ऊर्जाका लागि जलविद्युत् उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन गइरहेका छौं। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सजिलो छैन। साह्रै कठिनाइसाथ उत्पादित जलविद्युत्लाई बजारमा पठाउने क्रममा हाम्रो देशमा धेरै बाधा–अड्चन खडा गरिएका छन्। ती बाधा–अड्चन पनि राज्य अर्थात् सरकार पक्षबाट नै खडा गरिएका हुन्। एउटा विद्युत् प्रसारण लाइन पूरा गर्न दशकौं लाग्न थालेको देखियो। प्रसारण लाइन समयमा नसकिँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आयो। प्रसारण लाइन निर्माणमा वन ऐन बाधकको रूपमा रहेको देखियो। राजमार्ग, रेलमार्ग, पुल, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाइ, नहर र जलविद्युत् परियोजनाका प्रसारण लाइनलगायत अधिकांश भाग राष्ट्रिय वन क्षेत्रमै पर्ने हुन्छन्। सबै आयोजनाका लागि एउटै कानुनी मापदण्ड बनाइएको छ।
नेपालमा उद्योगलगायत विकास आयोजनाको स्वीकृतिमा एकद्वार नीति लगाइने कुरा गरिन्छ। व्यवहारमा कतिपय गम्भीर खालका अप्ठ्याराहरूले घेरेका पाइन्छन्। कुनै आयोजनालाई एउटै समस्याले दशकौंदेखि अल्झाइराखेको पाइन्छ। नेपालको यस्तै कानुनी अड्चन र निर्णयमा ढिलाइले वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्न जान्छ। जग्गाप्राप्तिमा समस्यै समस्या ओइरिन्छ। मुआब्जामा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिन्छ। मुआब्जा वितरण भइसकेको जग्गामा पनि कम भयो भनी विवाद निकालिन्छ। योजनाको काम गर्न दिइँदैन। जबरजस्ती काम रोकिन्छ। सामान्य विवादलाई पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले समाधान होइन, समस्या बनाइदिन्छन्। कानुन मिचेर जति माग्यो, त्यति मुआब्जा दिनुपर्ने अवस्था खडा गरिन्छ। प्रसारण लाइन राष्ट्रिय वन र निजी क्षेत्रको जग्गाबाट लैजानुपर्ने हुन्छ।
जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन र विद्युत् उत्पादन गर्न सजिलो छैन। विद्युत्का लागि पानीको स्रोतदेखि पावर हाउससम्म सुरुङसमेत बनाउनुपर्ने हुन्छ। उत्पादित विद्युत्को प्रसारणलाई राष्ट्रिय ग्रिड वा भारतीय सीमासम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यहाँ पुराइएपछि मात्र बजारमा बिजुली पुग्ने हुन्छ। पावर हाउसदेखि बिजुली बेच्ने स्थल वा राष्ट्रिय ग्रिड ३÷४ सय किमिसम्म लामो हुन सक्छ। बिजुली उत्पादन हुनु आधा काम हो भने प्रसारण लाइन पुर्याउनु बाँकी आधा काम हो। पावर हाउसमा बिजुली उत्पादन हुने दिनसम्ममा प्रसारण लाइन तयार भइसक्नुपर्छ। अन्यथा उत्पादित बिजुली प्रयोग हुन नसकेर खेर जाने हुन्छ। साह्रै कठिनाइसाथ उत्पादित बिजुली खेर जानु भनेको लगानीकर्ताको मात्र नभई राष्ट्रिय नोक्सानी हुनु हो। आधा दर्जन प्रसारण लाइनका लागि समयमा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध हुन नसकेर तथा निजी जग्गाका धनीले समस्या खडा गरेर काम रोकिएको तथ्य बाहिर आएको पाइन्छ। विभिन्न आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट समयमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति पाउन साह्रै झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने अवस्था देखिन आयो। राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा आइपरेका बाधा–अड्चनतिर ध्यान दिइँदैन। त्यस्ता आयोजनाको अवस्थातिर हेरौं ः
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा २ वर्षदेखि रोकावट आएको देखियो। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेर टावर निर्माण गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा शोधभर्ना दिने भएपछि निर्माणको बाटो खुलेको खबर गत मङ्सिरमा बाहिरियो तर त्यो क्षेत्रमा निकुञ्जसँग जोडिएको ४२ हेक्टर जग्गा पाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनमा ६ वर्षदेखि अवरोधः २८८ किमिमध्ये सुरु भएको १० वर्षमा लगभग ८५ प्रतिशत काम भएको छ। मकवानपुरको हटिया, सर्लाहीका केही क्षेत्रमा स्थानीयले ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध पुर्याइरहेका छन्। ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्र रहेकाले बढी क्षमतामा पश्चिमतर्फ बिजुली पठाउन सकिएको छैन। ७९२ टावरमध्ये २४ वटा टावर निर्माणमा अवरोधले काम अधुरो रहेको छ। यो प्रसारण लाइन तयार नभए आउँदो बर्खामा ५०० मेगावाट बत्ती खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। १० वर्षसम्म पनि यो आयोजना पूरा हुन सकेको छैन। ६ वर्षदेखि २४ वटा टावरमा विवाद ल्याएर स्थानीयले काम गर्न दिएका छैनन्। हेटौंडा थाना भर्याङमा ऐलानीमा बनेका ४६ घरले अवरोध पुर्याइरहँदा समस्या समाधानतर्फ ६ वर्षसम्म राज्य नै उदास रहेको देखियो। मुआब्जा बुझिसकेर पनि टावर प्याड निर्माण गर्न नदिएको भनिन्छ। यस्तोमा पनि सरकारी निकाय निष्प्रभावी हुनु देशकै दुर्भाग्य मान्नुपर्छ।
सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रीको ध्यान यतातिर जान सकेको पाइँदैन। अहिले प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ अगाडि सरेको देखियो। ६ वर्षमा कति प्रधानमन्त्री भए, कति ऊर्जा मन्त्री भए तर कसैलाई पनि भारतसँग विद्युत् आदानप्रदान हुने यो योजनातर्फ सोच्ने फुर्सद भएन। राष्ट्रिय महत्वको यो आयोजनाको प्रसारण लाइन विस्तारमा पटक पटक अवरोध आएपछि विश्व बैंकले एक वर्षअगाडि लगानीबाट हात झिक्यो। १३८ मिलियन डलर सम्झौता भएकोमा ११५ मिलियिन डलर खर्च भएपछि हात झिकेको हो।
९०० मेवाको अरूण तेस्रोको उत्पादन प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ तर प्रसारण लाइनको भने १५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। भारतसम्म विद्युत् पुर्याउने यो आयोजना यसै वर्ष सन् २०२३ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। प्रसारण लाइनको काम ८ महिनामा नसकिए उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आउँछ। ४०० केभीको प्रसारण लाइन संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किमिमध्ये महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किमिमा मुआब्जाको समस्या रहेको छ। भारततर्फको ३६ किमिको प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालतर्फ ५९७ टावरमध्ये हालसम्म २६१ वटा मात्र बनेका छन्। कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पर्वत फलेबासमा ३ वर्षदेखि विवाद ल्याइएको छ। फलेबासको देवीस्थान विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै रुट सार्न काममा अवरोध पुर्याइएको छ।
बुर्तिबाङ पौदी–अमराई तम्घास सन्धिखर्क–गोरुसिङ्गे, १३२ केभी, नयाँ मोदी–लेखनाथ १३२ केभी, बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, कोशी करिडोर २२० केभी आदि आयोजनामा वनले अनुमति नदिएकाले काम हुन सकेको छैन। रूख कटान विवादले पूर्व–पश्चिम रेलवे निर्माण रोकियो। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमि लामो छ। सोमध्ये रौतहटको वाग्मतीदेखि बाराको सीमा क्षेत्र धनसारसम्म २२ किमि ट्रयाक बनाउन रुख कटान गर्न वनले आदेश नदिँदा काम रोकियो। वनले आदेश नदिँदा रामलाल साझेदारी वनले रुख कटान गर्न पाएन। रेल्वे कम्पनी, नेपाल वन निगम लिमिटेड, डिभिजन, साझेदारी र सामुदायिक वनबीच तनाव चुलिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त रेल्वेको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
एमसिसीको लगानीमा निर्माण हुने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि बाधा परेको देखिन्छ। ३१५ किमिमध्ये ४५ प्रतिशत जति निजी क्षेत्रको जग्गाबाट जान्छ। प्रसारण लाइनमा अन्य आयोजनामा जस्तै विवाद ल्याइएको छ।
प्रसारण लाइन कि व्यक्तिको कि सरकारी वनमा पर्ने हुन्छ। सरकारी वनमा परेमा छिटो काम भएमा तहतह हुँदै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत हुन २ वर्ष लाग्ने रहेछ। स्वीकृत भइसकेपछि पनि वन कटान गरी साइट सफा गर्न एक डेड वर्ष लाग्ने रहेछ। वनको स्वीकृतिबिना नाङ्गो डाँडामा पनि टावर गाड्न नपाइने रहेछ।
जलविद्युत् विकासमा ७ मन्त्रालय र २२ विभाग धाउनुपर्ने भन्दै एकद्वार प्रणालीका लागि निजी क्षेत्रले गुहार गरिरहेको छ। प्रसारण लाइन ढिलाइमा सरकारकै ऐन नियम बाधक रहेका छन्। प्रसारण लाइन सरकारकै कार्यक्रम भएकाले योजना सुरु भएको १ वर्षभित्र नै वनक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण सरकारले अनिवार्य रूपमा खडा गरिदिनुपर्छ।
वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९, वातावरण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र नियमावली २०३० का विभिन्न प्रक्रिया पूरा गराउने क्रममा ढिलाइले विद्युत् प्रसारण लाइन समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन्। प्रसारण लाइनका लागि प्रयोग भएको सरकारी जग्गाबापत त्यति नै जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने (वन ऐन २०७६, दफा ४२(२) र एउटा रुख काटेवापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको देखिन आयो। रुख कटान हुने क्षेत्रको मात्र गणना हुनुपर्नेमा रुख नभएकोे नाङ्गो क्षेत्रको समेत गणनाले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुन गएको देखिन आयो। वन क्षेत्रमा पर्ने रुख जंगल नभएको नाङ्गो जग्गालाई समेत वनमा गणना गर्ने गरिएको छ। यसप्रकार वन क्षेत्रबाट लैजान धेरै बाधा–अड्चन कानुनले नै खडा गरेको पाइन्छ।
वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि विभिन्न प्रक्रियामा जानुपर्नाले आयोजना सम्पन्न गर्न अनावश्यक ढिलाइ हुन गएको छ। आयोजना निर्माणमा बाधा पर्ने कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा प्रसारण लाइनको हकमा भएको कानुनी व्यवस्थाको ठिक रूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन। आयोजना निर्माणमा व्यवधान पुर्याउने कानुनका दफाहरू संशोधन गराउनेतर्फ पनि सम्बन्धित निकाय लागेका छैनन्। मुआब्जाको विवाद र जग्गा सट्टाभर्नाको कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा अचाक्ली ढिलासुस्ती हुने गरेको देखियो नै। यसरी ढिला हुँदा पनि सरकार निद्राबाट नब्युँझेकोजस्तो लाग्छ। प्रश्न उठ्छ अब बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने हो भन्ने।
अन्य योजनामा वनको क्षेत्र सदाका लागि प्रयोग गर्न दिइन्छ। तर बिजुली प्रसारण लाइनमा भने रुख हटाएर वन क्षेत्रमा टावर खडा मात्र गरिन्छ। त्यसपछि त्यो जग्गा अन्य उद्योग आदिले जस्तो कब्जा गरिँदैन। प्रसारण लाइनलाई नछुने रुख विरुवा लगाउन बाधा पर्दैन। विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुने क्षेत्रमा अग्ला रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक वन बुट्यान रहन सक्छ। अन्य उद्योग आदिबाट जस्तो वातावरणमा असर पर्दैन। आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि उद्योग आदिबाट जस्तो कुनै उत्सर्जन र प्रदूषण हुँदैन। जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव केही पर्दैन। कुनै जोखिम हुने कार्य हुँदैन। वातावरण र जलवायुमा कुनै असर पर्दैन, परिवर्तन हुँदैन।
१० वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेको प्रसारण लाइन सम्पन्न गराउनेतिर सरकार लाग्नुपर्ने हो। मुआब्जाको नाममा जथाभावी आउने राजनीतिक दबाबलाई सरकारले प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितका लागि घिनलाग्दो राजनीति गर्न दिइनुहुँदैन। यी प्रसारण लाइनमा आएका अवरोध सरकारले हटाउनुपर्छ। विद्युत् आयोजनाले अन्य उद्योग आयोजनाले जसरी जग्गा प्रयोग नगर्ने हुनाले जग्गा सट्टाभर्ना दिनु नपर्ने हो। यदि दिनुपर्ने हो भने त्यो आयोजनासँग मोल लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ऐनमा भएको दुई अर्थ लाग्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्रसारण लाइन सम्पन्न गराइनुपर्छ।
वन ऐनको विद्युत् प्रसारण लाइन विरोधी प्रावधान हटाइनुपर्छ। केही व्यक्तिको विरोधले ६ वर्षदेखि काम रोकिएको छ। व्यक्तिको जायज माग भए पूरा गराइ दिनुपर्छ। जायज माग होइन भने कडा रूपमा कानुन कार्यान्वयन गरेर विकास आयोजनाको काम सम्पन्न गराउन राज्य सक्रिय हुनुपर्छ। देशमा सरकारको अनुभूति र उपस्थिति देखाउनुपर्छ।
सरकारकै ऐन नियम र मन्त्रालय, विभाग र सरकारी स्वामित्वको संस्थानबीच समन्वयका अभावले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। नेपालले १० वर्षसम्म काम गर्न नसकेपछि विश्व बैंकले लगानीबाट हात झिक्नु भनेको लाज मर्दो अवस्था हो। यसरी विश्व समुदाय र कुनै मित्र राष्ट्रले नेपालले काम गर्न नसकेपछि योजनाबाट हात झिक्न थाले भने भोलि नेपालको स्थिति के होला भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने हो। तर सरकारलाई यसको कुनै चिन्ता नरहेको जस्तो छ। आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्नु पर्नाको कारण के हो भन्नेतिर सरकारले खोज्नुपर्ने हो। भविष्यमा यस्तो घटना हुन नदिन यो घटनाबाट शिक्षा लिएर सरकारले अरू पनि अधुरा आयोजना पूरा गराउनेतिर लाग्नुपर्ने हो।
(लेखक कार्की विशेष अदालतका
पूर्व अध्यक्ष हुन्)
gauribkarki@gmail.com
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ ००:३५ बुधबार