संविधान संशोधनलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेका बेला दक्षिणी र उत्तरी छिमेकी एकअर्काविरुद्ध शंकालु व्यापारिक भाषा बोल्न थालेका छन् । नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कमजोर नहोस् भनेर सधैँ साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति खुलेरै अख्तियार गर्ने भारत र भित्रभित्रै कूटनीतिक रणनीतिमा रमाउँदै आएर पछिल्ला वर्षहरूमा सतहमा प्रकट हुन थालेको चीनको राजनीतिले यहाँको राजनीतिलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। नेपालले संविधान जारी गरेकोमा बधाई दिने चीन र अहिलेसम्म जानकारीमा मात्र राखेको अभिव्यक्ति दिने भारतका आआफ्नै स्वार्थ छन्। चीन नेपालमा संघीय व्यवस्था नहोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ। भारत भने आफूअनुकूलको संघीयताको पक्षमा छ। हामीकहाँ कतिपय राजनीतिक गतिरोधका पछाडि छिमेकीका यस्ता खेल छुपिरहेका हुन्छन्। हाम्रा नेता त्यो खेल बुझिराखेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझपचाउन बाध्य छन्, त्यो समयले प्रस्ट पार्नेछ।
मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत तथा त्यसबाट मनग्य फाइदा लिन सक्ने अवस्थाको नेपाल राजनीतिक अकर्मण्यताका कारण छिमेकीको पोल्टामा पुग्ने र निर्देशित भएर काम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
भारतको गोवामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर नेतालाई भेट गरेको भन्दै आपत्ति जनाउने चीन खासमा यहाँको राजनीति पञ्चायती व्यवस्थामा राजाले चलाएजस्तै आफ्नो फाइदामा चलोस् भन्ने चाहन्छ। उसको यस्तो चाहनालाई कतिपय नेपालीले राष्ट्रवादी खुराकको रूपपा ग्रहण गर्ने गर्छन्। एक चीन नीतिविरुद्ध तिब्बती नेतासँग भेटघाट गरेको उसको आरोपको देउवा आफैंले खण्डन गर्दै स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। गोवा प्रकरणअघि काठमाडौँको एउटा चित्रकला प्रदर्शनी कार्यक्रमको ब्यानरमा रहेको ताइवानको सानो आकारको झण्डालाई लिएर बेइजिङले ठूलै आपत्ति जनाएको थियो। ससाना कुरामा गम्भीर आपत्ति जनाइहाल्ने सोच र चिन्तनबाट प्रस्तुत हुने चीनको पछिल्लो रणनीतिका पछाडि उसका आफ्नै स्वार्थ छन्। त्यो भनेको नेपाल हुँदै भारत, दक्षिण एसियामा व्यापार विस्तार गर्ने अनि तिब्बती शरणार्णी समस्यालाई लिएर भारत, अमेरिकी, युरोपेलीहरूले खेलिरहेको भूमिकालाई नियन्त्रण र निस्तेज गर्ने। तिब्बती शरणार्थी मामला चीनका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो। यो मामलामा नेपालले साथ र समर्थन दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उसले काम गरिरहेको छ। त्यसैले तिब्बती शरणार्थीका सानामसिना कुरा उठ्नासाथ उसले एक चीन नीति कोट्याइहाल्छ, प्रतिक्रिया जनाइहाल्छ। केही वर्षयता विशेषगरेर पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि चीन यहाँको सुरक्षा निकायका सूचनामा राम्रो पकड राख्ने हैसियतमा पुगेको देखिन्छ। तिब्बती शरणार्थी मामलाकै कारण ठूलो संख्यामा चिनियाँ गुप्तचर काठमाडौँमा सक्रिय रहेको सुरक्षा जानकारको अनुमान छ।
तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाका भक्तहरू हिमालयको बाटो हुँदै नेपाल आउने र यहाँबाट भारतमा रहेको धर्मशाला पुग्ने गर्छन्। र, काठमाडौँ, पोखरालगायत स्थानमा रहेका तिब्बती शरणार्थी स्वतन्त्र तिब्ततको पक्षमा बेलाबेला सक्रिय हुने गरेका छन्। स्थायी प्रकृतिको तिब्बती शरणार्थी मामला, गोवा र ताइवान प्रकरणपछि यसै साता भारत र चीनको व्यापारिक कूटनीतिक स्वार्थ पत्रपत्रिकामार्फत प्रकट भएको छ । र, आश्चर्य दुवै देशले नेपालका बारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाबीच भौतिक प्रगतिमा छलाङ मारिरहेको चीन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आर्थिक उन्नति गरिरहेको भारतका आपसी शत्रुता, व्यापारिक प्रतिस्पर्घा र छिमेकमा राज गर्ने कूटनीतिको चपेटामा नेपाल पर्दै आएको छ। शुक्रबार चीनको ग्वान्जाओबाट नेपालका लागि सामान बोकेर कार्गो रेल छुट्यो। केपी शर्मा ओली सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र केरुङ नाका सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि चीनबाट नेपालका लागि कार्गो आएको दोस्रोपटक हो। सात महिनाअघि यसैगरी कार्गो आएको थियो। ग्वान्जाओबाट करिब ५ हजार ७ सय किलोमिटर टाढाको तिब्बतको म्याइरोङसम्म चिनियाँ रेलबाट सामान आउने र त्यहाँबाट करिब ८ सय ७० किलोमिटर ट्रकबाट केरुङ नाका हुँदै काठमाडौँ आउने सामान ठूलो चर्चाको विषय बन्यो। र, चीन र भारत दुवैलै यो कार्गोलाई मसला बनाए। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम सिन्ह्वाले नेपालका लागि सामान छुटेको तस्बिरसहितको समाचार सम्प्रेषण गर्यो। उता, भारतको संस्थापन पक्षसँग नजिक मनिने टाइम्स अफ इन्डियाले चीनले भारतको एकाधिकार रहेको नेपालको बजारमा हस्तक्षेप गर्न थालेको टिप्पणी गर्दै जोखिमको सम्भावना औँल्यायो। उता, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको द ग्लोबल टाइम्सले टाइम्स अफ इन्डियाको समाचारको प्रतित्रिया नै लेख्यो। ग्लोबल टाइम्सले त …अन्त्यहीन समस्या निम्तिन सक्ने' चेतावनी पनि दियो। संयोग वा नियोजित कूटनीति? श्ुक्रबार सामान्य जानकारी दिएर आइतबार नेपालको वीरगन्ज नाकाको पारि रक्सौलका स्थानीयले भारतको रेलवेले बाटो नबनाएर आफूहरू धुलोमा जकडिनुपरेको भन्दै धर्ना बसे। ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने मुलुकको प्रमुख नाका स्थानीयले बन्द गराउँदा त्यहाँको प्रशासन मौन रह्यो। स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगसँगै भन्ने उखानसँग सन्दर्भ मिले पनि नाकामा धर्ना वीरगन्ज र रक्सौलका स्थानीयका मामला मात्र होइन, त्यहाँ काठमाडौँ र दिल्लीको स्वार्थ पनि गाँसिएको हुन्छ। आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल कुनै हालतमा धर्ना नछाड्ने स्थानीय लामो समय टिक्न सकेनन्। भोलिपल्ट स्थानीय प्रशासनले दबाबपूर्ण आग्रह गर्यो, उनीहरूले धर्ना त्यत्तिकै छाडिदिए। नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थामा सतहमा आएका यी घटना संयोग मात्र हुन् वा नियोजित कूटनीतिक योजना? यसै भन्न सकिन्न। भारतले चीनको व्यापारिक आधिपत्य रहेको मंगोलियामा १ अर्ब अमेरिकन डलर सहुलियत दरमा ऋण दिएको घटनालाई पनि ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
यहाँनेर विचारणीय कुरा के छ भने चीन आफ्नो व्यापार विस्तारको बृहत् योजनाअन्तर्गत काम गरिराखेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी. जिनपिङले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको पुरानो सिल्करोड योजनाअन्तर्गत अहिले चर्चामा रहेको केरुङ नाका हुँदै नेपाल, भारत, बंगलादेश र बर्मासम्मको स्थलमार्गको योजनाको मुख्य ध्येय यस क्षेत्रमा व्यापार विस्तार नै हो। भारतका अधिक जनसंख्या रहेका बिहार र उत्तरप्रदेश चीनको ठूलो बजार हो। त्यस्तै, तिब्बत भारतको बजार हो। अर्ब जनसंख्याका धनी चीन र भारत आफ्नो बजार विस्तार गर्न लालयित छन्। यसैअनुसार चीनले हिमालयको केरुङपास हुँदै नेपालमा सडक र रेल विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै, भारतले नेपालका सिमाना जोगबनी, रक्सौल, सुनौली र जयनगरसम्म बोर्डगेज रेल संयन्त्र विस्तार गरेको छ। केरुङपासबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा सहज यातायात चल्न सक्यो भने त्यसको लाभ चीन र भारतले लिनेछन्। हामी राष्ट्रियताको गीतमा असाध्यै रमाउँछौँ। केरुङपास हिमालयबाट दक्षिण एसिया जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हुनेछ। केरुङबाट धादिङको गल्छीसम्म वर्षौं अघिदेखि धिमा गतिमा विस्तार भइरहेको सडकका कामले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिँदैछ। विश्व बैंकको लगानीमा भइरहेका काममा तीव्रता दिन चीन आफैं अघि सरेको देखिन्छ। चीन सरकार आफैंले गल्छीसम्म चौडा बाटो निर्माण गर्ने चासो देखाउनुका पछाडि त्यहाँबाट रक्सौल हुँदै भारतको असीमित बजारसम्म पुग्ने बृहत् बाटो खोल्नु हो र भारतले पनि नेपाल हुँदै चीनको तिब्बतसम्मको बजारमा पहुँच पुर्याउनु हो। यी दुवै देश यही मनोविज्ञानमा काम गरिरहेका छन्। हामी भने कहिले यता कहिले उताको रणनीतिमा रमाइरहेका छौँ र देशलाई निरन्तर ओरालो हिँडाइरहेका छौँ। दुई ठूला देश व्यापार गरिरहेका छन्। हामी बीचमा बसेर त्यसको लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ। दुई विशाल बजार र विकासबाट लाभ लिने भन्दा राजनीतिक आडभरोसाको औँला समात्ने चलन हामीकहाँ राणाकालदेखि कायम छ।
राजनीतिक दृष्टिमा नेपाल र चीन सधैं मित्रवत् रहँदै आएका छन्। त्यो मित्रताका पछाडि आआफ्नै स्वार्थ त छँदैछन्। राणाशासनको प्रारम्भिक समयममा नेपाललाई इस्टइन्डिया कम्पनीको बढ्दो विस्तारको खतरा थियो र नेपालले त्यसबेला चीनलाई रिझाएको देखिन्छ। बेइजिङले खास चासो नराखेको समयमा पनि काठमाडौँबाट बर्सेनि उपहार पठाइने गरिन्थ्यो। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई दक्षिणबाट हुने खतराको सन्तुलनयन्त्रका रूपमा लिँदै आयो भने चीनका लागि नेपालको अवस्थितिले साथ दियो। नेपालकै कारण चीनले तिब्बतमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सहयोग पुगेको कतिपय विश्लेषकको दाबी रहँदै आएको छ। नेपाल …स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स' पुस्तकमा जगदीश शर्माले सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीमा नेपालले चीन रिझाउने नीति अख्तियार गरिराख्नुको कारण दक्षिणको इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव ब्यालेन्स गर्नमा थियो भनेका छन्।
हिमालयको केरुङपास सातौँ शताब्दीदेखि चर्चामा छ। र, त्यसैबेलादेखि नेपाल हुँदै चीनले दक्षिण एसियासम्म व्यापार गर्ने गर्थ्यो। करिब ५० वर्षअघि लिओ रोज र मार्गरेट फिसरले लेखेको …गभर्मेन्ट एन्ड पोलिसिज इन साउथ एसिया, १९६८' पुस्तकमा केरुङपासबारे भनिएको छ– …केरङपास खुला भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था जराबाटै परिवर्तन भएको छ, सुदूर कुनोबाट रणनीतिक बाटोको ठाउँ बन्न पुगेको छ। जसका कारण काठमाडौँले भारत र हिमालयपारबीचको बजार ट्राफिक नियन्त्रण गर्ने उच्च तहको क्षमता हासिल गरेको छ। यो अवस्थाले नेपाललाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्म गहिरो ढंगमा प्रभावित पारिरहेको छ।'
विशाल बजारको बीच पुलको रूपमा रहेको नेपालले आफ्नो अवस्थितिलाई राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने वस्तुको रूपमा लियो, लिइरहेको छ। के देखिँदैछ भने नेपालका विभिन्नखाले राजनीतिक व्यवस्थाका चालक आफ्नो सम्भावनायुक्त अवस्थितिबाट आर्थिक, व्याापारिक लाभ लिनेभन्दा आन्तरिक राजनीतिक मामलामा उनीहरूलाई भूमिका खेल्न दिएर सत्तामा पुग्ने बाटो बनाएर अघि बढिरहेका छन्! मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत तथा त्यसबाट मनग्य फाइदा लिन सक्ने अवस्थाको नेपाल राजनीतिक अकर्मण्यताका कारण छिमेकीको पोल्टामा पुग्ने र निर्देशित भएर काम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाललाई दुवैले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन्, व्यापारका लागि बाटो बनाइरहेका छन्। हामी उनीहरूको पदचिह्न पछ्याउने क्रममा राष्ट्रवादी भइदिन्छौँ, अराष्ट्रवादी बनिदिन्छौँ! उत्तर र दक्षिण हाम्रा लागि होइन, उनीहरू आआफ्ना लागि काम गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०५:३६ बिहीबार