यही २०७९ फागुन २१ गते पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले आक्रोशित हुँदै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न गरेका थिए–तीन वर्षअघिको एक भनाइको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो? यो निहुँ खोजेको होइन? यतिबेला उनको यो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको छ।
उनको यो प्रतिक्रिया द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्र आरन र कल्याण बुढाथोकीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँच हजार व्यक्ति हत्याको स्वीकारोक्ति मुद्दासँग समेत सम्बन्धित थियो। फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले गरेको दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार) विरुद्धको एक सुनवाइमा द्वन्द्वपीडितका हक अधिकारलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा हरि फुयाँलको संयुक्त इजालसले दिएको आदेशप्रति लक्षित थियो। उनको यो अभिव्यक्ति सर्वोच्चको आदेशको तेस्रोे दिन प्रधानमन्त्री दाहाल उपस्थिति रहेको एक कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको हो।
त्यही दिन रहस्यमय ढंगबाट करिब रातको ९.३० बजे प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र डा.भट्टराईसमेतको हस्ताक्षर भएको ९ दलको एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो। जसमा मुख्य तीन सवाल समेटिएका थिए। पहिलो, राष्ट्रपति चुनावको पूर्वसन्ध्यामा संविधानको सार्थक कार्यान्वयन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमा एक मत। दोस्रो, राजावादीका क्रियाकलापप्रति लक्षित गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि जोखिम बढेको संकेत र ‘संक्रमणकालीन न्याय’ लाई टुंग्याउने तेस्रो प्रतिबद्धता।
यस घटनाको एक दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले दाहालविरुद्ध सर्वोच्चले ‘मुद्दा दर्ता’ गर्न दिएको आदेशप्रति लक्षित गर्दै एक धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसमा सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगकोे अधिकार क्षेत्रको विषय भएको भनेर सर्वोच्च अदालतप्रति लक्ष्य गरेर अदालती कारबाही अगाडि नबढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराएको थियो।
साथै फागुन २३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको हस्ताक्षर रहेको माओवादी सम्बन्धित ८ दलको एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो। त्यसमा शान्ति सम्झौता तथा परिवर्तनका विरुद्ध हुने जुनसुकै गतिविधिविरुद्ध एक मत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन सरकारसँग जोडदार माग गरियो। जुन हाँस्यास्पद छ। किनभने सरकारको नेतृत्व दाहाल स्वयंले गरेको अवस्थामा सरकारसँगै ‘जोडदार’ माग गर्नु कति उचित हो ? र, मुलुकको शासनभार सम्हालेका व्यक्ति कति परिपक्व रहेछन्? प्रश्न उठेका छन्।
स्मरण रहोस्, २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन राज्य र विद्रोहीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १६ वर्षमा हिँड्दैछ। यसका तीन मुख्य कार्यभारमध्ये दुई पूरा भए। पहिलो संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान जारी भयो। दोस्रो माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन गरियो तर तेस्रो पाटो ‘संक्रमणकालीन न्याय’ भने जस्ताको त्यस्तै छ।
सरकार तथा प्रमुख दलहरूबाट यसलाई पूरा गर्न अनगिन्ती राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता भएका छन्। शान्ति सम्झौताको मर्म, अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संबोधन गर्ने भने पनि कार्यान्वयन गरिँदैन।
यस अर्थमा सरकार तथा प्रमुख दलका प्रतिबद्धता मूल्यहीन हुन थालेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय मात्र होइन, तिनका संंविधान रक्षाको कथन र समृद्धिको यात्रासमेतलाई नागरिकले पत्याउन छाडेका छन्। विश्वासको संकट चुलिएको छ। वैकल्पित शक्तिको खोजी सुरु भएको छ। साथै व्यवस्था परिवर्तन समेतको चाहना राख्नेका उत्साह बढेको छ।
यस प्रसंगमा केही गम्भीर सवाल उठेका छन्। ती हुन्–बहालवाला प्रधानमन्त्री के कानुन भन्दा माथि छन्? द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदा शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने हो? पीडितलाई अनन्तकालसम्म न्यायबाट वञ्चित गर्नु ठीक हो? यसको वास्तविक बाधक को हुन? न्याय तथा मानव अधिकारप्रति दल तथा सरकार जवाफदेही बन्नु नपर्ने हो? यिनै प्रश्नमा यो आलेख केन्द्रित छ।
यतिबेला तत्कालीन विद्रोही नेता ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध हत्याको अभियोग अदालतमा प्रवेश पाएपछि नेपालको राजनीति निकै तातेको छ। राजनीतिकरूपमा एक ठाउँमा बस्न नसक्ने माओवादी घटक अहिले एकै थलोमा उभिएका छन्। द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अदालत जाँदा एकै स्वरमा धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। न्याय तथा मानव अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनेलाई ‘प्रतिक्रियावादी’ को बिल्ला भिराएका छन्।
यस प्रकारको मानसिकता बोकेका राजनीतिकर्मी तथा शासकले संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षा गर्लान् भनेर पत्याउन कठिन छ। किनभने ‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न पाइन्छ’ भनेर प्रश्न गर्नु संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक (सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन्) लाई अस्वीकार गरेको हो। पीडितले न्याय खोज्दा यत्रो विधि कोलाहल मच्याउनु र त्यसलाई ‘परिवर्तन’ विरोधी ठान्नु विधिको शासन तथा अपराधपीडितको हक (धारा २१) लाई नकार्नु हो। यसबाट द्वन्द्वपीडितले अनन्त कालसम्म न्याय नपाउन् भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ। लोकतन्त्रको प्राण न्याय तथा मानव अधिकारमाथिको निर्मम प्रहार हो।
तथापि यसैबीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयक अचानक फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ। यस प्रक्रियामा मुख्यतः दुई सवाल उठेका छन्। एक नेकपा माओवादी केन्द्र समेत आठ दलमा देखिएको कोलाहल र दोस्रो संसद्मा दर्ता संशोधन विधयेकलाई कसरी लिने?
सर्वोच्चमा दाहालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश जारी भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसहित आठ दलको सक्रियता अस्वाभाविक ढंगबाट बढेको छ। पीडितप्रति असंवेदनशील देखिएका छन्। पीडितलाई न्याय वञ्चित गर्ने रणनीति लिएका छन्। धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोगबाट विधिको शासनमाथि चुनौती थपेका छन्। सत्ता शासनको वागडोर हातमा लिएर शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन आफ्नै नेतृत्वको सरकारसँग ‘जोडदार माग’ गरेबाट यो प्रक्रिया टुंगिनेमा विश्वास गरेका छैनन्। अदालतमाथि प्रश्न उठाएर सर्वसत्तावाद नीति नत्यागेको देखाएका छन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतबाट होइन, आयोगले हेर्नुपर्छ भनेर कोलाहल मच्याउनेले भोलिका दिनमा गठित आयोगलाई इमानदारिताका साथ अघि बढ्न देलान् भनेर कसरी पत्याउने? कि आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न पाइने भएर हो? अथवा ‘परिवर्तन’ को दुवाइ दिएर द्वन्द्वपीडितलाई अन्यायमा पार्न हो? वा न्याय अवरोध गरेर दण्डहीनताको जर्जरतामा देशलाई फसाउन हो?
साथै ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य आयोग ऐन संशोधन गर्न दर्ता भएको विधेयक संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा संक्रमणकालीन न्यायको संकट अझ लम्बिनेछ। अघिल्लो संसद्मा पेस भएको विवादित विधेयक भन्दा यो खासै फरक छैन। विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन गर्न ३५ दिनभित्रको समयावधि, मुद्दा चलाउने/नचलाउने हदम्याद ६ महिनाबाट १ वर्ष राखिएकोबाहेक अन्य प्रावधान उस्तै छन्। द्वन्द्वपीडितको न्यायप्रति यो विधेयक इमानदार देखिँदैन। संक्रमणकालीन न्यायलाई संबोधन गर्ने उद्देश्यबाट यो दर्ता भएको होइन। ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको दबाबबाट यो आएको हो। जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।
विशेषतः आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति ‘सिफारिस समिति’ विद्यमान प्रावधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन सक्दैन। किनभने यिनले गरेका सिफारिस दलका भागबन्डामा आधारित हुने गरेका छन्। साथै ‘विशेष अदालत’ न्यायपरिषद्को परामर्शमा सरकारले गठन गरेबाट पीडितको न्यायमा प्रभाव पर्न सक्छ। ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन’ को वर्गीकरण आपत्तिजनक छ। हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, बन्धक बनाउने कार्य, अंगभंग, मानवीय कानुन विपरितका कार्य जस्ता गम्भीर अपराधसमेत माफीयोग्य बनाइएको छ। यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार्न सक्दैन।
क्रूरतापूर्वक गरिएका हत्या, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य, क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्र गम्भीर अपराधको श्रेणीमा राखेर कानुनी दायरामा भरसक कोही नपरुन् भन्ने आशय यो विधेयकको छ। आयोगका सिफारिसलाई महान्याधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार दिएबाट पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने अधिक संभावना छ।
यस विधेयकले युद्ध अपराधसँग जोडिएको ‘बालसेना’ लाई समेटेको छैन। साथै प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्ने विधेयकमा उल्लेख भएकाले मुलुकी आचारसंहिता संशोधन नगरी यातना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका दोषीउपर कारबाही हुन सक्दैन। यस संहितामा राखिएको हदम्यादको कारणबाट जबर्जस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने छन्। तत्कालीन विद्रोहीबाट भएका क्रूर यातनामा यसले उन्मुक्ति स्वतः दिएको छ।
समग्रमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमुखी भएर टुंग्याउने सोच सरकारको छैन। पीडितलाई न्याय दिलाउने राज्यको आधारभूत दायित्वबाट पन्छिन चाहेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई अन्याय गर्दैछ। तिनलाई अन्याय सहन बाध्य पार्दैछ जुन सम्भव छैन। शान्ति प्रक्रियालाई सत्ताको आडमा आफैँ बिथोल्न खोजेर पीडितमाथि दोष थोपर्ने प्रयास भएको छ। तर हेक्का रहोस्, न्याय नदिने राज्य राज्य हुन सक्दैन।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७९ २३:५८ शनिबार