'एउटा राष्ट्रका जनता शरीरका ती करोडौँ कोशिकाजस्ता हुन्छन्, जसले शरीरलाई जीवित राख्न चुपचाप काम गरिराखेका हुन्छन्। त्यसैगरी आमजनताको समृद्धिका लागि योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा खराब कोशिका क्यान्सरको बाहक बनेर पूरै शरीरलाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई प्रारम्भिक चरणमै उपचार आवश्यक हुन्छ। राष्ट्र एउटा जैविक इकाईजस्तै हुन्छ, जसका हामी सबै अहम् अंग हौँ।'
भारतीय पत्रिका(न्युज म्यागेजिन) इन्डिया टुडेको ३० औँ वर्ष विशेषांक 'बदल गई दुनियाँ' मा राज चेंगप्पाको 'हम चिजोँ से सरोकार क्योँ होनी चाहिए?' शीर्षक लेखका माथिका हरफमा उनले भारतीय सन्दर्भहरू उठाएका छन्। चेंगप्पाका यी हरफहरूको सहयोग लिएर हाम्रो राजनीतिक मनोविज्ञानबारे केही प्रश्न उठाउने प्रयास यो लेखमा गर्न खोजिएको छ। जनता भनेका राष्ट्रका कोशिकाजस्तै हुन्, त्यसमा विवाद छैन। राष्ट्र बन्न निश्चित भूगोल, मन मिलेका जनता, झण्डा, सेनालगायतका पक्ष आवश्यक हुन्छन्। हामीकहाँ परम्परादेखिको वीरगाथायुक्त राष्ट्र छ। तर, त्यो राष्ट्रका जनता शरीरको कोशिकाजस्तै एकअर्काका सहयोगी भएर सञ्चालित हुन सकेका छन् त? पछिल्लो समय यो प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक यात्राका करिब ७ दशकसम्ममा पनि हामीकहाँ राष्ट्रवादका मुद्दाहरू खण्डखण्ड बनेर यत्रतत्र छरिएका छन्। पहाडको राष्ट्रवाद, मधेसको राष्ट्रवाद, हिमालको राष्ट्रवादमा हामी जेलिएका छौँ। निश्यच नै 'हामी सबै नेपाली हौँ' भन्नै एउटै भावना विकसित हुन सकेको छैन। पहाडी राष्ट्रवाद, मधेसी राष्ट्रवाद हुनुहुथेन, तर नहुने कुरा भैरहेका छन्, राजनीतिका नाममा। त्यसका पछाडि कारणहरू छन्। खासगरेर राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धता, आचरणको अभाव छ। राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक भएरमात्र हुने रहेनछ।
संघीयताको मामला जति थाती राख्यो त्यत्ति कचल्टिँदै जाने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि अडान होइन सहमतिको राजनीतिका लागि एमालेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध त्यस दलका नेतामा होस्।
हामीकहाँ राजनीति भनिने खेलहरू राजनीति जसरी चलिरहेका छैनन्। दलाली र सौदाबाजीजस्तो सत्ता सञ्चालन गरिँदैछ। ७० वर्ष लामो राजनीतिक खिचातानीमा लोकतन्त्रका नाममा बढी प्रचारमात्रै हुन पुग्यो, यसलाई कसरी मजबुत भन्नेबारे कुनै काम भएन। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभ्यासहरूले हामीलाई कता पुर्यायो? अहिले देखिँदैछ, एउटा जिम्मेवार पार्टी जो प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा छ, त्यो संसद् चल्न नदिने अडानमा छ र त्यसैलाई राजनीति भन्दैछ। कस्तो विडम्बना जनताका प्रतिनिधिहरू मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा छलफल गर्नै नपाउने अवस्थामा छन्! उता, संविधानले अधिकार दिएन भन्नेहरू चु्नाव हुन नदिने धम्की दिँदैछन्। लोकतन्त्रमा संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूको बहस गर्ने र निर्क्योलमा पुग्ने थलो हो। अप्रत्यक्ष रूपमा 'जनमञ्च' हो संसद्। तर, त्यसलाई बन्दी बनाइएको छ। संसद् बन्दी बनाएर बालुवाटार, बूढानिलकण्ठ र बालकोटेहरू आपसमा जुहारी खेलिरहेको देखिन्छ।
हामीकहाँ अहिले संघीयता पेचिलो प्रश्न बनेर उपस्थित भएको छ। संघीयता केका लागि भनेर प्रश्न गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ र यसको औचित्यका बारेमा आशंका बाक्लिन थालेका छन्। के साँच्चिकै संघीयताले समस्या सृजना गरेको हो त? बिल्कुलै होइन। कारण, संघीयता लागु भएकै छैन। संविधानमा लेखिएको छ, नक्सा कोरिएको छ, त्यसैमा लुछाचँुडी र भागबण्डा गर्न खोजिँदैछ। कस्तो विडम्बना कसैलाई अखण्डको नसा लागेको छ कसैलाई समग्र चाहिएको छ। निश्चय नै संघीयता पेचिलो मामला हो। यसको नक्सा बनाउँदा पनि विवाद थियो, अहिले पनि विवाद कायम छ र भोलिका दिनमा विवाद हुँदैन भन्ने छैन। हाम्रो जस्तो सानो आकार, सीमित साधन–स्रोत, कमजोर भौतिक विकासको धरातल, पछौटे आर्थिक–सामाजिक अवस्था र ढोँगी राजनीतिक संस्कारका कारण संघीयता थप जटिल बनेको छ। तर, पहिचानको राजनीतिक आवरणमा नेपालको गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको संघीयताबाट हामी पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा छौँ। पोखरीमा हामफालिसकेपछि कि पौडनुपर्छ कि डुबेर आफैलाई समाप्त गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ अर्को विकल्प हुँदैन। हाम्रो संघीयता पोखरीमा हामफालेको मान्छेजस्तै बनेको छ यतिखेर। पोखरीको पानीमा हातखुट्टा परिचालन गरेर तैरिन सकिएजस्तै संघीयताका हातखुट्टा चलाएरमात्र यसबाट पार पाउन सकिन्छ। राजनीति गर्नेहरू सबैले हामी जानीनजानी पोखरीमा हामफालेका छौँ भन्ने मनन् गर्न सकेको अवस्थामा समस्याहरू सरल हुन्छन्। नत्र अझ पेचिला भएर जान्छन्।
संघीयताका बहस–विवादहरूबाट के अनुभव हुन्छ भने यहाँ सीमांकन ठूलो समस्या होइन। भावना ठूलो कुरा हो। संघीयताले जोड्ने हो कि फुटाउने हो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ। संघीयतालाई सरल अर्थमा लियो सामान्य छ यो। यसलाई जटिल बनायो, राजनीतिक मसला बनायो भने यो जटिल हुन्छ। हामी जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ। संघीयतालाई गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्तै तर ठूलो राजनीतिक प्रशासनिक निकाय हो भन्ने अर्र्थमा लिन सक्नुपर्छ। त्यही हाम्रो हितमा छ। लोकतन्त्रमा शासनमा जनताको पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनपर्छ भनिन्छ। त्यही प्रयोजनका लागि संघीयता र समावेशिताजस्ता व्यवस्था गरिएका हुन्। संघीयतालाई यही अर्थमा लियो भने हामी एक हुन्छौँ। होइन अखण्डका मनोविज्ञानमा अडिग रहन्छौँ भने आउँदा दिन सहज र सुखद नहुने संकेत देखिँदैछन्। अहिले राजनीतिक दलहरू चुनावमा केन्द्रित भएका छन् भित्रभित्रै। तर, सतहमा आएका समस्याहरू सम्बोधन गर्दै चुनावी प्रक्रियामा जानु मुलुकको हितमा हुन्छ। संविधान संशोधनका लागि दर्ता भएको प्रस्ताव अगाडि बढाउन र चुनावी कानुनहरू अनुमोदन गर्न संसद् सञ्चालन हुनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो।
राजाहरूलाई फुटाएर राज गर्नु थियो, उनीहरूले फरकफरक राष्ट्रवादको सृजना गरे। पहाडी राष्ट्रवाद र मधेसी राष्ट्रवादको बीजारोपण राजा महेन्द्रले गरेका हुन्। त्यही बीजलाई फैलाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागिपरेको देखिँदैछ। राजा एकताका प्रतीक हुन् भन्ने जबर्जस्त तर्कहरू आइरहेका छन्। तर, राजनीतिक इतिहासले त्यसो भन्दैन। राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले प्रयोग गरेका पञ्चायतकालीन चुनावहरूमा मधेसबाट कमभन्दा कम प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहना थियो र त्यही प्रयोजनका लागि उत्तर–दक्षिणका राजनीतिक इकाइहरू जिल्ला–अञ्चल बनेका हुन्। तर, विडम्बना राजाहरूले कोरेको पदचिह्नमा एमालेजस्तो बलियो जनाधार भएको पार्टी बरालिएको छ। हामीकहाँ कारणहरू खोजिँदैनन्। राजाहरूले किन उत्तर–दक्षिण पारेर अञ्चलहरू बनाएका थिए? त्यसको संक्षेपमा समीक्षा गरौँ। तराईलाई पहाडबाट बेग्लै राख्ने र मधेसीलाई राजनीतिको मूलप्रवाहबाट अलग राख्ने भित्री मनोविज्ञानबाट रचिएका जिल्ला र अञ्चलको सीमांकनलाई जानेरनजारेर अहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनिँदैछ! राजाबाट निर्देशित पञ्चायत व्यवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो। लामो समयसम्म राष्ट्रिय पञ्चायतमा अञ्चलका आधारमा सदस्यहरू चुनिन्थे। गाउँफर्क अभियानले अनुमोदन गरेकाहरूमात्र सदस्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थामा प्रत्येक जिल्लाबाट ११—१३ सदस्यीय जिल्ला पञ्चायत हुन्थ्यो। तिनै अञ्चलभरिका जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यका मतदाता हुन्थे। जस्तो : जनकपुर अञ्चलको हिमाली जिल्ला दोलखा र तराईको जिल्ला धनुषाबाट बराबरीजस्तो जिल्ला सदस्य हुन्थे र उनीहरूले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुन्थे। त्यस्तै, तराईको एउटा गाउँमा जति जनसंख्या रहेको मनाङ जिल्ला र गण्डकीको कास्की दुवै जिल्लाबाट उत्तिकै संख्यामा मतदाता हुन्थे। मुलुकभरका ७५ जिल्ला र १४ अञ्चलमा विभाजनको त्यो राजनीति प्रशासनिक सुगमता र क्षेत्रीय विकासको अवधारणमा गरिएको भनिए पनि भित्री चाहना पहाडबाट धेरैभन्दा धेृरै सदस्य आउन सकून् भन्नेमा थियो। पहाड, हिमालमा ५५ वटा जिल्ला र तराईमा पूर्वपश्चिम २० जिल्ला राखिएकाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा पहाडिया राष्ट्रवादले घर गर्थ्यो। त्यही राष्ट्रवादको आडमा राजाहरूले ३० वर्ष शासन गरे। अहिले त्यही पदचिह्नमा एमाले हिँडिरहेको देखिन्छ। संविधानमा जिल्लाको अवधारणा जस्ताको त्यस्तै राखिनु र संघीयता–अखण्डको अस्त्र अघि सारेर संसद् बिथोल्नुले एमालेले राजपथ रोजेको सन्देश दिन्छ। कमल थापाहरूको काम ओलीहरू गरिदिन्छन् भने त्यसमा केको आपत्ति? तर, आजको पहिचान राजनीतिले आकार लिएका बेला त्यस्ता कदमले समाधान दिँदैनन्। विविधताबीच नै एकता र एउटा खोज्ने हो। कृत्रिम एकता लामो समय टिक्न सक्दैन र राष्ट्रवादका खोक्रा उखानले जनतालाई एकाकार गर्न पनि सक्दैन। पाल्पाबाट बुटवल झरेकाहरूलाई सिंगो लुम्बिनी चाहिएको छ। नवलपरासीको थारू राप्तीपारि महाकालीसम्मको समथल थारुहरूको नाममा बेग्लै प्रदेशको राजनीतिमा सक्रिय छ। को जायज? को नाजायज? खुट्याउने बेला हो यो। महन्थ ठाकुरका अभिव्यक्ति र अभिषेकप्रताप साहका फेसबुक कमेन्ट, टि्वटमा आपत्ति जनाउन, त्यसको विरोध गर्न जति सहज छ, त्यत्तिकै चुनौती छ मधेसका युवामा विकसित भएको नैराश्य, आक्रोश र वितृष्णाको सम्बोधन गर्न। चेंगप्पाले लेखेजस्तै मुलुकभरिका जनता शरीरका कोशिकाजस्तै चलायमान बन्न सक्ने संघीयता अहिलेको आवश्यकता हो। संघीयताको मामला जति थाती राख्यो त्यत्ति कचल्टिँदै जाने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि अडान होइन सहमतिको राजनीतिका लागि एमालेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध त्यस दलका नेतामा होस्।
प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०५:५४ बिहीबार