करिव डेढ दशकअघि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा संलग्न भयो। एक दशकअघि नेपालमा कार्बन व्यापारको खुबै चर्चा चल्यो। नेपालले कार्बन व्यापारबाट यति–उति आम्दानी गर्ने भयो, यति रकम आइसक्यो, कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन यो आयोजना स्वच्छ विकास संयन्त्र (सि.डि.एम.) को कार्यकारी समितिमा दर्ता भयो र यसबाट यति रकम नेपालले पाउँछ भनी नियमितरूपमा पत्रपत्रिकामा समाचार आउँथे।
देशले हरितगृह उत्सर्जन घटाउँदै जाँदा राम्रै आम्दानी गर्ने भयो भनी मख्ख हुने अवस्था थियो। क्योटो अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुँदा सि.डि.एम. सम्बन्धी अजेन्डाका वार्तामा सहभागी हुने गरिन्थ्यो। आजकाल यो “हावा” को व्यापारबारे कहीँकतै केही नसुनिएकाले के भयो र यसमा किन चर्चा हुन छाड्यो भन्ने लाग्न थालेको छ। नेपालले कार्बन व्यापारका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रम वा आयोजनाको विकास गर्न सकेन कि क्योटो अभिसन्धिको प्रावधान र पेरिस सम्झौताबीचको तादात्म्यता कायम हुन नसकेर यो अवस्था आयो कि अर्थात नेपालले यो व्यापारमा चासो देखाएन। कार्बन व्यापारका लागि प्रस्तावकले तयार गरेको कार्यक्रम वा आयोजनालाई उक्त समितिमा दर्ता गर्न नेपालको तोकिएको राष्ट्रिय निकायको कार्यमा शिथिलता आएर हो कि ? कारण धेरै हुन सक्छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा कुन कुन देशले हरितगृह ग्यासको मात्रा के कति घटाउने भन्ने प्रावधान नभएकाले विकसित देशहरूले निश्चित अवधिमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन निश्चित परिमाणमा घटाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान क्योटो अभिसन्धिमा रह्यो।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि तथा पेरिस सम्झौताको विभिन्न बैठकमा निरन्तर संलग्न वार्ताकारहरूबाट पनि कार्बन व्यापारका बारेमा केही सुनिँदैन। यसो हेर्दा नेपालमा असल अभ्यास तथा सुरू भएका आम्दानीका अवसरलाई निरन्तरता नदिने प्रचलनमा निरन्तरता आएको भान हुन्छ। कार्बन व्यापारबाट पनि नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सहयोग पुग्न सक्ने देखी यसबारेमा पुनः अघि बढ्दा राम्रै होला भन्ने ठानी यहाँ कार्बन व्यापारबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा कुन कुन देशले हरितगृह ग्यासको मात्रा के कति घटाउने भन्ने प्रावधान नभएकाले विकसित देशहरूले निश्चित अवधिमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन निश्चित परिमाणमा घटाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान क्योटो अभिसन्धिमा रह्यो। उक्त अभिसन्धिमा हरितगृह ग्याँस बढी उत्सर्जन गर्ने किटान भएका देशहरूले सन् २००८,जनवरी १ देखि २०१२, डिसेम्बर ३१ सम्मको अवधिमा सन् १९९० को उत्सर्जन दरको ५.२ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
विकासशील देशहरूले उत्सर्जन घटाएर सञ्चित कार्बनलाई व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान यो अभिसन्धिमा रह्यो। यस अभिसन्धिको धारा १२ मा रहेको स्वच्छ विकास संयन्त्र (क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम्, सि.डि.एम.) को प्रावधानले नेपाल जस्ता राष्ट्रलाई कार्बन व्यापारमा संलग्न हुन सहयोग पुग्यो। यो धारा १२ अनुसार कार्बन व्यापारमा संलग्न हुने आयोजनालाई स्वीकृत गर्ने निकायले उक्त आयोजनाले दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने किटान गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यी आयोजनालाई पुनरावलोकन गर्ने सम्पूर्ण आधारहरू करिव डेढ दशकअघि नै तयार र प्रयोग भएका थिए।
सन् २००५ मा क्योटो अभिसन्धिमा नेपाल सम्मिलन भएपछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले दुईवटा बायोग्यास आयोजनालाई सि.डि.एम. आयोजनाका रूपमा विकास गरी तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चातः उक्त केन्द्र कार्बन व्यापारमा संलग्न भयो। प्रतिटन कार्बनलाई ५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने गरी ती आयोजना सि.डि.एम. कार्यकारी समितिमा दर्ता भए।
त्यसपछि नेपालले सुधारिएको चुलो, पानी घट्ट तथा बायोग्यासका अन्य आयोजना र पछि कार्यक्रम तहका सि.डि.एम. तयार गरी सो समितिमा दर्ता गर्यो। सन् २०१० तिरको एक आयोजनाको हकमा क्रेतासँग वार्तामा संलग्न भई प्रतिटन कार्बनलाई १०.५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने गरियो। सो समयताका कार्बन व्यापारबाट नेपालले करोडौँ रुपियाँ प्राप्त गरेको समाचार ठूलाठूला अक्षरमा छापिन्थे। निजी क्षेत्र पनि यो व्यापारमा आकर्षित हुन थाल्यो। कार्बन व्यापारका लागि तयार गरिने आयोजनाको मूल्यांकन र सहजीकरण गर्न तथा स्वीकृति प्रक्रियाका लागि सरकारले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत सि.डि.एम. शाखा व्यवस्था गर्यो।
कार्बन व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति (२०७६) मा रेड प्लस तथा स्वच्छ विकास संयन्त्रमार्फत कार्बन सञ्चितिबाट प्राप्त आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने एवम् कार्बन व्यापारबाट जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने रणनीति तथा कार्यनीति रहेको छ। यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) को दफा २८ मा कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने र सोबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
कार्बन व्यापारमा टेवा दिन वातावरण संरक्षण नियमावली (२०७७) को नियम २८ मा वनको दिगो व्यवस्थापनबाट घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितिलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने र स्वच्छ विकास संयन्त्रसम्बन्धी आयोजनाले पनि उत्सर्जन घटाएको परिमाण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्बन व्यापारलाई बढावा दिनका लागि आयोजनाको अवधारणपत्र र आयोजनाको दस्ताबेजको प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई बहुसरोकारवालाहरूको सहभागितामा एक प्राविधिक समिति गठन गर्ने र निर्णय तहलाई सुझाव दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समितिको व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी स्वच्छ विकास संयन्त्रसम्बन्धी परियोजनाबाट प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरणको व्यापार सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्धारित राष्ट्रिय निकाय (डेजिग्नेटेड नेसनल अथोरिटी) का रूपमा कार्य गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। करिव १५ वर्षअघि तयार भएको प्रशासकीय व्यवस्थालाई कानुनी संरचनाभित्र समेटेपछि कार्बन व्यापारले फड्को मार्नुपर्नेमा झनै सुषुप्त अवस्थामा पुग्नुलाई शुभलक्षणका रूपमा लिन मिलेन। सायद कानुनी व्यवस्था भएपछि कार्बन व्यापारका लागि आयोजना तयार भएका छैनन् र यी प्राविधिक र निर्देशक समितिहरू पनि क्रियाशील हुन पाएका छैनन्।
सन् २०१० तिरको एक आयोजनाको हकमा क्रेतासँग वार्तामा संलग्न भई प्रतिटन कार्बनलाई १०.५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने गरियो। सो समयताका कार्बन व्यापारबाट नेपालले करोडौँ रुपियाँ प्राप्त गरेको समाचार ठूलाठूला अक्षरमा छापिन्थे।
हालै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तराई क्षेत्रमा आधुनिक, प्रभावकारी र जलवायुमैत्री सफा खाना पकाउने सुविधाबाट हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्नका लागि हरित जलवायु कोषबाट ७ अक्टोबर २०२१ मा आर्थिक स्रोत प्राप्त गरेको छ। नेपालमा यथेष्ठ जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने भएकाले उत्पादित विद्युत्बाट खाना पकाउने कार्यमा सफा ऊर्जा प्रयोग गर्न सकिएमा दाउरा बाल्दा निस्कने हरितगृह उत्सर्जन न्यून हुने आङ्कलन गरिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत १५० भन्दा बढी स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुने, करिव ५ लाख विद्युतीय चुलो र ४ लाख ९० हजार सुधारिएको चुलो तथा १० हजार जति बायोग्याँसको प्रयोग गरी खाना पकाउने नवीकरणीय ऊर्जाले कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जालाई विस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कुल अमेरिकी डलर ४९.२ मिलियन मूल्य बराबरको यो आयोजनालाई हरित जलवायु कोषबाट अमेरिकी डलर २१ मिलियन अनुदान प्राप्त भएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनबाट ६५ लाख टन कार्बनको उत्सर्जनमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
करिव १७ वर्षअघि तयार भएका दुइटा बायोग्याँस र तत्पश्चातः सरकारबाट स्वीकृत भएका सुधारिएको चुलो, पानीघट्ट तथा साना जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सि.डि.एम. आयोजनाबाट हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा के-कति कमी आयो र नेपालले कार्बन व्यापारबाट के-कति लाभ लियो भन्ने थाहा नभए तापनि नेपाललाई धेरैले माया गर्ने र चासो राख्ने भएकाले यहाँ कार्यस्थलमा उल्लेखनीय काम नभइकन पनि उत्सर्जन न्यून गर्न आर्थिक स्रोतको प्रवाह भइरहेको छ। वन, जल तथा जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोतको दिगो प्रयोगबाट पनि कार्बन व्यापार गर्न सकिने र सो आम्दानीबाट ती स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न सकिने आधार तयार भएका थिए-छन्।
सन् १९९२ तिर हरितगृह ग्याँसको सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देश अमेरिकाले क्योटो अभिसन्धिलाई अनुमोदन नगरेकाले अमेरिकालाई पनि उत्सर्जन न्यूनीकरणको अभियानमा समेत समेट्न सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौताको अनुमोदन भयो। यो सम्झौताको धारा ३ मा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यून गर्न सबै देशलाई राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एन.डि.सी.) तयार गरी महासन्धिको सचिवालयमा पेस गर्न आह्वान गरियो। उक्त सम्झौताको धारा ४ मा विकसित पक्ष राष्ट्रहरूले उत्सर्जन न्यून गर्ने लक्ष्य तोक्नुपर्ने र विकासशील देशहरूले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यून गर्ने उपायहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिनुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशले हरितगृह ग्याँस कम उत्सर्जन गरी विकास गर्न रणनीति, योजना र क्रियाकलापहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूले प्रत्येक ५ वर्षमा अद्यावधिक गरी एन.डि.सी. पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले सन् २०१६ मा पहिलो एन.डि.सी. र सन् २०२० को डिसेम्बरमा महत्वाकांक्षी दोस्रो एन.डि.सी. पेस गरेको अवस्था छ। दोस्रो एन.डि.सी.मा बहुसंख्यक कार्यहरू वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएमा मात्रै कार्यान्वयन हुने प्रष्ट लेखिएको छ।
पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूले पेस गरेका एन.डि.सी.हरूमा उल्लेख भएका हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यून गर्ने कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन निर्धारित समयावधिभित्रै भए पनि उक्त सम्झौतामा उल्लिखित २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापक्रम २ डिग्री भन्दा कम वा १.५ डिग्री सेल्सियसमा राख्ने उद्देश्य प्राप्त हुने देखिँदैन। यसर्थ, विभिन्न देशलाई एन.डि.सी. परिमार्जन गरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न आह्वान भएको छ।
पेरिस सम्झौतामा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन गरी विकास गरेका देशको भलाइका लागिसमेत कार्बन व्यापारको प्रावधान रहेको छ। सम्झौताको धारा ६ को उपधारा ४ मा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यून गर्न र दिगो विकासलाई सहयोग गर्न तोकिएको निकायले सुपरीवेक्षण गर्न एक संयन्त्र स्थापना भएको छ। यो निकायले अन्य कुराका अतिरिक्त उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्रवद्र्धन तथा उत्सर्जनको तह घटाउन योगदान गरी अर्को पक्ष राष्ट्रमा एन.डि.सी. को लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सक्नेछ।
गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलनले सुपरीवेक्षण निकायको कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। यो १२ सदस्यीय निकायले कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेछ। गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न क्योटो अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको १७औँ सम्मेलनले सि.डि.एम.अन्तर्गतका प्रामाणिक उत्सर्जन न्यून गर्ने एकाइहरू पेरिस सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार स्थानान्तरण गर्नसमेत निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ। सर्सर्ती हेर्दा क्योटो अभिसन्धिमा रहेको सि.डि.एम.बाट हुने कार्बन व्यापार र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापार गर्ने कार्यविधिमा समानता देखिन्छन्। अब नेपालले पेरिस सम्झौताअनुसार कार्बन व्यापारमा संलग्न हुन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुराना प्रतिबद्धता बिर्सँदै कार्यान्वयन गर्न नसकिनेखालका नयाँ प्रतिबद्धता भइरहेको वर्तमान पृष्टभूमिमा कार्बन व्यापारमा डेढ दशकसम्मको नेपाली अनुभव प्रयोग गर्दा देशलाई फाइदा नै पुग्ने अनुमान गरिन्छ।
(प्राविधिकतर्फका पूर्वसहसचिव)
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८० ००:४२ मंगलबार