विश्व अर्थतन्त्र विकासको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् १९८० यता यसको बढोत्तरी ३ सय ८० प्रतिशतले भएको छ। तर दैनिक ५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्न सक्ने गरिबको सङ्ख्या बढेर १ अरब १० करोड पुगेको छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन चरम अवस्थामा पुगेको छ र भनिन्छ अबको ५० वर्षमा पृथ्वीका मानिसले आफ्नो उपभोगमा आधा कटौती गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको थियो–  तिम्रो आवश्यकतालाई धर्तीमाताले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ तर तिम्रो लालच पूरा गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा छैन।

यसै साता विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरू न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भेला हुँदैछन्, दिगो विकासको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्ययोजना पारित गर्न। भर्खरै अक्सफाम नामक गरिबीविरुद्धको बेलायती संस्थाले सार्वजनिक गर्‍यो– विश्वका आधा गरिबको सकल धनभन्दा बढी धन जम्मा आठ जनासँग छ र यो अनुपात तेजका साथ बढ्ने क्रममा छ। ती आठ विश्व–धनाढ्यमध्ये ६ जना अमेरिकी छन्। अहिले विश्वका विचार निर्माता र सञ्चार जगतमा व्यापक होहल्ला चलिरहेको छ। अब के गर्ने? उपभोग घटाउने, जनतालाई थोरैले पुर्‍याउने, अम्मल र विलासी जीवनशैली त्याग्न अभिप्रेरित गर्ने? अथवा धनाढ्यहरूको आम्दानीमा बढी कर लगाउने?

नेपालले पटक्कै प्रगति गर्न सकेन भन्नेहरूले मानव विकासको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रतिवेदन र विश्व आर्थिक मञ्चको समावेशी विकासको प्रतिवेदन पढेपछि शायद बुझ्नेछन् कि हाम्रो मानवीय विकासको प्रक्रिया भारत, पाकिस्तान आदि देशभन्दा राम्रो र समावेशी छ।

सबैले गरिबीलाई जीवनको दुरुहता अथवा कष्टसँग गाँसेर हेरेका छन्। देशका सरकारहरू कमाउनेलाई बढी कर लगाउन आनाकानी गर्छन्। अमेरिकी चुनावको मुख्य मुद्दा नै करको दर घटाउने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट सरकारले हात झिक्न केन्द्रित भएको थाहै छ। धनीमानीको चन्दा र साथबेगर चुनावी रमझम गर्नै नसकिने देशमा अति–धनीउपर अंकुश लगाउन गाह्रै छ। वैदेशिक लगानी गरेर देशमा आम्दानी भित्र्याउनेहरू राजनीतिका वास्तविक निर्णायक भइसकेका छन्। जहाँ–जहाँ उनीहरूको लगानी छ त्यो देशसँगको सम्बन्ध र त्यहाँबाट हुने फाइदाका कारण कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्धका वास्तविक खेलाडी पनि उनीहरू बनेका छन्। अमेरिकामा व्याप्त स्वतन्त्र–नागरिकपनले भन्छ– म कमाउँछु र बिमा गरेर वा नगरेर आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्छु, बेकारमा यो राज्य बीचमा किन आयो? मेरो आम्दानीमा कर थोपर्ने होइन, अनुगमन गर, सुरक्षा देऊ र आफ्नो सरोकार कम गर।

अर्को चित्र पनि छ संसारमा। अमेरिकी जनताको वार्षिक आम्दानी सरदर ५३ हजार डलरभन्दा ४७ हजार कम अर्थात् मुस्किलले ६ हजार डलर वार्षिक आम्दानी भएको क्युबाका नागरिकको पनि सरदर आयु अमेरिकाको सरह ७९ वर्ष छ। त्यस्तै अवस्थामा पेरु, इक्वेडर, होन्डुरस, निकारागुवा र ट्युनिसिया जस्ता देश पनि पुग्ने क्रममा छन्। सबै प्रकारका शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्थाका दृष्टिकोणले क्युबा अमेरिकाभन्दा अगाडि छ। सात दशकदेखि अमेरिकी नाकाबन्दी खेपेर पनि क्युबालीहरू पुग्दो क्यालोरीको पहुँचमा छन्। भर्खरै विश्व आर्थिक मञ्चले प्रकाशित गरेको समावेशी विकास सूचकाङ्कमा सामेल ७९ राष्ट्रको सूचीमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ५ डलर भएको नेपाल १५ औँ स्थानमा छ। जबकि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६ सय ४ भएको भारत ६० औँ स्थानमा अर्थात् नेपालभन्दा ४५ तह तल छ। प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत भएका अफ्रिकी देशहरू शोषणविरुद्ध, भेदभावविरुद्ध, राष्ट्रियताको पक्षमा आदि इत्यादि नारा लिएर उदाएका धार्मिक, जातीय, भाषिक समूहमा विभाजित भएर सशस्त्र आन्दोलनमा छन्।

सुडानको के कुरा गर्नु, नाइजेरिया, इथियोपिया, टर्कीलगायतका देश पनि घनघोर सङ्कटमा छन्। अफगानिस्तान र सिरियाको दशा बयान गर्नै परेन। फ्रान्सेली अनुसन्धानकर्ताले दक्षिण एसियाली देशको वामपन्थी आन्दोलनको अध्ययन गरेर एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्। मैले २०६१ सालमा पढेको हुँ। उनीहरूको निष्कर्ष के छ भने सुरुवातमा न्याय, समानता, समावेशिता र देशभक्ति आदि सुन्दर नारा लिएर उदाएका क्रान्तिकारी आन्दोलन सशस्त्र संघर्षका लागि धन जम्मा गर्न लागेपछि अधोगतिको सिकार हुन्छन्। किनकि धन असुल्न लुट्न जान्ने आपराधिक शैली र व्यक्ति भित्र्याउने बाध्यताले ती राजनीतिक सङ्गठन प्रदूषित हुन्छन्। पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष चर्कन्छ। बलियोले दमन गरेर जित्छ। सङ्घर्षका बेला स्वच्छ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सम्भव हुन्न। अन्ततः त्यस्ता समूह विदेशी वा स्वदेशी शक्तिको पन्जामा परेर सुस्ताउँछन् अथवा अस्ताउँछन्। तिनको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक उपक्रमको सुरुवातको चरण बडो खतरनाक हुन्छ। यो बेलामा देशभित्र छिर्न र पकड जमाउन देशी/विदेशी शक्तिको तँछाडमछाड हुन्छ। कुनै नेताले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने गरी स्वतन्त्र निर्णय गर्न खोज्यो भने त्यस्तो नेताको तेजोवध गर्न हरसम्भव प्रयास गरिन्छ।

हस्तक्षेप गर्नेहरूको अभिप्राय भनेको आफ्नो पक्षको समूूहलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नु र त्यो गुण लगाएबापत त्यस देशको दोहन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग प्रशस्त गर्नु हुन्छ। बहुजातीय र अनेक विविधता भएका देश यस मामलामा बढी संवेदनशील हुन्छन्। यसर्थ हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ। हरेकलाई तिमी बेग्लै, ऊ बेग्लै भनेपछि पुग्छ। कतै सङ्ख्या देखाएर, कतै सम्पन्नता देखाएर, कतै चालचलन देखाएर भड्काउन सजिलो हुन्छ। भर्खरै प्रकाशित इन्टोलरेन्सट्रयाकर नामक अध्ययनले देखाएअनुसार अनेक बहानामा असहिष्णु र विभेदकारी व्यवहारलाई राजनीतिले संरक्षण दिने प्रवृत्ति दक्षिण एसियामा बढ्दो छ र भारत र बङ्गलादेशमा यसको गति तीव्र छ। हिटलरले यहुदीहरूको सम्पन्नता देखाएर जर्मनलाई भड्काएका थिए। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, उद्यम जस्ता क्षेत्रमा अग्रणी रहेका यहुदीले प्रथम विश्वयुद्धमा आफ्नो देश अपमानित हुँदा अनुसन्धान, उत्पादनमा प्रशस्त योगदान गरेको भए तापनि लडाइँको मोर्चामा प्रत्यक्ष लड्ने काममा उनीहरूको उपस्थिति नगन्य थियो।

महात्मा गान्धी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मियो मानेर भारतको आर्थिक विकासको नक्सा कोर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले सन् २०३० सम्ममा विश्व नागरिकलाई गरिबीबाट उकास्ने दिगो विकास लक्ष्यको योजनाले आमनागरिकको पहुँचमा रहने मर्यादित जीवनस्तरको कल्पना गरेको छ। शिक्षामार्फत् क्षमता र सचेतना अनि सचेत र सक्षम नागरिकले प्राप्त गर्ने अवसरका कारण हुने दिगो विकासको कल्पना गरेको छ। सबैखाले भेदभावविरुद्ध नागरिक समाज, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको वकालत गरेको छ। वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र तालिम जस्ता कुरा उल्लेखमात्र गरेको छैन कि त्यसको निरन्तर र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था पनि गरेको छ।

१७ प्रमुख उद्देश्यका साथ आएको यो दिगो विकास लक्ष्यबारे आगामी दिनमा हामीकहाँ पनि प्रशस्तै चर्चा हुनेछ। र, यो चर्चाको मियोमा हुनेछ हामीकहाँ उपलब्ध प्राकृतिक, मानव र आर्थिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै न्यायपूर्ण विकासको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्ने? भारतको राष्ट्रिय काङ्ग्रेस अथवा अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीलगायत अनेक देशको अनुभवले के भन्छ भने राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक विकासको कुरा लिएर अगाडि बढेका सामाजिक आन्दोलन पछि राजनीतिक दल बन्न पुगे। आन्दोलनको विकास क्रममा मुख्य तगारोका रूपमा राज्य देखापरेपछि ती आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गरे। प्रचुर स्रोत भएको अमेरिका धन र धनीको पक्षधर भयो। धेरै गरिब भएको भारत समन्यायको अथवा समाजवादी भयो। तथापि दश वर्षका लागि भनेको आरक्षण सात दशक बितिसक्दा पनि भारतले अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन।

कुनै पनि देशको वास्तविक सम्पत्ति भनेको त्यहाँका नागरिक हुन। र, विकास तबमात्र सम्भव छ जब सम्पूर्ण नागरिक समग्र देशको विकासका लागि एकाग्र भएर लाग्छन्। आज हामी सिङ्गापुरको चर्चा सुन्छौँ। त्यहाँको विकासको मुख्य कारण त्यही हो। युगान्डाले दोहोरो अङ्कको विकास दर हासिल गर्नुमा पनि विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वबाट पाठ लिएर सम्पूर्ण युगान्डाली एक हौँ भन्ने संकल्प लिनाले हो। हुतु र तुत्सीको द्वन्द्वपछि उनीहरूले हुतु–तुत्सीको परिचय दिने थर नै लेख्न बन्द गरे। राष्ट्र विकासको चरण दुःखदायी हुन्छ। किनकि जो पहिलेदेखि विकसित छन् तिनकै इलम र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्न राज्य बाध्य हुन्छ। तर विगतको दुःखका पीडितहरू तत्कालै आफ्नो स्वामित्व चाहन्छन्। राज्य पाइला–पाइला गरेरमात्र अगाडि बढ्न सक्छ। तर पीडितहरू तत्कालै उफ्रिएर माथि पुग्न चाहन्छन्। राज्यका निर्माता भनेका जनता हुन्। लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान यस कारण हुन्छन् कि उनीहरू सबैको अभिमतको मूल्य बराबर हुन्छ। सबैले बराबरी भोट दिएर संसद्, सरकार र कानुन निर्माण गर्छन्। कानुनले भेदभाव गर्दैन भने त्यो समावेशी राज्य हो। यसबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि नागरिकलाई समान ठान्ने कानुनको उपयोग बराबरी गर्न सक्ने नागरिक तयार नहुन्जेल राज्य व्यवहारमा समावेशी हुन सक्दैन। सूचनामा पहुँच नभएको नागरिकले अवसरबारे थाहै पाउँदैन। क्षमता नभएको नागरिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्नै सक्दैन।

राजनीतिले सबै नीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै नीतिबीच समायोजन गर्ने भएकाले नागरिक समानताको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न समावेशी कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्छ। क्षमतामा अब्बल भएर प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने नागरिकको विकास गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्व हो। जसको क्षमता विकासमा जस्तो अड्चन छ त्यसअनुसारको उपचारको कार्यक्रम निर्माण गर्नु, त्यसको पक्षमा जनचेतनाको विस्तार गर्नु र आमनागरिक र उनीहरूसँग सम्बन्धित शिक्षा, सञ्चार, सामाजिक आन्दोलन परिचालित गर्नु पनि उसको दायित्व हो। यहाँनेर भ्रम पाल्नुहुन्न कि राज्य भन्नु नै सरकारमात्र हो। राज्य भन्नुको अर्थ हामी सबै नागरिक हौँ।

माथि उल्लिखित सबै उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम नागरिक र निष्पक्ष प्रतिक्रिया आवश्यक पर्छ। नागरिक समाजको भूमिका यस्तै कर्मका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हो। संस्था वा व्यक्तिप्रतिको संलग्नताभन्दा माथि उठेर विषयको जगमा तथ्य र तर्कका आधारमा सामाजिक प्रयास गर्ने बौद्धिक स्रोतका रूपमा नागरिक समाजका अभियन्ता लोकतान्त्रिक विश्वमा स्थापित छ्न्। र, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत नागरिक समाज वा गैरसरकारी संस्थाको समानान्तर प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने गरेको छ। उनीहरूलाई संस्थागत आबद्धतासमेत दिने गरेको छ। विकासको अर्थ आफ्नोबारे आत्मनिर्भर निर्णय लिनसक्ने र व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक विकासका अवसरसम्म पहुँच भएको नागरिक बन्नु हो। पहुँचका लागि क्षमता चाहिन्छ। क्षमताको विकासमा बाधक अनेक तत्व छन्। ती सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक हुन सक्छन्। जस्तो बाधक छ त्यसअनुसारको उपचार आवश्यक पर्छ। केवल राजनीतिक समाधान खोज्यो भने त्यसले संसद्मार्फत् कानुन बनाइदेला। संरचना पनि बनाइदेला तर व्यवहार र संस्कार फेरिएन भने त्यो कानुनको किताबमा सीमित रहनेछ।

सिङगो देशको विकासको अभिप्राय भएन भने एकातिर अल्पसङ्ख्यकबारे बढी ध्यान दिइयोस् भन्ने अर्कोतिर जनसङ्ख्याको मात्र आधारमा राजनीतिक पहुँच चाहिन्छ भन्ने जस्तो माग आउला। हामी नागरिक समान हौँ भन्नासाथ समानताको बाटोमा जे–जस्ता तगारा छन् त्यसलाई हटाउने दायित्व पनि सबै नागरिकको काँधमा छ भन्ने बुझिएन भने कसैले जातीय आधारमा, कसैले भूगोलको आधारमा, कसैले इतिहासको आधारमा अग्राधिकार माग्न थाल्छन्। यसले प्रगतिशील प्राप्तिको सिद्धान्तलाई नामेट पारिदिन्छ। अर्थात् सिङ्गो राष्ट्रिय दायित्व सम्झेर पछाडि परेका नागरिकप्रतिको हाम्रो पहिलो दायित्वलाई नकार्छ। जसरी नेतृत्व विकासको प्रक्रिया नभएको पार्टीको आयु लामो हुन्न, नौलोपनको निरन्तरता नभएको व्यापार फस्टाउँदैन, त्यसैगरी सीमित समुदाय, भूगोल र संस्कारमा आधारित राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन।

भूगोल यथार्थ हो। जनता चलायमान हुन्छन्। जहाँ अवसर मिल्छ, त्यहाँ सर्ने मानव जातिको चरित्र हो। अवसरको समानताका लागि अविकसित समुदायको विकासलाई प्राथमिकता दिएजस्तै अविकसित भूगोलले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ। र, अविकसित भूगोलबारे प्राथमिकता नअलमलियोस् भनेर सेन्टी–लग भनिने न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त संसारभर लागु छ। हाम्रो देशमा यस्ता कुरा कसले गरिदेला? गर्नुपर्ने राजनीतिकर्मीले हो तर उहाँहरू नागरिकलाई जनसङ्ख्याको मापनले हेर्न अभिशप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले जसरी भए पनि बढी भोट पाउन सकेसम्म बढी जनतालाई आफ्नोमात्र वरिपरि राख्ने रणनीति अंगाल्नुभएको छ। हामीकहाँ महात्मा गान्धी वा नेल्सन मन्डेला जस्ता कुनै राजनेता पनि छैनन् जसको कुरा सुनेर मन नलागे पनि जनताले भरोसा गरुन्। यो खाडल पुर्ने जिम्मा पनि इतिहासले नागरिक समाजको काँधमा हालिदिएको छ।

मानव अधिकारलाई मार्गदर्शन मान्ने प्रतिबद्ध नागरिक समाजका लागि सामाजिक न्याय उनीहरूको लक्ष्य हो। लोकतन्त्र सामाजिक न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया हो। र, कानुनको शासन उनीहरूको अनुशासन हो। सामाजिक न्यायको बाटोमा सांस्कृतिक, सामाजिक  व्यवहार तगारो छ भने सांस्कृतिक, सामाजिक  चेतनाको अभियान चलाउनुपर्छ। आर्थिक, राजनीतिक नीतिहरू बाधक छन् भने त्यसको बारेमा खुला बहस गरेर सुधारको अभियान चलाउनुपर्छ। हरेक कर्म र अभियानको लक्ष्यचाहिँ पछाडि परेकाहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास र मर्यादाको समानता हुनुपर्छ। सबै नागरिकले आत्मसात गर्नुपर्छ– देश सबैको साझा हो र एक कुनाको विकास वा अविकासको फल वा पीडा सबैले साझा भोग्नु वा सहनुपर्नेछ। नेपालले पटक्कै प्रगति गर्न सकेन भन्नेहरूले मानव विकासको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रतिवेदन र विश्व आर्थिक मञ्चको समावेशी विकासको प्रतिवेदन पढेपछि शायद बुझ्नेछन्– हाम्रो मानवीय विकासको प्रक्रिया भारत, पाकिस्तान आदि देशभन्दा राम्रो र समावेशी छ। यसलाई अझ राम्रो बनाउने तरिका भनेको राष्ट्रिय एकता र देशभरका जनताप्रतिको हरेक नागरिकको दायित्व बोध हो।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०४:२४ मंगलबार