परिवर्तनका लागि संघीयता र अनुदार राष्ट्रवाददेखि अनुदार स्थानीयवादले नेपालमा चर्को रूप लिन लागेको छ। आन्तरिक पुनर्संरचनाको विषयलाई राज्यको पुनर्संरचना भन्ने अल्पज्ञानको सिकार आमनागरिक भइरहेका छन् भने त्यही राज्यको पुनर्संरचना भन्ने शब्दको जुइनो समातेर अराजकतावाद र अतिवाद मौलाउन लागेको छ। दिग्गज विद्वान् र राजनीतिका महान् खेलाडीहरूसमेतले राज्यको पुनर्संरचना र राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचनाबीचको भेद थाहा पाउने प्रयास गरेनन् ! यो विषयलाई बुझाउने र स्पष्ट पार्ने विगतका अनेक प्रयास व्यर्थ भए । संघीयताको अर्थ राज्यको पुनर्संरचना हँुदै होइन, राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचना मात्रै हो । तर, संसद्ले राज्यको पुनर्संरचना भनेर प्रस्ताव पारित गरेपछि विषय थप अन्योलग्रस्त र जटिल हुन पुगेको देखिन्छ । यो प्रस्तावको भाषाका कारण मानिसमा यसले राष्ट्र नै विघटन हुने हो कि वा राष्ट्र टुक्रा पर्ने हो कि भन्ने संशय विकास भयो । यसैकारण एकाथरी गाउँ अर्को प्रदेशमा पुग्दा, गाउँपालिकाको स्वरूप नयाँ बन्न लाग्दा र जिल्लाहरूमा प्रदेश हेरफेर हँुदासमेत यी सबै क्षेत्र टुक्रिएको वा अलग भएको जस्तो भ्रान्ति हुन लागेको छ । यो भ्रान्तिको परिणाम एकातिर अति राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्नेहरूको राजनीति मौलाइरहेको छ भने अर्कातिर देश नै अलग पार्नुपर्छ भन्नेको संगठन विस्तार हुने र मनोबल बढ्ने खतरा देखिएको छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हजारौँ सपूतको योगदानमा निर्माण भएको नेपाल यतिखेर दुई अतिवादी धारको तानातानमा ध्वस्त हुने बिन्दुमा उभिएको छ । जंगबहादुर राणाले समेत यो देशलाई विस्तार गर्ने क्षमता राखेको थिए, जो अनपढ थिए । अहिलेका राजनीतिका खेलाडीहरू पढेलेखेका र ठूला दर्शनका ठेली कण्ठस्थ गरेकाहरू नै छन् । तर, बुद्धि र ताकतका हिसाबले जंगबहादुरजतिको समेत योग्यता राख्दैनन् । अरुले निर्माण गरेको देशलाई अराजक शैलीमा माडेर मैदान गराउने काममात्र उनीहरूको छ । बाघका छालामा स्यालको रजाइँको अर्थ सायद यस्तै समयमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । देश निर्माण गर्दाको कष्टलाई भुलेर यतिखेर तिनका सन्ततिहरू देश विघटनको चरम खेलमा लिप्त हुँदैछन् । अतिराष्ट्रवादको नाराले राष्ट्र विनाश भएका जति उदाहरण छन् त्यति नै अराजकताका कारण देश विघटन भएका घटना विगतमा छन् । धार्मिक अतिवाद र भाषिक कारणले बंगलदेशको निर्माण भयो भने सुडान धार्मिक अतिवादकै कारण दुइटा भएको हो । अतिराष्ट्रवादको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो हिट्लरको जर्मनी । जर्मन राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नाराले दोस्रो विश्वयुद्ध र जर्मनीको विघटनको चरणसमेत इतिहासमा अंकित हुन पुग्यो । धार्मिक अतिवादले अफगानिस्तान, इराक र यमनलाई समेत धुरुक्क पारिरहेको अवस्था छ ।
राष्ट्रवादको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । हिजोको जस्तो अनुदार राष्ट्रवादलाई अब कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण विकास भइसकेको छैन । उदार राष्ट्रवादको चरणमा यतिखेर संसार छ । तर, आन्तरिक हिसाबले अनुदार राष्ट्रवादको शीर रुसमा पुटिनको उदयसँगै स्पष्ट देखिने भएको छ । उत्तर कोरियाले अनुदार राष्ट्रवादलाई माथिल्लो तहमा प्रयोग गरिरहेको छ । आन्तरिक राष्ट्रवादको विशिष्ट उदाहरण भारतमा भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक उदयले विशिष्टता प्रदान गरेको छ । यद्यपि, भारतको त्यस राजनीतिक परिवर्तनलाई अनुदार राष्ट्रवाद भन्नेहरू पनि छन् । तर, भारतका जनताले सनातन धर्म, संस्कृति र सभ्यताका पक्षमा स्पष्ट जनमत दिएका हुन् भन्ने यस पंक्तिकारको मान्यता छ । यससँगै आन्तरिक राष्ट्रवादमा अनुदारवाद सक्रिय देखिएको छ । अनुदारवाद वा उदारवाद जे भए पनि राज्यको सबल विकासका लागि नेतृत्व समर्थ छ भने, नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति छ भने र उसका सहयोगीमा इमानदारी छ भने देश र जनताको भलो हुन्छ र सकारात्मक हुन्छ । तर, ती कुरा राजनीतिक नेतृत्वमा छैनन् भने सबै अराजकतामा परिणत हुनेछन् ।
युरोपियन युनियनबाट अलग हुने अभिमतका कारण बेलायती जनतासमेत अनुदार राष्टरूवादको महाब्यूहमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । राज्य र जनता कमजोर भए वा अन्तर्राष्ट्रिय पकड र प्रभाव कम भयो भन्ने चिन्तनका आधारमा बेलायती जनताले युरोपियन युनियनबाट अलग हुने निर्णय गरे । यसको असर अमेरिकी चुनावमा समेत देखिएको विश्लेषकहरू बताउँदै छन् । भर्खर सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा संसारको सोच र प्रभावविपरीत कठोरधारका पक्षधर डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले अमेरिकासहित संसारलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । जसरी बेलायती जनताले युनियनबाट अलग हुने निर्णय गर्दा संसार आश्चर्यचकित भएको थियो डोनाल्डको विजयले पनि त्यसमा थप आश्चर्य उत्पन्न गराएको छ । अर्थात् पुनः राष्ट्रवादको सुइ परिवर्तन हुँदै प्रत्यावर्तनतर्फ घुम्न लागेको संकेत मिल्न लागेको अवस्था छ ।
नेपालको सन्दर्भ फरक छ । देशको आन्तरिक राज्यको पुनर्संसरचनाका सन्दर्भमा जाति र समुदायबीच क्रमशः अविश्वास पैदा हुँदैछ । क्षेत्रमा समेत धारहरू निर्माण हँुदैछन् । यसलाई रोक्न एकथरी कठोर राष्ट्रवादको चर्चा गरिरहेका छन् भने अर्कोथरी अराजकताको उत्कर्ष खोजिरहेका छन् । कठोर राष्ट्रवादका पक्षमा उभिनेहरूलाई महेन्द्रवादी राष्ट्रवादका पक्षधर भनेर गलत आरोप लगाइँदैछ भने असन्तुष्टिले उत्पन्न गरेको अराजकतावादी सोचका पक्षमा बोल्नेसरह अरु अधिकारका पक्षमा उभिनेलाई समेत सीके राउतका अनुयायी भनेर लाञ्छित गर्ने काम हुँदैछ । राजा महेन्द्र कस्ता राष्ट्रवादी थिए ? यो आफैमा विवादास्पद छ । राष्ट्रवादको अर्थ निरंकुशतावाद र उपयोगितावाद मात्र मान्ने हो भने महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी मान्दा फरक पर्दैन । राष्ट्रवादको सन्दर्भ जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चताको अर्थसँग राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौकितालाई जोड्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने महेन्द्र कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रवादी थिएनन् । उनको नाउँ जोडेर अहिले देशप्रति चिन्ता गर्नेहरूलाई अपमानित गर्नुको कुनै तुक छैन । नेपाली जनताको अधिकारविरुद्ध उनले सधैँ चीनको सुरक्षा कार्ड देखाए भने आफ्नो सत्ता रक्षा गर्न भारतलाई खुसी पार्ने काम गरिरहे । निर्दलीय निरंकुश सत्ता स्थापित गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको समर्थन लिनु र त्यसपछि भारतसँग विशेष सुरक्षा सन्धि गर्दै कालापानीसमेतको उपयोग गर्न भारतीय सेनालाई दिनुले उनको कूटनीति र राष्ट्रवादी चिन्तनको पर्दाफास भएको देखिन्छ । जंगबहादुरले देशको सीमा बढाए, तर उनी राज्यलाई पारिवारिक बनाएवापत् सदा कलंकित बनाइए । राजा महेन्द्रले भारतलाई कालापानी दिएर आफ्नो निरंकुश शासन सुरक्षित गरे, उनलाई राष्ट्रवादी भनेर गौरवान्वित गर्ने काम भयो । जनताका विरुद्ध उभिनु राष्ट्रवाद कसरी हुन्छ ? र, जनताविरुद्ध शासन सुरक्षित गर्न देश नै परायालाई दिनु कसरी राष्ट्रवाद हुनसक्छ ? अर्थात् आजका कुनै पनि राष्ट्रवादको कुरा गर्नेहरू यसैकारण महेन्द्रवादको प्रभावमा छैनन् । उनीहरूमा चिन्ता छ, कतै संघीयताले देशलाई विघटनको चरणमा पु¥याउने त होइन ? यही चिन्ता अहिलेका आन्दोलनहरूमा देखिएको छ । तर, अग्रगमन र परिवर्तन अनि अत्यन्त जागरुक भएर राज्यको(आन्तरिक) पुनर्संरचनाका पक्षमा उभिनेहरूले नै जिल्ला र गाउँका विषयमा असाध्यै उत्तेजित हुँदै नारा र जुलुस गर्नुको रहस्य भने बुझिनसक्नु भएको छ । कुनै जिल्ला र गाउँ नछुट्टिने मान्यता राख्ने वा कुनै अमूक क्षेत्र र स्थान नजोडिने हुनैपर्ने माग राख्नेले संघीयताका पक्षमा किन बोल्नु ? यो आफैमा अर्को पहेलीजस्तो भएको छ । कि त भन्न सक्नुप¥यो संघीयता आवश्यक छैन । यस मागमा चित्रबहादुर केसी स्पष्ट छन् । उनले आरम्भदेखि नै संघीयताले देश विखण्डित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । उनी हरहालतमा संघीयता गलत हो भन्ने आफ्नो अभियान चलाइरहेका छन् । नारायणमान बिजुक्छे पनि यसमा स्पष्ट छन् । उनी पनि संघीयताले नेपालललाई भलो गर्दैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । हिजोका दिनमा संघीयताविरुद्ध थिए राष्ट्रिय प्रजातनत्र पार्टी नेपालको नेतृत्व । अब उक्त पार्टीको राप्रपासँग एकता भएपछि उसको स्पष्ट छवि सार्वजनिक भएको छैन । अन्यथा, अरु दलका केही नेताले यो संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने धारणा राखे पनि अभियान सञ्चालन गरेको देखिँदैन । तर, जब आन्तरिक पुनर्संचनाको विषयमा केही निर्णय हुन्छन् त्यसपछि जिल्ला र गाउँ कता प¥यो भन्नेमा तीव्र विवाद उठ्छ। अहिले पाल्पा, गुल्मी, प्युठान वा अन्यत्र उठिरहेको विवाद पनि यसैकारण सार्थक विवाद होइन । हिजोको जिल्लागत विभाजनजस्तै वा क्षेत्रगत सीमांकनजस्तो बाहेक प्रदेश विभाजन कुनै पनि अर्थमा फरक हुँदैन । अधिकारका दृष्टिले आमनागरिकसमक्ष सजिलो होस् र निर्णयाधिकार जनताले सजिलै पाउन् भन्ने अर्थमा मात्र पुनर्संचना बनिरहेको हो । यति सामान्य कुरालाई सामान्यरूपमा बुझ्नुको साटो असामान्य बनाउँदै राजनीतिको रोटी सेकेर आफ्नो उदरपूर्ति गर्न खोज्नु बेइमानी मात्र हो । अर्कोतिर निरन्तर असन्तुष्टि मात्र जनाउने र क्षेत्र विशेषको मात्र आग्रह गर्ने प्रवृत्ति घातकमात्र होइन ‘महाघातक’ हुनेछ । यो प्रवृत्तिले एकातिर पृथकतावादलाई मलजल गर्छ भने अर्कोतर्फ अन्धराष्ट्रवादको सेवा गरिरहेको हुन्छ । अहिले अन्धराष्ट्रवादको सेवा गर्नेहरू यो वा त्यो जुनरूपमा भए पनि देश र जनताका पक्षमा छन् भन्न सकिँदैन । आन्तरिक राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा र बाह्य राज्य सम्बन्धका सन्दर्भमा समेत उदार राष्ट्रवादलाई अवलम्बन गर्नु आजको समयको माग हो।
प्रकाशित: ६ पुस २०७३ ०३:२५ बुधबार