राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसमेत पाएपछि राजनीतिले बिस्तारै गति लिन सुरू गरेको छ। ९ दलीय गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू सत्ताका लागि बार्गेनिङमा उत्रेझैं मन्त्रिमण्डलमा शक्तिशाली मन्त्रालय पाउने कुरामा आ–आफ्ना तर्क राख्दैछन्। १६ वटा मन्त्रालय यति लामो अवधिसम्म रिक्त रहेको शायद यो पहिलो चोटि हो र मन्त्रिमण्डलबाट एक महिनाअघि बाहिरिएको दोस्रो ठूलो संसदीय दल ने.क.पा. एमाले कृत्रिम धैर्यमा बस्नुबाहेक विकल्प अर्काे हुने देखिँदैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको रिक्त रहन गएको तनहुँ, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको बारा, रवि लामिछानेको रिक्त रहेको स्थान चितवनमा आउँदो बैशाख १० गते एकैपटक चुनाव सम्पन्न गर्ने निधो निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ। यस्तै अन्य रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सोही मितिमा चुनाव सम्पन्न गरिनेछ।
सानो तर समावेशी धरातलको सौन्दर्यमयी नेपाली समाज विविधताले युक्त छ। पहिलो राष्ट्रपति कार्यकालमा दुवैजना तराई मूलका नागरिक थिए। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको कार्यकाल सुखद रह्यो भन्न सकिन्छ। त्यसबेला २ पटक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो। धेरैको शंकाबीच संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर २००७ सालदेखिको राजनीतिक चाहना पनि पूरा भयो। जुन ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा नेपाली समाजमा जीवन्त रहनेछ।
दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैजना पहाडी मूलका व्यक्ति थिए। प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा नागरिकता विधेयकले केही चर्चा बटुल्यो। साथै सवारीका बेलाका आलोचनाका शब्दहरूले छापाहरूमा ठाउँ पाए। एकजना सुरक्षाकर्मीको जागिर पनि गयो। जुन दुःखद पक्ष थियो। यसअघि तत्कालीन प्र.म. के.पी. शर्माले २ पटक संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले २ पटक नै सदर गरिदिइन्। सर्वाेच्चमा रिट पर्दा दुवैचोटि सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
कुनै बेला लमजुङको लिगलिगकोटमा दौडेर राजा बन्ने चलन थियो। १६औँ शताब्दीमा मगर वंशका राजा बनेका थिए लमजुङ जिल्लामा। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मगर समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेको पनि पहिलो पटक थियो २०७० देखि २०७९ सम्म। शालीन व्यक्तित्वका रूपमा परिचित निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन रोल्पा जस्तो दुर्गम गाउँमा जन्मे। गीत संगीतमा विशेष रुचि राख्ने उनी तत्कालीन माओवादी पार्टीका सैन्य कमान्डर थिए। देउडा गीतका ठूलै पारखी पनि। केही विशेष समारोहमा उनीसँग पंक्तिकारको भेट भएको थियो। “एकजना नन्दकृष्ण जोशी नजन्मिएको भए सायद देउडा गीत, संस्कृतिले यो उचाइ लिन सक्दैनथ्यो होला”–उनले समारोहमा बोलेका कुरा यतिखेर सम्झिरहन्छु।
राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदोरहेनछ। सम्भावनाको खेल रहेछ राजनीति। तर भाग्यले साथ दिएन भने पाटीको बास पनि गराउने दृष्टान्त नेपाली समाजमा धेरै देखापरेका छन्। १६ वर्षसम्म शिक्षक पेसामा संलग्न नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव पनि तराईबासी भाग्यमानी धरतीपुत्रका रूपमा गनिन्छन्। बारा जिल्लाको एक गाउँमा सामान्य परिवारमा जन्मेका उनी २०६४ सालमा बारा २ बाट पहिलोपटक समानुपातिक सांसद थिए।
यस्तै वि.सं. २०७४ र ०७९ को संसदीय निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका यादव जसपा पार्टीका संसदीय दलका नेता बनेका थिए। कुनैबेला भूमिगत राजनीतिमा लागेर तराईबासी नागरिकको हकहितमा लडेका वर्तमान उपराष्ट्रपतिलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका विश्वासपात्रका रूपमा पनि लिइन्छ। उपराष्ट्रपतिमा नियुक्त भएपछि यादवले पत्रकारमाझ “संविधानको पालना गर्ने, रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै नेपाललाई समतामूलक मुलुकका रूपमा विकास गर्ने काममा मेरो भूमिका रहनेछ” भनी प्रतिक्रिया दिए।
नेपाली राजनीतिमा इमानदार र लोकतन्त्र बहालीका लागि पटक–पटक गरी झण्डै १४ वर्षसम्म कारागार जीवन बिताएका बि.पी.का भरपर्दा शिष्य रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा नियुक्त भएपछि यी दुवै सम्मानित व्यक्तित्वमा राम लक्ष्मणको झैँ सुमधुर सम्बन्ध कायम रहने विश्वास गरिन्छ। दुवै सम्मानित र आलंकारिक पद संविधानले बताए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जनताले अभिभावकका रूपमा हेरेका छन्।
ने.क.पा. एमाले पार्टीमा लोकप्रिय नेताका रूपमा परिचित अष्टलक्ष्मी शाक्य नेपाली राजनीतिमा पनि सहाना प्रधानपछि इमानदार नेताका रूपमा स्थापित छन्। तर राजनीतिक अंकगणितमा उनी पनि राष्ट्रपति पदका प्रत्यासी सुवासचन्द्र नेम्वाङझैँ उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित बन्न सकिनन्। पछिल्लो कालखण्डमा यसबाट के प्रष्ट हुँदैछ भने एमाले पार्टी र सत्तारूढ पार्टीबीचको तिक्तता झन गहिरिँदैछ।
गत पुस २६ गते बालकोटको बार्दलीबाट के.पी. शर्मा ओलीको अढाई वर्षसम्मको कसिलो समर्थन भएर प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका ने.क.पा. माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक उनीबाट किन झस्किए? २ महिनाको अवधिमा नै मन्त्रिमण्डलबाट ओलीले पनि आफ्ना पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्न पुगेकालाई किन फिर्ता बोलाए? यसैगरी पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका के.पी.ले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति पदका लागि आग्रह गर्न किन बालकोटबाट कोटेश्वर दौडिए ? हुन त भक्तपुरबाट काठमाडौँ आउँदा कोटेश्वर बीच भागमा पर्छ। तर वामपन्थीहरूको गाडी गुड्ने राजमार्गहरूमा ठूला ठूला राजनीतिक खाल्डा परेका प्रष्टै देखिन्छन्।
९ दलीय गठबन्धनको मन्त्रिमण्डल बन्नु र जनताको चित्त बुझाएर काम गर्न पनि त्यति सजिलो छैन। पार्टीगत र व्यक्तिगत चाहनाले धेरैजना सांसद मन्त्री पदका लागि लालायित देखिन्छन्। पार्टीभित्रबाट नै केही सांसदहरू व्यक्तित्वको टकरावमा परेका छन्। नेपाली काँग्रेसले ठूलो पार्टीका हैसियतले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको चाहना राख्नु पनि स्वाभाविकै हो। पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, बद्री पाण्डे, एन.पी. सावद, प्रदीप पौडेल, रामहरि खतिवडालगायतका व्यक्तित्वहरू मन्त्रिमण्डलमा चाहना राख्न सक्छन्। यसैगरी प्रत्यक्ष चुनावमा एकमात्र महिला नेतृका रूपमा निर्वाचित सीता गुरुङको पनि चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो।
संसद्मा तेस्रो ठूलो दल ने.क.पा. माओवादीलगायत गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले मन्त्री बन्न पाउने लालषा राख्नु अनुचित होइन। तर महँगीको मारमा परेका नेपालीलाई अब को मन्त्री बन्दैछ भन्ने अर्थ राख्दैन। सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज र सर्वसुलभ आवश्यकीय मागहरू कुन सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने चासो बढेर आएको देखिन्छ।
नेपालमा बस्न र काम नपाएका युवाहरू विदेश पलायन हुनुको पीडा ग्रामीण समुदायले भोग्दै आएको देखिन्छ। पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गठबन्धनको नीति भोलिका दिनसम्म राजनीतिक दुर्भाग्य बन्न बेर लाग्दैन। हालसम्म ५ वर्षीय कार्यकाल कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्न नसक्नुले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा देशको राजनीतिमा असर गरिरहेको देखिन्छ।
अझ वामपन्थी राजनीतिक घटकका शीर्ष नेताहरूको जुँगाको लडाइँले नेपाली समाजलाई अस्थिरतातिर धकेलिरहेको छ। परिवर्तनका शक्ति मानिएका युवाहरू आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि दिगो राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन्। विदेशमा बसेर पीडा सहँदै जीविकोपार्जन गर्नु युवाहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। यो सत्यतालाई प्र.म. प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न चाहिरहेको दल ने.क.पा. एमालेले बुझ्नु जरुरी छ। दुई नेताबीचको जुहारी अब जनताले सुन्न र देख्न चाहेका छैनन्।
जनयुद्धताकाका घाउ कोट्याउँदा सबै नेपालीको मन गरुँङ्गो हुन्छ। देशमा शान्ति कायम राख्न विदेशी आएर सघाउने होइनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा वास्तविक पीडितलाई सरकारले अभिभावक भएर काम गर्नैपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टका अनुसार आयोगमा ६४ हजार द्वन्द्वपीडितहरूका उजुरी परेका छन्। यी सबै उजुरीमाथि न्याय दिलाउन सम्बन्धित पक्ष तत्पर हुनुपर्छ। पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि विधेयक पारित गराउन संसद्मा प्रवेश पाएको छ। यसमा पीडितमैत्रीको भावनाअनुरूप द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन मार्ग प्रशस्त गर्नु वर्तमान सरकारको अभिभावकीय कर्तव्य हुन आउँछ।
नेपालीहरूले क्रान्ति गर्न जानेका छन्, शान्ति कायम राख्न पनि जानेका छन्। २०६३ मंसिर ५ गतेको १२ बुँदे शान्ति सम्झौताको राजनीतिक धर्म अँगाल्नु नै नेपालीजनको कल्याण हुने विश्वास गरिन्छ। माओवादीहरू पृथक पृथक बाटोमा हिँडे तापनि प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनले एकै ठाउँमा उभ्याएको देखिन्छ। माओवादी नेता सि.पी. गजुरेलले हालै बोलेको बोलीलाई खतरनाक मान्न सकिन्छ। राजनीतिक एउटै डुंगामा चढेर देश निर्माणका लागि हिँडेका ठूला पार्टीका तीनजना नेता सँगै कारागार चलान भएमा के देशमा शान्ति कायम हुन सक्छ? अमनचयन कायम हुन सक्छ? आर्थिक अवस्थामा पनि ओरालो लाग्दै गरेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि भू.पू. प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नीति “विन विन” लागू गरिनु जरुरी देखिन्छ।
राजनीतिक परिवर्तनकारी नेताका रूपमा देखा पर्ने प्र.म. प्रचण्डले यतिबेला देशको सर्वाेच्च कार्यकारिणी भएर जनताका पक्षमा मात्र काम गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। निकै चुनौती छन् प्र.म. प्रचण्डका अगाडि। ठूला महत्वाकांक्षी योजनाको कल्पना नगरी जनजीविकाको पक्षमा मध्यमखालका परियोजना लागू गर्न र कमाउ धन्दामा लागेकालाई रोक्न सक्नुभयो भने लोकतन्त्रको सबल पक्षमा जनताको दैलोसम्म पुग्नेछ। आफन्त, व्यापारी, ठेकेदारहरू र कमिसनतन्त्रका पक्षमा उभिनुभयो भने पूर्ववत् राजनीतिक चक्करमा पर्नुहुनेछ। ‘न्याय नपाए गोरखा जानू, विद्या नपाए काशी जानू’ भन्ने राम शाहको पालाको उक्ति मनन गर्दै गोरखा जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि भएर प्र.म. बन्न सफल प्रचण्डको कार्यकाल सफल होस्, यही कामना छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७९ २३:५६ शनिबार