सर्वाेच्च अदालतले हालै सरकारसंँग संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुको कारण माग गरेको छ। तराई-मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न निम्ति सरकारले दुई साताअघि संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि फेरि संविधानप्रतिको राजनीति सतहमा आएको छ।
सरकारले पा“च नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेलगायत सातबु“दे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दलले सरकारको प्रयासको विरोध गर्दै आएका छन्। जनता सडकमा उत्रिएका छन् भने चिसाको मौसम सुरु भएसंगै राजनीतिक पार्टीहरुले फेरि सडक तताउन थालेका छन्। यता संशोधन प्रस्ताव संविधानअनुकूल नभएको दावीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकामा प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई छलफलमा झिकाइएको छ भने आदेशमा संंशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुको प्रयोजन पेश गर्न भनिएको छ।
एमाले नेतृत्वमा आन्दोलनरत दलहरुसंँग एक तिहाईभन्दा बढी रहेको र राप्रपाले संंशोधन प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भनिरहेको अवस्थामा संंशोधनको प्रस्ताव प्रधान मन्त्री दाहालले सार्वजनिकरूपमा दलिल गरेझैं 'कुनै हालतमा अघि बढ्ने' भन्ने अवस्था छैन।
संशोधन प्रस्तावलाई चुनौती दिँंदै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का र पूर्वसांंसदहरुको एउटा समूहले भिन्नाभिन्नै दुई रिट दायर गरेका हुन्। पुस ५ मा राज्यका तिनै अंग सामेल हुने बहसपछि सरकारको उक्त संविधान संशोधनको प्रयास संविधानअनुकूलको हो वा होइन भन्ने निर्क्यौल हुने नै छ। अदालतको आदेश आन्दोलनरत वा सत्तापक्षमध्ये एउटाको पक्षमा अवश्य हुने भएकाले हार र जितको कुरा एउटाको पक्षमा पक्कै हुने नै भयो। त्यति हु“दा पनि उनीहरु अदालतले भनेबमोजिम वा संविधानको मर्मअनुरूप अघि बढ्छन् नै भन्ने केही छैन सुनिश्चित छैन।
संविधानमा स्पष्टरूपमा सीमांकंन विवाद मिलाउन आयोग गठन गरिने उल्लेख छ। दलीय सहमतिको नाममा सीमांकन गर्ने कार्यका बारेमा अदालतमा विवेचना होला नै। संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत सीमांकनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। धारा २९५ मा स्पष्ट भनिएको छ– 'प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।' यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा दलीय सहमतिको आधारमा उक्त संशोधन हुने/नहुने विवाद नै अहिलेको प्रमुख चर्चाको विषय हो।
एमाले नेतृत्वमा आन्दोलनरत दलहरुसंँग एक तिहाईभन्दा बढी रहेको र राप्रपाले संंशोधन प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भनिरहेको अवस्थामा संंशोधनको प्रस्ताव प्रधान मन्त्री दाहालले सार्वजनिकरूपमा दलिल गरेझैं 'कुनै हालतमा अघि बढ्ने' भन्ने अवस्था छैन। ध्ाारा २९५ को उपधारा (१) मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने र उपधारा (२) ले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ भनिएकाले प्रदेश सभा नै नबनी कसरी प्रदेशको नामांकन र सीमांंकन हुने भन्ने संवैधानिक विवाद स्वाभाविकरूपमा उठ्छ नै। संविधान बनेको डेढ वर्ष पुगेको छैन तर पनि यसको संशोधनको प्रश्न यति जबर्जस्त उठेको छ कि यो राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ।
जहिले जहिले यो मुलुकमा संविधान बनेका छन् पालनाको भन्दा पनि कार्यान्वयनको विषय उचाल्ने गरिएको छ। पालनातर्फ कुनै व्यक्ति वा निकाय तत्पर छैन बरु यसलाई कसरी संंशोधन गर्ने र आफ्नो वा दलीय हितमा प्रयोग गर्ने भन्नेमै सबै शक्तिकेन्द्र लागेका पाइन्छ। अघिल्ला संविधानको चर्चा गर्नु आवश्यक छैन तर २०४७ सालको संविधानको कुरा गर्ने हो भने राजा र तत्कालीन दलहरु संविधानलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नमा लागे भने अन्तरिम संविधान जुनरूपमा बन्यो त्यसको कारण नै माओवादी र तत्कालीन मूल राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद थियो। न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिमा भएको एकखालको विवादकै कारण एकतिहाई व्यवस्थामा सहमति हुन नसकी खाली पानाका साथ जारी भएबाट शक्तिकेन्द्रहरुबाट मस्यौदाकारहरु परिचालित हुन्थे भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। संविधानको पालना गराउनुपर्ने निकाय पनि दायित्वबाट कर्तव्यच्यूत भएको विषयमा समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ।
पहिलो प्रश्न संविधान के हो भन्ने विषय नै निर्क्याैल हुन आवश्यक छ। संविधानलाई सामान्य कानुन वा कुनै दलको विधान वा कुनै एनजिओ वा आइएनजिओको दस्तावेज जस्तो हल्कारूपमा हेरिने गरिएको छ। यो राज्यको मूल कानुन हो र राज्यका अंगहरुको खेलको नियम बसाल्ने दस्तावेज हो। यो नियमहरुको पनि नियम (रुल्स अफ दि रुल्स) भएकाले यसको पालना पहिलो सर्त बन्न सकेमात्रै यसको सफलता सम्भव हुन्छ। तर हाम्रो देशमा कहिल्यै पनि संविधानलाई पालनाका दृष्टिबाट हेरिएन र सधैँ कार्यान्वयनको कुरा गरियो। कार्यान्वयन कार्यान्वयन भन्दाभन्दै यसको पालना कतैबाट नहु“दा यसका छिद्रहरुलाई सधैँं विवादको विषय बनाइएको छ भने आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने वर्गले सधैँं यसमाथि राजनीति गरिहहेका छन् र संंशोधनको माग गरिरहेका छन्।
दण्डसंहिताका रूपमा रहेको मुलुकी ऐनबाटै प्रायः सबैखालका समस्या निरोपण हुने भएका कारण नागरिक वर्गका लागि संविधानको कार्यान्वयन भए वा नभए पनि केही फरक परेको छैन भने संविधान जनताका लागि नभएर अन्ततोगत्वा नेता, कार्यकर्ता र शक्तिकेन्द्रका लागिमात्रै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। बेरोजगार, गरिब र कामदार वर्गका लागि संविधान आए पनि गए पनि केही फरक छैन। चिया गफ गर्न पाउनु नै जनताका लागि उपलब्धि बन्न पुगेको छ।
दोस्रो प्रश्न, संविधान पालना गर्ने विषय हो भन्ने इमानदारी न नेता, न कर्मचारी वा न त समाजको नै बन्न सकेको छ। यस्तो निराशाले संविधान उल्लंघन गर्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहित गर्छ। संविधानको पालना नगर्नेहरु शक्तिशाली हुने भएकाले उनीहरुलाई कारबाही भएको छैन, उनीहरु एक वा अर्काे बहानामा सफाइ पाउँछन्। अदालत र दण्डाधिकारीहरु नै विचलित भएको अवस्थाले यसको पालना कमजोर बनेको छ। यथार्थमा दण्डाधिकारीहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको, न्याय र विवेकको भन्दा पनि अन्य कुराले प्रश्रय पाउन थालेका कारण संविधान सधंँै राजनीतिको विषय बन्न पुगेको छ।
तेस्रो प्रश्न संविधान नियमहरुको पनि नियम किन हो भने यसले राज्यका अंगहरुलाई नियमहरुमा बाँध्ने काम गर्छ। तर हाम्रा संविधानको हालत किन यस्तो भइरहेको छ भने राज्यका अंंगलाई दिइएको जिम्मेवारीको समेत उचित ढंगले पालना हुन सकेको छैन। मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तले काम गर्न छाडिसकेको छ। यथार्थमा नाङ्गो आ“खाले प्रष्टरूपमा देख्दासमेत गैरकानुनी, गैर संवैधानिक कामको समेत करेक्सन गरेको पाइँदैन। संविधानको रक्षक यथार्थमा सर्वाेच्च अदालत हो तर सर्वाेच्च अदालत नै कतिपय मुद्दामा मूकदर्शक बन्दा सरकारलाई अरु गैरसंवैधानिक निर्णयहरु गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरुको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दासमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई दण्डको दायरामा ल्याउन नसक्दा हल्काफुल्कारूपमा लिने परिपाटी बसालिएको छ र त्यस्तै परिपाटीले संविधानलाई समेत थिच्ने काम भएको छ।
चौथो प्रश्न र एउटा ज्वलन्त उदाहरण स्थानीय निकायको निर्वाचन हो। सर्वाेच्च अदालतको आदेश र व्याख्यालाई किन सरकारले पालनन गरिरहेको छैन भन्ने हेरिएको छैन। एउटा सामान्य समझको कुरा गर्ने हो भने दुई दशकसम्म पनि स्थानीय निकायको चुनाव जुन देशमा हुन सक्दैन, त्यो देशको राजनीतिक व्यवस्था संविधान कार्यान्वयनको हालत योभन्दा के कारणले भिन्न होला? स्थानीय चुनाव हुने हो भने स्थानीय तहकै राजनीतिमा व्यस्त रहनसक्ने व्यक्ति त्यसको अभावमा मन्त्री हुन पुग्दा वा माथिल्लो माथिल्लो तहमा पुग्न पाउ“दा त्यस्ता व्यक्तिलाई त फाइदा भएको होला तर ती अपरिपक्व व्यक्तिबाट मुलुकको मूल राजनीति परिपक्व हुन सकेको छैन। पटकपटक स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिँंदासमेत त्यसको दोषको भागिदार कसलाई बनाउने स्पष्टै छ।
सर्वाेच्च अदालतकै हालत पनि कस्तो छ भन्ने विषयमा अर्काे एउटा उदाहारण छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै अघि सर्वाेच्च अदाललतमा एउटा मुद्दा विचाराधीन थियो। धुव्र कोइरालाविरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको उक्त मुद्दामा संसद् पुनर्स्थापनाको आदेश माग गरिएको थियो। परिस्थिति पनि त्यतैतिर गइसकेको थियो र राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताले पनि त्यही खोजिरहेको थियो। केदारनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश भएपछि एकदिन पुनरावलोकनका लागि पेशीमा चढ्दा निकै हल्लाखल्ला मच्चियो। परिस्थितिले खोजेको निकास अब सर्वाेच्चले दिने भयो भन्ने सबैले आशा गरेका थिए। सर्वाेच्चले निकास दिन्छ भन्ने आशामा प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायप्रति सबैले भरोसा गरेका थिए, मिडियामा सोहीअनुकूलको चर्चा पनि भयो तर पनि सर्वाेच्चले त्यो अवसर बुझ्न सकेन। अदालतले समेत मौकामा हिरा फोर्न नसक्दा १९ दिने आन्दोलन नै कुर्नुपर्यो निकासका लागि।
पाँचौँ प्रश्न, संंसद् स्वयम्ले पनि कतिपय अवस्थामा संंवैधानिक कर्तव्य पालना गर्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै सीमित हाम्रो संसद्ले संवैधानिक अंंगमा कस्तो काम भइरहेको छ? यदि त्यहा“ खराब मान्छे छन् भने तिनलाई महाभियोगको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा कहिल्यै नजा“दा संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्ने नियन्त्रण र सन्तुलनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन र यसबाट सामान्य निमयन र अनुशासनको अभावमा निकायहरु नै अनियन्त्रित हुन पुगेका छन्। संवैधानिक नियम अथवा संविधानवादको कार्यान्वयनमा कहिल्यै चासो पुगेकेा छैन।
छैटौ प्रश्न, संविधानप्रति जनअपेक्षा ज्यादा भयो। यसलाई हामीले पालना गर्ने हो तर यसले सिधै हामीलाई दिने केही छैन भन्ने धारणा पनि नागरिकमा जन्मन आवश्यक छ। रोजगार दिन सक्ने राज्यका अवसर कम छन् तिनमा सत्ता र शक्तिकेन्द्रका मानिसले अवसर पाउँछन् हामीलाई त्यसको कुनै मतलव छैन भन्ने एउटा वर्ग सधैँ यसको विरुद्धमा छ भने अर्काे वर्गले सधंँै यसबाट फाइदै फाइदा लुटिरहेको छ। संविधानको दस्तावेजलाई ज्यादा राजनीतिक कम न्यायिकरूपमा बुझ्दा यो अवस्था आएको छ। यथार्थमा राजनीतिक दस्तावेज हुँदाहँुदै पनि यसैलाई केन्द्रमा राखी हरेक गुट/उपगुट, हरेक दलले संविधान बनाउने वा संशोधन गर्ने लक्ष्य लिँदा कहिल्यै संविधानको खेती समाप्त नहुन सक्छ। समयसापेक्ष संशोधन गर्न नहुने होइन तर यसप्रतिको अति राजनीतीकरणले यो दस्तावेजको महत्व, यसको उपादेयता केही रहेन।
यथार्थमा संविधानप्रतिको मोह धेरै कम व्यक्तिलाई मात्रै छ। संविधान जारी गर्दा संसद्मा कति व्यक्ति थिए र कस्तोकस्तो व्यक्तिको समर्थनमा बन्यो भन्ने गणितीय कुराले मात्रै महत्व राख्दैन। यसले आधारभूतरूपमा कस्ताकस्ता वर्गलाई समेटेको छ र आमजनतालाई के दिएको छ भन्ने पनि हेर्न आवश्यक छ। पञ्चायत कालमा पनि संविधान त बनेकै थियो, केही मुठ्ठीभर पञ्चलाई त्यही बेला प्रजातन्त्र थियो वा राणाकालमा केही मुठ्ठीभर व्यक्तिका लागि पहिल्यै गणतन्त्र थियो। तर आमजनतालाई त्यसले छुन नसक्दा ती संविधान अघि बढ्न नसकेका हुन्।
निष्कर्षमा, विरोध वा समर्थनको एउटा परिपाटी बसेकाले वर्तमान संविधान संशोधनको विषय पनि अदालतको आदेशको स्वागत र विरोधको विषय बन्ने पूर्वअनुमान गर्न सकिन्छ। राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका कार्यकर्ता संविधानको मर्म, देश र जनताको भावना अनुकूलभन्दा पनि आफ्नो पार्टी, गुट वा स्वार्थका लागि लडिरहेकाले उनीहरुले त्यही नजरले हेर्नेछन् र फेरि विवाद कायमै रहनेछ। चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयले मुलुकको मूल कानुनमाथिको राजनीतिको अर्काे शृंखला सुरु गरिदिएको छ। दशकौंँदेखि संविधान बनाउने एउटा अभ्यासमा लागेका हामीलाई संविधान बनाउने वा संशोधनको विषयमा राजनीति गर्ने लत लागेको छ।
प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०५:१७ शुक्रबार