सत्ताइस वर्षको अवधिमा अनेक पटक फुट्दै र जुट्दै गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दुईधार अहिले मिलेका छन्। निर्वाचनका समयमा फुट्ने र सामान्य अवस्थामा जुट्ने रोगबाट ग्रस्त यो बूढा बाघहरूको पार्टी एकीकरणको विश्लेषण त्यति हुन सकिरहेको छैन । सायद माओवादी केन्द्र जस्तो अतिक्रान्तिकारीदेखि मध्यमार्गी एमाले र नेपाली कांग्रेसको छायामा अरु दलको प्रकाश मधुरो भएकोले पनि यसो भएको हुनुपर्छ। सधैँ फुटिरहने र जुटको मौसमी खेती गरिरहने पार्टीको एकीकरणको अर्थवत्ता छ भन्ने नलाग्नु अस्वाभाविक होइन पनि । तर, सत्ता गठबन्धनको खेलमा पहिलो पटक ०५१ मा आफूलाई सर्वाधिक महŒवको प्रमाणित गर्न सफल राप्रपार्टी चिराहरूले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समेत आफूलाई भूमिकाविहीन हुनबाट जोगाएका छन् । यो निर्वाचनमा विभाजित भएर पनि दुई दलका तर्फबाट यतिखेर संसद्मा ३७ सिटको उपस्थिति छ । एकताबद्ध निर्वाचनमा गएको भए करिब ५० को हाराहारीमा स्थान लिनसक्ने अनुमान भइरहेको पाइन्छ । नारायणमान बिजुक्छेदेखि चित्रबहादुर केसीसम्मका र विष्णुबहादुर मानन्धरजस्ता आदरणीय वामपन्थीसमेतले ल्याउन नसकेको संसदीय स्थानमा राप्रपाका घटकहरू पुग्न सफल भएको अवस्था छ । ०४६ सालसम्म सक्रिय राजसंस्थाका अनुयायीहरूको संगठनका रूपमा स्थापित पूर्व पञ्चहरूले दलीय अभ्यास गरेको २७ वर्ष पुगेको छ । साम्यवादी दलहरूजस्तो गरी दलीय पद्धतिको अन्त्य गर्ने अन्तिम लक्ष्य राखेर दल खोल्ने काम कमसेकम राप्रपाले गरेको देखिएको छैन । ०६३ को पृथक परिवर्तन र त्यसले विस्थापित गरेको राजसंस्था तथा धर्म निरपेक्षताका विषयमा भने यसको फरक धारणा अद्यावधिक देखिएको छ । अरु धेरै अनुहारले निर्दलीय निरंकुशताको कालो कलंकलाई धोइपखाली गर्न अतिक्रान्तिकारी नारा बुलन्द गरे पनि राप्रपामा लाग्नेहरूले जहिले पनि मध्यधारको राजनीतिलाई अनुकरण गरिरहेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको समर्थन गर्दै सहयोगी हुन पुगेका कमल थापाको पछिल्लो चरणको भूमिका त्यति अलोकतान्त्रिक र अपरिपक्व देखिँदैन । संविधान संशोधन गरेर भए पनि समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको सकारात्मक भनाइले समेत उनी व्यवहारपरक भएको देखाउँछ । पशुपतिशमशेर नेतृत्वको राप्रपा त ०६३ को जनआन्दोलनमा समेत मध्यमार्गी देखिएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अपरिपक्व महŒवाकांक्षाले सबैभन्दा ठूलो क्षति स्वयं राजसंस्थालाई हुन पुगेको थियो भने राप्रपा विभाजन र कलहको घाउ बोक्न विवश हुन पुगेको थियो । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्थाको अनिवार्य अन्त्य खोजिँदै थियो । लोकतन्त्र र जनताका अधिकारविरुद्ध निरन्तर यो वा त्यो रूपमा आक्रमण गरिरहने र हतियारको राजनीतिको चक्र चलाइरहने राजसंस्थाको अवसान नेपाली जनताका पक्षमा थियो । ०१७ सालको प्रहार मात्र होइन बीचमा भएका कतिपय हतियारवद्ध आन्दोलन र हिंसाका कारण राजसंस्था नै थियो भन्ने कुरा छर्लंग छ । माओवादी हिंसाको उत्कर्षमा यसका सुप्रिमो प्रचण्ड र डा. बाबुरामले राजा वीरेन्द्रसँग सहकार्य रहेको स्वीकृतिका साथ खुलासा गरेका थिए । गणतन्त्रको नाराका साथ अगाडि बढिरहेको शक्तिसँग हात मिलाएर लोकतान्त्रिक अधिकारविरुद्ध निरन्तर लाग्नसमेत नहिच्किचाउने राजसंस्थाको पतन यसैअर्थमा आवश्यक हुन पुगेको हो । लोकतन्त्रमा सहष्णिुता हुन्छ, तर जनताका अधिकारविपरीत कसैको सत्तालाई लोकतान्त्रिक जनताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । यस सत्यलाई अस्वीकार गरेपछि राजसंस्थाको विस्थापन हुन पुगेको थियो । तैपनि, राजसस्ंथाको पतनपछि नेपाली राजनीतिको मियो बनेका दलका नायकहरूले जनतालाई दिक्क बनाउन लागेका छन् र राजसंस्थाका अवशिष्ट चिन्तनहरू मौलाउन थालेको अवस्था छ । राजावादीहरूको मनोबल टुटिसकेको छैन । शाही राजसंस्थाका अन्तिम उत्तराधिकारी ज्ञानेन्द्रको सक्रियता पर्याप्त देखिन्छ । उत्तर–दक्षिणलाई आफूअनुकुल गराउन उनका प्रयत्न जारी छन् । तर, नेपाली जनता सकारात्मक नभएसम्म उत्तर–दक्षिणको समर्थनले मात्र राजसंस्थाको पुनरोदयको मार्ग खुल्ने छैन ।
लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरे पनि पुराना पञ्चहरूमा लोकतान्त्रिक आचरण विकास नभएको कुरा ०५४ सालमा विकसित र स्वयं राप्रपाका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले लगाएको मुसाप्रवृत्तिले प्रमाणित गरेको थियो । तर, कालान्तरमा त्यो प्रवृत्ति सबै दलमा कमोबेस विकास भइरहेको छ । यसअघि ०५३ सालमा नै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत कांग्रेसभित्रको मुसक चरित्रको सिकार हुन पुगेका थिए । लोकन्द्रबहादुरले जसलाई मुसक प्रवृत्तिका नायक भनेर अपमानित गरेका थिए, नियतिले तिनकै अध्यक्षतामा उनीसमेत अटाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । कमल थापा अहिले राप्रपाको अध्यक्ष भएपछि लोकेन्द्रबहादुरहरूको भूमिका सल्लाहकारजस्तो हुन पुगेको छ । पुराना वरिष्ठहरूमा लोकेन्द्रबहादुरपछि पशुपतिशमशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनी मात्र रहन पुगेका छन् भने विस्तारै मध्यम वयको नेतृत्व र युवा पंक्तिको प्रभाव राप्रपामा बढेर गएको छ । अब त्यस पार्टीमा पुराना निर्दलीयकालका नेतामात्र देखिँदैनन्, नयाँ पुस्तासमेत संगठित देखिन्छन् । राजनीतिक दलमा नयाँ पुस्तालाई जति भर्ती गर्न सकिन्छ, जुनरूपमा प्रशिक्षण गर्न सकिन्छ, अनुशासनबद्ध जुनरूपमा हुन सक्छ त्यही ढंगमा पार्टी विस्तार र विकसित हुन्छ । २००३ सालदेखि नेपाली कांग्रेस कुनै कालखण्डमा चोइटिँदै र ०५९ मा विभाजित भए पनि उसको सामथ्र्य यथावत् रहनुमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति हो । यद्यपि, कांग्रेसमा प्रशिक्षण, अनुशासनजस्ता विषय दुर्लभ देखिन्छन् । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आकर्षण तथा भर लाग्दो विकल्प नभएको हुनाले नै कांग्रेस बाध्यात्मक लोकतान्त्रिक केन्द्र रहन सफल भइरहेको स्पष्ट छ ।
फुटको महारोगबाट नेपाली राजनीतिमा साम्यवादी दलहरू सर्वाधिक ग्रस्त देखिन्छन् । यी दलमा २००६ सालयता परेका चिरा र जोडिएका धारको गणना सहज गर्न सकिँदैन । नेताको महŒवाकांक्षादेखि अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा परी साम्यवादी दलहरू चिरा पर्ने गरेका थिए । सोभियत संघको विघटनपश्चात् साम्यवादी विचार र शक्तिलाई निर्यात गर्न योग्य शक्ति अरु साम्यवादी सत्ता भएका राष्ट्रहरूसँग रहेन । सोभियत संघपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको साम्यवादी चीनको चासो सीमित देखिन्छ । आफै महाशक्तिको दौडमा सामेल चीन विचार निर्यात गर्नु भन्दा आफ्ना उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन र बजारीकरणमा सक्रिय छ । चीनको छायाँजस्तो रहेको उत्तर कोरिया र रुसको छायाँ मानिएको क्युबाले पनि साम्यवादी सत्ता विस्तार गर्ने सामथ्र्य राखेनन् । अहिले साम्यवादी दर्शनको ‘सप्लाइ’ बन्द भएको छ र विगतमा भित्रिएको चिन्तनचेतको थोत्रो भोटोमा सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था नेपालसहित संसारभर विद्यमान छ। पुरानो वैचारिक भोटोको टालाहरूमा नेपालका साम्यवादीहरूसमेत अल्झिरहेका छन् । उनीहरू तिनै थोत्रा टालामाथि अधिकार स्थापित गर्न फुट र टुटको खेलमा लिप्त छन्। एमालेको विभाजनमा ०५४ बाट पाठ सिकेको हुनाले एकतापछि यसले मध्यधारलाई क्रमिकरूपमा वरण गर्दै शक्ति विस्तार गरिरहेको छ । माओवादी पार्टी त टुक्राटुक्रा पर्दै गइरहेको छ । नेपालको राजनीतिमा कान्छो पार्टीका रूपमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरू फुटको रेकर्ड स्थापित गर्न सफल भएका थिए । नेपाल सद्भावना पार्टीबाहेकका यी दलहरूको अस्तित्व ०६३ पछि देखिएको थियो, तर करिब १४ चिरा हुन पुगे यी दल । सद्भावना आफै एक रहन सकेन । आदरणीय गजेन्द्रनारायण सिंहको विरासतमा आसन जमाउन पुग्नेहरूले उनको सपनालाई समेत भताभुंग पार्दै देशलाई दुर्भावग्रस्त बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुलाई गौरव अनुभव गरे । यी दलहरू जस्तै निरन्तर विभाजनको पर्याय वनेको राप्रपा पुनः एक भएको छ र यसले विगतको पाठबाट धेरै सिक्ने छ भन्ने आशा त्यस पार्टीमा संलग्नहरूमा पलाएको देखिन्छ ।
तर, प्रश्न जीवित छ ः के राजसंस्था, धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विषयमा बलियो सहमति भएको छ र एकताको आधार बनेको छ ? कमल थापाले ०६३ पछि पनि निरन्तर संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र नेपाल र एकात्मक राज्यका पक्षमा सक्रिय भएको निकट विगत छ । हिन्दू राष्ट्रको विषयमा राप्रपा स्पष्ट थियो । उसले पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गरिरहेको छ । तर, राजाको पुनरागमन वा संघीयताबाट पश्चगमनका पक्षमा यो देखिएको छैन । यी दुई विषयलाई लिएर एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुन रूपमा सिद्धान्त तय गर्छ ? पुरानो र नयाँ, तर विस्तारै परिवर्तनको पक्षधर सोचलाई नेतृत्व गर्ने कुनै राजनीतिक शक्तिको अनिवार्यता अबको नेपालमा छ । माओवादीको जस्तो एकदलीय क्रान्तिकारिता, मधेसकेन्द्रित दलहरूले सोचेजस्तो क्षेत्रीयता, जातिवादी मागअनुसारको चिन्तनलाई किनारा लगाउन पनि क्रमिक विकासमा सहयोगी सोच आवश्यक हुन्छ । नेपाली कांग्रेस परिवर्तन, पुरातन र वर्तमान सबैको साझा थलो बनेको भए पनि यसमा देखिएको व्यवहारपरक अस्पष्टताले त्यो साझापनलाई थेग्न सकेको छैन । न परिवर्तनको पूर्णपक्षधर न नयाँ चिन्तनको आधार न पुरातनताको क्षेत्र– कुनै पनि रूप नभएको कांग्रेसको विकल्प कुनै लोकतान्त्रिक शक्ति छैन । यसैकारण जुन रूपमा भए पनि कांग्रेस लोकतन्त्रवादीहरूका लागि बाध्यात्मक विकल्प भइरहेको छ । नयाँ शक्तिको नेतृत्व गर्न पुगेका डा. बाबुराम भट्टराईले स्पष्टसँग लोकतन्त्रलाई वरण गरे पनि हिंसामा उभिएको आफ्नो राजनीतिक घरलाई गौरवान्वित गरिरहेको हुनाले नयाँ शक्ति वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल हुन कठिन देखिन्छ । राजसंस्थाको रटान र संघीयताविरोधी सोच अन्त्य गर्दै भरपर्दो एकता गर्न सक्यो भने एकथरी शनैशनै परिवर्तनको बहस गर्ने मानिसको समर्थन राप्रपाले पाउने सम्भावना छ । तर, यो सम्भावनासामु कमल थापाको पुरानो मान्यता र राप्रपाको सोचबीचको विरोधाभाश मुख्य चुनौती देखिन्छ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ ०३:३२ बुधबार