सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र सरकारी विद्यालयका शिक्षकमाथि सरकारले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ। तर, यी दुवै क्षेत्रबाट अपेक्षित प्रतिफल राज्यले प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ। पछिल्लो समय चितवनको भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई लिएर राष्ट्रिय चिन्ता उत्पन्न हुन पुगेको छ। त्यो मुलुककै ठूलो क्यान्सर अस्पताल हो। तर, त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले बाहिर निजी क्लिनिकमा संलग्न भइदिनाले अस्पतालमा आउने बिरामीले आवश्यक सुविधा नपाएको गुनासो लामो समयदेखि सुनिएको हो। त्यतिमात्र होइन चिकित्सकले अस्पताल समयमै निजी क्लिनिकमा काम गरेको अवस्था समेत रह्यो। यसले अस्पतालको सेवा निकै कमजोर हुन पुग्यो। क्यान्सरजस्तो रोग लागेका बिरामीले समयमा उपचार नपाउँदा ज्यानै जानेसम्मको अवस्था आउँछ। यही कारण अस्पताल सञ्चालक समितिले अबदेखि त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले बाहिर काम गर्न नपाउने नियम लागु गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त अस्पतालमा २०५३ देखि २०६१ सालसम्म चिकित्सकले बाहिर काम गर्न नपाउने नियम लागु गरिएको थियो। मुलुकमा क्यान्सर विशेषज्ञ निकै कम रहेको कारण देखाउँदै तिनलाई निजीमा काम गर्ने छुट दिँदा अस्पताल समयमै चिकित्सक क्लिनिक पुग्ने अवस्था निम्तिएको र त्यसको चौतर्फी विरोधपछि पुनः बाहिर सेवा दिन रोक लगाइएको हो। यसरी निजीमा जाने चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा उपचारका निम्ति आउने बिरामीलाई भड्काउने र निजीमा तान्ने क्रम पनि बढेको छ।
चिकित्सक बन्न लाग्ने समय र त्यसको लगानीको हिसाबकिताब गर्ने हो भने नेपालका सरकारी तथा कतिपय निजी अस्पतालले दिने तलबसुविधा अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। यसले गर्दा दक्ष चिकित्सक पलायन हुन पुगेका छन् भने कोही दुई–तीन ठाउँमा काम गर्न बाध्य बनेका छन्। यसबाट एकातिर मुलुकमा चिकित्सक अभाव हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर गरिब नागरिक बेलैमा स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालले बाहिर सेवा दिन रोक लगाएसँगै त्यहाँका चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि लिएको छ। अस्पतालमा विस्तारित ओपीडी सेवा लागु गर्ने तथा अस्पतालबाटै जनशक्ति उत्पादन गर्न क्यान्सर इन्स्टिच्युट बनाउने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ। साथै, सोही अस्पतालमा अतिरिक्त समय काम गरेपछि चिकित्कसले थप सुविधा पनि पाउने भएका छन्। निश्चय पनि यसले चिकित्सकको मनोबल बढाउनुका साथै थप अर्थोपार्जनका निम्ति निजीमा काम गर्नु नपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको सेवा जर्जर बनेको भन्दै त्यहाँका पदाधिकारीलाई एक महिने अल्टिमेटम दिएका छन्। पुस १४ गते दिएको अल्टिमेटममा अस्पतालको सेवातर्फ टोकन प्रणाली लागु, प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, बडापत्र र हेल्प डेस्कको व्यवस्था, कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा अस्पतालको गुरुयोजना बनाउने कामसमेत एक महिनाभित्र तयार पार्ने निर्देशन दिएका छन्। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमात्रै होइन, मुलुकका अधिकांश सरकारी अस्पतालको सेवा बिरामीमैत्री हुन सकेको छैन। दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक अभावमा कार्यालय सहयोगीले उपचार गर्ने गरेको समाचार अब नौलो लाग्दैन। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको अति आवश्यक औषधि सुगममै पनि पाइँदैन। समग्रमा हाम्रा सरकारी अस्पताल स्वयं 'क्यान्सरले ग्रस्त' छन्। पहिला तिनको उचित उपचार हुनु आवश्यक छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक नै सरकारी अस्पतालमा काम गर्नभन्दा निजीमा पल्केका छन्। तिनलाई दुर्गममा गएर गरिब नेपालीको सेवा गर्न पटक्कै मन लाग्दैन! कतिपय दक्ष चिकित्सक अवसर नपाएर कि त पलायन हुन कि त निजीमा न्यून सेवासुविधामा काम गर्न बाध्य भएका छन्। मजदुरलगायत अन्य पेशाकर्मीको न्यूनतम तलब तोक्न सक्ने सरकार चिकित्सकको विषयमा मौन छ। निजी अस्पतालको आवश्यक नियमन हुन नसक्दा तिनले मनोमानी ढंगमा बिरामीसँग रकम असुलिरहेका छन्। संविधानले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको संरक्षण गरे पनि व्यवहारमा सरकारले त्यसलाई लागु गराउन सकेको छैन। कम्तीमा पनि सरकारी अस्पतालका चिकित्सकलाई उचित सेवासुविधा दिएर निजीमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ। त्यसपछि निजीमा कार्यरत चिकित्सकको सेवासुविधाबारे मापदण्ड बनाएर लागु गर्नु र अस्पतालले लिने शुल्क तथा बिरामीलाई उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरबारे चुस्त नियमन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०५:२२ मंगलबार