नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले भनेका छन्– 'राष्ट्रियता नै आमनागरिकको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो, वामपन्थी कार्यकर्ता सधैँ राष्ट्रियताका पक्षपाती हुन्छन्।' वाम आन्दोलनका आधारस्तम्भ श्रेष्ठका प्रायः धारणा ओजपूर्ण हुन्छन्। माथि उल्लिखित एक वाक्यले पनि राष्ट्रियताको परिभाषा बोकेका हजारौं दस्तावेज र सम्बोधनभन्दा कैयौं गुणा धेरै सन्देश बोलिदिएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको आह्वान पनि हो यो। नेपालमा अहिले यही सेरोफेरोमा राजनीति घुमिरहेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध मधेसकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीबीच संविधान कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने सहमति जुट्न नसक्दा फेरि एक पटक राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारीले सबैलाई झस्काएको छ।
मधेसका नाममा संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरिरहेको गलत प्रवृत्तिको राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ। अधिकारको विषय दलालीको विषय बन्नुहुँदैन।
नेपालमा अहिले विशेषतः तीनवटा राजनीतिक शक्तिबीच मुख्य विमति छ। सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमाले तथा मधेसी मोर्चाबीच संविधान कार्यान्वयन गराउन आधारभूत सहमति बन्न नसक्दा नेपाली नागरिक हतास छन्, निरास छन्। राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढ्दो छ। त्यसैले तत्काल चुनावमा गएर मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ। संविधानले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वका लागि यसबाहेक अन्य कुनै कार्यको सुविधा दिएको छैन। निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई 'रिफ्रेस' गर्न आवश्यक छ। यसबीच देखिएका केही अतिवादी सोच पनि आगामी चुनावले तह लगाउनेछ।
राष्ट्रप्रतिको दायित्व
नेपालको निर्माण, विस्तार र शासनको इतिहास लामो छ। हाम्रै पुस्तामा नेपालले कहिले पञ्चायती शासन भोग्यो, कहिले राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था। र, अहिलेचाहिँ नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पनि नेतृत्वकर्ताको आचरण र लहडी प्रवृत्तिका कारण नागरिकको अपेक्षा पूरा हुनै सकेन। नेतृत्व र राजनीतिक पार्टीप्रति जनताको निष्ठा र आदर स्खलित हुने क्रममा छ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच केही दिनयता गम्भीर ढंगका छलफल भएका छन् तर एउटा निकासमा पुगेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन। दुवै पक्ष बसेर निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यसका लागि नेकपा एमालेबाट केही र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट केही अजेन्डामा लचकता अपनाउन सकिन्छ। जसरी पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। जति ढिलो हुन्छ राष्ट्रलाई त्यति नै घाटा हुन्छ। संक्रमण लम्बिए गलत प्रवृत्ति बोकेकालाई मौलाउने अवसर दिएसरह हुन्छ। संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा जानका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने राष्ट्रिय दायित्व र कार्यभार पनि हो। यसमा सबै पक्ष, निकाय, सरोकारवाला सचेत हुनैपर्छ।
समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे सबै पार्टीले आ–आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नैपर्छ। अहिले मुलुकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जोगाउनका लागि विस्तृत अवधारणा बनाएर अघि बढ्नु सबै राजनीतिक पार्टीको दायित्व हो। यो राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। मुलुकमा लामो समयसम्म हुन नसकेको निर्वाचन प्रक्रिया थालेर आमनागरिकमा देखिएको निराशा चिर्न आवश्यक छ।
नेपाली नागरिक अहिले मधेसको विषयमा चिन्तित छन्। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस एवम् समस्त नेपाली नागरिक मधेसमा उठेको विखण्डनको आवाजले त्रस्त छन्। हो, मधेसमा उठेको यो आवाज राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउने ढंगबाट आएको छ। यसलाई चिर्न मधेसबाटै जागरण अभियान सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि निर्वाचन सबैभन्दा उत्तम माध्यम हो। निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेशमार्फत मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउनु अहिलेको राष्ट्रिय दायित्व हो। यो अभियानको थालनी फागुन २१ गतेबाट नेकपा एमालेले मेची–महाकाली यात्रामार्फत सुरु गर्दैछ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत यस्ता कार्यक्रम गरेर मधेसमा सिर्जना गरिएका राष्ट्रिय हितविपरीतका विषय अन्त्य गरी जनमानसमा सिर्जना गरिएका भ्रम चिर्दै सकारात्मक सोच विकास गर्न जरुरी छ। सचेतना अभियानमार्फत मधेसको माग र मुद्दामा राज्य संवेदनशील रहेको भावना प्रसार गर्न जरुरी देखिन्छ।
मधेस दुई सय चालीस वर्षदेखि उत्पीडनमा परेकै हो। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि तराई–मधेसका लाखौं जनताको अमूल्य योगदान छ। विभिन्न चरणमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कैयौं मधेसका धर्तीपुत्रले सहादत प्राप्त गरे। लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि खबरदारी गर्नेमा मधेसी जनता सबैभन्दा अगाडि छन्। नेपालमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुँदा, सीमा मिचिँदा पहिले छाती थाप्ने मधेसी नै रहेको इतिहास साक्षी छ। राष्ट्रलाई योभन्दा ठूलो राष्ट्रियताको प्रमाण दिन हामी सक्दैनौं। हो, नेपालमाथि कसैले गिद्देदृष्टि लगाए त्यसविरुद्ध लड्ने पनि मधेसी नै हुन्छ। त्यसैले अब हामीले राष्ट्रियताका विषयमा मधेसमाथि गरिएको शंकालाई कुनै अरु प्रमाणबाट पुष्टि गर्न आवश्यक ठान्दिन। मधेसलाई काठमाडौंले दिनुपर्ने अधिकार खुसी–खुसी दिए सबै समस्याको समाधान निस्कन्छ। तर मधेसका नाममा संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरिरहेको गलत प्रवृत्तिको राजनीति भने अन्त्य हुनुपर्छ। अधिकारको विषय दलालीको विषय बन्नुहुँदैन।
तराईमा सिके राउतको प्रवृत्ति भएका राजनीतिक दलका केही नेता यसअघि पनि थिए। फरक यतिमात्रै हो, उनीहरूले ब्वाँसोको शैलीमा लुकीलुकी मधेसी जनताको घाँटी निमोठ्ने गरे। अहिले सिके राउतहरू खुलारूपमा नागरिकमाथि भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्। अधिकारका नाममा जनतालाई आन्दोलित गरेर तराई मधेसमा प्रमुख राजनीतिक दलको आधारक्षेत्र विस्थापित गरी कुत्सित मनसायबाट राजनीतिक फाइदा लिने उद्देश्य देखिन्छ।
अहिले मधेसले समावेशिता, सामाजिक न्याय र समानताको हक खोजेको छ। हिमाल र पहाडमा पनि कैयौं नागरिक उल्लिखित आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। उनीहरुको अधिकार राज्यको नीतिअन्तर्गत कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। यसको इमान्दारीपूर्वक पालना भए अहिले मधेसलाई खल्बल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरु पराजित हुनेछन्। सबैले बुझ्नुपर्छ, मधेसका तमाम आदिबासी, थारू, मैथिलीलगायत सबै नागरिकलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमाजोड्न जरुरी छ। कहिल्यै पनि विखण्डनको पक्षमा नरहेको मधेसमा सद्भाव भड्काउने कसैको अभीष्ट पूरा हुनेवाला छैन। मुलुकको हितविपरीत कोही जान खोजे मधेसी जनताले नै प्रतिकार गर्नेछन्। यसको आधार बनाउन राज्यले पनि नागरिकका अधिकारप्रति जिम्मेवारी देखाउन आवश्यक छ।
लोकतन्त्रमा जे पनि बोल्ने छुट छ भन्दैमा मुलुकको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने छुट कसैलाई छैन। मधेसमा देखिएको विखण्डनको कालो छायाँ तत्काल हटाउन नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नैपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गरी सम्भावित द्वन्द्व अन्त्य गर्न सजगता अपनाउनु समयको माग हो।
पूर्ववनमन्त्री तथा सल्लाहकार परिषद् सदस्य, एमाले
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०५:१० मंगलबार