सुन्दा नयाँ जस्तो लागे पनि इकोनोमिक डिप्लोमेसी त्यस्तो अत्यन्त नयाँ र जटिल कूटनीतिक सोच र पद्धति भने हैन। राष्ट्रहरुले उल्लेख गरेर वा उल्लेख नगरीकनै पनि दशकौंंेदेखि यसको उपयोग गर्दै आएका छन्। खासमा यो एउटा निश्चित आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राज्यहरुले उपयोग गर्ने कूटनीतिक काइदा हो जो परम्परागत कूटनीतिको उपाय र औजारभन्दा केही भिन्नचाहिँ निश्चितरूपमा हुन्छ नै। इकोनोमिक डिप्लोमेसी क्षेत्रीय र भूमण्डलीय स्थिरता र शान्ति कायम रहेको बखत र खासगरी जतिबेला राष्ट्रहरु आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन्छन् त्यतिबेला बढी उपयोगमा ल्याउने गरिन्छ। किनकि अस्थिरता, युद्ध र अशान्तिका बेला राष्ट्रहरुको ध्यान सार्वभौमिकता र सीमाको रक्षा, गुटबन्दी र अन्य राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिमा निर्दिष्ट हुन्छ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालन र व्यवस्थापन मूलतः निजामती सेवाअन्तर्गतको कूटनीतिक समूहका राष्ट्रसेवकले गर्ने गर्छन्। यिनमा एक त इकोनोमिक डिप्लोमेसीबारे कमै विशेषज्ञता हुन्छ र त्यसमाथि तद्नुरूप सिप विकासको सुदृढ योजनाको पनि संस्थागत अभाव देखिन्छ।
इकोनोमिक डिप्लोमेसीअन्तर्गत एउटा कूटनीतिज्ञको काम दुईपक्षीय लगानी, व्यापार प्रबर्द्धन, खुला व्यापार क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऋण एवं अनुदान व्यवस्थापन, कर एवम् यातायात र पारबहनको व्यवस्था र सहजीकरण एवम् तत्सम्बन्धी अन्य काम गर्नु नै हुने गर्छ। कुनै तोकिएको देशको कुनै खास जिम्मेवारीमा रहेको कूटनीतिज्ञ यीमध्ये के कुरामा बढी केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा तिनलाई नियुक्त गर्ने देश तथा तत्काल कार्यरत रहेकोे देशको स्थिति, परिस्थिति, भौगोलिक र राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक योजना आदिमा भर गर्छ। कुनै देश कच्चा पदार्थ एवं अन्य उत्पादन सामग्रीद्वारा भरपुर छ र त्यहाँको सरकार देशमा लगानी बढाउनमा उत्प्रेरित छ भने त्यस्ता देशका कूटनीतिज्ञ विदेशमा रहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न र लगानी आकर्षित गर्न तल्लीन रहन्छन् वा रहनुपर्छ। यसको विपरित प्रचुर उत्पादन हुन थालिसकेको स्थिति हो भने त्यहाँ इकोनोमिक डिप्लोमेसी बजार पहिचान, निर्यात प्रबर्द्धन, आयातकर्तालाई सहजीकरण, माग प्रबर्द्धन जस्ता काममा केन्द्रित हुने गर्छ। तर ती सबैका बाबजुद एउटा कूटनीतिज्ञको परम्परागत कूटनीतिक कार्य र दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्ध सहजीकरणको काम त यथावत हुन्छ नै। यस अर्थमा, सामान्यतः इकोनोमिक डिप्लोमेसीअन्तर्गतको कार्य गर्न अतिरिक्त विशेषज्ञहरु उपलब्ध छैनन् भने कार्यरत साविकका कूटनीतिज्ञले नै अतिरिक्त कार्यभारका रूपमा यी काम गर्ने गर्छन्।
नेपालमा इकोनोमिक डिप्लोमेसी
नेपालका ऐतिहासिक कालका केही शासकको वृत्तान्त हेर्दा त्यस्ता केही शासकमा यससम्बन्धी चेत भए रहेको देखिन्छ। तथापि आधुनिक समयमा यसको व्यवस्थित उपयोग भएको भने देखिन्न। राणाकालमा शासकहरु जहानिया शासन टिकाउने र आफ्नै परिवारको आर्थिक भलाईमा बढी केन्द्रित हुन्थे भने २००७ सालपछिका कालखण्डमा पनि आर्िर्थक विकासको मुद्दा कूटनीतिक दायरामा पुगेको देखिन्न। यदि केही काम भइहालेको भए पनि निश्चित परियोजनालाई सफल वा विफल पार्ने उद्देश्यले निश्चित वर्गको उद्देश्य प्राप्तिका खातिर नै त्यस्ता प्रयास सीमित भएको देखिन्छ। बरु एक हदसम्म अन्य राष्ट्रले इकोनोमिक डिप्लोमेसीमार्फत नेपालमा रहेका आफ्नो हित रक्षाका लागि सफलरूपले काम गरिआएको हाम्रासामु जगजाहेर छ। हालैका दशकमा नेपालमा भारत, चीन जस्ता मुलुकका लगानी र व्यापार गतिविधि बढेको देखिनु यसको संकेत हो। यहाँनेर मुख्य प्रश्न भनेको सम्पादित कार्य र परियोजनाबाट ज्यादातररूपमा नेपालको हित परिपोषित भएको छ वा अन्य राष्ट्रको भन्ने प्रश्न नै मूल प्रश्न हुन आउँछ। केही समय पहिला नेपाल–भारत पारबहनमा देखिएको अवरोधमा नेपाली पक्षको असफलता इकोनोमिक डिप्लोमेसीको असफलताको टड्कारो उदाहरण बनेर रहेको छ।
यसका प्रभावशाली उदाहरण
विकाशशील देशमध्ये पछिल्ला दशकमा ब्राजिलले प्राविधिक सहयोग र समन्वयमार्फत विकासोन्मुख र खासगरी अफ्रिका र क्यारेबियन मुलुकमा आफ्नो क्रियाकलाप बढाउँदै लगेको छ। भारतले पनि आफ्ना छिमेकी राष्ट्र एवम् दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरुमा आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ। भारतले बंगलादेशलाई दिएको ऋण एवं अनुदान, अफिगानिस्तान एवम् इरानतिर तेल उत्पादनमा संलग्न हुनका लागि देखाएको तत्परता जस्ता कुरालाई उल्लेख्य मान्नुपर्छ। मार्सल योजना जस्तो उल्लेख्य र प्रभावकारी कार्यक्रमको इतिहास रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका यस दिशामा एक सफल र अग्रणी उदाहरण मानिन्छ। अमेरिकाको वर्तमान समयको प्रयास रुसलाई डब्लुटिओको नजिक ल्याउनु, इयुसँगको ट्रान्सएट्लान्टिक व्यापार र लगानीलाई व्यवस्थित गर्नु र चीनसँग दोहोरो लगानीमा रहेका अप्ठेरा समाधान गर्नुमा केन्द्रित छ। यता चीन भने आफ्नो क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा आवश्यक पर्दा शक्तिको समेत प्रयोग गर्दै स्थापित हुन चाहिरहेको देखिन्छ र यी सबै उदाहरणमा ती देश सापेक्षरूपले सफल रहेको निर्क्यौल निकाल्न सकिन्छ।
नेपाललाई उपलब्ध अवसर
नेपाल निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खरमात्र पार हुन लागेको छ। यस स्थितिमा अबको समय आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ। अनेक समस्या र बाधाका बाबजुद विभिन्न एसियाली र सार्क क्षेत्रकै राष्ट्रसमेत नेपालभन्दा समृद्धिको दिशामा अघि बढिसकेका छन् भने मित्र राष्ट्र चीन र भारत संसारकै आर्थिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन्। चीन र भारतको जनसंख्या सारा संसारको जनसंख्याको एक तिहाईभन्दा बढी छ र त्यसमा बंगलादेश र पाकिस्तानको समेत मिसाएर हेर्दा त्यो पूरा विश्वको जनसंख्याको आधाआधी हुन जान्छ। यसरी हेर्दा संसारको जनसंख्याको आधाजसो जनसंख्या त हाम्रो छिमेकमा नै रहेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा नेपालका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्भावना अनगिन्ति हुन सक्छन्। यत्रो जनसंख्या रहेको एसियाली क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको माग कति होला? यसै अनुमान गर्न सकिने विषय हो। र, यस्तो मागको कुनै भागमा आफ्नो स्थान खोज्न इकोनोमिक डिप्लोमेसी प्रभावकारी हिसावले सहायक हुन सक्छ। उपभोग्य वस्तु, मूल्यवान कृषिउपज, जडीबुटी, हस्तकला, आइटी, पर्यटन जस्ता क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन्। तसर्थ इकोनोमिक डिप्लोमेसीमार्फत यी क्षेत्रमा निहित सम्भावना उजागर गर्न सम्भव हुने देखिन्छ। नेपालबाट रोजगारका लागि निम्न ज्यालादारी कामदार बर्सेनि लाखौंको संख्यामा मलेसिया, खाडी मुलुक तथा कोरियातिर जाने गरेका छन्। सिपको स्तरोन्नति र त्यस्ता आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने काममा पनि इकोनोमिक डिप्लोमेसी अत्यन्त उपयुक्त उपाय हुनसक्छ र यसबाट नेपालले प्राप्त गर्ने गरेको रेमिट्यान्सको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि गराउन सकिने सम्भावना छ। त्यसैगरी युरोप, अमेरिका एवम् जापानजस्ता मुलुकमा कार्यरत नेपाली आप्रवासीको सिप र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्न सके सम्भावनाको अर्को ठूलो ढोका खुल्न सक्छ जसका लागि पनि इकोनोमिक डिप्लोमेसीको अर्को विकल्प देखिन्न। नेपालको आर्थिक विकासमा विभिन्न देशसँगको सहकार्यको भिन्दाभिन्दै समस्या र सम्भावना छन्। त्यसो हुँदा तिनको छुट्टाछुट्टै पहिचान र मूल्याङ्कनबाट मात्र ती देशमा नेपालले गर्नुपर्ने डिप्लोमेसीको स्वरूप तय गर्न सकिन्छ। जापान वा कोरियासँगको सहकार्यमा नेपालले जे प्राप्त गर्न सक्छ त्यो युरोपेली मुलुक वा भारत, पाकिस्तान जस्ता छिमेकी मुलुकका सन्दर्भमा लागु नहुन सक्छ।
यसका चुनौती
ब्राजिल तथा भारत जस्ता मुुलुकले देशको आर्थिक स्वार्थलाई कूटनीतिको माध्यमबाट प्रबर्द्धन गर्न वैदेशिक मामिला विभागको समन्वयमा काम गर्ने गरी क्रमशः ब्राजिलियन कोअपरेसन एजेन्सी (एबिसी) तथा डेभलपमेन्ट पार्टनर्स एडमिनिस्ट्रेसन (डिपिए) जस्ता प्रभावकारी संस्थाहरुलाई क्रियाशील गराएका छन्। इयु र युएसएबीच ट्रान्सएटलान्टिक काउन्सिलले त्यस्तै भूमिका खेलेको पाइन्छ। तर नेपालमा सोअनुरूप अधिकार सम्पन्न निकाय या त नभएको वा भएका निकायबीच तालमेल नभएको देखिन्छ। बीचबीचमा संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन हँुदै गरे पनि निकासी प्रबर्द्धन केन्द्र, वैदेशिक लगानी बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका निकाय स्थापना, परिवर्तन र विलय भएको देखिएबाट नेपालमा सुदृढ सोच र योजनाको अभाव प्रष्ट देखिन्छ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालन र व्यवस्थापन मूलतः निजामती सेवाअन्तर्गतको कूटनीतिक समूहका राष्ट्रसेवकले गर्ने गर्छन्। यिनमा एक त इकोनोमिक डिप्लोमेसीबारे कमै विशेषज्ञता हुन्छ र त्यसमाथि तद्नुरूप सिप विकासको सुदृढ योजनाको पनि संस्थागत अभाव देखिन्छ। इकोनोमिक डिप्लोमेसी देशको विशिष्ट आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि खास उपाय र कार्यशैलीमा आधारित हुने भए पनि नेपालमा यसलाई परम्परागत कूटनीतिक कार्यको हिस्साकै रूपमा लिने गरिएको छ। इकोनोमिक डिप्लोमेसी गर्ने कूटनीतिज्ञमा सम्बन्धित देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक पक्षको व्यापक अध्ययन र ज्ञान हुनु आवश्यक छ तर त्यस्तो व्यवस्था र अवस्था नेपालको परराष्ट्र सेवामा सर्वथा अभाव छ।
नेपालमा सामान्यतः राजदूतहरु नियुक्ति गर्दा सेवाभित्र र राजनीतिक नियुक्तिका बीच बराबरीको अनुपात मिलाउने गरी गर्ने गरेको देखिन्छ तर परम्परागत कूटनीति र इकोनोमिक डिप्लोमेसीको आवश्यकता विचार गरेर तद्नुरूप सन्तुलित हिसावले कूटनीतिज्ञहरु चयन गर्ने परिपाटीको विकासचाहिँ भइसकेको छैन। इकोनोमिक डिप्लोमेसी खासगरी त्यो देशमा आवश्यक हुने चिज हो जहाँ नेपालको आर्थिक स्वार्थ र सम्भावना प्रवल हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यस्ता देशमा राजनीतिक नियुक्तिसहितका सक्षम र काविल राजदूत नियुक्त हुन सके सम्भावनाको सही सदुपयोग हुन सक्छ। यो रुटबाट नियुक्त व्यक्तिहरुमा सिधा राजनीतिक उत्तरदायित्व हुने हुँदा आवश्यक पर्दा अनुगमनका माध्यमबाट सुधार गर्न पनि सम्भव हुन सक्छ। यसको विपरित निजामती सेवाका कूटनीतिज्ञहरुको कार्यसम्पादन अनुगमन राजनीतिक तरिकाबाट नहुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्ने दिशामा तिनको योगदान नकारात्मक हुँदासमेत कारबाही गर्ने स्थिति रहँदैन। विदेशस्थित नियोगमा नियुक्त कूटनीतिज्ञ सम्बन्धित देशको सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र र आप्रवासी नेपालीसमेतका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा रहेका हुन्छन्। इकोनोमिक डिप्लोमेसीको सार्थक कार्यान्वयनका लागि त्यस्ता व्यक्तिमा सूचना संकलनको सिप, अन्तरसांस्कृतिक ज्ञान र सिप, विश्लेषणात्मक क्षमता, बजारीकरण र बिक्रीकर्ताको सिप, भाषिक दक्षता, अन्तरवैयक्तिक कौशल, धैर्य जस्ता थुप्रै गुण आवश्यक हुन्छ तर ती कुरालाई नेपालमा कूटनीतिज्ञ नियुक्तिका बेला कमै विचार पुर्याएको देखिन्छ।
अवको बाटो
नेपालको विद्यमान स्थिति, इकोनोमिक डिप्लोमेसीको सम्भाव्य भूमिका र चुनौतीहरुको समुच्चा विश्लेषण गरी हेर्दा यसबाट लिन सकिने अधिकतम फाइदा प्राप्त गर्नका लागि निम्न सिफारिस गर्न सकिन्छ :
सिद्धान्ततः इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको विकासका लागि आधारशीलाका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ।
इकोनोमिक डिप्लोमेसी परम्परागत कूटनीतिक ज्ञान र शैलीबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने हृदयगंम हुन जरुरी छ।
नेपालको आर्थिक हितसँग बढी सरोकार रहेका देशमा इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा काविल, आफैँ योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने कूटनीतिज्ञ नियुक्त हुनुपर्छ। अझ खासमा तोकिएका देशका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरुबाट नियुक्तिपूर्व नै विस्तृत कार्ययोजना माग गरी त्यसको विश्वसनीयता परीक्षणका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अपेक्षित परिणाम आशा गर्न सकिन्छ।
नेपालको आर्थिक हित रहेका देशहरुमा नियुक्त गरी पठाउँदा मूलतः शासन सञ्चालन गर्ने पार्टी र तिनका नीतिप्रति वफादार व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पठाउनु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्ता व्यक्ति ज्ञान र अनुभवमा काविल हुनपर्ने र सशक्त कार्ययोजना पेश गरेको अवस्थामा मात्र तिनको नियुक्ति गरिनुपर्छ। नियुक्तिका क्रममा तिनीहरुले पेश गरेका कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन र अन्य आवश्यक सिपहरुको परीक्षणलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ।
लगानी प्रवर्द्धन, निकासी, अनुदान र ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवं पर्यटनको क्षेत्रमा नीतिगत कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई एउटै थलोमा ल्याउने वा तिनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पहुँच क्षेत्रमा ल्याउने नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुन्छ।
नियुक्त कूटनीतिज्ञको आवश्यक ज्ञान र सिप वृद्धिका लागि पेशागत विकासका अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ र साथमा विदेशस्थित नियोगहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यथार्थपरक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।
नियुुक्त कूटनीतिज्ञको नियमित र प्रभावकारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था र तद्नुरूप प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ। निश्चित उपलब्धि देखाउन नसक्ने कूटनीतिज्ञलाई तुरुन्तै फिर्ता बोलाउन सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था पनि संस्थागत हुनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २८ पुस २०७३ ०५:१६ बिहीबार
