जनसंख्याको दृष्टिले दुनियाका १० ठूला देशमध्ये ६ वटा एसियामा पर्छन्। विश्वको कुल जनसंख्या ७ अर्ब ३२ करोडमध्ये नेपालका दुई छिमेकमा मात्रै २ अर्ब ६४ करोड छ। अर्थात दुनियाको कुल जनसंख्याको ३६ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस चीन र भारतमा मात्रै बसोबास गर्छन्। जनसंख्या मापनमा नेपाल आफैँ पनि पैंतालीसौं स्थानमा पर्छ। भूभागको हिसावले नेपाल ९३ औं स्थानमा पर्छ।

मधेसमा विभेद भयो भनेर आवाज निकाल्ने केही राजनीतिकर्मी लगातार सत्तामा रहे। सत्ताको दुरूपयोग गरिरहे तर मधेसको समस्या सम्बोधनका लागि केही गरेनन्। जब सत्ता बाहिर भए तब आन्दोलनलाई हतियार बनाए।

प्रत्येक मुलुकको विकासका लागि जनसंख्या र भूभाग दुवै आवश्यक पर्छन्। पचासको दशकमा लगभग उस्तै अवस्थामा रहेका नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच तुलना गर्ने हो भने नेपालभन्दा दक्षिण कोरिया भूभागमा सानो छ। नेपाल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने दक्षिण कोरिया १,००,२१०  वर्ग कि. मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। तर विकासका दुष्टिकोणले हेर्दा नेपाल निम्न तहको मानव विकास श्रेणीमा पर्छ। अर्थात सन् २०१५ को मानव विकास प्रतिवेदनको सूचकांकका आधारमा नेपाल १४५ औं स्थानमा पर्छ जबकि दक्षिण कोरिया १७ औँ स्थानमा पर्छ।

त्यसरी नै २०१५ को मानव विकास सूचकांकमा प्रथम स्थानमा रहेको नर्वे नेपालभन्दा भूभागमा दुई गुणाभन्दा ठूलो (३२३, ८०२ वर्ग कि.मि.) छ। तर जनसंख्याका हिसाबले नर्वे नेपालभन्दा लगभग ५.५ गुणा सानो छ। भूभागका हिसाबले अस्टे्रलिया विश्वकै छैटौं ठूलो देश हो। तर जनसंख्याका आधारमा हेर्दा यो  नेपालभन्दा सानो देखिन्छ। अस्टे्रलिया  २०१६ को मानव विकास सूचकांकमा प्रथम स्थानमा छ। नेपालभन्दा भूभागमा साना देश र जनसंख्यामा साना देशले पनि दुनियामै उदाहरणीयरूपमा विकास गर्न सफल भएका छन्। प्रश्न उठ्छ– ती देश किन विकास गर्न सफल भए र नेपाल अझै पनि प्रशस्त सम्भावनाका बीच पनि अविकशित बन्न पुगेको छ? यो प्रश्नको जवाफ एउटा छोटो लेखमा सम्भव छैन। तथापि यसका केही पक्षबारे भने यस लेखमा छलफल गरिनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनले अपनाएको सूचकांक हेर्दा मानवीय क्षमता(क्यापाबिलिटी) र आर्थिक वृद्विदर जस्ता दुईवटा मापकका आधारमा मानव विकासलाई व्याख्या गरिएको पाइन्छ। क्षमतालाई पनि स्वस्थ जीवन अर्थात स्वास्थ्य र ज्ञान अर्थात शिक्षाका दुई सूचकांकका आधारमा मूल्यांकन गरिएको पाइन्छ। समग्रतामा स्वस्थ जीवन, शिक्षाको स्तर र आर्थिक वृद्विदर जस्ता तीनवटा सूचकांकका आधारमा मानव विकासको आकलन गरिन्छ। वास्तवमा विकास भनेकै मानिसका लागि हो। विकास अमूर्त हुँदैन। त्यसैले विकासलाई मानव विकासकै मापनबाट हेरिनुपर्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय तीन सूचकांक पूर्ण नभए पनि यी सूचकांकले आधारभूत पक्षहरूलाई समेटेकै कारण यी सूचकांकहरूको सर्वस्वीकार्यता बढेको पाइन्छ। नेपाल अविकसित हुनुको पछाडि यी सूचकांकहरूमा नेपालले प्रगति गर्न वा उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नु नै हो। हुन त सन् १९९० अर्थात २०४७ सालमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मुलुकले अपनाएपछि यी तीनवटै क्षेत्रमा भएको प्रगति बिर्सन वा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। उदारता र खुला आर्थिक व्यवस्था मुलुुकले अपनाएपछि बजार(मार्केट) विकासमा यसले निकै ठुलो योगदान पुर्‍याएको पाइन्छ। सालाखाला उमेर दर ६९.६ पुगेको छ। तर सालाखाला स्कुल दर भने ३.३ वर्षमात्रै छ। अर्थात प्रत्येक नेपालीले सालाखाला ३.३ वर्षमात्रै स्कुल पढेको देखिन्छ। सालाखाला राष्ट्रिय आय(जीएनआई) पनि २३११ अमेरिकी डलर पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति आय पनि लगभग ७५२ अमेरिकी डलर पुगेको छ। २०४७ को तुलनामा  यी सूचकांक हेर्दा प्रगति भएको देखिन्छ।

तथापि जे/जति उपलब्धि नेपालले प्राप्त गर्न सक्थ्यो त्यति गर्न सकेको छैन। २०४७ मा उदार अर्थतन्त्र अपनाउन थालिएपछि राज्यको आर्थिक भार कम गर्न र बजार विकास गर्न सार्वजनिक संस्थालाई जे/जसरी निजीकरण गरियो न तिनले बजार विकासमा योगदान पुर्‍याउन सके न त राज्यको आर्थिक भार नै कम भयो। बरू केही व्यक्ति र घरानियाले अकुत नाफा कमाउने मौका पाए। निजीकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग भएको सार्वजनिक पद र राजकीय शक्तिलाई निजी फाइदामा प्रयोग गरिएको, घूस र भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप यत्रतत्र पाइए। तर निजीकरणको सुरूवात गर्ने अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले त्यसको फाइदा मुलुकले कति र के कसरी पाएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै ठानेनन्। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यस विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरेको पाइँदैन।

निजीकरण त एउटा उदाहरणमात्रै हो। २०४७ सालपश्चात संस्थापित लोकतन्त्र सँगसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार मुलुकमा मौलायो। अभाव र गरिबीमा हुर्केका राजनीतिककर्मींहरू राज्यको शक्ति दुरूपयोग गरेर आफ्नो आर्थिक  हैसियत परिवर्तन गर्न सफल भए। गिरिजाप्रसाद कोईरालाको अहंमले संसद्ले पूरा समय काम गर्न पाएन। संसद् विघटन भयो। सँगसँगै मुलकमा राजनीतिक अस्थिरता भित्रियो। तुरून्तै माओवादी द्वन्द्व सुरू भयो। द्वन्द्वको खेती गर्ने एउटा जमातले द्वन्द्वबाट आर्थिक राजनीतिकलगायत सबै किसिमका फाइदा कमाइरह्यो। तर मुलुक र नागरिक भने हारिरहे। त्यतिमात्रै भएन, दलीय भागबन्डामा मुलुक चल्न थाल्यो। दलको सदस्य नभएको दलका नेतालाई नचिन्ने, भनसुन गर्न नसक्ने वा नेताको आफ्नो मान्छे नभएका व्यक्तिले राज्यका सेवा नपाउने अवस्था छ। यसको प्रभाव राज्यका प्रत्येक अंग र निकायमा पर्‍यो। परिणामतः राज्यका प्रत्येक निकाय र अंग राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बन्न पुगे। क्षमता(मेरिट) ले काम गर्न सकेन। राज्य र यसका अंग राजनीतिबाट आक्रान्त बन्न पुगे। मूलतः आफ्ना तर अक्षम मानिसको अखडा र रमिते राज्यलाई बनाइयो।

विभिन्न किसिमका विभेद कायमै रहे। मधेसी समुदायले यो विभेदमा कमी भएको महसुस गर्ने मौका पाएन। मधेसमा विभेद भयो भनेर आवाज निकाल्ने केही राजनीतिककर्मी भने लगातार सत्तामा रहे। सत्ताको दुरूपयोग गरिरहे तर मधेसको समस्या सम्बोधनका लागि उनीहरूले कुनै पनि उदाहरणीय काम गर्न सकेनन्। जब सत्ता बाहिर भए तब आन्दोलनलाई हतियार बनाए। यो रोग मधेसमा मात्रै सीमित रहेन, यत्रतत्र फैलियो। सबै तह, तप्का र समुदाय जातीय राजनीति र पहिचानको रोगबाट ग्रसित बन्न पुगे। २०६३ पश्चात यी रोग यति धेरै फैलिएका छन्, परिणामतः आज मुलुक आक्रान्त बन्न पुगेको छ।

समग्रतामा भन्दा भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग, भागबन्डाको राजनीति, अक्षम र चाकडीवाजहरूको चक्रब्यूह, दिशाविहीन राजनीति र विभेदलगायतका समस्याले मुलुक आक्रान्त बन्यो। यी समस्या २०६३ पश्चात झन् झन् चुलिँदै गए। अझै लाजमर्दो त मुलुक केही सीमित वा मुठ्ठीभर राजनीतिकर्मीको लहड, निर्देशन, सुझबुझबिनाको स्वार्थ र सत्तालोलुपताको बन्दी बन्न पुग्यो। कानुनको शासन त उपहासको पात्र बन्न पुग्यो। लोकमान जस्ता लोकतन्त्र विरोधी राज्यको महत्वपूर्ण ओहदामा नियुक्त हुन पुगे, एउटै व्यक्ति एकै समयमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश बनिरहे। त्यतिमात्रै नभएर न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले काम गर्‍यो।

केही समयअघि भएको उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति त अराजकता, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं न्यायिक नेतृत्वको उपहासको चरम प्रतिबिम्ब नै बन्न पुग्यो। सरकारी वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने जस्तो चरम उशृंखलता मुलुकले देख्नुपर्‍यो। असमावेशिताको पराकाष्ठा नै रह्यो। मधेसी समुदायको समावेशिता हुन नसकेका कारणले हजारौ कानुन व्यवसायीले राजीनामा दिएर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नेपाल बारले समेत इजलास बहिष्कार गर्‍यो। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया जति दूषित र असमावेशी रह्यो, सरकारी वकिल र नेपाल बारका क्रियाकलाप पनि त्यत्ति नै अराजक रहे। प्रधानन्यायाधीशप्रतिको आस्था र सम्मानमा पनि ठूलो गिरावट देखियो।

छोटकरीमा भन्दा मूलतः आज मुलुक निम्न पाँच समस्याबाट आक्रान्त छ : 

• भागबन्डाको राजनीति

• भ्रष्टाचार र राजनीतिक अपराधीकरण

• संस्थागत ह्रास(इन्सट्युसनल डिगे्रडेसन)

• लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विचलन

• विभेद र असमावेशिता

उक्त पाँचवटा समस्या समाधान गर्न सकिएमा मात्रै विकास नेपालीको जीवनमा रूपान्तरित हुन सक्छ। नत्र मुलुकमा हुने आर्थिक वृद्विदर राजनीतिकर्मी र व्यापारिको चक्रब्यूहबाट  माथि आउन सक्दैन। फलतः बजार केही सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहन्छ जुन आजको अवस्था हो।

त्यसैले यी समस्या सम्बोधन गर्नका लागि निर्वाचनलाई आधार र माध्यम बनाउन जरूरी छ। उक्त समस्या सम्बोधनका लागि निर्वाचनलाई केन्दि्रत गर्न सकिएन भने २० वर्षपछि हुन लागेको(घोषणा) गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि केवल त्यस्ता प्रतिनिधि नै छनोट गर्नेछ, जो आफँै समस्याका नाइके वा अगुवा बन्नेछन्। परिणामतः समस्या झन् चर्को बन्नेछ र लोकतन्त्र आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल बन्ने वा बनाइनेछ।

नेपालको प्रगति र विकासका सम्भावना उक्त समस्याको सम्बोधनले मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले गुण्डागर्दी, पैसा र झुटा आश्वासनमा गरिने चुनावलाई पूर्णतः निरूत्साहन गर्न जरूरी छ। यदि यो काम गर्न प्रत्येक नागरिक र नागरिक समाज तयार रह्यो भने मात्रै विकास नागरिकसमक्ष पुग्न सक्छ।

विकासका सम्भावना छन् भन्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन। हामी जलस्रोतका धनी हो भन्नुमात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन। उदाहरणका लागि जलस्रोत र जलविद्युत्को कुरा गर्ने हो भने यी आयोजना विदेशीका कब्जामा छन्। कतिपय आयोजनामा त करदाताकै पैसा उपयोग गरिन्छ तर त्यसको फाइदा विदेशी कम्पनीले पाउँछन्। केही साना स्थानीय स्तरका आयोजना पनि राजनीतिज्ञ र व्यापारीको मिलोमतोमा उनीहरूकै बृहत्तर फाइदाका लागि सिर्जित छन्। बिजुली उत्पादन त होला तर त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवन(स्वास्थ्य, शिक्षा, र आय) मा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिँदैन।

त्यसैले अबको निर्वाचन स्वयं विकासको सवालमा केन्दि्रत हुन जरूरी छ। मतदाताले उम्मेदवार छनोट गर्दा वा मत दिँदा दलभन्दा माथि उठेर विकासका सवालमा छलफल गर्न जरूरी छ। तर निर्वाचन निर्दलीय हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन। बहुदलीय लोकतन्त्रमा निर्दलीय चुनावको तर्क गर्नु पनि राजनीतिक भ्रान्ति र अराजकता नै हो। त्यसैले अबको निर्वाचन सबैखाले अराजकताको समूल अन्त्य र विकासको लक्ष्यमा केन्दि्रत हुन जरूरी छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०५:१७ बिहीबार