गत वर्ष असोजको पहिलो साता संविधान जारी हुँदा सिरहाका एमाले नेता लीला श्रेष्ठ पार्टी मुख्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाइरहेका थिए। एमाले पार्टीका सिरहा जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद यादव गोपाल सेवा समितिको ब्यानरमा सदरमुकाममा संविधानविरोधी जुलुसको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्थे। दुवैको ध्येय एउटै थियो– संविधानविरुद्ध उठिरहेका आवाजको सम्बोधन हु्ुनुपर्छ। श्रेष्ठ शीर्ष नेताहरूलाई जिल्लाको परिस्थिति बताइरहेका हुन्थे र आफ्ना स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई सम्झाइरहेका हुन्थे– 'मधेसको माग चाँडै सम्बोधन हुन्छ।' उता जिल्ला अध्यक्ष यादव भने आन्दोलनमा उत्रिएको मोर्चासँगै लोलिमा बोली मिलाउँदै सडकमा थिए।
एमाले पार्टी त्यसबेला सरकारको नेेतृत्वको पर्खाइमा थियो र आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई सरकारमा गएपछि मागको सम्बोधन हुने आश्वासन बाँडिरहेका थिए। एमाले सत्तासीन भएपछि मधेस आन्दोलन झन् उग्र बन्यो, छिमेकी भारत चिढियो, राष्ट्रवादको आवरणले राज गर्यो, ६ महिनासम्म नेपालीले नाकाबन्दीको सामना गरे। मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्यो, काठमाडौँलाई नाकाबन्दी गर्ने उद्घोष, मधेस आन्दोलनको क्रममा ५० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो।
मुलुकको वर्तमान परिस्थिति आकलन गर्दै संविधान संशोधनमा एमाले सहमत हुन नसक्ने हो भने ऊ अर्को संशोधनका लागि तयार हुनुपर्छ। त्यो भनेको निर्वाचनको अन्तिम मिति २०७४ माघ ४ लाई पछाडि धकेल्ने संशोधन।
अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ। मोर्चा आन्दोलनका अनेकौँ पेचिला मोड व्यहोर्दै सडकबाट संसद्मा आएको छ। एमाले सत्तामा छैन। उसले 'जिम्मेवार' प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ वा खेल्दैन त्यसको छिनोफानो समयले गर्दै जाला। अहिले सरकार संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने मानसिकतामा छ। एमाले त्यसको आवश्यकता र औचित्यको बहानामा संशोधनविरुद्ध उभिएको मात्र छैन, जनता उराल्न पनि थालिसकेको छ। अहिले उग्र विरोधमा रहेको एमाले पछिसम्म यही अवस्थामा रहला त? उसको भूमिका के होला? सतहमा यी प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा एमालेलाई छोडेर संविधान संशोधन गर्ने रणनीतिहरू खेलिँदै छन्। यस्तो राजनीतिले समाधान ल्याउने हो या अझ समस्या बल्झाउने हो? राजनीतिक, सामाजिक विश्लेषण भैरहेका छैनन्। राजनीतिलाई शक्ति प्रदर्शनको अर्थमा लिइएको छ। र, त्यसकै पक्ष–विपक्षमा सत्ता र प्रतिपक्षी विभाजित, विवादित देखिँदैछन्। संविधान बनेपछि मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास धमिलिएको मात्र छैन, अझै विग्रहको भूमरीमा फस्ने त होइन भन्ने संशयले घर गर्दैछ। कता जाने, के गर्ने सशक्त प्रतिपक्ष एमालेको हातमा धेरै कुरा अडेको छ।
लीला श्रेष्ठ र पुष्पकमल दाहालबीच एक किसिमको सम्बन्ध छ। अहिले कांग्रेसको बैशाखीमा सत्ता चलाइरहेका दाहाल सिरहा ५ बाट 'निर्वाचित' भएका हुन्। एमाओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष दाहालको प्रतिष्पर्धामा एमालेका उनै लीला श्रेष्ठ थिए, चुनावी मैदानमा। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने तथ्य पुष्टि गर्न सिरहालाई नै उदाहरण बनाउनु यतिखेर उपयुक्त लागेको छ। दोस्रो संविधानसभामा सिरहा ५ बाट प्रत्याशी थिए दाहाल र उनका विरुद्धमा एमालेले लीलालाई उभ्याएको थियो। मुलुकभर ओरालो लागेको एमाओवादीलाई सिरहा ५ का जनताले पनि पाखा लगाएको अनुमान थियो। मुलुकका अन्य क्षेत्रमा ओरालो लागेको एमाओवादीलाई सान्त्वना दिन एमालेले श्रेष्ठलाई बलि दिएको चर्चा अझै सिरहामा हुने गर्छ। परिस्थितिजन्य बाध्यतामा परेर आफू 'सहिद' बनेर दाहाललाई विजयको माला लागउने राजनीतिको लीला एउटा पात्र बने।
लीलाको बुझाइमा अहिले राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको संविधान संशोधनबाट एमाले पछाडि हट्न सक्ने स्थिति छैन। यो लेख तयार गर्ने क्रममा उनीसँग संक्षिप्त टेलिफोन वार्ता भयो। वर्तमान अवस्थाबारे उनको विश्लेषण सटिक लाग्छ। 'सानो समस्याले ठूलो रूप लिने हो, माओवादी पनि सुरुमा सानै समस्या थियो,' उनले भने, 'नेतृत्वले अहिलेको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।' उनको बुझाइमा सत्ताधारीले प्रतिपक्षीसँग प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ। 'संविधानको कार्यान्वयनको कार्यक्रम, तीनवटै चुनावको मिति घोषणा र सविधान संशोधन एकैसाथ जान सक्छन,' लीला भन्छन्, 'हाम्रो पार्टी संशोधनमा जानुपर्छ।'
संविधान कार्यान्वयनका कार्यक्रम लिएर जिल्लामा क्षेत्रीयस्तरको प्रशिक्षणमा सक्रिय लीलाको यो बुझाइ हालै एमालेका शीर्ष नेताहरूले मधेसमा गरेको दौडाहापछिको हो। त्यसक्रममा नेताहरू उनको गृहजिल्ला पनि पुगेका थिए। केन्द्रीय नेताहरूसँग सम्पर्कमा रहने लीलाले सुझाएको उपाय राजनीतिमा कामयाबी हुन सक्छ। लीला सिरहाको राजनीतिमा भिजेका र भिडेका अनि त्यहाँका करिब ६ प्रतिशत पहाडी समुदायका सदस्य हुन्। तर, काठमाडौँ र अन्य पहाडको मनोविज्ञानभन्दा उनी भिन्न देखिन्छन्, व्यवहारमा र राजनीतिमा। मधेस समस्यामा छ, समाधान ढिलो भैसक्यो भन्ने उनको मान्यतामा असहमति राख्नेहरूको संख्या ठूलो छ एमालेमा।
एमालेका अर्का नेता पर्शु मेघी गुरुङ पार्टीमा संघीयताबारे प्रश्ास्त घोत्लिने नेतामध्येका हुन्। पार्टीको संघीय मामला विभागका प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका गुरुङ नेतृत्वको आयोगले संघीयताको खाका कोरेको थियो। जुन खाका अहिले एमालेले अडान लिइरहेको ७ प्रदेशको खाकाभन्दा भिन्न थियो। गुरुङसँगको टेलिफोन वार्तामा भने, 'अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ।' संविधान जारी भैसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन पहिलो प्राथकिता हुनुपर्र्ने र त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा गुरुङको छ। 'निर्वाचन गर्ने कुरालाई ध्यान नदिएर, संघीयताका सीमा उल्टाउने कु्रा व्यावहारिक हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'चुनाव नै अहिलेको समाधान हो।' मधेसी मोर्चाका मागहरूबारे गुरुङको टिप्पणी छ बेग्लै प्रकारको छ। 'संविधान संशोधनका कुरालाई जल्दोबल्दो मागका रूपमा लिन सकिन्छ,' उनी भन्छन्, 'एकै पटक सबै क्षेत्र चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन।' निर्वाचन हुन सकेका वा हुन नसक्ने क्षेत्रमा राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
लीला र पर्शु एमालेका दुई भिन्न भूगोलका फरकफरक पात्र हुन्। जातीय हिसाबले दुवै पहाडीमूलका भए पनि उनीहरूको मान्यता नितान्त भिन्न छ। संखुवासभाका गुरूङ र सिरहाका श्रेष्ठको फरकफरक मान्यता एमालेमा पनि छ। यो अवस्था अन्य सबैजसो पार्टीमा छ। तर, एमालेका पार्टी नेतृत्वको बुझाइमा पर्शुहरू हाबी भएका छन्। के देखिन्छ भने, संघीयतको मामलामा एमाले कहिल्यै गम्भीर भएन। अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको नक्सामा एमालेको सहमति थियो, प्रारम्भमा उसका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। संघीयताका फरकफरक नक्सा कोर्ने र बहस चलाउने पार्टी पनि एमाले नै हो। एमालेभित्र गुरूङ, माधव नेपाल, रामचन्द्र झा र दिवंगत मंगलसिद्धि मानन्धरले कोरेका नक्साहरू बढी चर्चामा थिए। ती नक्साहरू अहिलेको ७ प्रदेशको नक्साभन्दा भिन्न थिए। ७ प्रदेशको नक्सा यताउता हुन्ुहुन्न भन्ने एमालेको अडान नेता विशेषका कारण आएको त होइन? पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अखण्ड मेची–कोशी, नेता विष्णु पौडेलको अखण्ड लुम्बिनी र भीम रावलको अखण्ड सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा मुलुक जकडिनु हुन्न। अघिल्लो संविधानसभाको समितिमा एमालेले बुझाएको संघीयताको नक्सामा अहिले धेरै विवादमा रहेका पश्चिम क्षेत्र अर्घाखाँची, गुल्मी बेग्लै र तराई/मधेसका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु बेग्लै लुम्बिनी प्रदेश भनिएको थियो। त्यस्तै, दाङ पश्चिम कन्चनपुरसम्मलाई थरुहट नाम दिइएको थियो। एमालेमात्र होइन सबैजसो ठूला दलले नवलपरासी पश्चिमका तराईका जिल्लाहरूलाई थारु बाहुल्य भूगोलको मान्यतामा बेग्लै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्दै आएका थिए। तर, संविधान निर्माणको क्रममा विष्णु पौडेलको अखण्ड लुम्बिनीको राजनीतिमा लागेर थारुहरूलाई झुक्याउने काम भएको छ। त्यसमा संशोधन आवश्यक छ। तर, अहिले व्यक्तिविशेषको अखण्डका लहडलाई मजजल गर्न जनता उराल्ने काममा एमाले सक्रिय देखिँदैछ! जनतालाई विभाजन गर्ने र एकअर्काविरुद्ध जाइ लगाउने राजनीति खराब हुन्छ र त्यो त्याज्य पनि छ। संघीयता पहिचानको राजनीतिसँगै उठेको आवाज हो। यस्ता मागलाई भूगोलका नाता गाँस्न र जोड्न अनि घटाउन मिल्दैन। संघीयतका सिमाना नेताहरूका लहडमा कोरिने होइनन्– कोरिनु हुँदैन।
संविधान संशोधनको राजनीतिसँग जोडिएका दुइटा खतरा देखिन्छन्। एउटा, एमालेलाई पन्छाएर संविधान संशोधन गर्ने खेल। यो खेल जोखिमयुक्त छ। यस्ता खेलले समाधान बिल्कुलै दिँदैन। एमालेको साथ र समर्थन सविधान संशोधनका लागि अपरिहार्य छ। सत्ताधारीले यो वस्तुतथ्यलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। राजनीति अंक गणितजस्तो सरल हुँदैन। बिजगणितका सूत्रजस्ता र समीकरणको ठूलो महŒव हुन्छ राजनीतिमा। सूत्र र समीकरण राम्ररी बुझ्न सक्नेलाई बिजगणित सहज हुन्छ, नबुझ्नेलाई असाध्यै कठिन। त्यस्तै अवस्था छ, एमालेको शीर्ष नेतृत्वमा। तिनले आफूलाई अंकगणितीय सशक्त प्रतिपक्षीमात्र ठानेका छन्। सीमित नेताको अखण्डको मनोविज्ञान निर्देशित छ, पहाडी राष्ट्रवादले ग्रसित छ। एमालेले आफ्नै पार्टीका सिरहाका लीला र प्रमोद यादव अनि संखुवासभाका पर्शुहरूका भावनालाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनमा मार्गप्रशस्त गर्नु उसैको हितमा हुन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलले राजनीतिको गाँठो फुकाउन भूमिका खेल्ने हो, राजनीति अवरुद्ध गर्न होइन। मुलुकको वर्तमान परिस्थिति आकलन गर्दै संविधान संशोधनमा एमाले सहमत हुन नसक्ने हो भने ऊ अर्को संशोधनका लागि तयार हुनुपर्छ। त्यो भनेको निर्वाचनको अन्तिम मिति २०७४ माघ ४ लाई पछाडि धकेल्ने संशोधन। र, यो काम संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले हानिकारक त छ नै साथमा यसले मुलुकलाई नै असफल पार्ने सम्भावना रहन्छ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ ०५:०० बिहीबार