अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट विजयी भएका डोनाल्ड ट्रम्पबाट संसार चकित छ। मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्रिक पेना निटो चुपचाप छन्। फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रास्वाँ ओलान्दले त उनको विजयलाई ‘अनिश्चितताको अवधि’ भनी टिप्पणी गरिसके। रुस तिल्मिलाएको त उसले स्पष्ट नै देखाइसक्यो। ट्रम्पले अन्य पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वागत त पक्कै पनि पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा चीन मात्र एउटा यस्तो देश हो जसलाई ट्रम्पको विजयले खासै हल्लाउन सकेको देखिएन। उसको प्रतिक्रिया अधिकांशतः हलचलरहित नै देखियो।
चीनबारे ट्रम्पको अडान थाहा भएकै कुरा होः अमेरिकामाथि आइपरेका सबै समस्या चीनका कारणले भएको हो, चाहे त्यो विपक्षीको इमेल ह्याकको सन्दर्भ होस् (अमेरिकी सरकारले चाहिँ इमेल ह्याकमा रुसी संलग्नता रहेको स्पष्ट पारेको छ) या जलवायु परिवर्तन एउटा हौवा (यो अमेरिकाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास गराउन चीनले खेलेको भूमिका) हो भन्ने ट्रम्पको धारणा छ। त्यसैले ट्रम्प चिनियाँ सामग्रीहरुमा ४५ प्रतिशतले कर लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
ट्रम्पका निजी टिप्पणी तथा लागलपेटबारे चिन्तित हुनुभन्दा पनि चिनियाँ नेताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित छन्।
यद्यपि चीनले कन्फुसियाली बुद्धिमता प्रयोग गर्दै कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकी नीतिमा अकस्मात बद्लाव आउने होइन भन्ने निष्कर्षका साथ उसले तुरुन्तै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। ट्रम्पको ‘प्रिम्याच्योर’ क्रियाकलापलाई उसले कुनै भाउ दिएको छैन र उनको विजयलाई तटस्थताका रुपमा हेरिरहेको छ। चीन केमा विश्वस्त छ भने दुईपक्षीय जुन सम्बन्ध छ, त्यो आधारभूत रुपमा खासै परिवर्तन हुने छैन। सतही परिवर्तनले धेरै फरक पर्ने पनि देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा न त धेरै खराब अवस्था हुनेछ न त अति राम्रो अवस्था हुनेछ भन्ने मनस्थितिमा चिनियाँ सत्ता देखिन्छ।
चुनावपछि त के देखियो भने ट्रम्पको चीन–विरोधी भावनाको अन्त्य नै भइसकेको छ। उनले हालै उनकी नातिनीले मन्डारिन भाषामा एउटा कविता वाचन गरेको भिडियो ट्वीटरमा पोस्ट गरिएको छ। यो देखेर चिनियाँ जनता यति मुग्ध भए कि चीनमा त्यो तत्कालै हिट पनि भयो। यो चीनका लागि एउटा सन्देश हो वा होइन त्यो त थाहा छैन तर यसले के देखाउँछ भने ट्रम्पको चुनावी अभियानको ‘भाषा’ र वास्तविक अवस्था र योजनामा धेरै ठूलो खाडल छ भन्ने यसले देखाउँछ।
केही पश्चिमाहरुलाई के लाग्ला भने यस किसिमको गतिविधिले चिनियाँहरुलाई चिढ्याउनु मात्र पनि राम्रै हो। राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गएको जुन महिनामा तिब्बती नेता दलाई लामासँग गरेको भेटले जति चिनियाँहरुलाई चिढ्याएको छ, त्यति त ट्रम्पले चिढ्याएका नै कहाँ छन् र? अनि अमेरिकी चुनावले यो अझ स्पष्ट पारिदियो, बयानबाजी र वास्तविकताबीचको सम्बन्ध निकै कम हुन्छ।
क्षति त त्यहाँ हुन्छ जब ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुमा ४५ प्रतिशत कर लगाउने बयानबाजीभन्दा माथि उठेर कर लगाउँछन्। त्यसले सबैलाई क्षति पुर्याउँछ। वर्षाैंदेखि सस्ता चिनियाँ सामग्रीका कारणले गैर चिनियाँ सामग्रीको मूल्यमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। जसका कारण चिनियाँ सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गैर चिनियाँले पनि मूल्य कम र स्थिर राख्नुपर्ने अवस्था बेहोरिरहेका छन्। यसको फाइदा सर्वसाधारणले पाइरहेका छन्। न्यून आय भएका सर्वसधारणले पाइरहेका छन्। जसका कारण न्यून आय हुनेहरुको क्रयशक्ति निरन्तर बढिरहेको छ।
चिनियाँ आयात रोकियो भने मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्नेछ। खपत कम हुनेछ। आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुनेछ र असमानता चुलिनेछ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले आफ्नै कारखानाजन्य रोजगारीमा भारी कटौती हुनेछ र त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता उसमा रहने छैन। रोजगारी भियतनाम अथवा बाङ्लादेशजस्ता मुलुकमा सर्नेछ, जहाँ चीनको भन्दा कम मूल्यमा सामग्रीहरू उत्पादन हुनेछन्। यसले फेरि पनि अमेरिकाको रोजगारी वृद्धि हुने छैन।
यस्तै क्रियाकलाप लगानीको क्षेत्रमा हुनेछ। भूमण्डलीकरणको दोस्रो इन्जिनका रुपमा रहेको लगानीको प्रवाह अवरुद्ध हुनेछ, जुन कुरा अमेरिका–चीनको आर्थिक सम्बन्धका बारेमा निकै कम छलफल भएका छन् वा भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अमेरिकी ट्रेजरी बोन्डको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता चीन हो। चीनले लगातार अमेरिकी खपत तथा लगानीमा ठूलो अर्थप्रवाह गरिरहेको छ। ट्रम्पले भौतिक निर्माणमा गर्ने ठूला खर्चको सन्दर्भमा जुन कुरा उठाइरहेका छन्, चीनले तिनमा लगानी गर्न सहयोगसमेत गर्न सक्छ। जसका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई भार नपर्न सक्छ।
तसर्थ ट्रम्पले अमेरिकी आर्थिक नीतिमा निकै ठूलो फेरबदल गर्लान् भन्ने कुरामा शंका नै छ यदि उनलाई उनको हित केमा छ भन्ने थाहा छ भने। उनले परिवर्तन नै गरेछन् भने पनि वैदेशिक नीतिमा गर्न सक्छन् तर त्यो नीति पनि चीनलाई खुसी पार्नकै लागि हुनेछ, चिढ्याउनका लागि हुने छैन।
ओबामा प्रशासनले वर्षौंदेखि एसियामा रणनीतिक सन्तुलनका लागि काम गर्दैआइरहेको छ। चीनले तीव्र गतिमा आर्थिक र सामरिक शक्तिलाई तीव्र गतिमा बढाउँदै जाँदा उसलाई जतिसक्दो रोक्ने प्रयास ओबामा प्रशासनको रह्यो। दक्षिणी–चीन समुद्र (साउथ चाइना सी) क्षेत्रमा जति विवाद उत्पन्न गराउन सक्थ्यो, गर्यो पनि।
यसको ठीक विपरीत ट्रम्पले भने ‘अमेरिका फस्ट’ नीति लिएका छन् अर्थात् उनले वैदेशिक कुरामा भन्दा अमेरिकालाई प्राथमिकता दिनेछन्। उनले दक्षिणी चीन समुद्र क्षेत्रमा जुन विवाद चर्किरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिने छैनन्। यो त चीनका लागि गज्जबै हुन्छ। जति अमेरिका एसियाली क्षेत्रमा र खासगरी साउथ चाइना सी र ताइवानबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्छ, चीनका लागि ती क्षेत्र खुला मैदान बन्न पुग्नेछ।
तर यहाँ पनि भनाइ र वास्तविकतामा धेरै फरक हुनेछ र कुनै खास उलटपुलटको आशा राख्न सकिने छैन। चुनावपछि ट्रम्पले जापान र दक्षिण कोरियाली नेताहरुलाई उनीहरुको मुलुकको सुरक्षामा आँच आउने कुनै काम नगर्ने बताइसकेका छन्। चुनावमा चाहिँ उनले ती मुलुकको सुरक्षाको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने र उनीहरु आफैँले त्यसको खर्च बेहोर्नुपर्ने बताएका थिए। यस्तोमा अमेरिकाले यो ठाउँ छाड्ने हो भने त उत्तर कोरियाका लागि मैदान खुला हुन्छ र पूरै क्षेत्र अस्थिर बन्न पुग्नेछ।
ट्रम्पले अर्को मुद्दा उछालिरहेका छन्, रुससँग नजिक हुने। यस्तो अवस्थामा चीन अमेरिकी दबाबबाट झनै फुत्कनेछ। बरु रुससँगको अल्झोका कारण अमेरिकाले एसियाली अफेयरलाई दिनुपर्ने समय गुमाउने छ। यसका अतिरिक्त रुस–अमेरिकी सम्बन्ध न्यानो हुनेबित्तिकै रुस–चीन सम्बन्धमा सूक्ष्म परिवर्तन देखापर्नेछन्।
वैश्विक राजनीतिमा अमेरिकाको जुन प्रभाव छ त्यसका कारण ट्रम्पको विजय कुनै गुलेली खेलेजस्तो सजिलो काम भने अवश्य छैन। उनको कामलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ, एटलान्टिक पत्रिकामा सेलेना जिटोले भनेजस्तै। यस्तो अवस्थामा जसै चिनियाँ नेताहरुले उनलाई गम्भीरताका साथ लिन थाल्नेछन्, ट्रम्पका सामु निकै कम छनोट हुनेछ र उनी राष्ट्रपतिका रुपमा जथाभावी नीति लिन उनलाई असम्भव नै हुनेछ। उनले जथाभावी नीति लिन चाहे पनि अमेरिकी प्रणालीले उनलाई रोक्ने नै छ।
त्यसैले ट्रम्पका निजी टिप्पणी तथा लागलपेटका बारेमा चिन्तित हुनुभन्दा पनि, उनका अप्रत्यासित धारणाबारे आँकलन गरेर बस्नु भन्दा चिनियाँ नेताहरुले आफ्ना लागि जे महŒवका कुरा छन्, तिनैमा घोरिएर बसेका छन्। उनीहरुका लागि महŒवका कुरा के छन् त? दुई पक्षीय सहयोगी सम्बन्ध। अन्य विश्व शक्तिहरुले पनि त्यही कुरा गर्न आवश्यक छ।
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सकी प्राध्यापक
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अनुदित
प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०४:५१ सोमबार