विश्व मानचित्रमा नेपाल एउटा सानो हिमाली राज्य हो। सिङ्गो अधिराज्यको दर्जाबाट संघीय गणतान्त्रिक राज्यका रूपमा रूपान्तरित यो मुलुक, जलस्रोतको धनी राष्ट्रहरुको लहरमा राख्दा अग्रपंक्तिमा छ भन्ने कथन चलेको पनि दशकौं बितिसकेको छ। मातृभूमिको छाती भएर रक्त नलीसरह अविरल बग्ने ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाबाट विगतमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने गरिएकामा केही समयअघि नेपाल सरकार, जल तथा ऊर्जा आयोगले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क हेर्दा उक्त क्षमता लगभग १ लाख ६० हजार मेगावाट पुग्न सक्ने देखिन्छ। आर्थिक एवं प्राविधिक हिसावले ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने भजन गाउन थालेको पनि थुप्रै वर्ष भयो। तर चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ८०० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुनुले शताब्दीभन्दा बढी लामो जलविद्युत्को इतिहासमाथि नै ब्यंग्य भइरहेको आभाष हुन्छ।
निर्वाहमुखी उज्यालोका लागिभन्दा पनि पर्याप्त र निर्यातमुखी ऊर्जा विकासका लागि मन, वचन र कर्मले अन्तरहृदयदेखि नै लागिपर्नुपर्ने बेला आएको छ।
विद्युत् आपूर्तिका लागि आर्थिक व्ययभारको ब्यारोमिटर चढ्दै गरेको भए पनि भारतबाट डिजेल ल्याई उद्योगपतिले उत्पादन गरेको बिजुली होस् वा उखु मिलबाट निस्कने खोस्टा (बगास) बालेर निकाल्न सकिने बिजुली होस् वा कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारक तत्वका रूपमा लिइने कोइला बालेर भारतमा उत्पादन गरेकै किन नहोस्, प्रसारण लाइनमार्फतै विद्युत् ऊर्जाबाटै मुलुकलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न खोज्नुले सरकार जनताप्रति केही संवेदनशील बन्न खोजेको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ। तर सरकार एवं दलहरुले गर्दै आएका कैयन् वाचा–कबोल भ्ााषणमा नै सीमित रहेको देख्दै आएका आमसर्वसाधारणमाझ भने कतै यो पनि भ्रम नै त होइन भन्ने शंका रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारको प्रयासले मूर्त रूप पाउन सक्यो भने यसपालिको हिउँदमा बढ्दै गरेको कठ््यांग्रिदो जाडोसँगै सर्वसाधारणले पोहोर सालको जस्तो धिपधिपे बत्तीका लागि सोलार बत्ती जोड्ने हतारो र इन्भर्टर चार्ज गर्ने चटारोबाट केही राहत पाउने झिनो आशा गर्न सकिन्छ।
ऊर्जा, उज्यालो र उन्नतिको संवाहक बन्ने मूलधारका जलविद्युत् आयोजनाहरु बनाउने भन्दा विषयान्तर हुनेगरी र समयमात्रै कटाउने गरी तालुक निकायहरुले चलाइरहेको अन्तहीन बहस, पैरवी र वकालतले निर्माण चरणमा प्रवेशोन्मुख आयोजनाहरुको समय–तालिकामा ढिलाईमात्र भएको होइन, त्यस्ता आयोजना क्रमशः धुमिल बन्दै गइरहेका छन्। आयोजना क्षेत्रका जनताले आ–आफ्नो निजी–आवादी जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी उपलब्ध गराउन थालिसक्दा पनि आयोजना निर्माणका लागि अत्यावश्यक सरकारी जग्गा र वन क्षेत्र तोकिएको समय–सीमाभित्र राज्यका निकायले उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजना निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ हुन सकिरहेको छैन। आयोजना निर्माणको न्यूनतम सर्त र प्रक्रियामा राज्यका निकायहरुबाटै ढिलासुस्ती भएपछि स्वभावैले आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्। जसले गर्दा जलविद्युत् उत्पादन र मागबीचको सन्तुलनमा रहेको विचलन निरन्तर चलिरहन्छ। निश्चय नै यसखाले प्रवृत्तिले लोडसेडिङ्ग घटाउन वा हटाउन सकिँदैन। यतिबेला हामी त्यही परिवेशबाट गुजँ्रदैछौं र हाम्रो जलविद्युत्ले 'भिल्लको देशमा मणि' को रूप धारण गर्दैछ। फलतः मुलुकबासीले यही वर्षे झरीमा पनि लोडसेडिङ्गको चर्काे मार खेप्न बाध्य भए। हालाकी सरकारले यतिबेला लोडसेडिङ्गलाई मत्थर गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। यसले शिथिल र धराशायी बन्दै गएको मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई पनि केही चलायमान बनाउन सक्यो भने धन्य हुनेछ।
कुलेखानी र केही नगन्य जलविद्युत् केन्द्र (पिआरओआर)बाहेक सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजना 'रन अफ दि रिभर' अर्थात नदी प्रवाहमा आधारित हुनुले पनि विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ। लोडसेडिङ्ग हटाउने दीर्घकालीन समाधानका लागि भने वैदेशिक लगानीमार्फत अगाडि बढ्ने भनिएको प्रस्तावित ७५० मेगावाट जडित क्षमताको पश्चिम सेती, दातृ निकायको सहयोगसमेत लिएर बनाउन खोजिएको प्रस्तावित १४० मेगावाटको तनहुँ सेती एवं स्वदेशी लगानी जुटाउन कसरत गरिरहेको १२०० मेगावाटको प्रस्तावित बूढी गण्डकी जस्ता जललाशययुक्त आयोजनालाई द्रुतगतिमा निर्माण गर्न सकेमात्र चुलिँदो विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी ऊर्जा सुरक्षा गर्न सम्भव हुनेछ। सरकारले भर्खरै ऊर्जा उत्पादन गर्नेमात्र ध्येयले ऊर्जा उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि नै ग्रिड कम्पनी स्थ्ाापना गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा भर्खरै सम्पन्न अध्ययनको नतिजाअनुसार सन् २०३० मा पुग्दा नेपाललाई हाल उत्पादन भइरहेको ऊर्जाको ६ गुणा बढी विद्युत् आवश्यक पर्नेछ। यद्यपि २०७३ सालको लक्ष्मी पूजाका दिन करिब १५०० मेगावाट मात्र विद्युत् खपत भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। तर दीर्घकालीन हिसावले मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन बर्सेनि औसत ३०० मेगावाटका दरले ऊर्जा आपूर्ति हुनुपर्ने देखिन्छ। मौजुदा जडित क्षमतालाई मध्यनजर गर्दा सेतो सुनको दर्जा पाएको जलविद्युत् र अथाह जलस्रोतको धनी भनी चिनिएको नेपाल, आन्तरिक खपतका लागिसमेत आवश्यक परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकी छिमेकी देशको भर पर्नुपरेको छ। भारतीय बिजुली ल्याउन सकेमात्रै लोडसेडिङ्ग न्यून गर्न सकिने देखिएको छ। अन्यथा लोडसेडिङ्गको तालिका थप भयाबह बन्ने निश्चित छ।
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा आबद्ध राष्ट्रहरुको आवश्यकतानुसार ऊर्जा आयात–निर्यात गर्ने उद्देश्यले १८औं सार्क शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न भएको सार्क क्षेत्रस्तरीय विद्युत् व्यापार सम्झौताले पलाएको आशाको मुनालाई मलजल गरी हुर्काउन र आफ्नै खुट्टामा टेक्नसक्ने नबनाउँदासम्म विद्युत्को व्यापार गरी राष्ट्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने सपनामा तुषारापात हुने सम्भावना जीवितै छ। विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न बर्सेनि छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्नुपरिरहेको कटु सत्य भए पनि मागलाई धान्ने विद्युत् प्रसारणको पूर्वाधारको अभावमा चाहे जति विद्युत् विनिमय हुन नसकेको यथार्थ पनि हामी कसैबाट छिपेको छैन।
राज्यले विद्युत् आयात गर्दा अर्बौ–अर्बको आर्थिक व्ययभार सहनु परिरहेको त छ नै। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले घुमाउरो पारामा पुनः ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको छ। तर समय–तालिकाअनुसार त्यसले तय गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन्। यो हेर्दा लाग्छ, नेपाल अहिले पनि आयातीत नीति र अभ्यासको अल्झनमै रुमल्लिरहेको छ। अन्यथा आफूलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत औजार उज्याउन केको आइतबार? संयुक्त प्रयास र सामूहिक कार्यबाट मात्रै राष्ट्रिय एजेन्डा अगाडि बढाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय एजेन्डा ऊर्जा सुरक्षा भए पनि कार्यान्वयनमा जान खोज्दा विषयगत एजेन्डाको भारी गह्रौं र हावी भएर आउने गरेका छन्। भलै सरकारले २०१७ लाई लगानी वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ र जुनसुकै क्षमताका विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ। तथापि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउँदा मुलुकमा लोडसेडिङ्ग घटेको भए पनि हटिसकेको छैन।
ऊर्जाको संकट टार्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार्ने तथा मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतितर्फ डोर्याउने दीर्घकालीन समाधान पनि जलविद्युत् उत्पादन र जगेडा बिजुली निर्यात गरी हुने आम्दानी नै हो भन्नेमा सरोकारवाला सबै एकै कित्तामा उभिन थालेका छन्। तर त्यसमा रहेका तगारा अर्थात मौजुदा बाधा, अड्चन र व्यवधान हटाउनका लागि आवश्यक ठोस नीति निर्माण गरी फास्टट्र्याकमार्फत तोकेको समयमा सम्पन्न गर्न सकिएन भने बिजुली बेचेर मुलुक धनी बनाउने सोच अनि प्रयास निरर्थक हुनेछ।
यसका अतिरिक्त यस्ता आयोजनामा यदाकदा देखिने स्वदेशी तथा विदेशी समूहहरुको निहित र निजी स्वार्थको प्रभावमा परी आयोजना निर्माणलाई केन्द्रविन्दुमा नराखी गरिने निर्णय र आयोजनालाई दुहुनो गाईका रूपमा अनावश्यक दोहन गर्ने प्रवृत्ति जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापलाई पनि समयमै निरुत्साहित गर्न आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा कैयन् आयोजना कार्यान्वयनमा नै जान सकेका छैनन्। र, गएका पनि लक्षित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका बर्गेल्ती दृष्टान्त र तीतो अतीत पनि हामीले बेहोरिसकेका छौं। यस्ता क्रियाकलापको निरन्तरताले कार्यान्वयनको क्रममा रहेका सबै आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाने र अपेक्षित लाभ लिन नसकी कहिलेकाहीँ आयोजना नै तुहिन सक्ने खतरा पनि जीवितै रहन्छ।
तसर्थ यस घडीमा आइपुग्दा आकासिँदो ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुर्याउन बिनारोकटोक आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता क्रमशः स्थापित हुँदै गएको छ। निर्वाहमुखी उज्यालोका लागिभन्दा पनि पर्याप्त र निर्यातमुखी ऊर्जा विकासका लागि मन, वचन र कर्मले अन्तरहृदयदेखि नै लागिपर्नुपर्ने बेला आएको छ। यसका लागि राज्य, आंगिक निकाय र संयन्त्र अनि राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं सरोकारवालाको रचनात्मक सहयोग र लगानीको सुनिश्चितता कार्यान्वयन तहमा नै हुन जरुरी छ। प्रविधिले मारेको फड्कोसँगै वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा भएको गुणात्मक विकासले जलविद्युत् क्षेत्रको औचित्य र महत्व दीर्घकालसम्म नहुने अवस्था सिर्जना हुन गयो र विकासको मेरुदण्ड मानिआएको हाम्रो जलविद्युत्को विकास समयमा हुन नसकी बजार गुम्न गयो भने निश्चितरूपमा यो भिल्लको देशको मणिमा बदलिनेछ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०४:४७ सोमबार