लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन किन भन्ने प्रश्न उठ्नु नै अस्वाभाविक हो। तर मुलुकलाई आज यस्तै अस्वाभाविक अवस्थाबाट गुज्रन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले बाध्य बनाएको छ। आवधिक निर्वाचन गर्न र गराउन नसक्ने अनुमान संविधानतः गर्न पाइन्न। आवधिक निर्वाचन नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य भएकाले यस्तो विषयमा विवाद गर्नु नै निरर्थक प्रयास हो। तथापि संविधान संशोधन कि निर्वाचन जस्ता विवादमा मुलुक फस्न गएको सन्दर्भमा यस लेखमा निम्नलिखित विषयमा चर्चा गरिएको छ : 

संवैधानिक व्यवस्था

धारा २९६ (१) ले मिति २०७४/१०/७ भित्र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। धारा ८३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरेको छ। धारा ७४ लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाले बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुलुकको शासकीय स्वरूपका रूपमा आत्मसात गरेको छ।

आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न/गराउन नसक्ने अनि संविधान संशोधन गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वले सोच्न सक्दैन र हुँदैन।

संसद् केवल एउटा सदनले मात्रै बन्न सक्दैन। प्रतिनिधिसभा बन्नका लागि मिति २०७४/१०/७ भित्र निर्वाचन हुनुपर्छ। तर राष्ट्रियसभा बन्नका लागि धारा ८६ अन्तर्गत निर्वाचकमण्डल चाहिन्छ। त्यस्तो निर्वाचकमण्डल स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मात्रै बन्न सक्छ। त्यसैले प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म केवल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले मात्रै संसद् बन्न सक्दैन।

संकटको स्वरूप

तसर्थ मिति २०७४/१०/७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाको पालना अबको ११ महिनाभित्र हुन सकेन भने संविधानले आत्मसात गरेको 'शासकीय स्वरूप' नै संकटमा पर्छ। जसले निम्नलिखित संकट निम्त्याउने डर देखिन्छ :

क) संवैधानिक संकट

ख) राजनीतिक संकट

ग) बजारमा अव्यवस्था र आर्थिक संकट

घ) संस्थागत मर्यादामा ह्रास र संकट

ङ) शान्ति र विकासमा चुनौती

च) राजनीतिक नेतृत्वमाथि नागरिक विश्व्ाासमा संकट

यी समस्याको सम्बोधन राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायले संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दै संविधान पालना गरेरमात्रै हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिएको र संविधान पालना नगरेका कारण आज नागरिक समाज उठ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

संविधानको धारा २४६ मुताविक निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मितिसमेत तोकी निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ। धारा २४७ अन्तर्गत निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने काम र दायित्व सरकारको हो। तर निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्यसम्बन्धी भर्खर पारित भएको ऐन, २०७३ को दफा ३ ले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी निर्वाचन मिति तोक्ने दायित्व सरकारलाई दिएकाले अब सो दायित्व निसर्त पूरा गर्ने अभिभारा पनि सरकारकै काँधमा आएको छ।

यो दायित्व सरकारको स्वेच्छाको विषय होइन। संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र तिनै तहको निर्वाचन गराउनका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो मिति नतोकेमा संकट झन् बढ्न सक्छ। अन्ततः सम्पूर्ण संकटको कारक सरकार नै बन्छ। अरूलाई दोष थोपरेर निर्वाचन मिति घोषणा नगर्ने छुट अब सरकारले पाउँदैन। मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि संविधानतः संशोधन हुन नसक्ने विषयमा जिद्धी गरेर समय खेर फाल्न हुँदैन।

संविधान संशोधन कि निर्वाचन?

संविधानबमोजिम काम गर्नु नै निकास हो तर मुलुकलाई संविधान संशोधन नभए निर्वाचन हुनै नदिने शक्ति एकातिर र संविधान संशोधन हुनै नदिने शक्ति अर्कोतिर उभिएर राजनीतिक संकट सिर्जना गरेका छन्। नेतृत्व वर्गले नै संकट सिर्जना गर्ने र आफै संकटको स्रोत बनेको सन्देश प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ। जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा निकास खोज्नु कठिन हुन्छ तर निकासको विकल्प छैन। संविधान टेकेर वा मिचेर निकास निस्कँदैन। संविधान नमानेर पनि निकास निस्कँदैन। त्यसैले केवल संविधानभित्र बसेरमात्रै निकास खोज्न सकिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता टीकाध्वज खड्कासमेतको मुद्दामा उक्त प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छ। अर्थात प्रदेश सिमानाको हेरफेर धारा २७४ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमतिबिना गर्न पाइँदैन र धारा २७४ प्रतिकूल संविधान संशोधन भएमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट बोलिसकेको अवस्थामा निर्वाचनपूर्व प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने अवस्था छैन। प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्नका लागि नै पनि प्रदेशसभाको निर्वाचन अनिवार्य छ। तसर्थ अब निर्वाचनको विकल्प छैन। मधेसका मागको सम्बोधन गर्न पनि निर्वाचन नै गर्नुपर्छ। त्यसैले निर्वाचन सबै दल र मुलुकको हितमा छ। निर्वाचनको विकल्प खोज्न थालेमा वा कुरा निर्वाचनको गर्ने तर काम उल्टो गर्ने राजनीतिक संस्कारमै रुमलिने हो भने मुलुकलाई अन्योल र वर्वादीमा लैजाने काममात्रै हुनेछ।

संविधान संशोधन गरेर संसद्को म्याद बढाउँदा के हुन्छ?

संविधान संशोधन संविधानमा भएको अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्नका लागि हो। संविधानले तोकेको दायित्व पूरा नगर्ने, पूरा गर्न नसक्ने वा नचाहने कार्य केवल अक्षमतामात्रै हो। आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न/गराउन नसक्ने अनि संविधान संशोधन गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक र मर्यादित नेतृत्वले सोच्न सक्दैन र हुँदैन। तसर्थ २०७४/१०/७ पछि संसद्को आयु लम्ब्याउने सोचाइ निरकुंशताको द्योतकमात्रै हो।

यदि संविधानलाई आफ्नो सहजता, अनुकूलता, इच्छा, सर्त वा बहानामा संशोधन गर्ने हो भने कुनै पनि संविधानले काम गर्न सक्दैन। त्यस्तो प्रवृत्तिले संवैधानिक लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चता समाप्त पार्छ। संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास नहुनु भनेकै निरंकुश बन्नु हो। नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि भेष वा बहानामा निरंकुशता स्वीकार्य छैन।

संविधानको शासन (कानुनको शासन) भनेकै प्रक्रिया वा विधि सार्वजनिकरूपमा सबैलाई ज्ञात हुने र सो प्रक्रियाबमोजिम सबैले काम गर्ने प्रतिज्ञा हो। २०७४/१०/७ भित्र निर्वाचन हुने संवैधानिक प्रतिज्ञा केही नेताहरुको लहड, आग्रह, सर्त वा अक्षमताका कारणले परिवर्तन गरिरहने हो भने हामी कानुनको शासनको राज्यबाट कानुनद्वारा शासनको राज्यमा रूपान्तर हुनेछौं। आजको हाम्रो समाजको वैधानिक लडाइँ नै कानुनद्वारा शासनको अन्त्य गरी कानुनको शासन स्थापना गराउने हो। यही मान्यतामा कुठाराघात गर्ने हो भने लोकतन्त्र र निरकुंशतन्त्रबीचको सीमा हराउनेछ।

विगतमा संविधानसभाको समयसीमा संविधानमा संशोधन गरेर बढाएका कारणले अब पनि त संसद्को म्याद/आयु संविधान संशोधन गरेर किन बढाउन नसकिने भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ। अधोगतिको मानसिकता र प्रवृत्तिले प्रगति हुँदैन। विगतको गल्तीको पुनरावृत्ति नजिर हुन सक्दैन। गलत कुरालाई सिद्धान्त र मार्गदर्शन बनाउन मिल्दैन। हिजो संवैधानिक सर्वोच्चता भएन, विधिको शासन भएन भनेर नेपाली नागरिकले आन्दोलन गरेका हौं। अब नयाँ राज्य संरचनामा अवतरण गरेपछि पनि संविधान तोडमरोड गर्ने कोसिस गर्नु भनेको नयाँ संरचना र रूपान्तरणलाई स्वीकार नगर्नु नै हो। त्यसैले संविधानसभाको म्याद थप अब नजिर हुन सक्दैन। यदि यस्तो गरियो भने त्यसले राजनीतिक नेता (सम्भवतः ठूला दल) र नागरिकको बीचमा ठूलो राजनीतिक अविश्वास उत्पन्न हुनेछ। जुन खाडलले कल्पना नगरिएका संकट पनि निम्त्याउन सक्छ।

निर्वाचन जस्तो लोकतन्त्रको मर्म र आत्मालाई सम्मान र सम्पन्न गर्न नसक्ने कुनै पनि दल वा व्यक्तिलाई कुन धरातलमा लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने हक हुन्छ र?  त्यसैले निर्वाचनको विषयलाई संशोधनका माध्यमले आफ्नो स्वेच्छाको विषय बनाउन पाइँदैन।

नागरिक समाजको भूमिका

कानुनबमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने दायित्व भएको सरकारले मिति घोषणा गर्नु र स्वस्थ, निश्पक्ष ढंगको निर्वाचन सम्पन्न हुनु आजको आवश्यकता हो। यस आवश्यकताको सन्दर्भमा नागरिक समाजका केही महत्वपूर्ण दायित्व छन् : 

क) तीनै तहको निर्वाचनको मिति तत्कालै घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने। यस सम्बन्धमा पेचिदो र गुमिरहेको समय हेर्दा नागरिक समाज एकैछिन पनि ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नागरिक समाजको दबाबलाई विभिन्न शान्तिपूर्ण माध्यमले तीव्र बनाउनैपर्छ। हामी सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन।

ख) निर्वाचन मिति घोषणा भएपश्चात स्वस्थ, शान्तिपूर्ण र निश्पक्ष निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने।

ग) निर्वाचनले वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने भए पनि जे/जसरी निर्वाचनलाई दूषित बनाइएको छ त्यसलाई रोक्न सकिएन भने निर्वाचनपश्चात पनि असल शासन धर्मराउने अवस्था हुनेछ। पैसा र गुण्डाका भरमा निर्वाचन गर्ने एवं मत किन्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिएन भने लोकतन्त्र केवल नाममात्रको बन्नेछ। त्यसैले निर्वाचनमा दलभन्दा माथि उठेर असल र सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गर्नका लागि व्यापक जनसचेतना र उभार सिर्जना गर्न सकिएमा मात्रै असल र सक्षम व्यक्तिलाई समावेशी आधारमा उम्मेदवार दिन राजनीतिक नेताहरु बाध्य हुनेछन्। त्यसैले प्रत्येक उम्मेदवारका बारेमा नागरिक मूल्याङ्कन गर्ने/गराउने दायित्व पनि नागरिक समाजकै हो।

निष्कर्ष

वर्तमान संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधि र प्रक्रियासम्मतरूपमा निर्णय गर्ने प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक मानव अधिकार, समावेशितालगायतका थुप्रै पक्षमा गरेको व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन संघीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन। कुनै पनि बहाना र सर्तमा नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन नमान्ने चुनौती दिने वा छलकपट गर्ने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले वा व्यक्तिले गर्नु शोभनीय हुँदैन। त्यसैले अब निर्वाचनमात्रै एक विकल्प हो।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०२:३१ बिहीबार