अघिल्लो साता मौसमजस्तै राजनीतिक सरगर्मीसमेत बढ्ने स्थिति थियो। जाडो सकिएसँगै निर्वाचन घोषणा पनि भएर राजनीति तात्ने अवस्था थियो। तर, मौसम तात्दै जान थाले पनि राजनीति भने कठ्यांग्रिने स्थितिमा रहन पुगेको देखिएको छ।
साताभित्रै निर्वाचन घोषणा हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारूढ दलका नेताको आश्वासन कार्यान्वयन भएन। बरु उल्टै निर्वाचन नभई मुलुक अस्थिरतातिर जान सक्ने अवस्था अझ टड्कारो देखिन थालेको छ।
एउटा खबर आएको छ- संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन नगराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बाह्य मुलुकको दबाब आएको छ। उनले त्यस्तो संकेत सार्वजनिक रूपमा नगरे पनि त्यो बुझ्न नसकिने छैन।
आगामी वर्ष माघ ७ सम्ममा संसद्, प्रान्त र स्थानीयमात्र होइन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसमेतको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा संविधानमै छ। तर, त्यो समयसीमातर्फ ध्यान गएको देखिएन। यही स्थिति रहे निर्वाचन गराउन नसकेको निहुँ गरी संसद्को म्याद थप गर्ने दिशामा दलहरूले सहमति गर्ने अवस्था पनि जीवितै छ।
दलहरूले निर्वाचन नगराई संसद्को म्याद थप गरे भने मान्य होला? त्यो बेला आउन सक्ने संवैधानिक संकट कस्तो होला? त्यतिमात्र होइन त्यो अवस्थाले ल्याउन सक्ने आन्दोलन वा सत्ता परिवर्तनसम्मकै अवस्थालाई अहिले आकलन गर्न सकिएला/नसकिएला?
मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित नगरी पंगु बनाउन थालिएको छ। सबैजसो दलले आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन घोषणा गर्ने पद्धति र परम्परा यहाँ बसेको छ। निर्वाचन आयोगलाई सरकारले तयारी गर्नू नभनी काम सुरु हुँदैन। आयोगलाई दलहरूले आफंै निर्वाचन घोषणा गरी अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा राखेका छन्।
पछिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुने चर्चा चल्दै आएको हो। सत्तारूढ दलकै तर्फबाट आश्वासन पनि बाँडिएको हो। जेठ १५ सम्ममा निर्वाचन भयो भने पनि अन्य निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने झिनो आशा बाँकी थियो। भाषणमा निर्वाचनको आश्वासन दिए पनि यथार्थमा सरकारले त्यस दिशामा जाने चाहना नराखेको निर्णय र क्रियाकलापबाट देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेपछि यो परिस्थिति टरेको स्पष्ट संकेत मिलेको छ। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी यसलाई पुनः स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेसहितको कार्यदललाई फिर्ता पठाइएको छ।
दुई साताको म्याद दिएर आएका गुनासालाई समेत समावेश गर्ने नाममा फिर्ता पठाइएको समितिको प्रतिवेदन यथार्थमा निर्वाचन मिति टार्नका लागि हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। निर्वाचन तयारी थाल्न यो प्रतिवेदन आवश्यक ठानिएको थियो। एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन बुझिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास विपरीत यसलाई पुनः अध्ययनका नाममा फिर्ता पठाउने कामको पछिल्तिरको नियत बु‰न गाह्रो छैन।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नबु‰न प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै आलटाल गर्दै आएका थिए। खासमा सत्ता साझेदार कांग्रेसले समेत प्रतिवेदन नबु‰न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गर्दै आएको थियो। आयोगले भने तयार भइसकेको प्रतिवेदन बु‰न प्रधानमन्त्रीलाई ताकेता लगाउँदै आएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन बुझिसकेपछि प्रक्रिया तदनुकूल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर, राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तो देखिएन। कार्यान्वयन गर्ने नाममा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको समितिलाई पठाएको प्रतिवेदन अन्ततः महिनौं विभिन्न बहानामा अड्किएर बस्ने देखिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अनिश्चित भएको छ। कांग्रेसले भन्दै आएको 'स्थानीय निकाय' हो वा पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार 'स्थानीय तह' मध्ये कुनै एकको निर्वाचन पनि नहुने देखिएको छ। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई तयारी सुरु गर्न दिएको पत्रमा 'निकाय' वा 'तह' केही नभनी स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्नू भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन नटुंगिएसम्म निर्वाचन मिति घोषणा नहुने आश्वासन दिइसकेका छन्। केही दिनअघि प्रमुख विपक्षी एमाले, सत्ता साझेदार कांग्रेससहितको बैठकमा भने तत्कालै निर्वाचन घोषणा गरेर जाने 'सैद्धान्तिक सहमति' भएको बताइएको थियो। प्रत्येक दिनजसो निर्णय हुने र फेरिने भइरहेका छन्!
प्रायः सर्वदलीय बैठकपछि प्रकाशित हुने समाचारमा आउने शब्दहरू यस्ता हुन्छन्– मोटामोटी सहमति, सैद्धान्तिक सहमति, करिब–करिब सहमति आदि–इत्यादि। यस्ता शब्द आएपछि बु‰नुपर्छ यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दा पनि 'सार्वजनिक खपत' का निम्ति सिर्जना गरिएका हुन्।
हालै कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले मुखै फोरेर भने– 'बैठकपछि संवाददाताहरू बाहिर कुरेर बसेका हुन्छन्। बैठकमा मारामार भए पनि बाहिर निस्केपछि करिबकरिब सहमति भइसकेको छ भन्ने आपसी समझदारीको पालना गर्नैपर्छ।' यस्तै 'मोटामोटी' सहमतिवाला बैठकको निर्णयका आधारमा अखबारको मुख्य शीर्षक बन्यो भने सम्झनू त्यो २४ घन्टा पनि टिक्दैन! र, यस्ता खबर लेख्नु भनेको आफूलाई झूटो साबित गर्नु मात्र हो। नेताहरूले झूटो बोले भने त्यो उनीहरूको योग्यता बन्न जान्छ हाम्रो मुलुकको राजनीतिमा।
संविधान संशोधनको सेरोफेरोमा राजनीति घुमिरहेको छ। संशोधनमा सहमति बन्न सक्ने अवस्था छैन। मधेसी मोर्चालाई जसरी पनि संविधान संशोधन हुनुपरेको छ, नत्र निर्वाचनमा नजाने उसको अडान निरन्तर छ। यही अवस्था रहने हो भने संविधान जारी भएको दोस्रो वर्ष पुग्दानपुग्दै संकट अझ गहिरिएर जाने र यसको कार्यान्वयन हुनै नसक्ने स्थिति धेरै टाढा छैन। संविधान जारी भए पनि दक्षिणी छिमेकी भारतले अहिलेसम्म यसको स्वागत गर्न सकेको छैन। आफ्नो अनिच्छाका बाबजुद जारी भएको यो संविधान कार्यान्वयन भएन भने ऊ सबैभन्दा बढ्ता खुसी हुनेछ।
संविधान कार्यान्वयन नहुनुसँगै यो मुलुकमा निम्तन सक्ने अस्थिरता त्यसका पक्षपोषकहरूका निम्ति अत्यन्तै स्वागतयोग्य स्थिति हो। प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्यको सहभागितामा संविधान जारी भएको हो। मधेस केन्द्रित दलहरूले यसलाई चाहेकै छैनन्। त्यसमा पनि यो संविधानमा रहेका केही प्रावधान समाप्त नपारी मुलुकमा अपेक्षित अस्थिरता प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो दिशामा मुलुकलाई लगाउन चाहनेहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन्।
प्रत्येक पटक मुलुकको अस्थिरताका लागि दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा बाह्य प्रेरणालाई अंगीकार गरेका छन्। भर्खरै एउटा खबर आएको छ– संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन नगराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बाह्य मुलुकको दबाब आएको छ। उनले त्यस्तो संकेत सार्वजनिक रूपमा नगरे पनि त्यो बु‰न नसकिने छैन।
निर्वाचनका लागि देउवाले प्रधानमन्त्री एवं सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिइरहेको सुनिन्छ। त्यही दबाबका कारण बेलाबेलामा दाहाल असजिलो अवस्थामा पनि पर्छन्। निर्वाचन घोषणा भइहालेमा पूर्वसर्तअनुसार देउवालाई सत्ताको जिम्मा लगाउनुपर्ने पूर्वसहमतिको कार्यान्वयन गर्न उनलाई पक्कै पनि इच्छा छैन।
संविधान संशोधनतिर भन्दा पनि अब बिस्तारै फेरि सत्ता परिवर्तनको खेलतर्फ मुलुक जाने संकेत देखिएको छ। तोकिएको मितिमा दाहालले देउवालाई सत्ताको कुर्सी सुम्पिएनन् भने अर्को किसिमको गठबन्धन पनि बन्न सक्छ। त्यो अवस्थामा एमालेले कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र जसलाई साथ दिन्छ, सत्ताको साँचो उसैको हातमा हुनेछ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि निर्वाचन घोषणा गर्नतिर सरकार लागेको भए अहिलेकै गठबन्धन बढ्ता टिकाउ हुन सक्ने थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि नभए पनि मान्य हुने गरी सहमत गराउन सकिने थियो। सरकारले समयमै निर्णय नगरेका कारण परिस्थिति झन्झन् जटिल हुँदै गइरहेको छ।
अहिलेकै परिस्थिति कायम रहँदा निर्वाचन नहुने निश्चित भइसकेको छ। निरंकुशतन्त्रतर्फको अर्को तातो तावामा मुलुक प्रवेश गर्ने खतरा बढेको छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७३ ०४:४६ आइतबार