सरकारी ढिलासुस्तीका कारण दुई जाडो र त्यति नै वर्षायाम टहरा तथा त्रिपालमुनि बिताउन बाध्य भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरूको संवेदनाहीनताका कारण थप संकटमा परेका छन्। पुनर्निर्माणमा खटिएका करिब १२ सय इन्जिनियर, सब तथा असिस्टेन्ट इन्जिनियरले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएपछि बल्लतल्ल सुरु भएको पुनर्निर्माणको काम पनि स्थगित हुन पुगेको छ। सामूहिक राजीनामा दिने प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो भत्ता बढाउनुपर्ने, बीमा गरिनुपर्ने, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेलगायतका माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सरकारले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरेका कारण सामूहिक राजीनामा दिएको तिनको जिकिर छ। पुनर्निर्माणको काममा नियुक्ति पाएका इन्जिनियरलगायतका प्राविधिकले यसअघि असोजमा पनि माग पूरा नभएको भन्दै काम रोकेर आन्दोलन गरेका थिए। भूकम्पबाट बढी प्रभावित ११ जिल्लामा सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भनेर करिब २६ सय प्राविधिक नियुक्त गरेको थियो। भूकम्पपीडित सर्वसाधारणको हातमा बल्लतल्ल परेको पहिलो किस्ता रकमले काम सुरु गर्न लागेको अवस्थामा एकै पटक त्यति ठूलो संख्यामा प्राविधिकले राजीनामा दिँदा निराशा उत्पन्न भएको छन्। उता, ठूलो संख्यामा प्राविधिकको राजीनामा आएपछि राष्ट्रिय पुुनर्निर्माण प्राधिकरण नयाँ नियुक्ति गर्ने वा पुराना कर्मचारीको माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने भन्ने सवालमा निर्क्योलमा पुग्न सकिरहेको छैन।
आन्दोलित कर्मचारीको अधिकांश माग पूरा हुने क्रममा रहेको सरकारको भनाइ छ। उसै पनि सरकारी कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती हुने तथ्यबाट आन्दोलनकारी कर्मचारी अनभिज्ञ पक्कै छैनन्। यसमा दुईमत छैन, पुनर्निर्माणजस्तो जटिल काममा खट्ने कर्मचारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तिनको कार्यसम्पादनका आधारमा उचित पुरस्कारको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भने कामचोरलाई दण्ड पनि दिनुपर्छ। तर, यसो भन्दैमा तिनले भूकम्पपीडितको संकटलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो सेवासुविधा बढाउन आन्दोलन गर्नु वा काम ठप्प पार्नु गैरजिम्मेवार बन्नु हो। पुनर्निर्माणजस्तो संवेदनशील तथा अपरिहार्य काममा बाधा पर्ने गरी तिनले आन्दोलन गर्नु वा सामूहिक राजीनामा दिनुलाई बुद्धिमानीपूर्ण काम कुनै पनि हालतमा मान्न सकिन्न। प्राधिकरणले प्राविधिक जनशक्तिलाई उचित पारिश्रमिकसहित नियुक्त गरेको थियो, तर काम गर्दै जाँदा अप्ठेरो परिस्थितिमा तिनको माग बढ्न थालेको देखिन्छ। कात्तिक १० गतेको प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माणमा खटिने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको र त्यसको कार्यान्वयन निम्ति सम्बद्ध मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताइसकेको छ। यति गर्दा पनि प्राविधकहरूले अटेर गरेपछि बुधबार प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै भूकम्पपीडितको मर्म बुझी तोकिएको जिम्मेवारी अनुरूप काम गर्न निर्देशन गरेको छ। सेवासुविधा दिने गरी सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा भूकम्पबाट मर्माहत जनताको संवेदनामाथि खेल्दै पुनर्निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहे कानुनअनुसार कारबाही हुनेसमेत बताइएको छ।
प्राधिकरणमा प्रमुख नियुक्तिको सवालदेखि भूकम्पपीडितसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि अनावश्यक राजनीति हुनाले पीडितले समयमा राहत पाउन सकेनन्। अहिले प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न छ र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन कुनै कठिनाइ पनि छैन। तर, काम सुरु भएलगत्तै इन्जिनियरलगायतका केही प्राविधिकले सरकारसँग आफ्नो सेवासुविधालाई लिएर 'बार्गेनिङ' गर्नु कर्तव्यच्युत बन्नु हो। मुलुकमा कामको खोजी गर्दा नपाएपछि विदेशिने यस्ता प्राविधिकको संख्या ठूलो छ। अहिले पनि खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट त्यस्तो जनशक्ति पुनर्निर्माणको कामका निम्ति आह्वान गर्ने हो भने हजारौँको लाइन लाग्ने पक्का छ। यो यथार्थलाई बिर्सेर भूकम्पपीडितको मर्ममाथि प्रहार हुने गरी जुन ढंगमा प्राविधिकहरूले काम ठप्प पारेका छन्, त्यसको उपचारमा सरकारले कडा कदम चाल्न सक्नुपर्छ। जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसक्दा भूकम्पपीडितमा चरम निराशा बढ्ने अवस्था छ। तिनले मुलुकमा सरकार नभएको महसुस गर्न थालेका छन्। वर्षा र जाडोमा च्यातिएको त्रिपाल तथा प्वाल परेको टिनको छानामुनि जीवन बिताउनु पर्दा कतिपय पीडित बिरामी परेका छन् भने केहीको त मृत्युसमेत हुन पुगेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी तथा अशक्तहरू भूकम्पको मारमा बढी परेका छन्। तिनलाई जतिसक्यो छिटो सुरक्षित थातबास दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। यो संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गरेर कर्तव्य बिर्संदै आफ्नो सेवासुविधामा मात्रै आँखा लगाउने इन्जिनियरलगायतका अन्य प्राविधिक कानुनी प्रावधानअनुरूपका सजायँको भागिदार छन्।
प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०४:४८ शुक्रबार