आगौँ दसैँमा मेलम्चीको स्वच्छ पानी पिउन पाउने आशामा बसेका राजधानीबासीलाई अहिले जताततै भत्काइएका सडकले पिरोल्नुसम्म पिरोलेको छ। पानी पाइने विश्वासमा तिनले आफूलाई परेको मर्का चुपचाप सहँदै आएका छन्। कतिपय स्थानमा सडक पिच भएको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै त्यसलाई भत्काएर खानेपानी पाइप बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ। भत्काइएका सडक सम्म पार्ने वा पुनः पिच गर्ने काममा ढिलासुस्ती हुनाले सवारी जामका साथै अत्यधिक धुलोका कारण स्थानीयबासिन्दामा विभिन्नखाले रोग देखिन थालेको छ। चक्रपथका अधिकांश क्षेत्र, चाबहिल–चुच्चेपाटी, कपन तथा भित्री सडकका थुप्रै क्षेत्र यतिखेर बढी प्रभावित हुन पुगेका छन्। कतिपय स्थानमा पानीको पाइप बिच्छ्याउने काम सकिएको महिनौँसम्म पनि सडक मर्मत हुन सकेको छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पानी थोक वितरणका लागि करिब ६० किलोमिटर मूल सडक खनेको छ। खनिएको सडकमा गत असोजमै पाइप बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ, तर करिब आधा सडक अझैसम्म पनि पुनर्निर्माण भएको छैन। घरघरमा पानी वितरणका निम्ति ६ सय ७० किलोमिटर भित्री सडक भत्काइएको छ। त्यसको पुनर्निर्माण गर्न झनै अलमल भएको देखिएको छ। पानी वितरणका लागि खन्न बाँकी सडकको कथा त झनै भयावह छ। सधैँ व्यस्त हुने माइतीघर–थापाथली–कोपुन्डोल, सुन्धारा–त्रिपुरेश्वर तथा नयाँ बानेश्वर–पुरानो बानेश्वर क्षेत्रमा सडक खन्न बाँकी नै छ।
पानी वितरणको सवालमा होस् या विद्युत् तथा टेलिकमकै काममा पनि व्यवस्थित बनाउनका लागि सडक खन्नुपर्ने हुन्छ। तर, सडक खन्ने निकायले बु‰नु के पर्छ भने, खनिएका स्थानमा तत्कालै पुनर्निर्माणको तयारी थालिहाल्नुपर्छ। अन्यथा ट्राफिक जाम तथा धुलोधुवाँले सर्वसाधारण प्रताडित हुन पुग्छन्। मेलम्ची आयोजनाको काम गर्ने शैलीमा कुनै नयाँपन देख्न पाइएको छैन। जथाभावी सडक खन्ने र महिनौँसम्म असरल्ल छाडिदिनु गैरजिम्मेवारी हो। अहिले राजधानीका अधिकांशः सडकमा खाल्डाखुल्डी छन्। जसका कारण साना–ठूला दुर्घटना निरन्तर भइरहेका छन्। पानी वितरणको जिम्मा लिने ठेकेदारले आवश्यक जनशक्ति तथा प्राविधिक सरसामानको जोहो गर्न नसक्दा खनिएका सडक बेलैमा पुनर्निर्माण हुन नसकेको हो। धुलोधुवाँका कारण स्वास्थ्य बिग्रन थालेपछि र ट्राफिक जामबाट सास्ती हुन थालेपछि कतिपय क्षेत्रका बासिन्दाले निर्देशनालयमा पुगेर उजुरीसमेत गरेका छन्। निर्देशनालयले चाँडोभन्दा चाँडो सडक बनाइदिने आश्वासन दिएर पठाउने गरेको पनि छ। तर, आश्वासनलाई कार्यान्वयनतहमा लैजाने सवालमा निर्देशनालय चुक्दै आएको छ।
ठेकेदारको लापरबाही त छँदैछ साथमा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले पनि पुनर्निर्माणको काममा विलम्ब हुन गएको देखिन्छ। सडक पिच गर्ने निकायले मेलम्चीको पानी वितरणका लागि सडक खन्नुपर्ने देख्दादेख्दै केही समय काम स्थगित गर्न चाहँदैन। ढल निकासको मामलामा पनि यही अवस्था छ। यसरी एक पटक गरे हुने निर्माणलाई पटकपटक खर्च गर्नु सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग हो। चाहे मेलम्ची आयोजना होस् वा नेपाल टेलिकम, सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ढल निकासबीच कहिल्यै समन्वय हुन सकेन। यही कारण उपत्यकाका सडक जहिले पनि खण्डहरजस्ता देखिन पुगे। सडक विस्तार कार्यले पनि यसैगरी सर्वसाधारण पीडित बन्दै आएका छन्। सरकारले सडक भत्काइदिन्छ, तर त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न भने महिनौँ लगाइदिन्छ। सडक भत्काउँदा पानीको पाइप तथा ढलमा असर पर्छ। कतिपय स्थानमा त बिजुलीका पोल झिक्ने र त्यसलाई अर्को ठाउँमा नसारिदिनाले अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ। यो सबै हुनुका पछाडि सम्बद्ध निकायबीचको समन्वयको अभाव नै हो। समन्वय गरेर यस्ता अत्यावश्यक विकासका काममा सरकार अगाडि बढ्दा खर्च पनि कम हुन्छ, जनसाधारणले सास्ती पनि खप्नु पर्दैन। त्यसैले सरकारले कुनै पनि स्थानमा आधारभूत विकास निर्माणको काम थाल्नुअघि सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरेर मात्रै अघि बढ्नु जरुरी छ। विकास कसका लागि? जनताका लागि हो भने त्यसका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल राखियोस्। जसले भत्काउँछ उसैले बनाउने नीति बनोस्।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७३ ०४:४३ शुक्रबार