संविधान संशोधनसहितको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन सुनिश्चित भइनसकेको बेला स्ववियु चुनावको प्रसंग कतिपयका लागि निरर्थक ठहर्ला, कसैलाई हाँसोको विषय पनि बन्ला। तर त्यसो हुनुहुँदैन। किनभने राष्ट्रिय राजनीतिको आधारशीला विद्यार्थी राजनीति हो। राजनीतिक क्रान्तिको शक्ति पनि विद्यार्थी राजनीति नै हो। विद्यार्थी राजनीतिलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्नेहरुलाई यो कुरा नपच्न सक्छ। तर हरेक सामाजिक तथा शैक्षिक समस्याहरुका विरुद्ध संघर्षको प्रारम्भिक मोर्चा पनि विद्यार्थी राजनीति हो। सरकारद्वारा विभिन्न समयमा हुने चर्को मूल्य वृद्धि र जनविरोधी हर्कतहरुको सन्दर्भमा सिंगो समाज निरपेक्ष आलोचनामा अल्भि्कंदै तमासे बनिरहँदा वि›ोहको प्रभातकालीन आलोक बोक्ने विद्यार्थी नै हुने गर्छन्। तर आज विद्यार्थी राजनीति कमजोर बन्दैछ, यसको जरा सुक्दैछ। विद्यार्थी संगठनका केन्›ीय कार्यालयतर्फ केन्›ित छ विद्यार्थी राजनीति। वास्तवमा ती केन्›ीय कार्यालय विद्यार्थी राजनीतिका आधार होइनन्, देशभरका लाखौं विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका स्कुल/क्याम्पस विद्यार्थी राजनीतिका आधारभूमि हुन। यतिबेला उच्च शिक्षा अध्ययनरत लाखौं नेपाली विद्यार्थीले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट वञ्चित भएको वर्षौंं भइसक्यो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को नयाँ निर्वाचन २०६५ सालयता हुन सकेको छैन। स्ववियु निर्वाचनबिहीन नेतृत्वबाट विद्यार्थीका वर्तमान वर्गीय समस्या सम्बोधन हुन कदापि सक्दैन, न त विद्यार्थी राजनीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कुनै सार्थक पहल हुनसक्छ। किनकि विद्यार्थीले आफ्नो ताजा अभिमतसहितको नयाँ नेतृत्व चयन नगर्दासम्म विद्यार्थी राजनीतिले नयाँ मार्ग पहिल्याउन सक्दैन।
अनेक बहानामा टारिँदै आएको स्ववियु निर्वाचन यस वर्ष पनि षड्यन्त्रकारीहरुकै कुनियतको सिकार बन्ने अवस्था छ।
राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण र विवादित विषयहरुमा युवा, विद्यार्थीको अभिमत बु‰ने माध्यम पनि हो स्ववियु चुनाव। संविधान संशोधनसहित कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै गर्दा त्यसको पूर्वसन्ध्यामा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न हुनसके त्यसले एउटा सकारात्मक दिशानिर्देश गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ। तर पनि स्ववियु चुनाव ओझेलमा छ। कारण सरोकारवाला पक्षहरु यस विषयप्रति गम्भीर छैनन्, उदासीन छन्।
प्रायः दुई वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने निर्वाचन वर्षौंसम्म नहुनुले स्ववियुको प्रभावकारिता क्षीण हुँदै यसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। तर यहाँ विद्यार्थीले सजिलै मागेर चुनाव हुने परिस्थिति देखिएन। अनेक बहानामा टारिँदैं आएको स्ववियु निर्वाचन यस वर्ष पनि षड्यन्त्रकारीहरुकै कुनियतको सिकार बन्ने अवस्था छ। विद्यार्थी राजनीतिका अग्रजहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकार हो स्ववियु। यसर्थ आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नै वर्गीय अधिकार कमजोर भएको या समाप्त भएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने अथवा फेरि एकपटक इतिहासमा गरिएको बलिदानी सम्भि्कँंदै संघर्षमा होमिने? हाम्रा अगाडि तेर्सिएको प्रश्न हो यो। पछिल्ला वर्षहरुमा उमेरको हदबन्दी र प्रणालीगत विवादमा निर्वाचन सर्दै आएको छ। यो विवादलाई निर्णायक वार्ता र सहमतिबाट यसको वस्तुगत समाधान खोजिनुको सट्टा आत्मकेन्›ित हठलाई महत्व दिइँदैछ। स्ववियु विश्वविद्यालयको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो, विश्वविद्यालयको नियमित क्यालेन्डरकै विषय हो यो। स्ववियु उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको खेलौना होइन ताकि मन लागे चुनाव गराउने, नलागे नगराउने। त्यस्तै यो विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरुको व्यक्तिगत लहडको विषय पनि होइन। तर यहाँ जे नहुनुपर्ने हो, त्यही भइरहेको छ। यस्ता शैली र प्रवृत्तिकै विरुद्ध जरुरी छ आन्दोलन।
अब उपकुलपतिको कार्यालयमा डेलिगेसन जाने, धर्ना दिने, अनि विद्यार्थी संगठनका केन्›ीय अध्यक्षहरुसमक्ष अनुनय–विनय गर्ने जस्ता कारुणिक आशावादमा अल्भि्कने आन्दोलनको कुनै तुक छैन। आन्दोलन निर्णायक नै हुनुपर्छ तर निर्णायक भन्दैमा विद्यार्थी आन्दोलनको सनातन स्वरूपलाई नै प्रस्तुत गर्ने होइन। किनभने हामीले अब आन्दोलनका स्वरूप पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ , हामी जिम्मेवार बन्नु पनि छ। आन्दोलनबाट ध्वंस र अराजकताको पक्षलाई हटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी राजनीतिलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ। स्ववियु निर्वाचनको विषयलाई लिएर क्याम्पसअगाडिका सडकहरुमा पुरानै शैलीमा प्रदर्शन गर्नु त्यति युक्तिसंगत हुँदैन। किनभने समस्या सडकमा छैन। समस्या त त्रिवि केन्›ीय कार्यालयभित्र छ, विद्यार्थी संगठनका केन्›ीय कार्यालयहरुमा छ। संगठनहरुका नेतृत्व स्ववियु निर्वाचनको परिष्कृत स्वरूपबारे बोल्न र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रष्ट हुन नसक्नुले निर्वाचनको वातावरण तयार हुन सकेको छैन। स्ववियु निर्वाचनको उम्मेदवार हुन उमेरको हदबन्दी २८ वर्ष हुने त्रिविको सिनेटले पुस २० गते निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचनको प्रणालीगत विवादलाई पनि ५०Ü–५०Ü प्रत्यक्ष र समानुपातिक हुनेगरी निर्णय गरेको छ।
चुनाव लड्नकै लागि वर्षौंसम्म पुनः भर्ना गरी बस्ने विद्यार्थी नेताको जमात हदबन्दी संशोधन नभए पुनः निर्वाचन रोक्ने प्रपञ्चमा लाग्न सक्छन् र त्यो जायज/नाजायजÞ जे होस् तर लामो समयदेखि अवरुद्ध स्ववियु निर्वाचन भविष्यका लागि नेतृत्व उत्पादनको चक्र नै विथोलिएको वेला विद्यार्थी संगठनहरुले पुराना र संगठनमा दुःख गरेका नेतालाई केन्› वा अन्त व्यवस्थापन गरेरै भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ। यदि निर्वाचन अब पनि नहुने हो भने हिजोको हुकुमबासी राजनीतिको धरोहर स्ववियु सुकुमबासी नहोला भन्न सकिँदैन। स्ववियु निर्वाचन विश्वविद्यालयको चासोको विषय नरहने हो भने त्यहाँभित्रका अन्य गतिविधि पनि अवरुद्ध हुन सक्छन्। विश्वविद्यालयको केन्›ीय नेतृत्वमा आसीन ठालुत्रय महोदयहरु हरेक क्याम्पसमा बहिष्कृत हुने अवस्था नआओस्। यो कसैको चाहना नभई समय र परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज हुनेछ। स्ववियुको स्वरूप र प्रारूपसमेत अबका दिनमा परिवर्तन हुन जÞरूरी छ, समाजका समसामयिक राजनीति र जनजीविकाका विषयमा आन्दोलित हुने हिजोको स्वरूपलाई आमविद्यार्थीको वर्गीय हित र समग्र शिक्षा प्रणालीतर्फ मोड्नु आवश्यक देखिन्छ।
सह–महामन्त्री, नेविसंघ
प्रकाशित: २८ पुस २०७३ ०५:१५ बिहीबार