डा. गाेविन्द केसी
‘तिमी काटेजस्तो गर्नु, म मरेजस्तो गर्छु’ भन्ने एउटा उखान अहिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजले व्यवहारमा उतारिरहेका छन् । सरकार नियम बनाएर कार्यान्वयन गरेजस्तो गर्ने, वास्तवमा कार्यान्वयन नगर्ने, मेडिकल कलेज नियम मानेजस्तो गर्ने तर व्यवहारमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गर्ने । योपल्ट एमबीबीएस भर्नामा ‘मेरिट लिस्ट’बाट योग्य विद्यार्थी तोकिएको शुल्कमा भर्ना हुनुपर्ने थियो । त्यसरी भर्ना लिने जिम्मा मेडिकल कलेजको थियो भने त्यसो होस् भनेर सुनिश्चित गर्ने, अनियमितता रोक्ने जिम्मा सरकारको थियो । दुवैले नियम पालना र कार्यान्वयन भएको जस्तो देखाएर सबैको आँखामा छारो हाले तर व्यहारमा सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीलाई तोकिएको भन्दा दोब्बर वा त्योभन्दा बढीसमेत लिएर भर्ना गरियो ।
सधैंँभरको विवाद र मनपरी अन्त्य गर्ने अबको एउटै मात्र उपाय निश्चित समय तोकेर त्यसपछि मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्नु नै हो
यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । सरकार, सत्ताभित्र र बाहिरका सबै दल अहिले आफ्नो वास्तविक जिम्मेवारीबाट तर्किरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्मा अझै अलपत्र छ । हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौताका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन जब कि धेरै मुख्य बुँदा दुई सातामै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय महिना दिनदेखि पदाधिकारीविहीन छ । त्रिवि सिनेटले आइओएमलाई स्वायत्तता नदिई त्यसको ठीक उल्टो काम गर्दै आइओएममा रहेका अधिकारसमेत खोस्ने निर्णय लिएको छ, जसले गर्दा मानविकी वा व्यवस्थापन वा अन्य विषय पढेर आएका पार्टी कार्यकर्ताले एमबीबीएस र बीडीएसजस्ता कार्यक्रमको सिट निर्धारण गर्नेछन् । अझै पनि दुई मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिने प्रयास जारी छ र अनियमितता रोक्ने जिम्मा पाएका तथा सिंगो देशको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएका शिक्षामन्त्री आफैं त्यस्तो प्रयासमा लिप्त छन् ।
यस्तो अवस्थामा जति गरे पनि केही नहुने रहेछ भनेर हामीले लत्तो छाड्ने हो भने के हुन्छ, प्रस्टै छ । अहिलेसम्म भएका सुधारका कदम एकाध सातामै सबै उल्टिन्छन् । फेरि मेडिकल कलेज थप्ने, भएका कलेजमा सिट थप्ने, शुल्क अझ बढाउने, प्रवेश परीक्षा नदिएका वा फेल हुनेलाई भर्ना लिने, सबै काम अझ तीव्रताका साथ हुन्छन् । परिणाम के हुन्छ, प्रस्टै छ ः बर्सेनि पढेर हैन, डिग्री किनेर डाक्टर बन्ने हजारौं हुन्छन् । त्यसपछि आम नेपालीको स्वास्थ्य के होला, बुझ्न गाह्रो छैन ।
पाँच वर्षयता हामीले सुधारका लागि जति प्रयास गर्यौं, त्यो क्रममा निजी मेडिकल कलेजलगायत कुनै पनि पक्षलाई मर्का नपरोस् वा न्यूनतम मर्का परोस् भनेर सचेत छौं । गुणस्तरका लागि सुधार गर्दागर्दै सकभर सबै पक्षका सरोकार सुनुवाइ होऊन् भनेरै माथेमा प्रतिवेदनले एमबिबिएस सिट संख्या १०० मा झार्न सुझाव दिएकोमा तीन वर्ष लगाएर त्यसो गरिएको थियो भने तोकिएको शुल्क २–२ वर्षमा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था भएको थियो । एकतिर सरकारले शुल्क तोक्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, अर्बौं कालोबजारी हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने, प्रवेश परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजको जबर्जस्तीका कारण दोहो¥याएर प्रवेश परीक्षाको नाटक गराएर पास गराउने, उता मेडिकल कलेजहरूले योग्य विद्यार्थीलाई जानाजान भर्ना नलिने र कमजोर विद्यार्थी बटुलेर दोब्बर शुल्क असुल्ने, यो ज्यादतीपछि हामी अब चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।
अहिलेसम्म क्रमिक सुधार होस् र कसैलाई मर्का नपरोस् भनेर हामीले गरेको प्रयासलाई सरकार र निजी मेडिकल कलेज मिलेर असफल प्रायः बनाएपछि अब सुधारका लागि बिल्कुल फरक विकल्प अघि सार्नुपर्ने बेला आएको छ । यो वर्षको भर्ना अनुभवले निजी मेडिकल कलेज कुनै पनि हिसाबले सुध्रिन तयार छैनन् भन्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा राज्यसित दुई विकल्प छन् ः उनीहरूको ज्यादती सहेर यसपल्टझैं कागजी सुधार कायमै राख्ने तर चर्को शुल्क तिरेर आवश्यक ज्ञान सीप नलिई वा लिने क्षमता नभई जबर्जस्ती डिग्री र लाइसेन्स लिने हजारौं डाक्टर उत्पादन गरिरहने कि गुणस्तर कायम गर्न निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुने ।
दोस्रो विकल्प बिस्तारै श्रीलंकालगायत केही छिमेकी देश र अधिकांश पश्चिमा मुलुकमा झैं चिकित्सा शिक्षालाई पूरै राज्य नियन्त्रणमा फर्काउनु हो । नेपालमा त्यस्तो ‘ब्रेकथ्रु’ गर्न गाह्रो छैन । देशभरका सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर डिग्री किनबेचमा लिप्त मेडिकल कलेजका कारण बिरामी हेर्न र उपचार सिक्नै नपाई डाक्टर बन्ने विद्यार्थी ठूलो संख्यामा छन् । एकाध वर्ष लगाएर शैक्षिक कार्यक्रमका लागि न्यूनतम लगानी गरेर आवश्यक संरचना बनाउने हो भने वर्षमा चानचुन १५ सय डाक्टर बनाउने क्षमता हाम्रो राज्यसित हुन्छ । निजी मेडिकल कलेजको सिट क्रमशः घटाउँदै लगेर अन्तमा अस्पताल मात्रै चलाउन छाडिदिने हो भने तिनले सेवा रोक्नु पर्दैन र लगानी के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन ।
यो विकल्प वास्तवमा धेरै अगाडि अघि सार्नुपर्ने थियो । तर निजी क्षेत्रबाट पनि एक हदसम्मको इमानदारी अपेक्षा गरेका कारण माथेमा प्रतिवेदन आउँदा समेत यो अवधारणा त्यसमा परेन । तर माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएयता दुई सत्रको भर्नामा निजी मेडिकल कलेजले जुन बदमासी गरे, त्यो हेर्दा के देखिन्छ भने मेडिकल कलेजहरूलाई शिक्षा दिएर योग्य डाक्टर बनाउनुसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन । त्यसो भएको भए अहिले प्रवेश परीक्षामा ८० प्रतिशत कटाउने विद्यार्थीका लागि हानथाप हुनुपथ्र्यो जबकि ५० प्रतिशत ल्याएर दोब्बर पैसा तिर्न चाहने विद्यार्थीका लागि अहिले हानथाप चलिरहेको छ । यसो गर्नु निजी मेडिकल कलेजहरूको तत्कालीन आर्थिक लाभका हिसाबले राम्रै होला तर त्यसरी डिग्री बेच्ने कामलाई मेडिकल शिक्षा भनिँदैन र भने पनि त्यसरी बनेका डाक्टरले पछि गएर मानिसको उपचार गर्न सक्दैनन् ।
त्यसैले सधैंँभरको विवाद र मनपरीको अन्त गर्ने अबको एउटै मात्र उपाय निश्चित समय तोकेर त्यसपछि मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्नु नै देखिन्छ । अहिले शैक्षिक कार्यक्रम भएका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, प्रसूति अस्पताल, कान्ति अस्पताल, विभिन्न आँखा अस्पताल, पाटन अस्पतालजस्ता सरकारी संस्थाले अझै पनि त्यस्तो रुपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्छन् भने एकाध वर्षमै देशभरका क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालमा समेत शैक्षिक कार्यक्रमका लागि न्यूनतम लगानीमा पूर्वाधार निर्माण हुन सक्छन् । तत्काल सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खुल्ने हो भने तिनमा बन्ने पूर्वाधार पनि त्यस दिशामा निकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसो गर्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अहिलेसम्म जनशक्ति नपुगेका विकटका ठूला प्रतिष्ठानमा सजिलै ठूलो जनशक्ति आपूर्ति हुन सक्छ भने विकटका जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म विद्यार्थीको पोस्टिङ गराएर त्यहाँसमेत जनशक्तिको अभाव टार्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा, यो वर्षको भर्नामा निजी मेडिकल कलेजको ज्यादती अहिलेसम्मको सुधारका उपलब्धि उल्ट्याउनेभन्दा पनि नयाँ विकल्प खोज्न घचघच्याउने माध्यम बनेको छ । राज्यका हर्ताकर्ताको अकर्मण्यता, बदमासी, संवेदनहीनता र भ्रष्ट मानसिकताका कारण पछिल्लो पटक भएको सम्झौता सजिलै कार्यान्वयन हुने देखिंँदैन र त्यसले अब नयाँ चरणको आन्दोलन निम्त्याइरहेको छ । अब आन्दोलन सुरु गर्नुप¥यो भने चाहिं पहिलेजस्तो टालटुले समाधान हैन कि पहिलोपल्ट माथि उल्लेख गरिएझैं ‘¥याडिकल’ विकल्पमा जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको जस्तो ब्रह्मलुटको अवस्था नरहने भएकाले राज्यका जिम्मेवार पदमा हुनेहरूले त्यो विकल्पलाई सहजै स्वीकार गर्ने छैनन् तर पाँच वर्ष अगाडि हामीले अभियान सुरु गर्दा असम्भव ठानिएका धेरै काम अहिले सम्भव भएका छन् र सुधारको काममा राज्य अघि नलागे पनि नागरिकले बाध्य पार्ने हो भने पछि–पछि लत्रिनुको विकल्प रहँदैन । त्यो विकल्पमा जाँदा विभिन्न पक्षको आर्थिक स्वार्थमा पक्कै आँच आउनेछ तर बर्सेनि निस्कने हजारौं डाक्टर आवश्यक ज्ञान सीपले सुसज्जित हुने अनि करोडौं नेपालीले सुहाउँदो मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउने हो भने त्यसका लागि तिर्नुपर्ने त्यो सानो मूल्य हैन र ?
प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०४:३५ सोमबार