जैविक विविधता महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरुको १३ औँ सम्मेलन भर्खरै मेक्सिकोको राजधानी कान्कुनमा सम्पन्न भएको छ। महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपालले आफ्नो उपस्थितिसँगै केही प्रतिबद्धता सम्मेलनमा गरेको छ। नेपालको तर्फबाट वन तथा भू संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले ६ बुँदे नेपाली प्रतिबद्धतामा वातावरणीय सेवा भुक्तानी प्रक्रियालाई नीतिगतरूपमा स्वीकार्दै स्थानीय स्तरमा यसको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण बुँदासमेत समेट्नुभएको छ। महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरुको सम्मेलनमा गरिएको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको संरक्षण तथा दिगो विकासको प्रयासमा एक महत्वपूर्ण खुड्किलो सावित हुनेछ। यही सन्दर्भलाई यस लेखमा प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ।
मस्यौदा नीति पारित गरी वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई विकास कार्यक्रमकै एक अंशका रूपमा स्वीकार्न सके नेपालले भर्खरै कान्कुनमा गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो।
विशेषगरी प्रकृतिबाट प्राप्त वातावरणीय सेवा तथा वस्तुलाई प्रकृतिको निःशुल्क उपहारका रूपमा लिने मानवीय सोचका कारण प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भई समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न गएको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय सेवा भुक्तानीको अवधारणालाई विश्वव्यापीरूपमा अगाडि ल्याइएको पाइन्छ। सन् १९७२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव तथा वातावरण महासम्मेलनबाट मानव तथा वातावरणको अन्तरसम्बन्धलाई प्रमुखरूपमा लिइएयता वातावरण तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणका प्रयासलाई विश्व समुदायले प्रमुखरूपमा लिँदै आएका छन्। विशेषगरी १९९२ को रिओ सम्मेलनमा जैविक विविधता महासन्धि पारित भएयता।
'सहस्राब्दी पारिस्थितिकीय प्रणाली समीक्षा, २००५' ले पारिस्थितिकीय प्रणाली, वातावरणीय सेवा तथा मानवीय विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई महत्व दिंँदै यसलाई नीतिगत तहमा समावेश गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ। जलवायु परिवर्तन तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापका कारण ५०–६० वर्षमा वातावरणीय सेवाको उपलब्धतामा ह्रास आएको र यसबाट स्थानीय जीविकोपार्जनमा नकारात्मक प्रभाव परेको कुरा दृष्टिगत गर्दै उपयुक्त नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षलाई यस्तो आह्वान गरिएको देखिन्छ।
के हो वातावरणीय सेवा भुक्तानी?
सरलरूपमा बुझ्दा, उपलब्ध वातावरणीय सेवा तथा वस्तुलाई जसले उपभोग गर्छ, त्यसले त्यो सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्ति अथवा समूहलाई उपभोग गरेको परिमाणका आधारमा भुक्तानी गर्छ। पूर्ण बजारको सिद्धान्तमा आधारित यो प्रक्रिया त्यति सहज भने छैन। के/कति परिणाममा त्यस्तो सेवा उपभोग गर्यो, कुन दरमा त्यसको भुक्तानी कसलाई गर्ने भन्ने मूलभूत कुरा मुख्य चुनौतीका रूपमा छन्। त्यसैले, पूर्ण बजारमा आधारित संयन्त्रको सट्टा वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहनका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा योगदान पुग्न सक्छ। विशेषगरी नेपाल जस्तो विकासोन्मुख तथा पर्वतीय देशमा पूर्ण बजारमा आधारित संयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको विण्भिन्न अध्ययन/अनुसन्धानले समेत प्रष्ट्याएको छ।
वातावरणीय सेवा भुक्तानीमा नेपालका प्रयास
विशेषगरी सन् १९७० को दशकदेखि नेपालले अवलम्बन गरेका संरक्षण प्रयासले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ। पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण तथा समुदायमा आधारित सामुदायिक वनको सफलतालाई विश्व समुदायले समेत सराहनीयरूपमा स्वीकारेको वर्तमान अवस्थामा वातावरणीय सेवा तथा भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा अंगीकार गर्न सकेको अवस्था देखिंदैन। भलै, नेपालका केही नीति तथा ऐनले सोसम्बन्धी अप्रत्यक्ष व्यवस्था गरेको पाइन्छ। विशेषगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३० देखि ५० प्रतिशत लगानी, जलविद्युत्बाट प्राप्त राजस्वको केही प्रतिशत रकम सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि जिल्ला विकास समितिलाई दिने प्रावधानलाई केही हदसम्म कानुनीरूपमै वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ।
यद्यपि, सो रकम सम्बन्धित क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा लगानी भए/नभएको तथ्यमा प्रशस्त विवाद देखिन्छ। सामुदायिक वन क्षेत्रबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित समूहलाई दिने वन ऐनको प्रावधानलाई समेत केही हदसम्म यो प्रयोजनसँग जोड्न मिल्छ। पंक्तिकार आफैंले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका करिब १० वटा ऐन तथा नियमावलीले परोक्षरूपमा वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई केही हदसम्म समेटेको देखिन्छ, तथापि समग्र नीतिगत अभावमा यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लान सकेको अवस्था छैन।
यिनै तथ्य मध्यनजर राख्दै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले इसिमोडलगायत अन्य संरक्षण साझेदारसँगको सहकार्यमा वातावरणीय सेवा भुक्तानी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ। यो मस्यौदालाई नीतिगतरूपमा स्वीकार्न सके नेपालको संरक्षण प्रयासमा एक दरिलो खुड्किलो सावित हुनेछ। वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ, यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचना कस्तो हुनुपर्छ, अनि कसरी भुक्तानी प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ, यी मूलभूत कुरालाई बु‰न विभिन्न संघ/संस्थाले नेपालमा केही वर्षदेखि अनुसन्धान तथा परीक्षण गरिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा गरिएका यी अनुसन्धान तथा परीक्षण कार्यका सिकाइलाई आत्मसाथ गर्नसके नेपालमा वातावरणीय सेवा भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
यो पंक्तिकार संलग्न नेपालका पाँच ठाउँ (बैतडी, धरान, धनकुटा, काभ्रे, र संखुवासभा) मा गरिएको अनुसन्धान तथा विभिन्न संघसस्था (जस्तै– हरियो वन कार्यक्रम, केयर नेपाल) बाट गरिएको परीक्षण तथा अनुसन्धानले मुख्यतया देहाय ६ वटा बुँदा औँल्याएका छन् :
१. वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई संस्थागत रूप दिन स्थानीय सरकारसहितको त्रिपक्षीय संरचना निर्माण गर्नु प्रभावकारी हुने देखिन्छ। २. नयाँ योजनाका लागि गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन सँगसँगै वातावरणीय सेवा भुक्तानीका सम्भावनाहरूको पनि अध्ययन गरी त्यसलाई वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणको उपायका रूपमा अवलम्बन गर्न सके दिगो विकास तथा संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। ३. वातावरणीय सेवा भुक्तानीको प्रक्रियालाई विद्यमान प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनकै पूरक कार्यक्रम वा योजनाका रूपमा अवलम्बन गर्न सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ। ४. कुनै वातावरणीय सेवाविशेषको उपलब्धताका आधारमा मात्रै वातावरणीय सेवा भुक्तानी संयन्त्र लागु गर्न कठिनाई पर्छ किनकि भूउपयोग तथा वातवरणीय सेवाको अन्तरसम्बन्ध बु‰न निकै कठिनाइ छ। भू–उपयोगसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा सहयोग पुर्याउन प्रभावकारी हुनेछ। त्यसैले दुवै पक्षबाट पहिचान गरिएका भू–उपयोगसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई सहयोग गर्न प्रभावकारी हुन्छ। ५. अध्ययन गरिएका क्षेत्रमा वातावरणीय सेवा भुक्तानीको सम्भावना देखिएको छ। सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू कुनै न कुनैरूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उत्पादकलाई सहयोग गर्न इच्छुक देखिन्छन्। ६. वातावरणीय सेवा भुक्तानी संयन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारी तहबाट नीतिगत व्यवस्थाका साथै उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त यी नतिजा मध्यनजर गर्दै मस्यौदा नीति पारित गरी वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई विकास कार्यक्रमकै एक अंशका रूपमा स्वीकार्न सके नेपालले भर्खरै कान्कुनमा गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो।
वरिष्ठ पारिस्थितिकीय व्यवस्थापन विशेषज्ञ, इसिमोड
प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०४:२२ मंगलबार