 'सीमाचिह्न नं. ५७ साबिकलाई नै मान्नुपर्छ र सगरमाथाको उचाइ साबिकभन्दा ३.५७ मिटर कम गर्नुपर्छ भनी चीनले प्रस्ताव गरेकामा यससम्बन्धी राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने हँुदा अहिलेको बैठकमा भाग लिन नजानू।' यसरी अन्तिम समयमा नेपालको सरकार प्रमुखले 'ह्यान्ड ब्रेक' लगाइदिएको हुनाले अर्को बैठक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। फलतः आजसम्म चौथो सीमा बडापत्रमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।
चीनले प्रबन्ध गरको बैठकमा अन्तिम समयमा नेपाली पक्ष भाग लिन नगएकाले त्यसपछि चीनले खासै चासो देखाएको छैन। किनकि 'बल' नेपालको 'कोर्ट' मा छ। यसैले सुतेको नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिलाई नेपालले जगाउनुपर्ने खण्ड आएको छ। यो सीमा कूटनीतिभित्रको कुरो रहेको छ। समस्या ठूलो होइन तर समयमा संवाद नभएकाले काम कुरो त्यसै लट्किरहेको छ। नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको स्वामित्वबारे विवाद भएकामा चीनले सौहार्द्धपूर्ण तरिकाले समाधानको उपाय निकाली 'सगरमाथा नेपालकै हो' भनी छाडेको थियो। दुई देशबीच सीमांकनका समय लेनदेनको सिद्धान्त अपनाउने कार्य गर्दा ३०२ वर्गकिलोमिटर चीनको भूभाग नेपालतर्फ पारिदिएको थियो। यस उदाहरणमा नेपालको लाप्ची गाउँ उत्तरको ६ हेक्टर जमिनको छलफल सामान्य रहेको मान्न सकिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा आपसी छलफलद्वारा टुङ्गोमा पुग्ने सीमा समितिकोे थाती रहेको संयुक्त बैठकलाई ब्युँताउने प्रस्ताव नेपालले नै चीनसमक्ष राख्नुपर्छ। सकेसम्म चाँडो सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ। चीनले गरेको प्रस्तावित बैठकमा नेपाली पक्ष अनुपस्थित भएकाले चिनियाँ प्राविधिक पक्ष सुतेर रहेको छ। ब्युँताउने अभिभारा नेपालकै हो।
प्रधानमन्त्रीले बेइजिङको समेत औपचारिक भ्रमण गर्ने निश्चय भएपछि छलफलको अग्रिम अजेन्डाको सूचीमा सीमा बडापत्र तयार पार्ने विषयमा छलफल गर्ने बुँदा पनि समावेश गरिनुपर्छ। बोआओ सम्मेलनमा मात्रै सहभागी हुने भए चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग साइडलाइनमा हुने वार्तामा सीमा प्रोटोकल नवीकरण गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। सीमा भनेको राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएर रहेको तत्व हो। सीमा समस्याले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०३:५३ आइतबार
