राजनीतिबाट पूर्णतः मुक्त रहनुपर्ने न्यायालय निरन्तर राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बन्दै आएको छ । यस्तोखाले भागबन्डाका कारण समग्र न्यायक्षेत्रमा भद्रगोल सिर्जना हुन पुगेको छ । बिहीबार अबेर राति बसेको न्यायपरिषद् बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको ८० जनामध्ये अधिकांश दलनिकट व्यक्ति परेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यसम्पादन, क्षमता र दक्षतालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री, राजनीतिक दलका प्रभावकारी नेता तथा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीका नजिकका मान्छे, नातेदार, साझेदारलाई आधार बनाइँदा मुलुकको समग्र न्यायप्रणाली नै विकृत बन्दै जाने आशंका गर्न थालिएको छ ।
सिफारिसमा १४ जना नेपाली कांग्रेस, ११ जना माओवादी केन्द्र समर्थक तथा ४ जना एमालेनिकटका परेका छन् । कानुनमन्त्रीकै भनाइअनुसार पनि ‘सरकारमा नरहेको एमालेका समर्थकलाई समेत सिफरिस गरिएको’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले पनि न्यायक्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घनीभूत बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न लागेको संकेत पाएर नै बिहीबारको बैठकमा न्यायपरिषद् सदस्यद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र कांग्रेस प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौला अनुपस्थित रहेको दावी गरेका छन् । यसकारण पनि बैठकमा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सदस्यहरू कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र पद्मप्रसाद वैदिकमात्र उपस्थित हुन पुगे । तीन जनाले ती नाम सत्तारुढ दलहरूको सहमतिमा सिफारिस गरेको देखिन्छ । न्यायालयलाई राजनीतिमुक्त गर्न दलहरूले नदिएको र त्यसका निम्ति न्यायामूर्तिहरूदले समेत वाध्यात्मकरूपमा स्वीकार्नु परेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । न्यायलयलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने सोच दलहरूमा नपलाएका कारण आज यो विकृति देख्नु परेको छ ।
नेपालको न्यायालयमा चरम राजनीति हाबी बनेको यो नयाँ तथा पहिलो घटना भने होइन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् यो रोग न्यायालयमा भित्रिएको हो । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले पनि दलनिकटका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेका थिए । त्यसबखत सिफारिसमा पर्न सफल न्यायाधीशहरू एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर आफूहरूलाई पत्याएकोमा नेताहरूलाई धन्यवाद दिएको घटना निकै विवादित बनेको थियो । न्यायालयमा राजनीतिक प्रभावमा नियुक्तिको परम्परा अढाइ दशकदेखि निरन्तर छ । तर, यस पटक त्यसले थप झाँगिने र नयाँ संविधानअनुसारको उच्च अदालतसम्म पुग्ने अवसर पाएको देखिएको छ । यो नियुक्तिको कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले विरोध गरेको छ । बारले परिषद्का दुई सदस्य (उपाध्याय र सिटौला)को अनुपस्थितिमा निर्णय हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताउँदै यसमा पुनर्विचार गर्नसमेत माग गरेको छ । बारले पठाएको प्रतिनिधिबिना निर्णय हुनु र मध्यरातमा सिफारिसको काम गरिएकोमा समेत उसले विरोध गरेको छ । तर, बार आफैं राजनीतिबाट कति मुक्त छ भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफूलाई व्यवसायिक मात्र बनाएर नियुक्तिका लागि योग्य बन्ने वातावरण मुलुकमा छैन । त्यसैले कसैनकसैको झण्डा बोक्नुपर्ने वाध्यतामा कानुन व्यवसायी र तिनको छाता संगठन बार समेत रहेको छ । दलीय भागवण्डाकै कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था देखिएका कारण पनि रातारात निर्णय गरिएको हुन सक्छ । तर, यसले न्यायालयको छवि उचो राख्न सहयोग पुगेको छैन । न्यायपरिषद्मा राजनीतिक लविका आधारमा सदस्य पठाउने अवस्थामा पुनर्विचार हुनुपर्ने देखिन्छ । यो घटनामा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भन्दा पनि बढ्ता नकारात्मक भूमिका दलहरूकै छ । उनीहरूको हस्तक्षेप नरोकिएसम्म यो विकृतिको चर्चा यस्तै औपचारिक निर्णयका बेलामा मात्र हुनेछ । न्यायपरिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय भएको भए सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो । तर, विवाद भएपछि वहुमतका आधारमा निर्णय हुनु स्वाभाविक हो । वहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा दलीय भागवण्डालाई ध्यानमा राख्नु परेको घटनाले भने हामीलाई भविश्यसम्म चिमोटिरहनेछ ।
त्यसो त कुनै पनि महत्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवार पदमा नियुक्ति गर्दा विवाद हुन्छ नै । तर, न्यायाधीश नियुक्तिजस्तो गम्भीर जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्तिले राजनीतिक प्रभावबाट टाढै बस्न सक्दा कम विवाद हुन्छ । यसमा बढी मात्रामा राजनीति हाबी हुन पुग्दा दक्ष तथा कार्यसम्पादनमा अब्बल ठहरिएका व्यक्ति ओझेल पर्न जान्छन् । यसले न्यायालयजस्तो अत्यन्तै गम्भीर निकायप्रति जनविश्वास क्षीण हुन पुग्छ । दक्ष तथा इमानदार न्यायकर्मीमाथि नै अन्याय हुन जान्छ । आफ्नो विषयमा दक्ष जनशक्तिलाई पलायनतिर डो¥याउने सम्भावना पनि यस्तो अवस्थाले बढाइदिन्छ । उसै पनि हरेक नीतिको केन्द्र ‘राजनीति’को मुहान नै फोहोर भएका कारण त्यसबाट निःसृत अन्य निकाय सफा हुने कुरै भएन । प्रधानन्यायाधीश पदमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिले न्यायालयप्रति जनमानसमा एकप्रकारको विश्वास चुलिन पुगेको थियो । अहिले आएर न्यायाधीश सिफरिस प्रकरणले त्यो विश्वासमा बादल लाग्ने अवस्था निम्तनु अवश्य पनि सुखद संकेत होइन ।
मुलुक नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा छ । नयाँ संविधान लागु गर्न निर्वाचनलगायतका कतिपय कानुन निर्माण आवश्यक देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र, क्षमतावान तथा व्यावसायिक कार्यसम्पादन गर्दै आएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु आवश्यक हुन्छ । भविश्यमा यो दिशामा अघि बढ्न अहिलेदेखि नै सोचियोस् ।
प्रकाशित: २ माघ २०७३ ०३:४७ आइतबार