हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा दुई चार तारा झरेर नगए
बन्दैन देश दुई चार सपुत मरेर नगए।
कवि भुपी शेरचनको रचनाको याद आउने गर्छ, देशमा क्रान्ति भएका बेला। हरेक बिहानीका लागि आकाशका तारा झरेकै हुन्छन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको उदयका लागि देशमा सहिद जन्मिएकै हुन्छन्, यो शाश्वत सत्य हो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि जनताले त्यसबेला ३० वर्षीय एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध २०१७ देखि २०४६ सम्म पटक–पटक आन्दोलन गरे। यस अवधिमा शासनविरूद्ध लाग्दा धेरैजनाको ज्यान गयो। कोही प्रवासमा बस्न बाध्य भए। कोही लामो अवधिसम्म कारागारमा थुनिए। धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो राष्ट्रले त्यसबेला। ओखलढुंगा काण्ड, यदुकुवा काण्डले सहिद जन्मायो। लीला, ठगी दाहाल, क्याप्टेन यज्ञबहादुर, कामेश्वर, कुशेश्वर आदिको २०२९ र ०३० सालमा हत्या गरियो। सहिदको पंक्तिमा उहाँहरूको नाम राखेको भने देखिँदैन।
प्रथम जननिर्वाचित प्रम बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी ७ वर्षसम्म सुन्दरीजलको जेलमा राखियो। जुन दुःखद पक्ष थियो। लामो अवधिमा उनीलगायत अन्य नेताले प्रवासमा जीवन बिताउनुपर्यो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजसंस्था खतरामा पर्ने सम्भावना देखेर २०३३ पुस १६ गते बिपी स्वदेश फर्किए। जुन कोइरालाका लागि असहज अवस्था थियो। प्रजातन्त्र र राजसंस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने उनको राजनीतिक दर्शन थियो। राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नु बिपीको राष्ट्रप्रतिको माया थियो।
पञ्चायती व्यवस्था असफल गराउन देशमा पटक–पटक आन्दोलन भए। २०३५, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसद्वारा सञ्चालित २०३९ सालको सडक सफाइ आन्दोलन, २०४२ सालको सत्याग्रह यसका उदाहरण हुन्। यी आन्दोलनका आआफ्नै राजनीतिक गरिमा छन्। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपालमा जे/जति सफल असफल आन्दोलन भए, शायद विश्वमा यस्ता राजनीतिक आन्दोलन बिरलै सम्पन्न भएका छन्। क्रान्ति गर्न र शान्ति कायम राख्न पनि सिपालु छन् नेपाली जनता। क्रान्ति र शान्तिको पनि सुन्दर मुलुक हो भन्न सकिन्छ हाम्रो देशलाई।
२०४६ सालको जन क्रान्ति तत्कालीन शासन व्यवस्थाविरुद्धको अन्तिम लडाइँ थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाम घटकको पनि सक्रिय सहभागिता थियो। जनआन्दोलनको नेतृत्व सर्वमान्य नेता गणेशमानले गर्नुभएको थियो। तत्कालीन प्रतिबन्धित ने.का.को पार्टी कार्यालय काठमाडौँको जमलस्थित सानो घरमा थियो। नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि, जगन्नाथ आचार्य, भीमबहादुर तामाङ आदिका बीच दिनहुँ राजनीतिक बहस हुन्थ्यो।
एकथरी नेता तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा भाग लिनुपर्छ, त्यसैभित्र रहेर क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्नुहुन्थ्यो। त्यसका लागि पञ्चायतका विभिन्न वर्गीय संगठनको सदस्यता लिनुपर्थ्याे। जुन कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि स्वीकार्य थिएन।
अर्काथरी नेताहरू गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिनुपर्छ र त्यसमा वाम घटकलाई पनि साथै लैजानुपर्छ भन्ने तर्कमा थिए। १४ दिनसम्म पार्टीको बैठकमा यो विषयले निकै चर्चा पायो। अन्तमा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको बैठकको पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सडकबाट विद्रोहको विगुल फुक्ने निर्णय गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसबेला पार्टी महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रतिबन्धित कालमा यस्तो निर्णय साँच्चिकै साहसिक र ऐतिहासिक थियो। साथै सबै राजनीतिक विचार राख्ने पार्टीका लागि परिवर्तनको मौका पनि थियो।
२०४६ माघ ५ गते सर्वाेच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको निवासमा हजारौँ परिवर्तनकारी मानिसको विशाल भेला भयो। जुन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध थियो। त्यसबेला प्रमुख वक्ताका रूपमा भारतका समाजवादी नेता चन्द्र शेखर थिए। ४५ मिनेट लामो उनको मन्तव्य नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नमै केन्द्रित थियो।
प्रहरी प्रशासनको कडा निगरानीमा ४ घण्टासम्म सञ्चालित सो कार्यक्रममा स्वदेश र विदेशका गरी हजारौँ मानिसको उपस्थिति थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै त्यसबेलाका सर्वाेच्च कमान्डर गणेशमानले यो लडाइँ हाम्रा लागि अन्तिम हुनेछ, पञ्चायती व्यवस्था मक्किइसकेको काठ हो, विनालगामको घोडा हो भने। गणेशमान र चन्द्रशेखरको वक्तव्य बिबिसी, भ्वाइस अफ अमेरिका, अल इन्डिया रेडियोले विशेषतवरले प्रसारण गरेका थिए भने रेडियो नेपालले केही मुठ्ठीभरका अराष्ट्रिय तत्वको सानो सभा भनेको थियो।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नु भनेको त्यसबेला फलामको चिउरा चपाउनु र सिधै मृत्यु वरण स्वीकार्नुसरह थियो। तर पनि परिवर्तनकारी त्यसबेलाका नेविसंघ, अखिलका विद्यार्थीहरू डटेर क्रान्तिमा अघि बढे। भूमिगत भएर मार्सलजुलुम शाक्य, प्रदीप गिरी, ओमकार श्रेष्ठ, मोदनाथ प्रश्रित, रघुजी पन्त, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका त्यसबेलाका नेताहरू कार्ययोजना बनाउँदै थिए। सोहीअनुसार हामी चोक–चोकमा विरोध गर्ने, पम्प्लेट टाँस्ने जस्ता काम गर्थ्याैं। सर्वाेच्च कमान्डर गणेशमान, मंगलादेवी सिंह, कार्यबाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, महामन्त्री गिरिजाबाबु, मालेका नेताहरू मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, सिपी, राधाकृष्ण मैनाली, नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, वामनेता विष्णुबहादुर मानन्धर लगायतलाई घरमै नजरबन्द गरिएको थियो।
फोनको व्यवस्था सुलभ थिएन। नेताहरूका फोन विच्छेद गरिएका थिए। राजधानीमा कार्यालय समयबाहेक अरूबेला १८ दिनसम्म कर्फ्यू जारी गरिएको थियो। दुई जना पनि सँगै हिँड्न नहुने, प्रहरीलाई शंका लागेको व्यक्तिलाई पक्रेर जेल चलान गर्ने, अनौठो किसिमको दमन थियो त्यतिबेला। एकातिर क्रान्ति चर्कँदै थियो, अर्काेतर्फ पञ्चहरू नक्कली राजभक्तिको खोल ओडेर ठाउँ ठाउँमा भेला गर्दै थिए।
राजधानी बाहिर विराटनगर, झापा, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेतलगायतका सहरमा प्रदर्शनकारीमाथि क्रूर दमन गरिरहेका खबर हामी बिबिसी लगायतका विदेशी रेडियोबाट मात्र थाहा पाउँथ्यौँ। प्रजातन्त्रवादी पत्रकारका प्रकाशन सामग्री र कार्यालयहरूमा प्रहरीले छापा मारिसकेकाले हामी राजनीतिक हक अधिकारबाट पूरै वञ्चित थियौँ। राजधानीलगायत देशैभरका सबै कारागारमा आन्दोलनकारी भरिभराउ थिए। कारागारभित्रबाट पनि हामी आन्दोलन गरिरहन्थ्यौँ। नारावाजी गर्नु र सिदा बहिष्कार गर्नु सामान्य कुरा थियो।
विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थालगायत कलकारखाना पूरै बन्द थिए। हड्तालका कारण सबै संघसंस्था शून्यप्रायः थिए। सरकारी कार्यालयमा पनि आन्दोलनको उत्तरार्धमा सबैले कालोपट्टी लगाएर पेन डाउन गरेका खबर सुनिन्थे। सडकमा आन्दोलन गर्दा होस् वा कारागारभित्र थुनिँदा होस्, आन्दोलनकारीबीच हार्दिकता थियो। खानेकुरा बाँडेर खाने, दुःख बिरामी पर्दा आपसमा सहयोग गर्ने संस्कृति थियो, कांग्रेस कम्युनिस्टबीचको दूरी त्यसबेला कहीँ कतै देखिएन। हामीबीच राजनीतिक एकता थियो, जसरी भए पनि देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरेरै छाड्ने दृढ संकल्प थियो। त्यसबेला बन्दी अवस्थामा पनि मनोरञ्जन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले देउडा गीत गाइरहन्थ्यौँ।
पञ्चायतकालीन अन्तिम प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठ, गृहमन्त्री निरञ्जन थापा र पञ्चायती मन्त्रिमण्डलले हामीमाथि बर्बरतापूर्ण कदम चाल्यो। २०६२÷०६३ सालको सडक आन्दोलनमा त्यति क्रूर व्यवहार गरेको थिएन। घ्यु रंगको लुगा लगाएका प्रहरीहरू बागबजार, न्युरोड, असन, इन्द्रचोक, चावहिल, ज्ञानेश्वर, लैनचौर, पाटन मंगलबजार, भक्तपुरका विभिन्न चोक र गल्लीभित्रका घरहरूमा समेत प्रवेश गर्थे। मानिसलाई पक्रेर कारागार चलान गर्ने, महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, आन्दोलनकारीलाई सडक र गल्लीमा सबैले देख्नेगरी बुटले हिर्काउने, रगत आउने गरी डण्डाले पिट्ने, घाइते बनाउने जस्ता जघन्य पीडा आन्दोलनकारी र नगरबासीले धेरै भोगे।
ललितपुरका जनताले स्वतन्त्र ललितपुर, स्वतन्त्र पाटन भनी आफैँले घोषणा गरेर नाकानाकामा सयौँ युवा उपस्थित गराइ प्रहरीहरूलाई प्रवेश गर्न नदिएको राजनीतिक घटना सम्झनलायक थियो।
त्यसबेलाका विद्यार्थी नेता र युवा नेताहरू बलबहादुर केसी, पूर्ण खड्का, सुरेश मल्ल, पुरुषोत्तम दाहाल, समा शाही, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुननरसिंह केसी, अनार बस्नेत, घनश्याम भुषाल, एनपी सावद, गुरुराज घिमिरे, योगेश भट्टराई आदिको जनआन्दोलन सफल पार्न विशेष भूमिका रह्यो। यसैगरी त्यसबेलाका ७५ वटै जिल्लाका प्रतिबन्धित पार्टी सभापति र युवाहरूको जेल भरौँ आन्दोलन ऐतिहासिक रह्यो।
जनआन्दोलनले सफल हुने संकेत दिँदै थियो। चैत २१, २०४६ मा राजा वीरेन्द्रले शीर्षस्थ नेतासँग राजनीतिक वार्ताका लागि आह्वान गरे। सर्वाेच्च कमान्डरले राजाको सो आह्वान ठाडै अस्वीकार गरे। अन्तमा चैत २६ गते राति ११ बजे रेडियोमार्फत देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाको घोषणा गरे। जुन घोषणालाई ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा लिन सकिन्छ। कारागारमा बन्दी रहेका र घरमै नजरबन्दमा रहेका सबै नेता/कार्यकर्ता, आमजनसमुदाय सबै रिहा भयौँ। जुन हामीहरूका लागि राजनीतिक सफलता थियो। फागुन ७ गतेदेखि चैत २६ गतेसम्मको बलिदानीपूर्ण राजनीतिक संघर्षको ४९ दिने आन्दोलन नै लोकतन्त्रको प्रथम खुड्किलो मान्न सकिन्छ।
फागुन २७ गते खुलामञ्चमा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको खुसियालीमा कांग्रेस र सबै वामघटकको संयुक्त विशाल सभा भयो। वीर अस्पतालबाट सर्वाेच्च कमान्डरलाई अबिर र मालाले हजारौँ हातले सिंगारे। सम्बोधनका क्रममा गिरिजाबाबुले “यो जीत पञ्चहरूको पनि हो...” भन्दा उपस्थित केही व्यक्तिले आपत्ति जनाउँदै उनलाई थप कुरा बोल्नबाट रोके। वास्तवमा राजनीतिक संस्कार बोकेका गिरिजाबाबुको भनाइ ठीक थियो। लोकतन्त्र सबैका लागि समान छ। तर सो कुरा आन्दोलनबाट आएका युवाहरूले बुझेनन्। सभालाई अनियन्त्रित हुनबाट बचाउन गणेशमानले बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन क्रान्ति गर्ने सबैप्रति धन्यवाद दिनुभयो। शान्तिपूर्णतवरले आआफ्नो घर जाउँ भनी राजनीतिक अभिभावकका तर्फबाट आग्रह गर्नुभयो। आन्दोलनका क्रममा करिब ५० जना सहिद भएका जनाइएको छ।
सरकार गठनका लागि राजा वीरेन्द्रले सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई दरवारमा बोलाए। गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि राजाले प्रस्ताव राखे। लौह पुरुषले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सन्त नेता कृष्णप्रसादलाई संकेत गरे। सोहीबमोजिम सबै दल र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीसहित सानो आकारको अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन भयो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट सिक्नुपर्ने राजनीतिक पाठ धेरै छन्। वर्तमानमा राजनीतिक नैतिकता हराउँदैछ। राजनीतिमा स्वार्थीपन बढ्दैछ। यसले देश र जनतालाई नोक्सानी दिन्छ। राजनीतिक इमानदारिता कायम राख्नका लागि २०४६ सालको जनक्रान्तिलाई दलहरूले सम्झनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७९ २३:५२ आइतबार