अन्ततः भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि उही कुरा दोहोर्याए, जुन यसअघि भारतका अन्य अधिकारीले नेपालको नयाँ संविधानलाई लिएर भन्दै आएका थिए । ‘सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुस्’– यो आशयको वाक्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपलगायतले पनि यसअघि बोलेकै हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ प्रति चुलिएको असहमति केही समयदेखि मत्थर हुँदै गएको अनुभूति जनमानसले गरेको छ । त्यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारले असन्तुष्ट पक्षका मागलाई सुन्ने र सोहीअनुरूप संविधान संशोधन गर्ने बाचा गर्नु हो । यही समयमा भारतका विशिष्ट पाहुना गत बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म (३ दिने) भ्रमणमा नेपाल आए । ती पाहुनाको स्वागतसत्कारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन । सामाजिक सञ्जाल र अपवादस्वरूप देखापरेका झिनामसिना विरोधबाहेक जनस्तरबाट उनको आगमनलाई स्वागतै गरिएको महसुस भयो । भारतमा राष्ट्रपति पद आलंकारिक छ । त्यस पदलाई कार्यकारी अधिकार पाएको व्यक्तिको जसरी प्रभावकारी काम गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन । यसकारण पनि नेपाल–भारतको सम्बन्ध, दुईदेशबीचका विभिन्नखालका सम्झौता वा लगानीवृद्धिजस्ता कुरामा राष्ट्रपति मुखर्जीले सद्भाव राख्ने काममात्रै गर्न सक्ने हो । तर, राष्ट्रपतिले नेपालको समृद्धि वा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध अनि वर्ष दिनअघि बिनाकारण भारतले लगाएको ८ महिने नाकाबन्दीबारे केही पनि बोलेनन् ।
नाकाबन्दीको पीडा भुल्न नसकेका अधिकांश नेपाली जनता राष्ट्रपति मुखर्जीबाट पीडामा थोरै भए पनि मह्लम लाग्ने अपेक्षामा थिए । त्यस्तो मह्लम अलिकति ग्लानि प्रकटबाट वा नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धि र सुखबारे बोलेर नै लाग्न सक्छ । तर, त्यो अपेक्षा पूरा भएन । उनले सबैभन्दा बढी जोड ‘असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने’मा दिए । उनलाई भेट्ने चाहे मधेसकेन्द्रित दलका नेता हुन् वा पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायतका अन्य अधिकारी नै किन नहुन्, सबैसँग उनले सबैलाई समेटेर मात्र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रट लगाइरहे । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने झण्डै १४ महिनाअघि जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानबारे भारतको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । उसले जे कारण नाकाबन्दी लगाएको थियो, अहिलेसम्म पनि ऊ त्यही बिन्दुमा अडिग छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैले त्यस निकटतम छिमेकी देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । भ्रमणबाट फर्केर तिनले ‘अब भारतसँग कुनै तीक्तता बाँकी नरहेको र सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको’ जिकिर पनि गरेकै हुन् । तर, राष्ट्रपति मुखर्जीका अभिव्यक्तिले भारतले नाकाबन्दी फिर्ता लिए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम त परै जाओस् तीक्तता पनि नमेटिएको संकेत दिएको छ । यसले के बुझाउँछ भने अब दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न नेपालले नै गम्भीर गृहकार्यसहित पहल थाल्नु जरुरी छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, ११ वर्षअघि दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गराउन मुखर्जीको ठूलो भूमिका थियो । उक्त सम्झौताको मर्म नेपालले संघीयता, गणतन्त्र तथा परिवर्तनका मूल मुद्दाबाट पछि हट्न हुन्न भन्ने रहेको छ । नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपतिले यसलाई व्यक्तिगत रूचिकै रूपमा पनि जोडेर हेरे । उल्लिखित मुद्दाबाट अब नेपाल पछि फर्कन नसक्ने कुरो स्पष्ट छ । यी विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको हो । र, अबको मूल जिम्मेवारी भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । तर, अप्ठेरो के सिर्जना हुन पुगेको छ भने संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण खुड्किलो आवधिक निर्वाचन गर्न सक्ने परिस्थिति नै बन्न सकेको छैन । मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो चाहनाअनुरूप संविधान संशोधन नभएसम्मत तराई–मधेसमा निर्वाचन हुनै नदिने धम्की दिँदै आएका छन् । यही आशय उनीहरूले राष्ट्रपति मुखर्जीसँगको भेटमा पनि प्रकट गरे ।
र, आफ्नो माग राज्यले नसुनेको गुनासो गर्दै कुरा मिलाइदिन अनुनय पनि गरे । जटिल प्रश्न यहीँनेर उठ्छ, छिमेकी देशका आलंकारिक राष्ट्रपतिले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कुरा मिलाइदिन के भूमिका खेल्न सक्लान् ? किन हामी अझै पनि आफै आफ्नो घरको समस्या सुल्झाउन सक्दैनौँ ? सरकारसँग वार्ताको सन्दर्भ समाप्त भइसकेको छ र ? झगडा गर्न सक्ने हामीलाई मिलाइदिन कोही अरु किन आउनुपर्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आफूभित्रै नखोजेसम्म हाम्रो राजनीतिले संक्रमणबाट मुक्ति पाउने छैन । र, जबसम्म राजनीति संक्रमणमा जेलिन्छ तबसम्म छिमेकी वा परचक्रीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा चासो मात्र राख्ने होइन, हस्तक्षेप पनि गरिरहने छन् ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०१:०४ आइतबार