सालु भुजेल
भर्खरै हामीले दसैं र तिहारजस्ता महान् चाड मनायौं। विजया दशमीमा नारीलाई विजयको प्रतीक अथवा शक्तिको प्रतीक मानिन्छ त्यसैले दुर्गाको उपासना गर्यौं।
दीपावली धुमधामका साथ मनायौं, यम पञ्चकमा पर्ने सबैभन्दा पि्रय लक्ष्मी पूजाको तयारी त हरेक वर्ग समुदायका लागि विशेष नै हुन्छ। वर्षदेखिका घरमा भएका फोहर मैला मिल्काएर चारैतिर दियोबत्ती बाली बेलुका घरमा धुप, दीप, नैवेदले लक्ष्मीको स्वागत गर्यौं। स्ाम्पन्नता तथा वैभवकी स्वरुप ती देवी, ती नारीलाई आस्थाका साथ हामीले परम्परादेखि नै मान्दै आइरहेका छौं। अब त झन् हाम्ा्रो देश धर्म निरपेक्ष संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सबै चाडबाड स्वतन्त्रपूर्वक मनाउन र रमाउन संविधानले पनि छुट दिएको छ। तर हरेक घरमा रहेका जिउँदा जाग्दा दुर्गा र लक्ष्मीहरुले सृष्टिको उत्पत्ति तथा ढुङ्गे युगदेखि आज मानव सभ्यताको युगसम्म ल्याई पुर्याउनमा बराबरीको हिस्सेदार निभाए पनि तिनीहरुमाथि हेर्ने दृिष्टमा खासै परिर्वतन आउन सकेको छैन। आखिर किन त? जिम्मेवारी र कर्तव्यको कुरा गर्ने हो भने छोरी, बुहारी, श्रीमती, आमालगायत यी सबै महिलाका सदियांैदेखिका उपनामहरु हुन्। उसले हरेक रुपमा आफ्ना भूमिका निभाउँदै आएकी छ। जब हक र अधिकारको कुरा आउँछ, एकाएक त्यो बेला उसको अस्तित्वमा प्रश्नवाचक चिह्न लाग्छ।
सीमित पदहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वले मात्र देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलाको सुनिश्चतालाई सम्बोधन गर्छ?
मंसिर २, २०७३ मा ‘सुमनसँग’ कार्यक्रममा रचना शर्मा रेग्मीसँगको अन्तरवार्ताले सारै मन छोयो र म स्तब्ध पनि भएँ। उहाँले आफ्नो अन्तर्वार्तामा रुँदै श्रीमान्ले घरबाट निकालिदिएको घटना सुनाउनु भएको थियो। हुन त यस अन्तर्वार्तापछि पक्ष र विपक्षमा ठूलै रडाको नमच्चिएको होइन। रचनाको घटना बाहिर आएकाले यसको पक्ष र विपक्षमा कुरा उठ्यो तर देशभरि रचनाजस्ता कैयौँ महिलाहरू छन्, जसका कथा, घटना र पीडा बाहिर आउनै पाएको छैन। रचनाको कथामा तलमाथि गर्ने हो भने हरेक नेपाली महिलाको अन्तरकथा बन्न पुग्छ।
मलाई एउटा अर्को पनि घटनाको सम्झना आउँछ। बालाजुको बसपार्कबाट बसुन्धरा चोक आउने क्रममा एकजना महाशय महिलाको सिटमा एक छिन बसेर हतारिँदै, ओहो यो त महिला सिट पो परेछ भन्दै जुर्मुराउँदै उठ्नुभो र अहिले त हाम्रो देशमा जता पनि महिला राष्ट्रपति पनि महिला, सभामुख पनि महिला, न्यायालयमा पनि महिला, देशको सबै सर्वोच्च पदमा महिला अनि अहिले त महिलाहरुलाई छोइसाध्य छैन भन्दै आफ्नो छेउको सहयात्रीसित फलाक्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा उहाँ सही नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा दुई मत छैन। हो, अहिले देशको उच्च पदमा महिला नै आसिन् छन् तर प्रश्न यो आउँछ कि सीमित पदहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वले मात्र देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलाहरुको सुनिश्चतालाई सम्बोधन गर्छ? देशमा नेताहरुबीच सत्ता र कुर्सीको भागबण्डाको होड छ। राज्यले नीति बनाउँछ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। नेताहरु आफ्नो सत्ता टिकाउन राज्यको जमिन विभिन्न्न सन्धि र सम्झौताको नाममा विदेसीलाई बेचिरहेका छन् भने जो पुस्तौँदेखि आफूले कमाउँदै आएको जमिनसमेत कतिपय आदिवासी, जनजातिको नाममा छैन। यही देशमा जन्मेर पनि उनीहरु पुस्तौँपुस्ता भूमिहीन सुकुम्बासी छन्, जसमा धेरै सुकुम्बासी महिलाहरुको त बिजोग नै छ। यस विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अझ बेला–बेला सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरुको घर जलाइएको त कतै डोजर लगाएर साना झुपडी भत्काएको समाचार सुनिराखेका छौं। महिलाहरु वास्तवमा नै असुरक्षित छन्। वर्षौंदेखि जुन घरको मालिक्नी भनेर कहलाउँछे वास्तवमा ऊ एउटा भ्रममा बाँचिरहेकी हुन्छे। जबसम्म जग्गाको स्वामित्वमा महिला अधिकार हुँदैन, महिलाहरु सुरक्षित हुँदैनन्। हाम्रो समाजमा यस्ता थुपै्र महिला हिंसाका घटना घटिरहेका छन्, जसको मूल कारण भनेको नै स्थायी सम्पत्तिमा महिलाहरुको पहुँच नपुग्नु हो। केही संस्थाले आफ्नो एजेन्डामा संयुक्त लालपुर्जा तथा महिलाको नाममा लालपुर्जा भनेर अभियान चलाएका छन्। यसको उपलब्धि केही सन्तोषजनक रहे पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। राज्यले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति त ल्यायो तर वास्तवमै त्यो प्ा्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसका लागि राज्यले बालबालिकाहरुलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउनु पर्ने अनिवार्यता तथा यसको फाइदाजस्तै महिलाहरुको हकहित सुनिश्चिताका लागि संयुक्त लालपुर्जा या महिलाको नाममा लालपुर्जा घरदैलो अभियान चलाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०४:५१ बिहीबार