विकास बजेटको बिचल्ली हुनु हाम्रा लागि अब नयाँनौलो घटना रहेन । यसै सेरोफेरोमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समितिको बैठकमा विकास खर्च बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । दाहालमात्र होइन यसरी विकास खर्च वृद्धि गर्ने निर्देशन पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूले पनि दिएकै हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७३–७४मा विकास खर्च कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत पु¥याउन उनै दाहालले तीन महिनाअघि निर्देशन दिएका थिए । विकास खर्च गर्न सहज पार्ने हेतुले यो वर्ष बजेट निर्धारित मितिभन्दा तीन महिना अगावै ल्याइयो । तर, प्रथम चौमासिक सकिँदा पनि विकास खर्च जम्माजम्मी ५ प्रतिशतमा सीमित रहन पुग्यो । एकतिहाइ अवधिमा केवल ५ प्रतिशत खर्च भएको रकम कसरी बाँकी दुईतिहाइ अवधिमा ७५ (प्रमद्वारा निर्देशित) खर्च हुन सक्ला ? चालु आवको आधा समय सकिन लागिसक्दा पनि विकास खर्च ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन सकेको छ । आइतबार (पुस १७)सम्ममा यस्तो खर्च २७ अर्ब ७१ करोड भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । यो आवमा विकास खर्च शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
विगतका कतिपय वर्षमा निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत हुनै समस्या थियो । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण त्यसैलाई मान्दै सरकारी कर्मचारीले आफूलाई चोख्याउँदै आएका थिए । अब त्यो समस्या छैन, तर पनि विकास खर्च हुन सक्दैन ! अहिले संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिदिएपछि पनि विकास खर्च हुन नसक्नुले विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीलगायत सम्बद्ध निकायको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनाभित्र तयार पारेर बुझाउन पनि निर्देशन दिएका हुन् । त्यतिमात्र होइन उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् र हुलाकी मार्गको कामप्रति असन्तोष जनाए । केही समयअघि उनी आफैंले कतिपय विकास आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेर कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । पूर्वाधारसम्बद्ध मन्त्री तथा सचिवलाई उनले निरन्तर स्थलगत अनुगमनका निम्ति पनि निर्देशन दिएका थिए । तर, ती कुनै पनि निर्देशनले काम गरेको देखिएको छैन । यही कारण विकास खर्चमा वृद्धि हुन नसकेको हो ।
उता, यही समय राष्ट्रिय योजना आयोगले १४औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाली’ भन्ने सोचका साथ आयोगले ल्याएको २०७३÷७४–७५÷७६को योजना सुन्दा निकै सुन्दर लाग्छ । तर, अड्को सधैँ यसको कार्यान्वयमा रहँदै आएको छ । अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, अवाञ्छित ढंगमा हुने राजनीतिक दबाब, कर्मचारीमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को मानसिकता तथा नियमित अनुगमन र कर्मचारीलाई दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था लागु गर्न नसक्नाले पनि विकास खर्च माथि उठ्न नसकेको हो । पछिल्लो समय त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीमाथि हचुवामा मुद्दा चलाइदिनाले पनि विकास खर्च गर्ने कुरामा हत्तपत्त अघि बढ्न कोही पनि नचाहने अवस्था निम्तिएको छ । विकास खर्चको चौतर्फी असर पर्न जान्छ । यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका साथै औसत आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सघाउ पु¥याउँछ । चरम बेरोजगारी, पूर्वाधार विकासको सुस्तता, पेशा बन्न नसकेको कृषि, सुशासन, लगानी सुरक्षाजस्ता विषयमा राज्यको आवश्यक ध्यान जान सकेको छैन । यही कारण गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश जनसंख्या झण्डै २२ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि अकासिएर १० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धि ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । मूल्यवृद्धि र आर्थिकवृद्धिबीचको सन्तुलन नमिल्नाले मध्यम वर्गीय तथा निम्नमध्यम वर्गीय जनताको जीवनस्तर पनि घट्दो छ । समयमा विकास खर्च शतप्रतिशत हुन सक्दामात्रै पनि जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक असर पर्न थालिहाल्छ । त्यसका निम्ति आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट पार्न सधैँ तँछाडमछाड गर्ने राजनीतिक दलका नेतामा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । तिनले सरकारी ढुकुटीबाट छुट्याइएको बजेट समयमै किन खर्च भइरहेको छैन ? खर्च भएको ठाउँमा पनि स्तरीय काम हुन सकेको छ कि छैन भन्नेबारे चासो राख्दै आवश्यक अनुगमनमा सहयोग गर्न सक्दामात्रै पनि विकास खर्च बढ्न थाल्छ ।
प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०५:२७ बुधबार