सहमति र सहकार्यको आवश्यकता रहेका बेला दलहरूबीच प्रतिशोधको राजनीति देखिनेगरी सतहमै छताछुल्ल भएको छ। प्रतिशोधको यो तहको प्रतिस्पर्धाले दलहरूबीचको दूरी फराकिलो हुन पुगेको छ। प्रतिशोधको राजनीति गर्नमा पछिल्लो समय माहिर देखिएको छ- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्युत गरेर संसद्मा पहिलो स्थानको पार्टी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एमालेलाई बदला लिनु छ। यो सरकारलाई जसरी हुन्छ 'नालायक' सिद्ध गर्न सक्दामात्र आफू 'लायक' कहलिन सकिन्छ भन्ने मनोभाव एमालेको देखिएको छ। त्यही बदलाको भाव अहिले संविधान संशोधनसँग जोडिन पुगेको छ। दलहरूमा बलियो बन्दै गएको यस्तो प्रतिशोधकारी मनोविज्ञानले मुलुकको समंक्रमण झनै घनीभूत बनाउने निश्चित छ। ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने बेलामा फोरम लोकतान्त्रिकसँग गरेको ८ बुँदे सम्झौताको शीर्ष बुँदामै संविधान संशोधनको आशय परेको थियो। तर, अहिले एमाले संविधान संशोधनलाई अनावश्यक देखिरहेको मात्र होइन, नयाँ संविधानलाई सर्वगुणसम्पन्न भन्न थालेको छ। उसलाई जसरी हुन्छ संशोधन प्रस्ताव तुहाउनु छ, यही कारण ऊ यसका विरुद्ध अन्य पार्टीहरूसँग गठजोडको अभ्यासमा लागेको छ। उता, दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ जसरी हुन्छ संविधान संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ पुर्याउनु छ। गणितको खेलले अब मुलुकको संकट समाधान नहुने अवस्था आएको छ। नत्र भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले ल्याप्चे ठोकेको संविधानप्रति किन यत्रो असन्तुष्टि जन्मन्थ्यो!
उसो त प्रतिशोधको राजनीति एमालेले मात्रै गरेको छ भन्दा दोस्रो वरियताको उक्त पार्टीप्रति पूर्वाग्रह राखेको ठहर्न सक्छ। किनकि, जब फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री पद (ओली नेतृत्वका बेला) मा विजयकुमार गच्छदार विराजमान भए तब मधेस केन्द्रित दल उनका विरुद्ध प्रतिशोध साध्न थाले। त्यो प्रतिशोधको आगो अझै निभेको छैन। मधेस केन्द्रित दलले गच्छदार र उनको पार्टीलाई मधेसमा निषेध गर्नेसम्मको प्रयत्न गरेकै हो। गच्छदारले सम्बोधन गर्ने सभालाई अन्य मधेसवादी दलले अवरोध पुर्याएकै हुन्। सीमांकन तथा नामांकनका सम्बन्धमा पनि मधेसका दलहरूबीच मतैक्य अद्यापि छैन। संविधान संशोधनमा राख्नुपर्ने विषयबारे पनि मधेसी दल विभाजित छन्। यसरी विभाजित हुनुमा पनि प्रतिशोधको मनोविज्ञानले नै काम गरेको देखिन्छ। होइन भने समयसमयमा तराई–मधेसका दलका नेताहरू आफ्ना कुरा फेर्दैनथे। कुनै बेला यिनलाई एक मधेस प्रदेश चाहिएको थियो भने, कुनै बेला प्राकृतिक स्रोतसाधनसहितको पहाडी भूभाग मिसिएको सीमांकन आवश्यक पर्यो। त्यो माग पनि स्थिर छैन। संविधान संशोधनको माग गर्ने पनि तिनै मधेस केन्द्रित दल हुन्, अहिले दाहाल सरकारले संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्दा उनीहरू भने पछि सरेका छन्! यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको मुख्य कारण प्रतिशोध नै हो भनी बु‰न गाह्रो छैन। प्रतिशोधका पात्र (दल) फेरिएका छन् तर, प्रतिशोधको राजनीति कायमै छ।
संविधानतः मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। तर, यही संघीयताले अहिले ठूलो सकस दिएको छ। यसको मुख्य आधार सीमांकनमा दलहरूबीच मतैक्य हुन सकेको छैन। र, त्यो हुने छाँट पनि देखिँदैन। यही कारण यतिखेर 'कतै मुलुक संघीयताबाटै पछि हट्नुपर्ने त होइन' भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ। तर, त्यो झनै घातकसिद्ध उपाय हो। किनकि, मुलुकले अंगीकार गरेको गणतन्त्र र संघीय स्वरूप नै नयाँ संविधानको मूल मर्म हो। संविधानसभाबाट देशको नयाँ संविधान बनाउनुको मुख्य कारण पनि मुलुकलाई संघीय स्वरूपमा लैजानु थियो। निश्चय पनि अहिले संघीयता लागु गर्न कठिनाइ सृजना भएको छ। यसो भन्दैमा संघीयताबाट पछि हट्नु बुद्धिमानी हुँदैन। प्रतिशोधको राजनीतिमा दलहरू लाग्नाले नै संघीयता कठिन बनेको हो। यसकारण पनि सर्वप्रथम दलहरूले एकअर्काप्रति प्रतिशोध राख्न छाड्नुपर्छ। र, सीमांकनका कामलाई थाती राखेरै भए पनि सर्वदलीय सरकार बनाउँदै जति सक्यो छिटो निर्वाचनमा होमिनु बुद्धिमानी हुन्छ। नयाँ मतादेश लिएर आउने पार्टीले संघीयता, सीमांकन, नामांकनलगायतका काम गर्दै नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुनेछ। मौजुदा सरकार वा सांसद्लाई त जनताले नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभामा पठाएका हुन्। जेजस्तो रूपको भए पनि तिनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब नयाँ जनादेश लिने समय भएको छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७३ ०३:३२ आइतबार