कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका वरिष्ठ अधिकृतहरूको एसिया सम्मेलन बुधबारबाट काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ। बुधबारदेखि आयोजना हुन लागेको तीन दिने इन्टरपोल अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनको नेपाल बैठकले नेपाललाई फेरि एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउन मद्दत मिल्ने देखिन्छ। नेपालमा २७ वर्षपछि आयोजना हुन लागेको यस किसिमको सम्मेलनको आफ्नै विशिष्ट महत्व छ। यसले बदलिँदो विश्वपरिवेशमा देखिएका अपराधका प्रकृति बुझ्न सहयोग पुग्छ नै, साथै त्यसले हाम्रो समाजलाई अपराधबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट मुक्त तुल्याउँछ। विश्वव्यापीकरणको प्रभाव जीवनका सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ । इन्टरनेटको विस्तारले संसारलाई एउटा गाउँमा सीमित गरेजस्तै अपराधले पनि सबैलाई एकैचोटी गाँज्न सक्छ । त्यसैकारण साइबर अपराध नियन्त्रणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यस किसिमको सम्मेलनले हामीलाई सचेत गराउन योगदान गर्नेछ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न व्यक्तिको चलखेलबाट अलग हुन सक्दैन । यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर आफूलाई तयार राख्न अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सुल्झाएर आएका अधिकारी र संस्थाको अनुभव आदानप्रदान सहयोगी हुन सक्छ । आधुनिकीकरण र सञ्चारका उपलब्धिले अपराध नियन्त्रणमा समेत जटिलता उत्पन्न भएका छन् । तर, तिनै माध्यम अपराध नियन्त्रण र समाजको संरक्षणका लागि लाभदायक हुन सक्छन् । त्यसका लागि ज्ञान, सीप, अनुभवको आदानप्रदान अत्यावश्यक हुन्छ ।
हालैका दिनमा विमानस्थलबाट करिब ३४ किलोग्राम सुन ‘पास’ गरिसकेको घटनाले सुरक्षानिकायको समेत टाउको दुखाइरहेको छ । त्यसलगत्तै १५ किलो सुन र विदेशी मुद्रा समातिएको खबर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले राजनीतिक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आपराधिक समूहबीचको ‘सेटिङ’लाई पनि उजागर गरेको छ । निःसन्देह कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका अधिकारीहरू अहोरात्र नागरिक सुरक्षाका लागि खटेका छन् । तर, तिनै निकायभित्रका धमिराहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परी आपराधिक समूहलाई सहयोग पु¥याइरहेको देखिन्छ । रगत–पसिना गरेर विदेशी भूमिमा कमाएर फर्केको एउटा नागरिकलाई नांगेझार पारेर भन्सार असुल गर्न सिपालु कर्मचारीहरूको जानकारीबेगर सुनको सुट्केस सजिलै भन्सार पार गरेर बाहिर निस्कन सक्दैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायको उपस्थिति छ । तर, ती सबै निकायको उपस्थिति तस्करी रोकथामका लागि हो भन्ने प्रत्याभूति अहिलेसम्म भएको छैन । सर्वोच्च अदालतबाट ‘अयोग्य घोषित’ लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त रहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई महिनासम्म अनुगमनका लागि भनेर आफ्नो टोली विमानस्थलमा खटाएको थियो । विमानस्थल भन्सारबाट सहजै तस्करीका सामग्री छुटिरहेको अहिलेको परिस्थितिमा त्योबेला केकस्तो भएको थियो भन्ने पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । हामीकहाँ प्रायः घटना भइसकेपछि केही दिनसम्म निकै चर्चा हुन्छ । त्यसपछि त्यो विस्मृतिको गर्तमा बिलाएर जान्छ ! हाम्रा उच्चपदस्थ, मन्त्री र नेताकै तस्करीमा संलग्नता भएको पक्ष विकिलिक्समा समेत उल्लेख भएको छ । तर, यी घटनाको अनुसन्धान गर्ने र भविष्यमा दोहोरिन नदिने गरी काम भएकै छैनन् । सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति खाने समूहको खोजी अभियानकै रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसमा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सतर्कताको उत्तिकै अपरिहार्यता छ ।
हाम्रोजस्तो मुलुक र यसको अर्थतन्त्रमा तस्करी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको प्रभाव अझ धेरै हुन सक्छ । त्यसकारण पनि हाम्रा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले बढ्ता जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै बेला शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व, सरकारकै कुनै अंग प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई पनि बीचैमा असफल तुल्याउन सक्ने गरी संस्थाहरू बन्नुपर्छ । इन्टरपोलजस्ता संस्थामा हाम्रो संलग्नता बलियो हुनका लागि नेपालको अपराध नियन्त्रण र त्यसमा संलग्न व्यक्तिसम्म कानुनको हात पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म वास्तविक आपराधिक समूह फेला पर्न सकेको छैन, जब कि यो ‘धन्दा’ वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। धन्दा देखिने, तर धन्दावाल नभेटिने स्थिति सुल्झाउन हाम्रो प्रहरी संरचनालाई उच्चस्तरको सीप र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्नु आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलसँग जोडिएर केही अपराधका घटना सुल्झाएको पनि छ । यसमा थप विस्तार हुनु आवश्यक छ। आशा गर्न सकिन्छ, इन्टरपोलको काठमाडौँ सम्मेलनले नेपाललाई भविष्यमा आउन सक्ने सुरक्षा र आपराधिक चुनौतीबाट अघि बढ्न प्रेरणा मिल्नेछ । यसले हाम्रा प्रहरीमा ज्ञान, सीप र क्षमता भर्नसमेत सहयोगीको काम गर्न सक्नेछ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७३ ०४:४५ बुधबार