मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनको मियो नेपाली कांग्रेस बन्दै आएको छ। चाहे २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन होस्, वा पछिल्लो(२०६२/६३) राजा हटाउ अभियानको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको हो। मुलुकको राजनीति विगत साढे ६ दशकदेखि कांग्रेसकै वृत्तमा घुमिरहेको देखिन्छ। लोकतन्त्र कांग्रेसको मूलमन्त्र हो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने श्रेय पनि यही पार्टीलाई जान्छ। त्यतिमात्र होइन, कांग्रेस नै एउटा यस्तो राजनीतिक दल हो जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससमेत प्राप्त छ। तर, यही पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र भने अत्यन्तै कमजोर छ। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै समय पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व नरहेको र कोइराला वंश(गिरिजाप्रसाद) बाट आफूले थिचोमिचो र निरंकुश कार्यशैलीको सिकार बन्नुपरेको आरोप लगाउँदै पार्टी फुटाएर बाहिरिएका थिए। त्यसपछि आममतदाबाटै अविश्वास यस पार्टीले व्यहोर्नुपर्यो। अहिले पार्टीमा कुनै वंशवाद छैन, तर पनि नेतृत्व सफल हुन सकिरहेको छैन। सभापतिमा उम्मेदवारी दिने समयमा देउवाले पार्टीभित्रको गुट–उपगुट समाप्त पार्ने घोषणा गरेका थिए। नेतृत्वमा मौलाएको चरम व्यक्तिवादी सोच तथा सत्तामा जसरी र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जानुपर्छ भन्ने चिन्तन रहेका कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको पार्टीभित्रकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरू बताइरहेका छन्।
देशको लोकतन्त्र बलियो पार्ने जिम्मा लिएको पार्टीले कम्तीमा आफ्नो दलभित्रको लोकतन्त्र मजबुत पार्नुपर्छ। देउवा सभापतिमा निर्वाचित वर्ष दिन भएको छ। कांग्रेस पार्टी विधानमा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, देउवाले पदाधिकारीसहित कुनै पनि निकायलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। विभिन्न पदका लागि पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन पनि समयमा हुन सकिरहेको छैन। यसले कांग्रेस पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्रमा कमजोर बनाइदिएको छ भने जनमानसमा यसप्रतिको विश्वास क्षय हुँदै गएको छ। यसको अर्थ देशका अन्य पार्टी चोखा वा आन्तरिक लोकतन्त्रमा अब्बल छन् भन्ने किमार्थ होइन। हरेक पार्टीमा गुटबन्दी चरम छ भने सत्तालिप्सा तिनको मूल ध्येय रहँदै आएको छ। यही कारण पनि मुलुकले अग्रगमनको बाटो समात्न सकिरहेको छैन। कांग्रेसमा पार्टीलाई मिलाएर अगाडि बढाउने कार्यमा सभापति देउवा अक्षम रहेको आरोप शीर्ष नेताहरूबाटै लाग्दै आएको छ। देउवाले पार्टीभित्र मौलाएको गुट–उपगुटको संस्कारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यस्ताखाले आरोप चिर्न मुखले बोलेर मात्र हुँदैन, कायैशैलीमा परिवर्तन आवश्यक पर्छ।
नेपालको संविधान २०७२ कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको हो। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मूल जिम्मेवारी पनि यही पार्टीको हो। तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले नयाँ संविधानप्रति विमति राख्दै आएकाले निर्वाचन कठिन बन्दै गएको छ। तराई–मधेसमा कांग्रेसको वर्चस्व अन्य दलको भन्दा बलियो रहेको विगतका थुप्रै निर्वाचनले देखाएकै हुन्। यसकारण पनि असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप(तीनै तह– स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय संसद्) को निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मा यही दलले लिनुपर्छ। दुर्भाग्य त के छ भने, संसद्मा दोस्रो वरियताको पार्टी नेकपा एमालेले मधेस अभियान चलाउने, निर्वाचनका निम्ति वातावरण तयार पार्ने सवालमा थुप्रै क्रियाकलाप सञ्चालन गरिसक्दा पनि संविधानसभाबाट पहिलो पार्टी बन्न सफल कांग्रेस भने आन्तरिक किचलोमै रुमल्लिइरहेको छ। संसद्मा पहिलो दल भएर पनि कांग्रेस तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। तिनको असन्तुष्टिलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेतृत्वले सकिरहेको छैन। यसरी कहिले माओवादी त कहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुले कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने पार्टीका रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। मुलुकको जटिल अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर अन्य दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनै नहुने भन्ने होइन, तर सरकारमा गएपछि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। जनता यतिखेर आवधिक निर्वाचन घोषणाको प्रतीक्षामा छन्। तर, सरकार भने मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेको छ। निर्वाचन घोषणाको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ। तराई–मधेसका दल पनि निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन, आफ्ना जायज मागलाई कायम राख्दै निर्वाचनमा जानु तिनका निम्ति पनि लाभदायी छ। किनकि, निर्वाचन भनेको एक प्रकारको 'जनमत संग्रह' नै हो। दलहरूले आफ्नो जनमत बुझ्न पनि चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७३ ०५:०८ सोमबार